Maval | पुन्हा चर्चेत पवना बंद जलवाहिनी प्रकल्प; शेतकरी विरुद्ध पाणीपुरवठ्याचा संघर्ष

तब्बल 15  वर्षांपूर्वी ज्या एका प्रकल्पावरून संपूर्ण महाराष्ट्र हादरला होता, ज्या आंदोलनात निष्पाप शेतकऱ्यांचा जीव गेला होता... तोच पवना बंद जलवाहिनी प्रकल्प आता पुन्हा एकदा महाराष्ट्राच्या राजकारणाच्या आणि समाजकारणाच्या केंद्रस्थानी आला आहे. मावळ तालुका पुन्हा एकदा संघर्षाच्या उंबरठ्यावर उभा ठाकला आहे, तर पिंपरी-चिंचवड शहराच्या भविष्यातील पाण्याचा प्रश्नही या प्रकल्पाशी जोडला गेला आहे. 2011 चा तो काळजाचा थरकाप उडवणारा गोळीबार, शेतकऱ्यांचे अपूर्ण राहिलेले पुनर्वसन, बदललेले राजकीय रंग आणि आता मुंबईत झालेली  महत्त्वाची बैठक.. या सर्व पार्श्वभूमीवर हा प्रकल्प नेमका काय आहे? मावळच्या शेतकऱ्यांचा याला नेमका विरोध का आहे? आणि पिंपरी-चिंचवड शहरासाठी हा प्रकल्प का महत्त्वाचा मानला जातोय? या सर्व प्रश्नांची  उत्तरे आज आपण  समजून घेणार आहोत.

 पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेकडून हा रखडलेला प्रकल्प पुन्हा पुढे नेण्याच्या हालचाली सुरू झाल्याने मावळमधील धरणग्रस्त आणि शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. याच पार्श्वभूमीवर 3 जुलैरोजी मुंबई येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री, जलसंपदा मंत्री, खासदार श्रीरंग बारणे, आमदार सुनील शेळके, माजी राज्यमंत्री बाळा भेगडे यांच्यासह पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे पदाधिकारी आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

या बैठकीपूर्वीच मावळमध्ये आंदोलनाची धार तीव्र झाली होती. वडगाव मावळ येथे सर्वपक्षीय नेत्यांच्या आणि शेतकऱ्यांच्या वतीने धरणे आंदोलन करण्यात आले. धरणग्रस्तांना आधी न्याय द्या, मगच प्रकल्पाचा विचार करा अशी आक्रमक भूमिका स्थानिकांनी घेतली आहे. मुंबईतील या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे की, मावळमधील शेतकऱ्यांवर कोणताही अन्याय न करता, त्यांच्या प्रलंबित मागण्यांचा आणि पुनर्वसनाचा सकारात्मक आढावा घेऊनच पुढील निर्णय घेतला जाईल. या प्रकल्पाचा सुधारित डीपीआर आयआयटी मुंबईमार्फत पडताळून घेण्यात आला असून, या प्रकल्पाची अंदाजित किंमत आता 1,015 .64  कोटी रुपये इतकी आहे. 

आता आपण पाहुयात की हा पवना बंद जलवाहिनी प्रकल्प नेमका काय आहे आणि त्याची पार्श्वभूमी काय आहे. पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्प हा पिंपरी-चिंचवड शहराला पवना धरणातून थेट, सुरक्षित आणि शुद्ध पाणीपुरवठा करण्यासाठी प्रस्तावित असलेला एक अत्यंत महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. केंद्र शासनाच्या जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी पुनर्निर्माण अभियानांतर्गत म्हंजे JNNURM अंतर्गत 2006 मध्ये या प्रकल्पाला मंजुरी मिळाली होती आणि त्यानुसार 2008 मध्ये प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात झाली होती. या प्रकल्पाच्या रचनेनुसार, पवना धरणापासून ते निगडी येथील सेक्टर क्रमांक 23  मधील जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत सुमारे  34.71 किलोमीटर म्हणजे अंदाजे 35 किमी लांबीची थेट आणि बंदिस्त समांतर पाईपलाईन टाकण्यात येणार आहे. सध्या पिंपरी-चिंचवड शहराची लोकसंख्या सुमारे 32 लाखांहून अधिक आहे. मात्र, शहराच्या भविष्यातील पिण्याच्या पाण्याची गरज लक्षात घेता, ही लोकसंख्या 2031 पर्यंत 55 लाख, 2041  पर्यंत 95 लाख आणि 2051  पर्यंत थेट 1.35 कोटींवर जाण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. ही प्रचंड वाढणारी लोकसंख्या पाहता भविष्यात शहराला पाण्याची मोठी टंचाई जाणवू नये, यासाठी या बंदिस्त जलवाहिनीद्वारे शहराला अतिरिक्त 100 MLD स्वच्छ पाणी उपलब्ध करून देणे, हे या प्रकल्पाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. 
 
