जंतर-मंतर आंदोलनापूर्वी दिल्लीत कडेकोट बंदोबस्त; अभिजीत दीपके यांच्यासह आंदोलकांना ताब्यात

Delhi News: जंतर-मंतर आंदोलनापूर्वी दिल्लीत कडेकोट बंदोबस्त; अभिजीत दीपके यांच्यासह आंदोलकांना ताब्यात

दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी पुकारण्यात आलेल्या आंदोलनाला पोलिसांनी परवानगी नाकारल्यानंतर राजधानीत मोठा तणाव निर्माण झाला. ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) आणि तरुण आंदोलकांनी आंदोलनासाठी दिल्लीकडे कूच केल्याने सुरक्षा यंत्रणा सतर्क झाल्या. शनिवार, १० ऑक्टोबर रोजी नियोजित आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर अनेक भागांत कडक सुरक्षा व्यवस्था लागू करण्यात आली. जंतर-मंतर आणि कनॉट प्लेस परिसरात जमणाऱ्या आंदोलकांना पोलिसांनी ताब्यात घेण्यास सुरुवात केली. पक्षाचे संस्थापक अभिजीत दीपके यांनाही दिल्ली विमानतळावर विमानातून उतरण्यापूर्वीच पोलिसांनी ताब्यात घेतल्याचे वृत्त समोर आले.

आंदोलनाची पार्श्वभूमी काय?

या आंदोलनाचा मुख्य मुद्दा मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरावलोकनाचा म्हणजेच एसआयआर (SIR) प्रक्रियेचा आहे. या प्रक्रियेत मोठ्या संख्येने मतदारांची नावे वगळली जात असल्याचा आरोप विरोधी पक्ष आणि आंदोलकांकडून केला जात आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी या प्रक्रियेबाबत भूमिका स्पष्ट करावी आणि राजीनामा द्यावा, अशी मागणी कॉकरोच जनता पार्टीने केली आहे. तसेच एसआयआर प्रक्रिया स्थगित करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.

आंदोलकांच्या मते, मतदार याद्यांमधील बदलांमुळे निवडणूक प्रक्रियेच्या निष्पक्षतेवर प्रश्न निर्माण होत आहेत. लोकशाहीमध्ये प्रत्येक पात्र नागरिकाला मतदानाचा अधिकार मिळणे आवश्यक आहे. त्यामुळे मतदार यादीतून नावे वगळण्याची प्रक्रिया पारदर्शक असावी आणि कोणत्याही पात्र मतदारावर अन्याय होऊ नये, अशी त्यांची भूमिका आहे. मात्र, मतदार याद्यांमध्ये फेरफार करून सत्ताधारी पक्षाला फायदा मिळवून दिला जात असल्याचा आरोप हा आंदोलकांचा दावा आहे; त्याला सिद्ध झालेला निष्कर्ष समजू नये.

अभिजीत दीपके यांच्यासह नेत्यांना विमानातच ताब्यात घेतले

जंतर-मंतर आंदोलनासाठी अभिजीत दीपके मुंबईहून दिल्लीला रवाना झाले होते. मात्र, दिल्ली विमानतळावर त्यांचे विमान दाखल झाल्यानंतर पोलिसांनी विमानात प्रवेश करून त्यांना ताब्यात घेतले. त्यांच्यासोबत कॉकरोच जनता पार्टीचे अन्य पदाधिकारी सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांनाही ताब्यात घेण्यात आल्याचे वृत्त आहे.

या कारवाईदरम्यान दीपके यांनी पोलिसांना विमानातून खाली उतरल्यानंतर कारवाई करता आली असती, असा सवाल केल्याचे समोर आले. अटकेला किंवा ताब्यात घेण्याच्या कारवाईला आपण घाबरत नसल्याची भूमिका त्यांनी व्यक्त केली. आंदोलनाच्या ठिकाणी पोहोचण्यापूर्वीच पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांना ताब्यात घेतल्याने या कारवाईची चर्चा सुरू झाली. पक्षाच्या म्हणण्यानुसार, ही कारवाई नियोजनबद्ध होती आणि आंदोलकांना आंदोलनस्थळी पोहोचण्यापासून रोखण्याचा त्यामागे उद्देश होता.

दिल्लीत कडेकोट बंदोबस्त; अनेक ठिकाणी आंदोलकांना अटक

आंदोलनाला परवानगी नाकारण्यात आल्यानंतर दिल्ली पोलिसांनी राजधानीतील महत्त्वाच्या भागांत सुरक्षा वाढवली. जंतर-मंतर, कनॉट प्लेस, जनपथ रोड आणि निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयाकडे जाणाऱ्या मार्गांवर बॅरिकेड्स लावण्यात आले. आंदोलकांना एकत्र येण्यापासून रोखण्यासाठी विविध ठिकाणी पोलिसांची पथके तैनात करण्यात आली.

जंतर-मंतर आणि कनॉट प्लेस परिसरात जमलेल्या तरुण आंदोलकांना पोलिसांनी हटवण्यास सुरुवात केली. काही आंदोलकांना वाहनांमधून वेगवेगळ्या ठिकाणी नेण्यात आले. दिल्लीतील प्रवेशमार्गांवरही वाहनांची तपासणी करण्यात आली. रेल्वे स्थानकांवर येणाऱ्या प्रवाशांची आणि हॉटेलमध्ये राहणाऱ्या व्यक्तींची तपासणी केली जात असल्याचे वृत्त आहे.

