Delhi | 20 वर्षांचा वाद संपला! महाराष्ट्राला नर्मदेचे 10 TMC पाणी मिळण्याचा मार्ग मोकळा

उत्तर महाराष्ट्राच्या विकासाच्या दृष्टीने  एक मोठी  बातमी समोर आली आहे. गेल्या 20  वर्षांपासून जो पाणीप्रश्न केवळ प्रशासकीय फाईल्स, तांत्रिक अडचणी आणि राज्यांच्या आपापसातील वादात अडकला होता, तो अखेर सुटला आहे. नवी दिल्लीत झालेल्या एका महत्त्वपूर्ण  बैठकीत महाराष्ट्राला नर्मदेचे तब्बल 10  टीएमसी पाणी मिळण्याचा मार्ग  मोकळा झाला आहे. हा निर्णय नेमका काय आहे, या बैठकीत नक्की काय घडले, हा प्रश्न इतकी वर्षे का रखडला होता आणि यामुळे उत्तर महाराष्ट्राचा चेहरामोहरा कसा बदलणार आहे, या सर्व प्रश्नांची उत्तरे पाहणार आहोत. 

नुकतीच  नर्मदा प्रकल्पाच्या प्रलंबित प्रश्नांबाबत 7 जुलै रोजी  नवी दिल्ली येथे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांच्या प्रमुख उपस्थितीत ही  बैठक पार पडली. या  बैठकीला महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री मोहन यादव आणि राजस्थानचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा स्वतः उपस्थित होते. गेल्या दोन दशकांपासून चारही राज्यांमध्ये नर्मदा प्रकल्पाच्या खर्चावरून आणि पाणी वापरावरून बऱ्याच अडचणी आणि वाद सुरू होते, ज्यावर या एकाच बैठकीत सकारात्मक चर्चा करण्यात आली. या ऐतिहासिक बैठकीत प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित असलेला प्रश्न अखेर सुटला असून, महाराष्ट्राला त्याच्या हक्काचे 10 टीएमसी पाणी मिळण्यावर सर्व राज्यांच्या सहमतीने शिक्कामोर्तब झाले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतः या बैठकीनंतर माध्यमाना या महत्त्वपूर्ण निर्णयाची सविस्तर माहिती दिली. 

आपल्याला या प्रकल्पाच्या इतिहासाकडे पाहावे लागेल.  सरदार सरोवर प्रकल्पाच्या मंजुरीनंतर 1969   मध्ये 'नर्मदा जल लवाद' स्थापन करण्यात आला होता. त्यानंतर पुढे 1979 मध्ये महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश आणि राजस्थान या चार राज्यांमध्ये नर्मदेचे एकूण 28 दशलक्ष एकर फूट पाणी वापरण्याबाबत एक करार झाला होता. या करारानुसार महाराष्ट्राच्या वाट्याला 10.89  टीएमसी पाणी मंजूर करण्यात आले होते. विशेष म्हणजे, 1979  मध्ये जेव्हा हा करार झाला, तेव्हा एक महत्त्वाची तरतूद करण्यात आली होती की, बरोबर 45  वर्षांनंतर या संपूर्ण पाणीवाटपाचा आणि कराराचा पुन्हा एकदा आढावा घेतला जाईल. योगायोगाने हा 45  वर्षांचा कालावधी आता संपला आहे, आणि म्हणूनच दिल्लीत या चारही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांसह केंद्रीय जलशक्ती मंत्र्यांची ही विशेष आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती.

या संपूर्ण प्रकल्पाचा विचार केला तर, सरदार सरोवर प्रकल्पाचे काम पूर्ण झाल्यानंतर गेल्या 10 वर्षांपासून या धरणात  100 टक्के पाणीसाठा नियमित होत आहे. या प्रकल्पामुळे महाराष्ट्राला त्याच्या  हिश्श्याची 27 टक्के वीज देखील नियमितपणे मिळत आहे. मात्र, वीज मिळत असली तरी पाण्याचा प्रश्न मात्र गेल्या 20 वर्षांपासून केवळ कागदावरच राहिला होता. याचे मुख्य कारण म्हणजे, प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी गुजरात सरकारने जो खर्च केला होता, त्यातील काही वाटा इतर राज्यांनी म्हणजेच महाराष्ट्राने गुजरातला देणे बाकी होते .या पैशांच्या देण्याघेण्यावरून आणि कुणी किती निधी द्यायचा, या  इशूवरून राज्यांमध्ये बऱ्याच दिवसांपासून वाद सुरू होते. याच आर्थिक वादांमुळे आणि  कायदेशीर अडचणींमुळे प्रकल्प पूर्ण होऊन आणि पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी लावूनही महाराष्ट्राला या धरणातून थोडेही पाणी वापरता आले नव्हते .आणि गेल्या दोन दशकांपासून केवळ कागदे रंगवण्याचे काम सुरू होते.

