Solapur DCC निवडणुकीचा बिगुल वाजण्याची श्यक्यता. jaykumar Gore विरुद्ध Dhairyshil Mohite सामना

गोपीचंद पडळकर भाजपचे राज्यातील जयकुमार गोरे नंतरच चर्चेतलं सगळ्यात मोठे दुसरं नाव गोपीचंद पडळकर यांनी फक्त आपला राजकीय प्रवास घडवलेला नाही तर या प्रवासात त्यांनी राज्यातील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मातब्बर नेत्यांना शिंगावर घेण्याचाही काम केले या नेत्यांबद्दल सर्वात आघाडीचे नाव आहे ते म्हणजे जयंत पाटील यांचं राष्ट्रवादी काँग्रेसचा सांगलीतला बालेकिल्ला जयंत पाटलांनी गेले काही दशक अबाधित ठेवला होता मात्र गोपीचंद पडळकर यांचा राज्याच्या राजकारणात उदय झाल्यानंतर त्यांनी जयंत पाटील यांच्या सांगलीतल्या किल्ल्यांचे बुरुज उध्वस्त करायला सुरुवात केली. त्यातही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत जयंत पाटलांनी मुरब्बी राजकारणी कशाला म्हणतात हे दाखवून देत गोपीचंद पडळकर यांना कात्रज चा घाट दाखवला होता मात्र त्याची परतफेड करताना गोपीचंद पडळकर यांनी सांगली बाजार समितीचे त्रिभाजन करून दाखवलं त्यानंतर पडळकर यांनी आपला मोर्चा वळवला तो सांगली जिल्हा सहकारी बँकेवर या बँकेवर गोपीचंद पडळकर यांनी मोठ्या प्रमाणात आरोप केले होते या बँकेमध्ये कर्ज वाटपात आणि वसुली गैरव्यवहार होतात सोबतच आणखीनही काही विषयांच्या अनुषंगाने पडळकर यांनी सांगली डीसीसी चे प्रकरण चांगलंच लावून धरलं होतं या प्रकरणी त्यांनी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याजवळ तक्रार केलेली सांगली जिल्हा बँकेने नुकतीच 444 लिपिक संवर्गीय पदांसाठी भरती घोषित केलेली मात्र गोपीचंद पडळकर यांनी या भरतीत गैरप्रकार होऊ शकतात म्हणत मुख्यमंत्र्यांकडे धाव घेतलेली त्यानंतर सहकारायुक्तांनी या भरतीवर स्टेनला होता ज्याच्या विरोधात बँकेचे अध्यक्ष न्यायालयात गेले आणि आता न्यायालयाने या भरतीवरचे निर्बंध उठवलेत सोबतच राज्य सरकारने पंधरा दिवसात आपलं म्हणणं न्यायालयाला कळवावे अशी तंबी देखील दिली संचालक मंडळावर असणाऱ्या आक्षेपांमुळे भरती थांबवता येणार नाही असं देखील न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले न्यायालयाचा हा निर्णय म्हणजे सदाभाऊ खोत आणि आमदार गोपीचंद पडळकर या दोघांनाही लगावलेला फटका आहे असं म्हणता येईल
या निकालामुळे गेले काही दिवस पडळकर यांचा सुसाट सुटलेला वारू आवाक्यात येईल असं म्हणता येईल नक्की काय झालं या सगळ्या प्रकरणांमध्ये कोर्टाने काय म्हटलं आणि राज्य सरकारने या भरतीवर बंदी का घातली होती या सगळ्या गोष्टी पाहुयात ...