राजधानीतील परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर सुरक्षा कर्मचारी तैनात करण्यात आल्याचे वृत्त आहे. आंदोलनामुळे वाहतूक आणि सार्वजनिक सेवांवरही परिणाम झाला. मात्र, सुरक्षा व्यवस्थेतील वेगवेगळ्या उपाययोजनांची अंमलबजावणी परिसरानुसार बदलत असल्याने सर्व भागांमध्ये समान निर्बंध होते, असे म्हणता येणार नाही.

रेल्वे, मेट्रो आणि इंटरनेट सेवांवर निर्बंध

आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीतील वाहतूक व्यवस्थेबाबतही महत्त्वाचे बदल करण्यात आल्याचे वृत्त आहे. नवी दिल्ली आणि हजरत निजामुद्दीन रेल्वे स्थानकांवर येणाऱ्या रेल्वेगाड्यांबाबत निर्बंध जाहीर करण्यात आले. काही मेट्रो स्थानके बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. संवेदनशील भागांमध्ये गर्दी वाढू नये आणि आंदोलकांची मोठ्या प्रमाणावर जमवाजमव होऊ नये, यासाठी हे उपाय करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.

इंडिया गेट परिसरातील काही भागांमध्ये मोबाइल इंटरनेट सेवा तात्पुरती बंद ठेवण्याचे निर्देशही देण्यात आले होते. यामुळे नागरिकांच्या दैनंदिन व्यवहारांवर आणि प्रवासावर परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली. सार्वजनिक वाहतुकीतील बदलांमुळे दिल्लीमध्ये येणाऱ्या प्रवाशांना अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो, अशी परिस्थिती होती.

या निर्बंधांचा उद्देश कायदा व सुव्यवस्था राखणे आणि संभाव्य गर्दी नियंत्रित करणे हा असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. दुसरीकडे, आंदोलनाच्या समर्थकांनी एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर निर्बंध लावण्याची गरज काय, असा प्रश्न उपस्थित केला.

आंदोलकांचा सवाल; सरकार आणि निवडणूक आयोगाची भूमिका

कॉकरोच जनता पार्टीने या आंदोलनाला लोकशाही वाचवण्याच्या लढ्याचे स्वरूप दिले आहे. मतदार यादीतील बदलांबाबत स्पष्टता मिळावी, निवडणूक प्रक्रियेवरील जनतेचा विश्वास कायम राहावा आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी राजीनामा द्यावा, या मागण्यांसाठी आंदोलन करण्यात येत असल्याचे पक्षाचे म्हणणे आहे.

दुसरीकडे, निवडणूक आयोग आणि भारतीय जनता पक्षाने मतदार याद्यांमधील फेरफारासंबंधीचे आरोप फेटाळले आहेत. मतदार यादीच्या पुनरावलोकन प्रक्रियेत स्थलांतरित झालेले, शोधून न सापडलेले किंवा मृत मतदार यांच्याशी संबंधित नोंदींचाही समावेश असल्याचे आयोगाच्या आकडेवारीतून स्पष्ट करण्यात आले आहे. वगळण्यात आलेल्या नावांची प्रक्रिया आणि तिची सद्यस्थिती याबाबत आयोगाने दिलेल्या माहितीकडेही लक्ष देणे आवश्यक आहे. त्यामुळे आंदोलकांचे आरोप आणि निवडणूक आयोगाची भूमिका या दोन्ही बाजू समजून घेणे महत्त्वाचे ठरते.

आंदोलनामुळे राजकीय संघर्ष तीव्र होणार?

दिल्लीतील या आंदोलनामुळे निवडणूक प्रक्रियेची पारदर्शकता, मतदारांचे अधिकार आणि शांततापूर्ण निदर्शनांचा अधिकार या मुद्द्यांवर चर्चा अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे. एका बाजूला आंदोलनकर्ते आपल्या मागण्यांसाठी राजधानीत एकत्र येण्याचा प्रयत्न करत आहेत, तर दुसरीकडे प्रशासन कायदा व सुव्यवस्था राखण्याच्या दृष्टीने निर्बंध लागू करत आहे.

आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतरही तरुण कार्यकर्ते जंतर-मंतरपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करत असल्याने परिस्थिती संवेदनशील बनली आहे. पोलिसांच्या कारवाईमुळे आंदोलन थांबणार की आंदोलनकर्ते आपली भूमिका आणखी आक्रमकपणे मांडणार, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.

या संपूर्ण प्रकरणात पुढील काळात निवडणूक आयोगाकडून मतदार यादी पुनरावलोकनाबाबत अधिक स्पष्टीकरण दिले जाते का, आंदोलकांच्या मागण्यांवर चर्चा होते का आणि ताब्यात घेतलेल्या कार्यकर्त्यांबाबत प्रशासन काय निर्णय घेते, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. लोकशाही व्यवस्थेत मतदारांचा विश्वास टिकवणे आणि शांततापूर्ण आंदोलनांना कायद्याच्या चौकटीत हाताळणे, या दोन्ही बाबींची कसोटी या घटनेमुळे लागली आहे.