या दिल्लीत झालेल्या  बैठकीमध्ये महाराष्ट्राच्या बाजूने निर्णय घेण्यात आला, ज्यामध्ये नर्मदा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर राज्याला वीज मिळाली असली, तरी जो १० टीएमसी पाण्याचा हिस्सा कबूल केला होता, तो राज्याला मिळालाच पाहिजे. यावर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांच्या मध्यस्थीने जवळपास सर्व जुने वाद मिटवण्यात आले आहेत. सर्वात दिलासादायक बाब म्हणजे, महाराष्ट्राला आता गुजरातला केवळ २७ कोटी रुपये देणे बाकी असून, उर्वरित सर्व थकीत देय रक्कम पूर्णपणे रद्द करण्यात आली आहे. या आर्थिक तडजोडीमुळे महाराष्ट्राच्या हक्काचे १० टीएमसी पाणी मिळण्याचा कायदेशीर मार्ग पूर्णपणे मोकळा झाला आहे.

आता हा निर्णय झाल्यानंतर हे १० टीएमसी पाणी महाराष्ट्रात नक्की कसे आणले जाणार, याबाबत महाराष्ट्र सरकारकडून एक तांत्रिक आराखडा तयार करण्यात येत आहे. महाराष्ट्राच्या हिश्श्याच्या १० टीएमसी पाण्यापैकी 'नर्मदा-तापी डायव्हर्जन' म्हणजेच वळण योजनेमधून ५ टीएमसी पाणी आणले जाईल, तर उर्वरित ५ टीएमसी पाणी हे गुजरातच्या उकाई प्रकल्पातून उचलण्याचे नियोजन आहे. आजच्या स्थितीत नर्मदेतील ५.५९ टीएमसी पाणी तापी खोऱ्यात आणण्यासाठी नर्मदा-तापी वळण योजना प्रस्तावित आहे. त्यासाठी अंदाजे ५ हजार ५४८ कोटी रुपयांचा सविस्तर अहवाल तयार करण्यात आला असून, नाशिकच्या राज्य तांत्रिक समितीकडून या अहवालाची छाननीही पूर्ण झाली आहे. दुसरीकडे, उकाई धरणातून ५ टीएमसी पाणी उचलण्याच्या महाराष्ट्राच्या मागणीला गुजरात सरकारने या बैठकीत अधिकृत मान्यता दिली आहे. पावसाच्या कालावधीत, म्हणजेच जेव्हा उकाई धरणात भरपूर पाणी उपलब्ध असते, अशा ३ ते ४ महिन्यांच्या काळात हे पाणी उपसा करून उचलण्यास गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांनी अनुकूलता दर्शवली आहे.

या संपूर्ण पाणीवाटप योजनेचा उत्तर महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांना  मोठ्या प्रमाणावर फायदा होणार आहे. नर्मदा-तापी वळण योजनेमुळे नंदुरबार जिल्ह्यातील तळोदा, शहादा आणि धडगाव या दुर्गम तालुक्यातील साधारणतः २६ हजार ५२६ हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा थेट  लाभ मिळणार आहे, ज्यामुळे येथील शेतीला मोठी नवसंजीवनी मिळेल. दुसरीकडे, उकाई धरणातून मिळणाऱ्या ५ टीएमसी पाण्यातून उपसा सिंचन योजनेद्वारे नंदुरबार आणि नवापूर तालुक्याला हक्काचे पाणी देणे प्रस्तावित आहे. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, सरदार सरोवर प्रकल्पामुळे ज्या स्थानिक शेतकऱ्यांच्या जमिनी गेल्या आणि जे शेतकरी बाधित झाले होते, त्या पुनर्वसित शेतकऱ्यांना या पाण्याचा थेट फायदा मिळणार आहे. या पाण्यामुळे उत्तर महाराष्ट्रातील सिंचनाचा आणि पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न मोठ्या प्रमाणावर सुटणार आहे.

नर्मदा  लवाद आणि मूळ करारानुसार नर्मदेच्या पाण्यातून मिळणारा महाराष्ट्राच्या १० टीएमसीचा हिस्सा आता मुख्यमंत्र्यांच्या प्रयत्नाने पूर्णपणे अबाधित झाला आहे. हे पाणी उचलण्याबाबत गेल्या २० वर्षांपासून महाराष्ट्राचे प्रयत्न सुरू असले, तरी अद्याप त्यासाठीच्या प्रत्यक्ष योजनेला अंतिम मंजुरी मिळू शकलेली नव्हती. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या हिस्स्याचे पाणी सुरक्षित राहिल्याचा आनंद साजरा करतानाच, हे पाणी उचलण्यासाठीच्या प्रस्तावित योजनांना राज्य शासनाने तात्काळ प्रशासकीय मंजुरी देऊन प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करणे आता तितकेच गरजेचे आहे. जेव्हा हे काम वेगाने सुरू होईल, तेव्हाच हे पाणी खऱ्या अर्थाने उत्तर महाराष्ट्रातील शेतात पोहोचेल.