माजी वर्गमित्राने घेतली पंतप्रधान मोदींची भेट; भाजपा आमदाराविरोधात जमीन हडपल्याची तक्रार

मुंबईतील मीरा रोड परिसरातील ८१ वर्षीय असगरअली वोहरा यांनी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेत आपल्या अनेक दशकांपासून सुरू असलेल्या जमीन वादाबाबत गाऱ्हाणे मांडल्याची माहिती समोर आली आहे. विशेष म्हणजे, वोहरा आणि पंतप्रधान मोदी हे गुजरातमधील वडनगर येथील बीएन शाळेत एकत्र शिकले असल्याचे सांगितले जाते. ८ सप्टेंबर रोजी झालेल्या या भेटीत वोहरा यांनी आपल्या मालकीच्या जमिनीवर कथित अतिक्रमण, बनावट कागदपत्रे आणि बांधकाम परवानगीशी संबंधित गंभीर आरोप करत या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी केली. या प्रकरणात एका भाजप आमदाराशी संबंधित कंपनीचा उल्लेख करण्यात आला आहे. मात्र, या आरोपांची स्वतंत्र पुष्टी झालेली नाही.

अनेक वर्षांचा जमीन वाद, अखेर माजी वर्गमित्राकडेच मागितली मदत!

इंडिया टुडेच्या वृत्तानुसार, असगरअली वोहरा यांनी १९८९ मध्ये भाईंदर पूर्वेकडील नवघर परिसरात सुमारे २,८१० चौरस मीटर जमीन नोंदणीकृत कराराद्वारे खरेदी केल्याचा दावा केला आहे. ही जमीन आपण कधीही विकलेली किंवा इतर कोणाकडे हस्तांतरित केलेली नाही, असे वोहरा यांनी म्हटले आहे. मात्र, त्यांच्या दाव्यानुसार, २०११ मध्ये त्यांच्या मालकीच्या जमिनीवर अतिक्रमण करण्यात आले.

वोहरा यांच्या म्हणण्यानुसार, जमिनीच्या व्यवहाराशी संबंधित कागदपत्रांमध्ये फेरफार करण्यात आला. त्यांच्या परवानगीशिवाय आणि माहितीशिवाय जमिनीचे दोन भाग करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. तसेच, या प्रक्रियेत कथित बनावट कागदपत्रांचा वापर करण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.

जमिनीच्या दोन भागांवर दोन कंपन्यांचा ताबा असल्याचा दावा

वोहरा यांनी केलेल्या आरोपांनुसार, त्यांच्या जमिनीचा एक भाग एका बिल्डरकडे, तर दुसरा भाग एका बांधकाम कंपनीच्या ताब्यात असल्याचे दाखवण्यात आले आहे. यातील एका कंपनीचा संबंध भाजपच्या एका आमदाराशी असल्याचा उल्लेख त्यांच्या तक्रारीत करण्यात आल्याचे वृत्त आहे.

आपला या जमिनीवर मालकी हक्क असल्याचा दावा करताना वोहरा यांनी स्थानिक प्रशासनाच्या भूमिकेवरही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, वादग्रस्त जमीन त्यांच्या मालकीची असतानाही मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या नगररचना विभागाने त्या जागेवर बांधकामासाठी परवानगी दिली.

यामुळे केवळ जमीन व्यवहाराचाच प्रश्न निर्माण होत नसून, संबंधित सरकारी विभागांनी कागदपत्रांची पडताळणी नेमकी कशी केली, असा सवालही वोहरा यांनी उपस्थित केला आहे.

महापालिका, महसूल विभाग आणि पोलिसांवरही गंभीर आरोप

असगरअली वोहरा यांनी आपल्या तक्रारीत महापालिका, महसूल विभाग आणि स्थानिक पोलिसांच्या भूमिकेबाबतही आक्षेप नोंदवले आहेत. कथित बनावट कागदपत्रे तयार करण्याच्या प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या व्यक्तींवर आणि संबंधितांवर योग्य कारवाई करण्यात प्रशासन अपयशी ठरल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.

वोहरा यांच्या मते, त्यांनी या प्रकरणाचा अनेक वर्षे पाठपुरावा केला. मात्र, अपेक्षित पद्धतीने कारवाई न झाल्याने अखेर त्यांनी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे दाद मागण्याचा निर्णय घेतला.

