जिल्हापरिषद मिळाल नाही पण Sangli च्या आर्थिक नाड्या BJP कडे !

भाजपच्या वाट्याला तब्बल सात जागा, शिवसेनेला तीन, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसला दोन जागा देण्यात आल्या आहेत. ही आकडेवारी आहे सांगली जिल्हा नियोजन समितीची त्यातही... गोपीचंद पडळकर, धैर्य़शील माने आणि विधानपरिषदेच्या निवडीतून माघार घेतलेले तानाजी पाटील..आता नेमकं झालंय काय तर जिल्हा नियोजन समितीच्या निवडीमध्ये भाजपचाच दबदबा पाहायला मिळाला. त्यामुळे सांगलीच्या विकास निधीच्या आणि आर्थिक नियोजनाच्या नाड्या आता भाजपच्या हाती गेल्याचं स्पष्ट झालं आहे. अशा परिस्थितीत महायुतीतील घटक पक्ष असलेल्या शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि जनसुराज्य पक्षाला नेमकं काय मिळालं? त्यांना प्रतिनिधित्व मिळालं का? की पुन्हा एकदा भाजपनेच सर्व महत्त्वाची स्थानं आपल्या ताब्यात ठेवली? तसेच पक्षांतर करून भाजप किंवा महायुतीत आलेल्या नेत्यांच्या वाट्याला नेमकं काय आलं? त्यांना त्यांच्या राजकीय वजनानुसार संधी मिळाली का? नेमकं सांगली जिल्हा नियोजन समितीत काय घडलं? आणि प्रत्येक वेळी ही समिती एवढी चर्चेत का राहते? याच विषयावर सविस्तर बोलूया. 

प्रत्येक जिल्ह्यासाठी अशी समिती स्थापन करण्याची तरतूद आहे आणि त्यानुसार सर्व जिल्ह्यांमध्ये या समित्या कार्यरत असतात. राज्य शासनाकडून काही सदस्य नामनिर्देशित केले जातात. या समितीचे अध्यक्ष हे संबंधित जिल्ह्याचे पालकमंत्री असतात. जिल्ह्याच्या विकास निधीचे वाटप ठरवणारी ही महत्त्वाची यंत्रणा मानली जाते. म्हणजेच, कोणत्या भागाला किती निधी द्यायचा, हे याच समितीच्या बैठकीत ठरतं. या बैठकीत जिल्ह्यातील सर्व आमदार आणि खासदार सदस्य म्हणून सहभागी असतात. 

आता नेमकं झालं काय? तर फेब्रुवारी 2025 मध्ये सांगली जिल्हा नियोजन समितीवरील सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र काही कारणांमुळे हा आदेश रद्द करण्यात आला आणि सर्व नियुक्त्या रद्द झाल्या. यामध्ये आमदार सुधीर गाडगीळ, माजी आमदार विलासराव जगताप, शिवसेना शिंदे गट जिल्हाध्यक्ष आनंदराव पवार, विशेष निमंत्रित सदस्य आमदार सत्यजित देशमुख, आमदार सुहास बाबर, जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष संग्रामसिंह देशमुख, जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य भीमराव माने, पोपट कांबळे, विनायक जाधव, जिल्हा बँकेचे संचालक तानाजी पाटील, जनसुराज्य शक्ती पार्टी युवकचे प्रदेशाध्यक्ष समित कदम, सुनील पाटील, राष्ट्रीय समाज पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष लक्ष्मण सरगर, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी नगरसेवक अतहर नायकवडी, बीरेंद्र थोरात यांच्यासह अन्य सदस्यांच्या निवडी रद्द झाल्या होत्या...

आणि आता त्यानंतर पुन्हा नव्या नियुक्त्या झाल्या असून त्यानंतर नव्याने सदस्यांची निवड प्रक्रिया होणार असल्याचं स्पष्ट झालं. यामुळे इच्छुक नेत्यांनी पुन्हा एकदा फिल्डिंग लावण्यास सुरुवात केली. अनेकांनी आपल्या नावासाठी लॉबिंग सुरू केलं, तर काही इच्छुकांनी वरिष्ठ नेत्यांचे उंबरठे झिजवण्यासही सुरुवात केली. कारण जिल्हा नियोजन समितीवर स्थान मिळणं म्हणजे जिल्ह्याच्या विकासकामांमध्ये आणि निधी वाटपात महत्त्वाची भूमिका मिळण्याची मोठी संधी मानली जाते. अखेर या सदस्यांच्या नियुक्तीचा अधिकार पालकमंत्र्यांकडे असल्यामुळे सर्वांचं लक्ष सांगली जिल्हा नियोजन समितीच्या निवडीकडे लागलं होतं. सांगली जिल्ह्याचे पालकमंत्री म्हणून भाजपचे वरिष्ठ नेते चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे जबाबदारी आहे.

