जंतरमंतर आंदोलनाला पोलिसांचा अडथळा; अभिजीत दिपके, ध्रुव राठीसह अनेकांना ताब्यात

Delhi News: जंतरमंतर आंदोलनाला पोलिसांचा अडथळा; अभिजीत दिपके, ध्रुव राठीसह अनेकांना ताब्यात

दिल्लीतील जंतरमंतर येथे १० ऑक्टोबर रोजी नियोजित कॉकरोच जनता पार्टीच्या (CJP) आंदोलनामुळे राजधानीत मोठ्या प्रमाणावर सुरक्षा व्यवस्था तैनात करण्यात आली. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी आणि मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरावलोकन प्रक्रियेतील कथित अनियमिततांविरोधात हे आंदोलन आयोजित करण्यात आलं होतं. मात्र, दिल्ली पोलिसांनी आंदोलनाला परवानगी नाकारल्याने आणि अनेक ठिकाणी निर्बंध लागू केल्याने आंदोलनकर्त्यांसमोर अडचणी निर्माण झाल्या.

अभिजीत दिपके यांना विमानातच ताब्यात घेतलं

कॉकरोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजीत दिपके हे आंदोलनाचं नेतृत्व करण्यासाठी मुंबईहून दिल्लीला पोहोचले होते. मात्र, विमान दिल्ली विमानतळावर उतरल्यावर पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतल्याचं वृत्त आहे. पक्षाचे सहसंयोजक सौरव दास आणि प्रवक्ते आशुतोष रांका यांनाही ताब्यात घेण्यात आलं. दिल्ली पोलिसांच्या या कारवाईमुळे आंदोलन सुरू होण्यापूर्वीच पक्षाच्या प्रमुख नेतृत्वासमोर अडचण निर्माण झाली.

सीजेपीने या कारवाईवर आक्षेप घेत नेत्यांना आंदोलनस्थळी पोहोचण्यापासून रोखण्यात आल्याचा आरोप केला. पक्षाच्या मते, यामुळे शांततापूर्ण आंदोलन करण्याच्या अधिकारावर परिणाम झाला. दुसरीकडे, दिल्लीमध्ये कायदा-सुव्यवस्था आणि संभाव्य गर्दी लक्षात घेऊन पोलिसांनी सुरक्षा व्यवस्था वाढवली होती.

ध्रुव राठी यांनाही ताब्यात घेतल्याचं वृत्त

या आंदोलनाशी संबंधित घडामोडींमध्ये यूट्यूबर ध्रुव राठी याचं नावही चर्चेत आलं. आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी किंवा त्याला पाठिंबा देण्यासाठी दिल्लीत येण्याच्या पार्श्वभूमीवर त्याला गुरुग्राममधील निवासस्थानावरून ताब्यात घेतल्याचं वृत्त समोर आलं. याशिवाय काही आंदोलक आणि स्वतंत्र माध्यमांशी संबंधित व्यक्तींनाही पोलिसांनी ताब्यात घेतल्याची माहिती आहे.

या कारवाईमुळे आंदोलनाच्या स्वरूपाबरोबरच अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य आणि शांततापूर्ण निदर्शनांच्या अधिकाराबाबतही चर्चा सुरू झाली. मात्र, प्रत्येक व्यक्तीला ताब्यात घेण्यामागील स्वतंत्र कारण आणि त्यांची कायदेशीर स्थिती याबाबत अधिकृत माहितीच्या आधारेच निष्कर्ष काढणं आवश्यक आहे.

जंतरमंतर परिसरात कडेकोट बंदोबस्त

आंदोलनासाठी मोठ्या संख्येने नागरिक दिल्लीमध्ये येण्याची शक्यता लक्षात घेऊन प्रशासनाने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था उभारली. राजधानीतील अनेक भागांत पोलिस आणि केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलाचे जवान तैनात करण्यात आले. विविध मार्गांवर तपासणी, बॅरिकेडिंग आणि वाहतुकीवर निर्बंध लागू करण्यात आल्याचं वृत्त आहे.

काही मेट्रो स्थानकांवरील प्रवेश बंद करण्यात आला, तर रेल्वे सेवांवरही परिणाम झाल्याच्या बातम्या समोर आल्या. त्यामुळे आंदोलनाच्या ठिकाणी पोहोचण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या नागरिकांना अडचणींचा सामना करावा लागला. या उपाययोजनांचा उद्देश कायदा-सुव्यवस्था राखणे असल्याचं प्रशासनाकडून सांगितलं जात असलं, तरी त्यांच्या व्याप्तीवर विरोधी पक्ष आणि आंदोलकांनी प्रश्न उपस्थित केले.

ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी का?

सीजेपीने मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत आंदोलनाची हाक दिली होती. मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरावलोकन प्रक्रियेतून मतदारांची नावं वगळली जात असल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला आहे. या प्रक्रियेची पारदर्शकता आणि संभाव्य परिणामांबाबत त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

आंदोलकांच्या दाव्यांनुसार, मतदार यादीतील बदलांचा निवडणूक प्रक्रियेवर परिणाम होऊ शकतो. मात्र, हे आरोप आणि त्यामागील आकडे स्वतंत्रपणे तपासणं आवश्यक आहे. निवडणूक आयोगाची भूमिका आणि अधिकृत नोंदींच्या आधारेच या दाव्यांचं मूल्यमापन करता येईल. या मुद्द्यांवर उत्तर मिळावं आणि निवडणूक प्रक्रियेबाबत स्पष्टता यावी, अशी आंदोलकांची मागणी आहे.

नेतृत्व अजिंक्य शिंदेंकडे

अभिजीत दिपके आणि अन्य प्रमुख नेत्यांना ताब्यात घेतल्यानंतर आंदोलनाचं नेतृत्व कोण करणार, असा प्रश्न निर्माण झाला. यावर दिपके यांनी पूर्वीच तयार केलेल्या व्हिडीओतून अजिंक्य शिंदे यांच्याकडे आंदोलनाची जबाबदारी सोपवण्याची घोषणा केल्याचं वृत्त आहे. त्यामुळे प्रमुख नेते ताब्यात असतानाही आंदोलन पुढे सुरू ठेवण्याची भूमिका सीजेपीने घेतली.

आता अजिंक्य शिंदे कार्यकर्त्यांशी कसा समन्वय साधतात आणि आंदोलनाची पुढील दिशा काय ठरते, याकडे लक्ष लागलं आहे. दिल्लीतील सुरक्षा निर्बंध, पोलिसांची कारवाई आणि विरोधी पक्षांची प्रतिक्रिया यामुळे या आंदोलनाला राष्ट्रीय पातळीवर महत्त्व प्राप्त झालं आहे.