Missing Link कोसळल्यानंतर राजकारण तापलं, पण प्रकल्प खरचं सुरक्षित आहे का?

गिनीज बुकमध्ये ज्या प्रकल्पाची नोंद झाली...इंजिनिअरिंगचा चमत्कार ज्या प्रकल्पाला म्हटलं गेलं.. तोच प्रकल्प पहिल्या पावसात लोकांसाठी धोकादायक ठरला.. अर्थात तुमच्या लक्षात आलंच असेल की मी कोणत्या प्रकल्पाबद्दल बोलते... मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावरील मिसिंग लिंक प्रकल्प... कारण या मिसिंग लिंकच्या प्रवेशद्वाराजवळ दरड कोसळली...आणि त्यानंतर एकच प्रश्न उपस्थित झाला... तो म्हणजे हा हजारो कोटींचा प्रकल्प खरचं सुरक्षित आहे का...? यानंतर विरोधकांनी भ्रष्टाचाराचे आरोप केले... मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत उत्तर दिलं... तर माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनीही आपली भूमिका स्पष्ट केली... त्यामुळे मग नेमकं खरं काय आहे...? दरड कोसळली याचा अर्थ संपूर्ण प्रकल्प धोकादायक आहे का...?  तो बांधताना कोणतं तंत्रज्ञान वापरण्यात आलं...? प्रवाशांसाठी तो सुरक्षित आहे की नाही.. आणि सरकार व विरोधक नेमकं काय म्हणत आहेत...? याच सगळ्याबद्दल आज  आपण समजून घेणार आहोत...

जुलै महिन्याच्या सुरुवातीलाच पावसानं जो काही जोर धरलाय.. त्यामुळे कोकण आणि घाटमाथ्यावर विक्रमी पाऊस झाला..आणि  या मुसळधार पावसाचा फटका मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गालाही बसला. याच काळात पुणे–मुंबई एक्स्प्रेसवेवरील बहुचर्चित 'मिसिंग लिंक' प्रकल्पाच्या प्रवेशद्वाराजवळ दरड कोसळली. सुरक्षेच्या कारणास्तव हा मार्ग जवळपास १८ तास वाहतुकीसाठी बंद ठेवण्यात आला. दरड हटवण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू करण्यात आले आणि या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला. त्यानंतर या प्रकल्पाच्या सुरक्षिततेवरून विरोधकांनी सरकारवर जोरदार टीका करण्यास सुरुवात केली.

पण त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सविस्तर भूमिका मांडली. त्यांनी स्पष्ट सांगितले की, दरड ही बोगद्याच्या प्रवेशद्वाराजवळील नैसर्गिक उतारावरून कोसळली असून, बोगदा, पूल किंवा मिसिंग लिंकच्या मुख्य संरचनेला कोणतेही नुकसान झालेले नाही. शिवाय संपूर्ण १३ किलोमीटरच्या प्रकल्पामध्ये इतर कुठेही कोणतीही गंभीर समस्या निर्माण झालेली नाही. एवढ्या विक्रमी पावसातही मुख्य संरचना सुरक्षित राहिली, हेच या प्रकल्पाच्या मजबूत अभियांत्रिकीचे उदाहरण असल्याचा दावा त्यांनी केला. एका प्रवेशद्वाराजवळ दरड कोसळली म्हणून संपूर्ण प्रकल्प धोकादायक असल्याचा निष्कर्ष काढणे चुकीचे असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, मिसिंग लिंक हा केवळ एक रस्ता नसून भारतातील सर्वात क्लिष्ट आणि आधुनिक अभियांत्रिकी प्रकल्पांपैकी एक आहे. हा प्रकल्प उभारताना डोंगराचा सखोल भूगर्भीय अभ्यास करण्यात आला. खडकांची ताकद, जमिनीची स्थिरता, पावसाचे पाणी कोणत्या दिशेने वाहते, भविष्यात दरडी कोसळण्याची शक्यता किती आहे, याचा वैज्ञानिक पद्धतीने अभ्यास करण्यात आला. त्यानंतर बोगद्यांमध्ये रॉक बोल्ट, शॉटक्रिट, स्टील फायबर रिइन्फोर्समेंट, रॉक अँकर, मजबूत रिटेनिंग वॉल, आधुनिक ड्रेनेज सिस्टीम, स्लोप स्टॅबिलायझेशन आणि अत्याधुनिक मॉनिटरिंग सिस्टीमचा वापर करण्यात आला. डोंगरात कुठेही हालचाल झाली तर ती तात्काळ लक्षात यावी यासाठी विशेष सेन्सर्स बसवण्यात आले आहेत. त्यामुळे हा प्रकल्प अभियांत्रिकीच्या दृष्टीने जगातील अत्याधुनिक प्रकल्पांपैकी एक मानला जातो, असा दावा सरकारकडून करण्यात आला.