गेल्या सहा ते सात महिन्यांपासून या नियुक्त्या रखडल्या होत्या. त्यामुळे इच्छुकांमध्ये मोठी उत्सुकता होती. दरम्यान, या जिल्हा नियोजन समितीमध्ये भाजपलाच झुकतं माप मिळणार, अशी चर्चा आधीपासूनच सुरू होती. त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट), शिवसेना आणि महायुतीतील इतर घटक पक्षांनाही काही प्रमाणात प्रतिनिधित्व मिळेल, असं बोललं जात होतं. आणि अखेर समोर आलेल्या यादीतही हेच चित्र पाहायला मिळालं. मात्र या यादीकडे बारकाईने पाहिल्यास सर्वाधिक संधी भाजपलाच मिळाल्याचं स्पष्ट होतं. नुकत्याच जाहीर झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या सदस्यांच्या नियुक्त्यांमध्ये भाजपच्या वाट्याला तब्बल 7 जागा, शिवसेनेला 3, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसला 2 जागा देण्यात आल्या आहेत. याशिवाय रिपाइ (आठवले गट), जनसुराज्य पक्ष आणि रयत क्रांती संघटनालाही प्रतिनिधित्व देण्यात आलं आहे. मात्र या संपूर्ण नियुक्ती प्रक्रियेत सर्वाधिक वर्चस्व भाजपचंच असल्याचं दिसून येत आहे. 

लोकप्रितिनीधीमधून नामनिर्देशित सदस्य
खासदार धैर्यशील संभाजीराव माने
आमदार गोपीचंद पडळकर

जिल्हा नियोजनाचे विशेष ज्ञान असलेले नामनिर्देशित सदस्य
•    संग्राम संपतराव देशमुख (माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष) 
•    दीपक आबासाहेब शिंदे (म्हैसाळकर) 
विशेष निमंत्रित
•    सम्राट नानासाहेब महाडिक – भाजप जिल्हाध्यक्ष 
•    भारती हेमंत दिगडे – माजी नगरसेवक 
•    प्रा. पद्माकर धनवंत जगदाळे – राष्ट्रवादी काँग्रेस, सांगली शहर जिल्हाध्यक्ष 
•    निशिकांत प्रकाश भोसले-पाटील – राष्ट्रवादी काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष 
•    राजेंद्र (बापू) खरात – सामाजिक कार्यकर्ते, आटपाडी 
•    समित चंद्रशेखर (बाळासाहेब) कदम – जनसुराज्य शक्ती पक्ष प्रदेशाध्यक्ष 
•    अमोल गुणवंत पाटील – सामाजिक कार्यकर्ते, रेठरे धरण (वाळवा) 
•    उदय (आनंदराव) रामचंद्र पवार – शिवसेना जिल्हाप्रमुख 
•    तानाजी भगवान पाटील – आटपाडी 
•    ॲड. वैभव सदाशिवराव पाटील – विटा 
•    जयश्री मदन पाटील – संचालक, सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक

यामधील चर्चेत राहिलेलं एक महत्त्वाचं नाव म्हणजे तानाजी पाटील. त्यांची सांगली जिल्हा नियोजन समितीवर सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. खरंतर सांगली-सातारा विधान परिषद निवडणुकीच्या वेळी ही जागा भाजपच्या वाट्याला जाणार असल्याचं स्पष्ट असतानाही शिवसेनेचे तानाजी पाटील यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल करत शक्तिप्रदर्शन केलं होतं. यानंतर त्यांची मनधरणी करण्यासाठी पालकमंत्री शंभूराजे देसाई यांनी स्वतः पुढाकार घेतल्याचं सांगितलं जातं. त्यांना उमेदवारी मागे घेण्याची विनंती करण्यात आली. त्यावेळी माघार घेतल्यानंतर योग्य वेळी योग्य ठिकाणी पुनर्वसन करून संधी दिली जाईल, असा शब्द त्यांना देण्यात आला होता. आणि अवघ्या महिनाभरातच त्या आश्वासनाची पूर्तता झाल्याचं आता दिसून येत आहे. तानाजी पाटील यांची सांगली जिल्हा नियोजन समितीच्या सदस्यपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यामुळे विधान परिषद निवडणुकीत माघार घेतलेल्या नेत्याचं पुनर्वसन करण्यात आल्याची चर्चा आता सुरू झाली आहे. याशिवाय आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे भाजपकडून पक्षात आलेल्या नेत्यांनाही या समितीत स्थान देण्यात आलं आहे. काँग्रेस सोडून भाजपमध्ये प्रवेश केलेल्या जयश्री पाटील यांचीही या समितीवर नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यामुळे पक्षात आलेल्या नेत्यांना योग्य संधी देणं आणि निवडणुकांमध्ये पक्षासाठी भूमिका घेणाऱ्यांचं पुनर्वसन करणं, हा संदेश या नियुक्त्यांमधून दिल्याचं बोललं जात आहे. मात्र या संपूर्ण नियुक्ती प्रक्रियेकडे पाहिल्यास एक गोष्ट स्पष्ट दिसते. सांगली जिल्ह्याच्या विकास निधीवर, नियोजनावर आणि आर्थिक निर्णयांवर प्रभाव टाकणाऱ्या महत्त्वाच्या समितीत भाजपचं वर्चस्व निर्माण झालं आहे. त्यामुळे सांगली जिल्ह्याच्या आर्थिक नाड्या मोठ्या प्रमाणात भाजपच्याच हाती राहणार असल्याचं चित्र सध्या दिसून येत आहे.