माझी नार्को टेस्ट करायला हरकत नाही; मनोज जरांगे यांच्या आरोपांवर चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे प्रत्युत्तर, जात पडताळणी समितीवरही केली मोठी भूमिका स्पष्ट

मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्यातील राजकारण पुन्हा एकदा तापले असून, मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यावर केलेल्या गंभीर आरोपांनंतर आता बावनकुळे यांनी प्रथमच आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. जरांगे पाटील यांनी बावनकुळे यांच्या नार्को टेस्टची मागणी करत, कुणबी जातप्रमाणपत्रे रद्द करण्यामागे त्यांचाच हस्तक्षेप असल्याचा आरोप केला होता. यावर प्रतिक्रिया देताना बावनकुळे यांनी, "माझी नार्को टेस्ट करायला मला कोणतीही हरकत नाही," असे स्पष्ट सांगत सर्व आरोप फेटाळून लावले. तसेच जात पडताळणी समिती ही पूर्णपणे स्वायत्त आणि अर्ध-न्यायिक संस्था असून, तिच्या निर्णय प्रक्रियेत कोणत्याही मंत्री किंवा राजकीय नेत्याचा हस्तक्षेप शक्य नसल्याचे त्यांनी ठामपणे स्पष्ट केले.

कुणबी प्रमाणपत्रांवरून वाद पुन्हा पेटला

मराठा आरक्षण आंदोलनानंतर राज्यभरातील अनेक नागरिकांना कुणबी जातप्रमाणपत्रे देण्यात आली होती. मात्र, अलीकडे काही लोकप्रतिनिधी आणि नागरिकांची ही प्रमाणपत्रे जात पडताळणी समितीने अवैध ठरवल्याने नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. यामुळे मराठा समाजात नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले असून, आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारवर थेट हल्लाबोल केला आहे.अंतरवाली सराटी येथे प्रमाणपत्रे रद्द झालेल्या काही लोकप्रतिनिधींनी जरांगे पाटील यांची भेट घेतल्यानंतर त्यांनी पत्रकार परिषद घेत सरकारवर गंभीर आरोप केले. आपल्या पक्षाचा उमेदवार निवडून आला नाही म्हणून हजारो लोकांचे भवितव्य उद्ध्वस्त करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

'बावनकुळे यांच्या सांगण्यावरूनच प्रमाणपत्रे रद्द'

मनोज जरांगे पाटील यांनी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यावर थेट आरोप करत म्हटले की, कुणबी जातप्रमाणपत्रे रद्द करण्यामागे बावनकुळे यांचा प्रभाव आहे. त्यांच्या सांगण्यावरूनच जात पडताळणी समितीने ही कारवाई केल्याचा दावा त्यांनी केला.याच पार्श्वभूमीवर त्यांनी बावनकुळे यांच्या नार्को टेस्टची मागणी केली. "जर सत्य बाहेर आणायचे असेल, तर चंद्रशेखर बावनकुळे यांची नार्को टेस्ट झाली पाहिजे," असे जरांगे म्हणाले. तसेच एका मंत्र्याला इतकी ताकद दिली जात असेल, तर त्याचे राजकीय परिणाम भाजपला भोगावे लागतील, असा इशाराही त्यांनी दिला.

'नार्को टेस्टसाठी तयार आहे' – बावनकुळे

जरांगे यांच्या आरोपांनंतर प्रथमच माध्यमांसमोर आलेल्या चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी अत्यंत स्पष्ट शब्दांत प्रतिक्रिया दिली. त्यांनी सांगितले की, “माझी नार्को टेस्ट करायची असेल तर मला कोणतीही हरकत नाही. माझ्यावर करण्यात आलेले सर्व आरोप निराधार आहेत.”बावनकुळे यांनी स्वतःवर झालेले आरोप फेटाळून लावत, संपूर्ण प्रकरण कायदेशीर प्रक्रियेनुसार सुरू असल्याचे सांगितले. कोणत्याही व्यक्तीच्या जातप्रमाणपत्राबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार हा केवळ संबंधित समितीकडे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