मात्र या प्रकरणात माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी वेगळी भूमिका मांडली. त्यांनी स्पष्ट सांगितले की, "माझा मिसिंग लिंक प्रकल्पाला कधीच विरोध नव्हता. उलट या प्रकल्पाची कल्पनाच आमच्या सरकारने मांडली होती. आम्ही या प्रकल्पाच्या अभ्यासालाही मंजुरी दिली होती. डिसेंबर २०१३ मध्ये मी या प्रकल्पाला स्थगिती दिली ती प्रकल्प बंद करण्यासाठी नव्हे, तर सुरक्षेची पुन्हा तपासणी करण्यासाठी." त्यावेळी त्यांनी सर्व कॅलक्युलेशन्स, सेफ्टी ऑडिट, विंड टनेल स्टडी, भूगर्भीय तपासणी आणि वाढलेल्या खर्चाची फेरतपासणी करण्याचे निर्देश दिले होते. देशात अशा प्रकारचा बोगदा यापूर्वी कधीच बांधला गेला नव्हता. त्यामुळे सुरक्षेची पूर्ण खात्री झाल्यानंतरच पुढे जावे, अशी त्यांची भूमिका होती.
पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सरकारने प्रकल्प पूर्ण केल्याबद्दल अभिनंदनही केले. त्यांनी सांगितले की, "हा प्रकल्प व्हायलाच हवा होता. डिझाईन चांगले आहे आणि अभियंत्यांवर माझा पूर्ण विश्वास आहे." मात्र त्याचवेळी त्यांनी गंभीर प्रश्नही उपस्थित केले. त्यांच्या मते, डिझाईन चांगले असणे आणि प्रत्यक्ष कामाचा दर्जा चांगला असणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. जर कंत्राट प्रक्रियेत भ्रष्टाचार झाला असेल, ४० टक्के कमिशनची प्रथा वास्तवात असेल, तर प्रत्यक्ष कामाच्या गुणवत्तेवर परिणाम झाला का, याची चौकशी झाली पाहिजे. सिमेंटचा दर्जा काय होता? कामाची गुणवत्ता कुणी तपासली? स्वतंत्र ऑडिट झाले का? असे प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले.

याचबरोबर त्यांनी महाराष्ट्रातील मोठ्या रस्ते प्रकल्पांच्या वाढलेल्या खर्चावरही प्रश्न उपस्थित केले. समृद्धी महामार्गाचा दाखला देत त्यांनी दावा केला की, उत्तर प्रदेशातील अनेक एक्सप्रेस वेच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील खर्च ३५ ते ४० टक्क्यांनी अधिक आहे. किंमत एवढी का वाढली? मूळ मंजुरी आणि अंतिम मंजुरीमध्ये कोणते बदल झाले? याची चौकशी झाली पाहिजे, असेही त्यांनी म्हटले. त्यांच्या मते, सुरक्षेच्या बाबतीत कोणतीही तडजोड होता कामा नये. डिझाईन चांगले असले तरी प्रत्यक्ष बांधकामाचा दर्जा तपासणे आवश्यक आहे.

दरम्यान, एमएसआरडीसीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनीही या प्रकरणावर स्पष्टीकरण दिले आहे. त्यांनी सांगितले की, दरड कोसळली असली तरी बोगदा, पूल किंवा मुख्य संरचनेला कोणतेही नुकसान झालेले नाही. सध्या माती आणि दगड हटवण्याचे काम सुरू असून, संपूर्ण सुरक्षा तपासणीनंतरच वाहतूक पुन्हा सुरू करण्यात येईल. तसेच मुसळधार पावसामुळे मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावरही काही काळ पूरसदृश परिस्थिती निर्माण झाली होती. त्यामुळे खबरदारी म्हणून वाहतूक बंद करण्यात आली होती. दोन्ही मार्ग शक्य तितक्या लवकर पूर्ववत करण्यासाठी यंत्रणा सातत्याने काम करत असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.