सांगली जिल्हा बँकेला काही कालावधी मोठ्या प्रमाणात चर्चेत आली होती याचं खरं कारण हे आत्ता बँकेच्या अध्यक्षपदावर असणारे  फत्तेसिंग नाईक हेच कारणीभूत आहेत असं म्हणता येईल ते अध्यक्ष होण्यापूर्वी त्यांना अध्यक्ष पद मिळालं नव्हतं म्हणून त्यांनी या बँकेच्या संचालक मंडळावर काही आरोप केले होते कालांतराने तेच या बँकेचे अध्यक्ष झाले मात्र त्यांनी त्यावेळेला केलेल्या आरोपांमुळे सांगलीमध्ये गोपीचंद पडळकर आणि सदाभाऊ खोत या दोघांनाही आईतकुलीत मिळालं होतं सांगली जिल्हा बँक ही जयंत पाटील यांच्या ताब्यात आहे मानसिंग नाही हे जयंत पाटलांच्या जवळचे मानले जातात त्यामुळे एकेकाळी याच मानसिंग नाईक यांनी केलेल्या आरोपांना सदाभाऊ खोत आणि गोपीचंद पडळकर या दोघांनीही हवा घातली आणि तो विषय पुन्हा पुढे आणला त्यासोबतच या बँकेने जी 444 पदांसाठीची भरती प्रक्रिया घोषित केली होती त्या भरती प्रक्रियेवर देखील यांनी आक्षेप घेतला होता आमदार सदाभाऊ खोत आणि आमदार गोपीचंद पडळकर गेल्या दोन वर्षांपासून जिल्हा बँकेच्या कारभाराबाबत रान पेटवत आहेत त्यांनी या प्रकरणी वारंवार जाहीरपणे संचालक मंडळावर टीका केलेली अशातच बँकेकडून कर्ज वाटपात अफरातफर झाल्याचा आरोप देखील पडळकर यांनी केला होता त्यानंतर सांगली जिल्हा बँकेची नाबार्ड कडून चौकशी करण्यात आली होती आणि नाबार्डच्या अहवालावर आरबीआयनं नुकतीच सांगली जिल्हा सहकारी बँकेला चौकशीची नोटीस पाठवली होती तोपर्यंत या बँकेने क्लेरिकल पदांसाठी भरती घोषित केलेली पडळकर यांनी याप्रकरणी आग पाखड करत थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तक्रार दिलेली त्यानंतर आरबीआयची नोटीस आल्यानंतर अवघ्या चौथ्याच दिवशी सहकारायुक्तांनी या बँकेत होणारी नोकर भरती थांबवावी असे आदेश दिले त्यानंतर मानसिंग नाईक यांनी याप्रकरणी त्रागा व्यक्त केला मानसिंग नाईक म्हणाले होते
 

राज्य शासनाच्या धोरणाप्रमाणे आणि त्यांनीच सुचविलेल्या आयबीपीएस कंपनीद्वारे सुरू असलेल्या नोकरभरतीवर शंका उपस्थित करणे चुकीचे आहे. सध्या नोकऱ्यांची उपलब्धता फारच कमी असताना जिल्हा बँकेच्या नोकरभरतीला स्थगिती देणे अनाकलनीय आहे. या भरतीमुळे ४४४ सुशिक्षित बेरोजगारांना रोजगार मिळून तेवढी कुटुंबे उभी राहिली असती.सांगली जिल्हा बँकेत २४ जूनपासून आयबीपीएस कंपनीमार्फत ४४४ कनिष्ठ लिपिक पदांसाठी ऑनलाईन अर्ज मागवले असून सध्या ही प्रक्रिया सुरू आहे. जिल्हा बँकेच्या विद्यमान संचालक मंडळाची मुदत २२ नोव्हेंबर २०२६ रोजी संपत आहे. नियमानुसार निवडणूक कार्यक्रमाच्या तीन महिने आधी संस्थांच्या ठरावाची प्रक्रिया सुरू होते, जी १ जुलैपासून सुरू झाली आहे.