'जात पडताळणी समिती पूर्णपणे स्वायत्त आहे'

जात पडताळणी समितीवर राजकीय दबाव असल्याच्या आरोपांवर भाष्य करताना बावनकुळे म्हणाले की, समितीला अर्ध-न्यायिक दर्जा आहे. त्यामुळे कोणताही मंत्री, आमदार किंवा राजकीय नेता या समितीला आदेश देऊ शकत नाही.त्यांच्या मते, समितीसमोर उपलब्ध असलेली कागदपत्रे, पुरावे आणि कायदेशीर निकष यांच्या आधारेच प्रत्येक प्रकरणाचा निर्णय घेतला जातो. त्यामुळे एखाद्या प्रमाणपत्राला वैध किंवा अवैध ठरवण्यामध्ये सरकारचा किंवा मंत्र्यांचा कोणताही हस्तक्षेप नसतो."राज्यातील कोणत्याही मंत्र्याने जात पडताळणी समितीला फोन करून निर्णय बदलण्याचा प्रयत्न केला, असा प्रकार कधीही घडलेला नाही," असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

निर्णयावर आक्षेप असेल तर न्यायालयाचा पर्याय

बावनकुळे यांनी सांगितले की, जात पडताळणी समितीचा निर्णय अंतिम नसतो. जर संबंधित व्यक्तीला तो निर्णय चुकीचा वाटत असेल, तर त्यांना न्यायालयात जाण्याचा पूर्ण अधिकार आहे."समितीने दिलेल्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करता येते. न्यायालय आवश्यक वाटल्यास त्या निर्णयाला स्थगितीही देऊ शकते. त्यामुळे कायदेशीर मार्ग खुला आहे," असे त्यांनी नमूद केले.

जरांगे यांच्या वैयक्तिक आरोपांवर भाष्य टाळले

मनोज जरांगे पाटील यांनी केलेल्या वैयक्तिक आरोपांबाबत मात्र बावनकुळे यांनी अधिक बोलणे टाळले. "त्यांच्या आरोपांवर मला कोणतीही प्रतिक्रिया द्यायची नाही. मी त्यांना प्रत्युत्तरही देणार नाही," असे सांगत त्यांनी वाद अधिक वाढवणे टाळले.

मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर

मराठा आरक्षण आणि कुणबी प्रमाणपत्रांचा प्रश्न गेल्या काही महिन्यांपासून राज्यातील सर्वात संवेदनशील राजकीय विषय ठरला आहे. आंदोलनानंतर अनेकांना मिळालेल्या कुणबी प्रमाणपत्रांची वैधता आता तपासली जात असून, काही प्रकरणांमध्ये प्रमाणपत्रे रद्द झाल्याने नव्या वादाला तोंड फुटले आहे.मराठा समाजाच्या भावना तीव्र असताना या निर्णयांमुळे आंदोलनाला पुन्हा धार मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. दुसरीकडे, सरकारकडून सर्व प्रक्रिया कायदेशीर चौकटीत होत असल्याचा दावा केला जात आहे.

राजकीय वातावरण तापण्याची शक्यता

जरांगे पाटील यांनी भाजप आणि सरकारवर केलेल्या गंभीर आरोपांमुळे राज्यातील राजकीय वातावरण पुन्हा तापले आहे. एका बाजूला सरकार कायदेशीर प्रक्रियेचा आधार घेत असल्याचे सांगत आहे, तर दुसऱ्या बाजूला मराठा आंदोलनकर्ते राजकीय हस्तक्षेपाचा आरोप करत आहेत.आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका आणि इतर राजकीय घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर हा वाद आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे. कुणबी जातप्रमाणपत्रांच्या वैधतेचा प्रश्न आणि त्यावरून सुरू झालेला राजकीय संघर्ष पुढील काही दिवसांत राज्याच्या राजकारणातील महत्त्वाचा मुद्दा ठरणार असल्याचे संकेत या घडामोडींमधून मिळत आहेत.