हा प्रकल्प गेल्या दीड दशकाहून अधिक काळ का ठप्प पडला, यामागे एक मोठा आणि रक्तरंजित इतिहास आहे. तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या संकल्पनेतून पिंपरी-चिंचवड शहरासाठी पवना धरणातून थेट बंदिस्त पाईपलाईनने पाणी नेण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, या सरकारी निर्णयाला मावळमधील शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध होता. या योजनेमुळे धरणातून थेट पाणी पाईपलाईनद्वारे शहरात वाहून नेल्यास नदीपात्रातील पाणी कमी होईल, परिणामी स्थानिक शेतीचे पाणी जाईल आणि मावळ परिसरात पिण्याच्या पाण्याची तीव्र टंचाई निर्माण होईल, अशी भीती शेतकऱ्यांच्या मनात होती. याच मुद्द्यावरून भारतीय किसान संघाच्या माध्यमातून शंकरराव शेलार व स्व. बाळासाहेब पिंगळे यांनी या प्रकल्पाला सुरुवातीला प्रखर विरोध केला. त्यानंतर राज्यात विरोधात असलेल्या  परंतु मावळात सत्तेत असलेल्या भाजप आणि शिवसेनेने या आंदोलनात उडी घेतली.आणि  याचे पडसाद 9 ऑगस्ट 2011  रोजी बौर गावाजवळ पाहायला मिळाला. या आंदोलनादरम्यान झालेल्या पोलिसांच्या गोळीबाराने संपूर्ण राज्य हादरले होते, ज्यामध्ये तीन निष्पाप शेतकऱ्यांना आपला जीव गमवावा लागला, तर अनेक जण गंभीर जखमी झाले आणि शेकडो नागरिकांवर गुन्हे दाखल झाले. या घटनेनंतर हा प्रकल्प दीर्घकाळ रखडला  होता आणि राज्य सरकारने त्यावर स्थगिती दिली होती.

या हिंसक आंदोलनात बळी ठरलेल्या शेतकऱ्यांची आठवण करून देत "व्यर्थ ना हो बलिदान" चा नारा देत, आम्ही सत्तेवर आल्यास हा प्रकल्प रद्द करू आणि शेतकऱ्यांवरील गुन्हे मागे घेऊ, अशी आश्वासने भाजपच्या नेत्यांनी दिली होती. त्यानंतर महाराष्ट्राच्या राजकारणात  2009 ते 2026 या काळात मोठी उलथापालथ झाली आणि राजकीय चित्र पूर्णपणे बदलले. भाजप सरकार राज्यात आणि केंद्रातही सत्तेवर आले, मावळमध्ये आधीपासूनच भाजपची सत्ता होती आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतही भाजपची एकहाती सत्ता आली. त्यामुळे मावळच्या जनतेला विश्वास होता की हा प्रकल्प आता कायमचा रद्द होईल. परंतु, गल्ली ते दिल्ली सत्ता आल्यानंतर या प्रकल्पाला प्रखर विरोध करणाऱ्या भाजपनेच तो रद्द करण्याऐवजी मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले.