मात्र या संपूर्ण वादामध्ये एक महत्त्वाचा मुद्दा समोर येतो. दरड कोसळली म्हणजे संपूर्ण प्रकल्प धोकादायक ठरतो का? अभियांत्रिकीच्या दृष्टीने पाहिल्यास सह्याद्रीसारख्या डोंगराळ भागात अतिवृष्टीदरम्यान दरडी कोसळण्याच्या घटना नवीन नाहीत. पण अशा वेळी मुख्य संरचना सुरक्षित राहते का, ड्रेनेज व्यवस्था योग्य प्रकारे काम करते का, मॉनिटरिंग यंत्रणा कार्यरत असते का आणि नुकसान झाल्यास तातडीने दुरुस्ती केली जाते का, हे अधिक महत्त्वाचे असते. सरकारचा दावा आहे की, मिसिंग लिंकच्या मुख्य संरचनेला कोणताही धोका झालेला नाही. तर विरोधकांचे म्हणणे आहे की, डिझाईनवर आक्षेप नाही, मात्र कामाच्या गुणवत्तेची आणि कंत्राट प्रक्रियेची स्वतंत्र चौकशी झाली पाहिजे.
परंतु याबद्दल थोडक्यात बोलायचं तर मुंबई–पुणे द्रुतगती महामार्गावरील वाहतूक अधिक वेगवान, सुरक्षित आणि घाटातील धोकादायक वळणांचा प्रवास टाळण्यासाठी एमएसआरडीसीने हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प उभारला आहे. सुमारे १३ किलोमीटर लांबीच्या या मार्गामध्ये दोन अत्याधुनिक बोगदे, खोल दऱ्यांवर उभारलेले उंच व्हायाडक्ट, आधुनिक पूलरचना आणि इंटेलिजंट ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टिमचा समावेश आहे. या प्रकल्पामुळे खोपोली–खंडाळा घाटातील अनेक तीव्र वळणे टाळली जातात आणि मुंबई–पुणे प्रवासाचा वेळही लक्षणीयरीत्या कमी होतो.

सह्याद्रीच्या अत्यंत कठीण आणि भूस्खलनप्रवण डोंगररांगांमधून हा मार्ग उभारण्यात आल्यामुळे बांधकामादरम्यान आधुनिक भू-अभियांत्रिकी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला आहे. बोगद्यांमध्ये रॉक बोल्ट, शॉटक्रीट, स्टील फायबर काँक्रीट आणि मजबूत काँक्रीट लाइनिंगचा वापर करून खडक स्थिर करण्यात आले आहेत. उतार कोसळू नयेत म्हणून स्टील वायर जाळी, रॉक अँकर, सॉइल नेलिंग, रिटेनिंग वॉल आणि विशेष संरक्षणात्मक संरचना उभारण्यात आल्या आहेत. मुसळधार पावसाचे पाणी त्वरित बाहेर जाण्यासाठी अत्याधुनिक जलनिस्सारण व्यवस्था विकसित करण्यात आली आहे. त्यामुळे पाणी साचून संरचनेवर ताण येऊ नये, याची विशेष काळजी घेण्यात आली आहे.
त्यामुळे सध्या मिसिंग लिंक प्रकल्पावरून सुरू झालेला वाद मर्यादित राहिलेला नाही. या निमित्ताने प्रकल्पाची सुरक्षितता, बांधकामाचा दर्जा, खर्चवाढ, कंत्राट प्रक्रिया आणि पारदर्शकता हे सर्व मुद्दे चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहेत. पुढील काही दिवसांत अधिकृत तांत्रिक अहवाल, तपासणी आणि सुरक्षा मूल्यांकनानंतरच या वादाचे खरे चित्र स्पष्ट होणार आहे. मात्र एक गोष्ट निश्चित आहे... मुंबई-पुणे मिसिंग लिंक हा महाराष्ट्रातील सर्वात महत्त्वाकांक्षी आणि अभियांत्रिकीदृष्ट्या अत्यंत आव्हानात्मक प्रकल्पांपैकी एक असून, त्याच्या सुरक्षिततेकडे आता संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे