छगन भुजबळांना कलिना ग्रंथालय प्रकरणात दिलासा; विशेष न्यायालयाकडून दोषमुक्त

छगन भुजबळांना कलिना ग्रंथालय प्रकरणात दिलासा; विशेष न्यायालयाकडून दोषमुक्त

मुंबई विद्यापीठाच्या भूखंड वाटपातील कथित गैरव्यवहार आणि लाचखोरीच्या आरोपांप्रकरणी भुजबळांसह अन्य आरोपींची सुटका; अभियोजन पक्षाला कटकारस्थान किंवा आर्थिक गैरव्यवहार सिद्ध करता न आल्याचे न्यायालयाचे निरीक्षण

मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि महाराष्ट्राचे मंत्री छगन भुजबळ यांना कलिना येथील मुंबई विद्यापीठाच्या सेंट्रल लायब्ररी प्रकल्पाशी संबंधित कथित भ्रष्टाचार प्रकरणात मोठा न्यायालयीन दिलासा मिळाला आहे. मुंबईतील आमदार-खासदारांसाठीच्या विशेष न्यायालयाने गुरुवारी, 24 सप्टेंबर रोजी, भुजबळ यांच्यासह या प्रकरणातील अन्य आरोपींना दोषमुक्त केले. या प्रकरणात अभियोजन पक्षाला भुजबळ आणि कथित कटकारस्थान यांच्यात आवश्यक संबंध सिद्ध करता आला नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले. 

हे प्रकरण 2015 मध्ये महाराष्ट्र लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ACB) दाखल केले होते. भुजबळ त्या काळात सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे (PWD) मंत्री होते. कलिना कॅम्पसमधील ग्रंथालय प्रकल्पासाठी मुंबई विद्यापीठाच्या जमिनीच्या वापरात आणि प्रकल्पाच्या कंत्राट प्रक्रियेत अनियमितता झाल्याचा आरोप तपास यंत्रणेने केला होता. सुमारे दशकभर सुरू असलेल्या या खटल्याचा आता विशेष न्यायालयाच्या आदेशाने निकाल लागला आहे. 

नेमकं काय होतं कलिना प्रकरण?

मुंबई विद्यापीठाच्या कलिना कॅम्पसमधील सुमारे चार एकर जमीन केंद्रीय ग्रंथालय उभारण्यासाठी राज्य सरकारला देण्यात आली होती. त्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने 2009 मध्ये या जागेच्या एका भागावर ग्रंथालय उभारण्यासाठी निविदा काढल्या. उर्वरित भूखंड एका खासगी विकासकाला दीर्घ मुदतीच्या लीजवर देण्यात आल्याचा आरोप ACBने केला होता.

तपास यंत्रणेच्या म्हणण्यानुसार, संबंधित भूखंड 99 वर्षांसाठी प्रति चौरस मीटर एक रुपया या दराने देण्यात आला. या व्यवहारामुळे राज्य सरकारचे मोठे आर्थिक नुकसान झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या प्रकरणात भुजबळ आणि तत्कालीन PWD अधिकाऱ्यांवर पदाचा गैरवापर करून विशिष्ट विकासकाला फायदा करून दिल्याचा आरोप करण्यात आला होता. 

ACBच्या आरोपांमध्ये कंत्राट प्रक्रियेत अनियमितता तसेच भुजबळांशी संबंधित संस्थेकडे कथित आर्थिक रक्कम वळवल्याचाही उल्लेख होता. तपास यंत्रणेने या व्यवहाराला कथित लाच किंवा ‘किकबॅक’शी जोडण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, भुजबळ आणि अन्य आरोपींनी हे आरोप नाकारले होते. 

न्यायालयाने काय म्हटलं?

विशेष न्यायालयाने अभियोजन पक्षाच्या आरोपांचा विचार करताना भुजबळ आणि कथित गुन्हेगारी कट यांच्यात आवश्यक संबंध सिद्ध झालेला नसल्याचे नमूद केले. न्यायालयाच्या निरीक्षणानुसार, भुजबळ यांनी त्यांच्या अधिनस्त अधिकाऱ्यांना प्रकल्पाची गणना बदलण्याचे, निविदेच्या अटींमध्ये फेरफार करण्याचे किंवा संबंधित अटी लपवण्याचे निर्देश दिल्याचा ठोस पुरावा समोर आला नाही. 

न्यायालयाने हेही स्पष्ट केले की, एखादा प्रशासकीय निर्णय नंतर चुकीचा, आर्थिकदृष्ट्या तोट्याचा किंवा प्रक्रियात्मकदृष्ट्या अनियमित ठरू शकतो; मात्र केवळ त्यावरून संबंधित मंत्र्याने गुन्हेगारी कट केला किंवा त्याला प्रोत्साहन दिले, असे सिद्ध होत नाही. अभियोजन पक्षाने मांडलेली कथित ‘अप्रत्यक्ष मदत’ किंवा ‘invisible support’ यासाठी पुरेसा अतिरिक्त पुरावा नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले. 

विशेष न्यायालयाने भुजबळांसह या प्रकरणातील अन्य आरोपींनाही दोषमुक्त केले. उपलब्ध वृत्तांनुसार, या प्रकरणातील तत्कालीन PWD अधिकारी गजानन सावंत, हरीश पाटील, अनिलकुमार गायकवाड, संजय सोलंकी आणि एम. एस. शाह यांचाही समावेश आरोपींमध्ये होता. 

भुजबळांविरोधातील शेवटचे प्रमुख ACB प्रकरण

या निकालामुळे भुजबळांविरोधात त्यांच्या PWD मंत्रिपदाच्या कार्यकाळाशी संबंधित प्रलंबित ACB प्रकरणांमध्ये मोठा बदल झाला आहे. इंडियन एक्स्प्रेसच्या वृत्तानुसार, 2004 ते 2014 या काळात ते PWD मंत्री असताना दाखल झालेल्या ACBच्या भ्रष्टाचार प्रकरणांपैकी हे शेवटचे प्रलंबित प्रकरण होते. 

यापूर्वी महाराष्ट्र सदन बांधकाम आणि नवी मुंबईतील गृहनिर्माण प्रकल्पाशी संबंधित प्रकरणांमध्येही भुजबळांना न्यायालयीन दिलासा मिळाला होता. जानेवारी 2026 मध्ये त्यांना संबंधित अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ED) प्रकरणातही दिलासा मिळाल्याचे वृत्त आहे. 

‘एक रुपया’ भूखंडाचा मुद्दा चर्चेत का आला?

कलिना प्रकरणातील सर्वाधिक चर्चेचा मुद्दा म्हणजे चार एकरांच्या भूखंडाचा काही भाग ग्रंथालयासाठी वापरणे आणि उर्वरित जागा खासगी विकासकाला दीर्घ मुदतीच्या लीजवर देण्याचा आरोप. ACBने या व्यवहारामुळे राज्य सरकारचे सुमारे 79 कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा दावा केला होता. 

मात्र, न्यायालयाने या आरोपांमधून भुजबळांविरोधात गुन्हेगारी कट किंवा वैयक्तिक आर्थिक लाभाचा आवश्यक पुरावा सिद्ध झालेला नसल्याचे नमूद करत त्यांना प्रकरणातून मुक्त केले. विशेष न्यायालयाचा सविस्तर आदेश उपलब्ध झाल्यानंतर या निष्कर्षामागील सर्व कारणे अधिक स्पष्ट होणार आहेत.

पुढे काय?

न्यायालयाच्या या आदेशानंतर भुजबळांविरोधातील या दशकभर जुन्या प्रकरणाला कायदेशीर प्रक्रियेत महत्त्वाचा टप्पा मिळाला आहे. मात्र, न्यायालयीन आदेशातील प्रत्येक निरीक्षण आणि त्यावरील पुढील कायदेशीर शक्यता सविस्तर आदेश उपलब्ध झाल्यानंतरच पूर्णपणे स्पष्ट होतील.

दरम्यान, या निकालामुळे भुजबळांच्या सार्वजनिक आणि राजकीय कारकिर्दीशी संबंधित दीर्घकाळ सुरू असलेल्या कायदेशीर प्रकरणांच्या पार्श्वभूमीवर एक महत्त्वाचा अध्याय संपला आहे. न्यायालयाने त्यांच्याविरोधातील आरोप सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक पुरावे अपुरे असल्याचे मानत त्यांना या प्रकरणातून दोषमुक्त केले आहे.