ज्ञानेश कुमारांच्या समर्थनार्थ ४२ माजी न्यायाधीश मैदानात; SIR प्रक्रियेवरून देशवासियांना खुले पत्र

ज्ञानेश कुमारांच्या समर्थनार्थ ४२ माजी न्यायाधीश मैदानात; SIR प्रक्रियेवरून देशवासियांना खुले पत्र

निवडणूक आयोग आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या कार्यपद्धतीवरून देशात राजकीय वातावरण तापले असतानाच आता ४२ माजी न्यायाधीश आणि निवृत्त वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी महत्त्वाची भूमिका घेतली आहे. या माजी न्यायाधीशांनी देशवासीयांच्या नावाने खुले पत्र जारी करत घटनात्मक संस्थांवरील कथित हल्ल्यांबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. विशेष म्हणजे, या पत्रातून मतदारयादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण अर्थात SIR प्रक्रियेचे समर्थन करण्यात आले असून, निवडणूक आयोगावरील आरोप पुराव्यांसह मांडण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. 

८ ऑक्टोबर रोजी समोर आलेल्या या पत्रामुळे SIR वादाला आता आणखी एक महत्त्वाचा आयाम मिळाला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून विरोधी पक्ष आणि काही नागरी संघटना निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित करत आहेत. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणीही आंदोलनांमधून करण्यात येत आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर ४२ माजी न्यायाधीशांनी निवडणूक आयोगाच्या बाजूने आपली भूमिका मांडली आहे. 

‘घटनात्मक संस्थांवरील हल्ले चिंताजनक’

माजी न्यायाधीशांनी आपल्या पत्रात भारतातील घटनात्मक संस्थांवर सातत्याने हल्ले होत असल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली. निवडणूक आयोग या वादाच्या केंद्रस्थानी असून, न्यायपालिका आणि इतर घटनात्मक व वैधानिक संस्थांनाही लक्ष्य केले जात असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

या पत्रात राजकीय व्यासपीठांवरून घटनात्मक संस्थांच्या अधिकाऱ्यांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या भाषेवरही आक्षेप घेण्यात आला आहे. कोणत्याही संस्थेवर टीका करणे हा लोकशाहीतील अधिकार आहे; मात्र संस्थांची बदनामी करणे योग्य नाही, अशी भूमिका माजी न्यायाधीशांनी घेतली. 

निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांना अपमानास्पद विशेषणे लावणे आणि त्यांच्यावर गंभीर आरोप करताना त्यासाठी पुरावे न देणे, यामुळे लोकांचा घटनात्मक संस्थांवरील विश्वास कमी होऊ शकतो, असा इशाराही पत्रातून देण्यात आला आहे.

SIR प्रक्रियेचे समर्थन

या खुल्या पत्रातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे SIR प्रक्रियेचे करण्यात आलेले समर्थन. माजी न्यायाधीशांनी SIR ही कायदेशीर चौकटीत राबवली जाणारी प्रक्रिया असल्याचे म्हटले आहे. मतदारयादी अचूक आणि अद्ययावत ठेवण्यासाठी अशा प्रकारचे पुनरीक्षण आवश्यक असल्याचा त्यांचा दावा आहे. 

मतदारयादीत मृत व्यक्तींची नावे, स्थलांतरित मतदारांच्या नोंदी किंवा इतर अयोग्य नोंदी राहू नयेत आणि पात्र नागरिकांची नावे समाविष्ट राहावीत, हा SIR प्रक्रियेचा उद्देश असल्याचे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

मात्र SIR प्रक्रियेवर विरोधकांकडून वेगळी भूमिका मांडली जात आहे. मतदारयादीच्या पुनरीक्षणाच्या नावाखाली पात्र मतदारांची नावे वगळली जाऊ शकतात, अशी चिंता विरोधक आणि काही नागरी संघटनांकडून व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे SIR हा सध्या देशातील महत्त्वाच्या राजकीय आणि घटनात्मक चर्चेचा विषय बनला आहे. 

‘मतचोरी’च्या आरोपांवरही सवाल

निवडणूक प्रक्रियेबाबत राजकीय पक्षांकडून करण्यात येणाऱ्या ‘मतचोरी’च्या आरोपांवरही माजी न्यायाधीशांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. आरोप करण्यात काहीही गैर नाही; मात्र अशा आरोपांना ठोस पुरावे असणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

निवडणूक आयोग किंवा इतर घटनात्मक संस्थांविरोधात गंभीर आरोप असल्यास ते योग्य कायदेशीर मंचावर मांडले जावेत, अशी भूमिका या पत्रातून घेण्यात आली आहे. पत्रकार परिषदांमधून आरोप करण्याऐवजी संबंधित पुरावे न्यायालय किंवा सक्षम संस्थांसमोर सादर करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. 