या भरतीला आडकाठी घातली म्हणून मानसिंग नाईकांनी गोपीचंद पडळकर आणि सदाभाऊ खोत यांच्यावर या अनुषंगाने टीका देखील केली होती खरंतर गोपीचंद पडळकर आणि सदाभाऊ खोत या जोड गोळीने जिल्हा बँकेच्या नोकर भरतीवर आणलेला स्टे हा जयंत पाटील यांना दिलेला शह होता असं सांगलीमध्ये बोललं जाऊ लागलं यामुळे गोपीचंद पडळकर यांचा आत्मविश्वासही वाढला होता त्यांनी नुकतेच काही कालावधी पूर्वी चांगली बाजार समितीचे त्रिभाजन देखील केलं होतं खरं तर गोपीचंद पडळकर आणि जयंत पाटील या दोघांमधला वाद हा राज्याला काही नवीन नाहीये दोघेही एकमेकांवर कुरघोडी करण्याची एकही संधी सोडत नाहीत मात्र गेल्या काही कालावधीमध्ये म्हणजे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत अपयश पचवल्यानंतर गोपीचंद पडळकर हे सातत्याने जयंत पाटील यांना वरचढ ठरत आहेत असे घटनाक्रम समोर येत होते मग ते बाजार समितीचे त्रिभाजन असेल बँकेला आरबीआय ने पाठवलेली चौकशीची नोटीस असेल किंवा नोकर भरतीवर देवेंद्र फडणवीस यांनी आणलेला स्टे असेल या सगळ्या घटनांनी सांगलीमध्ये गोपीचंद पडळकर यांचे नाव चर्चेत आलं होतं सोबतच राज्य भाजप म्हणजेच देवेंद्र फडणवीस यांच्या दरबारी गोपीचंद पडळकर यांचं वजन वाढतंय याची ही सगळी लक्षण आहेत असंही म्हटलं जात होतं

ही भरती थांबवण्याचे आदेश प्राप्त झाल्यानंतर मानसिंग नाईक यांनी पत्रकार परिषद घेतली होती या परिषदेत त्यांनी आम्हाला भरती थांबवण्याचे आदेश आलेत असं सांगितलं मात्र हा स्टे कोणत्या कायदेशीर तरतुदी किंवा कलमांवरून देण्यात आलाय याचा उल्लेख नाही असेही मानसिंग नाईक यांनी स्पष्ट केलं होतं त्यावरूनच मानसिंग नाही हे उच्च न्यायालयात गेले होते आणि उच्च न्यायालयातील कोल्हापूर खंडपीठाने या प्रकरणी सांगली जिल्हा बँकेच्या संचालक मंडळाचे म्हणणे ऐकल्यानंतर नोकर भरती बाबतचा निर्णय दिला आहे.

खरंतर गोपीचंद पडळकर यांनी या नोकर भरती मध्ये गैरप्रकार होऊ शकतो असा आरोप केलेला मात्र कदाचित गोपीचंद पडळकर यांनी या नोकर भरती बाबत नीट चा अभ्यास केला नव्हता असं म्हणता येईल कारण मानसिंग नाईक यांनी स्पष्ट केलेलं की ही नोकर भरती आयबीपीएस मार्फत होणार आहे आणि या कंपनीला राज्य सरकारने अशा परीक्षांसाठी मान्यता दिलेली आहे पडळकर यांनी जर आयबीपीएस मार्फत घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षांवर गैर विश्वास दाखवला तर तो एक प्रकारे राज्य सरकारच्या निर्णयावरचा गैरविश्वास होता असं म्हणता येईलपण आता न्यायालयाने या 444 जागांच्या भरतीसाठी चा मार्ग खुला केलाय या निर्णयाचे स्वागत ज्या पद्धतीने बँकेच्या संचालक मंडळांनी अध्यक्ष मानसिंग नाईक यांनी केले त्याहून जास्त आनंदाने न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत या परीक्षेसाठी आणि भरतीसाठी इच्छुक असणाऱ्या उमेदवारांनी केलेला आहे कारण गेल्या काही कालावधीमध्ये नोकऱ्यांची असणारी अन उपलब्धता याला कारणीभूत आहे गेल्या बऱ्याच दिवसांपासून कोणत्या भरत्याही झालेल्या नाहीयेत या पार्श्वभूमीवर सांगली जिल्हा बँकेने जाहीर केलेली लिपिक पदाची भरती ही तरुणांसाठी एक आशेचा किरण होती