 तब्बल 12 वर्षे रखडलेल्या या प्रकल्पाचा जैसे थे चा म्हणजेच स्थगितीचा आदेश सप्टेंबर 2023 मध्ये राज्य सरकारने मागे घेतला, ज्यामुळे प्रकल्प पुन्हा सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला. अजितदादा गेले अन् प्रकल्पाचे विरोधक एकवटले अशी चर्चा आता रंगू लागली आहे, कारण 15  वर्षांपूर्वी ज्या विरोधकांनी या प्रकल्पाचे भांडवल केले, तेच आता सत्तेत आल्यावर हा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी एकत्र आले आहेत.
स्थानिक शेतकरी आणि धरणग्रस्तांचे म्हणणे आहे की, पवना धरणासाठी ज्यांनी आपल्या जमिनी, घरे आणि उपजीविकेचे साधन गमावले, अशा अनेक कुटुंबांचे पुनर्वसन अजूनही अपूर्ण आहे. रोजगार, मूलभूत सुविधा, जमीन हक्क आणि स्थानिक विकास या मागण्या वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत. या मागण्यांची पूर्तता न करता केवळ शहराच्या पाणीपुरवठ्यासाठी प्रकल्प राबविणे अन्यायकारक आहे. म्हणूनच धरणग्रस्त संघटनांनी मागण्या केल्या आहेत .आता बदललेल्या राजकीय परिस्थितीत खासदार, आमदार आणि माजी राज्यमंत्री नेमकी काय भूमिका घेतात, यावर मावळचे भवितव्य अवलंबून आहे.

आता आपण समजून घेऊया की प्रशासकीय आणि तांत्रिक दृष्टीकोनातून या प्रकल्पाचे नेमके फायदे काय आहेत, ज्यासाठी सरकार हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचा आग्रह धरत आहे . तर, सध्या पवना धरणातून रावेत बंधाऱ्यापर्यंत पाणी उघड्या नदीपात्रातून वाहते. या प्रवासात पाण्यात जलप्रदूषण होणे, शहरातील कचरा आणि कारखान्यांचे सांडपाणी मिसळणे अशा मोठ्या समस्या उद्भवतात. बंदिस्त जलवाहिनीमुळे थेट धरणातील शुद्ध आणि सुरक्षित पाणी नागरिकांना मिळेल .तसेच  मोकळ्या नदीपात्रातून पाणी सोडल्यास होणारे बाष्पीभवन, पाण्याची चोरी आणि गळती यांसारख्या समस्यांमुळे पाण्याचा मोठा अपव्यय होतो. बंद पाईपलाईनमुळे ही गळती पूर्णपणे टळेल. त्यानंतर 
सध्या उघड्या कालव्यातून येणारे अशुद्ध पाणी स्वच्छ करण्यासाठी महापालिकेला मोठ्या प्रमाणावर प्रक्रिया खर्च करावा लागतो. बंद जलवाहिनीमुळे थेट शुद्ध पाणी मिळणार असल्याने पालिकेचा हा प्रक्रिया खर्च मोठ्या प्रमाणावर वाचेल.

पिंपरी-चिंचवड शहराची भविष्यातील वाढती लोकसंख्या आणि त्यांची पिण्याच्या पाण्याची गरज नाकारता येत नाही, हे जितके वास्तव आहे,  तितकेच ज्या शेतकऱ्यांनी स्वतःचे सर्वस्व, जमिनी आणि घरे देऊन हे धरण उभे केले, त्यांच्या हक्कांचे आणि पुनर्वसनाचे प्रश्न सोडवणे हे देखील तितकेच महत्त्वाचे आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे की, प्रकल्प पूर्ण करताना मावळमधील शेतकऱ्यांवर कोणत्याही प्रकारे अन्याय केला जाणार नाही, आणि सर्वांना विश्वासात घेऊनच पुढील पाऊल टाकले जाईल. आता बंद जलवाहिनी प्रकल्पाबाबत शासन कोणती ठोस भूमिका घेते, यावरच मावळमधील पुढील  दिशा निश्चित होणार आहे.