या पार्श्वभूमीवर माजी न्यायाधीशांनी निवडणूक प्रक्रियेवरील विश्वास टिकवून ठेवण्याचे आवाहन केले आहे. निवडणूक संस्थांवरील जनतेचा विश्वास कमी झाल्यास त्याचा परिणाम लोकशाही व्यवस्थेवर होऊ शकतो, अशी चिंता त्यांनी व्यक्त केली.

EVM बाबतही उल्लेख

खुले पत्र लिहिणाऱ्या माजी न्यायाधीशांनी EVM संदर्भातील राजकीय आरोपांचाही उल्लेख केला आहे. निवडणूक निकाल अनुकूल नसताना EVM वर प्रश्न उपस्थित करणे आणि त्याच प्रणालीद्वारे मिळालेला विजय मात्र स्वीकारणे, या राजकीय भूमिकेतील विसंगतीकडे त्यांनी लक्ष वेधले आहे. 

मात्र EVM किंवा मतदारयादीबाबत कोणत्याही प्रकारचा गंभीर आरोप असल्यास त्यासाठी उपलब्ध कायदेशीर प्रक्रियेचा वापर करावा, अशी त्यांची भूमिका आहे. लोकशाही व्यवस्थेत प्रश्न उपस्थित करण्याचा अधिकार कायम ठेवतानाच त्या प्रश्नांना पुरावे आणि घटनात्मक प्रक्रियेची जोड असणे आवश्यक असल्याचे पत्रातून सांगण्यात आले आहे.

४२ माजी न्यायाधीशांमध्ये कोण?

या खुल्या पत्रावर सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश, विविध उच्च न्यायालयांचे माजी मुख्य न्यायाधीश आणि निवृत्त न्यायाधीश अशा विविध व्यक्तींनी स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. माजी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता आणि न्यायमूर्ती पंकज मित्तल यांचाही स्वाक्षरी करणाऱ्यांमध्ये समावेश असल्याचे वृत्त आहे. 

या माजी न्यायाधीशांनी कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या बाजूने आपली भूमिका घेत नसल्याचे पत्रात स्पष्ट केले आहे. घटनात्मक संस्थांबाबत निर्माण झालेल्या वातावरणामुळे आपण बोलणे आवश्यक असल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली.

वाद मात्र कायम

दरम्यान, SIR प्रक्रियेबाबत देशात मतभेद कायम आहेत. एका बाजूला विरोधी पक्ष आणि काही नागरी संघटना मतदारांच्या हक्कांबाबत प्रश्न उपस्थित करत आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला ४२ माजी न्यायाधीशांनी SIRला कायदेशीर प्रक्रिया म्हणत निवडणूक आयोगावरील आरोपांबाबत पुरावे सादर करण्याचे आवाहन केले आहे.

या सगळ्या वादाच्या केंद्रस्थानी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आहेत. त्यांच्या कार्यपद्धतीवर विरोधकांकडून टीका होत असताना आता माजी न्यायाधीशांनी त्यांच्यासह निवडणूक आयोगाच्या संस्थात्मक भूमिकेचे समर्थन केले आहे. त्यामुळे SIRचा मुद्दा केवळ मतदारयादीपुरता मर्यादित राहिलेला नसून, घटनात्मक संस्था, निवडणूक प्रक्रिया आणि लोकशाहीवरील जनतेचा विश्वास या व्यापक मुद्द्यांशी जोडला गेला आहे. 

आता पुढील काळात SIR प्रक्रियेबाबत न्यायालयीन आणि राजकीय पातळीवर कोणती भूमिका घेतली जाते, तसेच विरोधकांकडून मांडण्यात येणाऱ्या आरोपांना कायदेशीर प्रक्रियेतून कोणते पुरावे सादर केले जातात, याकडे लक्ष लागले आहे. ४२ माजी न्यायाधीशांचे हे खुले पत्र मात्र या संपूर्ण वादात निवडणूक आयोगाच्या समर्थनार्थ आलेली एक महत्त्वाची सार्वजनिक भूमिका ठरली आहे.