२०१५ मध्ये एफआयआर; २०२६ मध्ये सीआयडीचा अहवाल

या कथित जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात वोहरा यांनी २०१५ मध्ये फसवणुकीशी संबंधित एफआयआर दाखल केल्याचे सांगितले जाते. त्यानंतर हे प्रकरण न्यायालयीन प्रक्रियेत गेले. मात्र, वोहरा यांच्या दाव्यानुसार, एफआयआर दाखल झाल्यानंतर तब्बल जवळपास ११ वर्षांनी, म्हणजे २०२६ मध्ये सीआयडीने आपला अहवाल सादर केला.

या विलंबावरही त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांनी राजकीय दबावाखाली काम केले असावे, असा आरोप वोहरा यांनी केला आहे. मात्र, या आरोपांबाबत संबंधित अधिकारी किंवा इतर आरोपींकडून काय स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे, याची स्वतंत्र माहिती अद्याप समोर आलेली नाही.

मोदींसोबतची भेट ठरली महत्त्वाची

अनेक वर्षे सुरू असलेल्या या वादानंतर वोहरा यांनी आपल्या शालेय जीवनातील वर्गमित्र असलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. ८ सप्टेंबर रोजी झालेल्या या भेटीदरम्यान त्यांनी आपल्या तक्रारीचा सविस्तर तपशील एका पत्राद्वारे पंतप्रधानांकडे दिल्याचे सांगितले जाते.

वोहरा यांनी या पत्रातून संबंधित बिल्डर, सरकारी अधिकारी आणि कथित बनावट कागदपत्रांशी संबंधित व्यक्तींची सीबीआयमार्फत चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी केली आहे. अनेक वर्षांपासून न्याय मिळत नसल्याचा दावा करत त्यांनी केंद्र सरकारने या प्रकरणात हस्तक्षेप करावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.

वडनगरच्या शाळेपासून पंतप्रधानांच्या भेटीपर्यंतचा प्रवास

या संपूर्ण प्रकरणातील विशेष बाब म्हणजे असगरअली वोहरा आणि नरेंद्र मोदी यांचे जुने शालेय नाते. दोघांनीही गुजरातमधील वडनगर येथील बीएन शाळेत एकत्र शिक्षण घेतल्याची माहिती आहे. त्यामुळे अनेक दशकांनंतर आपल्या जुन्या वर्गमित्राची भेट घेऊन वोहरा यांनी वैयक्तिक जमीन वादासंदर्भात मदतीची मागणी केल्याने ही भेट चर्चेचा विषय ठरली आहे.

वोहरा यांच्यासाठी हा केवळ जमीन मालकीचा प्रश्न नसून, अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या कायदेशीर आणि प्रशासकीय लढ्याचा विषय असल्याचे त्यांच्या तक्रारीतून दिसून येते.

भेटीनंतर प्रशासन पुन्हा सक्रिय? १६ सप्टेंबरला सुनावणी

दरम्यान, पंतप्रधान मोदी आणि वोहरा यांची भेट झाल्यानंतर स्थानिक प्रशासनाने या प्रकरणाकडे पुन्हा लक्ष दिल्याचे सांगितले जात आहे. या प्रकरणासंदर्भात १६ सप्टेंबर रोजी सुनावणी निश्चित करण्यात आली आहे.

आता या सुनावणीत प्रशासनाची भूमिका काय राहते, वोहरा यांनी केलेल्या आरोपांवर संबंधित विभाग काय स्पष्टीकरण देतात आणि जमिनीच्या मालकी हक्काबाबत कोणते कागदपत्रे समोर येतात, याकडे लक्ष लागले आहे.

या प्रकरणात वोहरा यांनी केलेले आरोप सध्या त्यांच्या तक्रारी आणि उपलब्ध वृत्तांवर आधारित आहेत. जमीन मालकी, कथित अतिक्रमण, बनावट कागदपत्रे तसेच भाजप आमदाराशी संबंधित कंपनीच्या भूमिकेबाबत अंतिम निष्कर्ष न्यायालयीन किंवा अधिकृत तपासानंतरच स्पष्ट होऊ शकतो