Form 6 वादावरून राहुल गांधी विरुद्ध निवडणूक आयोग; सुप्रीम कोर्ट म्हणाले, “बदललेला फॉर्म आम्ही मंजूर केलेला नाही”
06 Oct 2026 1 Views ताज्या बातम्याDelhi News : Form 6 वादावरून राहुल गांधी विरुद्ध निवडणूक आयोग; सुप्रीम कोर्ट म्हणाले, “बदललेला फॉर्म आम्ही मंजूर केलेला नाही”
नवी दिल्ली : मतदार यादीत नव्या मतदाराचे नाव नोंदवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या Form 6 मधील कथित बदलांवरून काँग्रेस नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि निवडणूक आयोग यांच्यातील वाद पुन्हा तीव्र झाला आहे. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाची टिप्पणी करत, Form 6 च्या कोणत्याही सुधारित आवृत्तीला न्यायालयाने मंजुरी दिलेली नाही, असे स्पष्ट केले. तसेच नेमका बदल कोणी केला, यासंदर्भातील मूळ नोंदी पाहण्याची तयारी न्यायालयाने दर्शवली आहे.
या घडामोडीनंतर राहुल गांधी यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. दुसरीकडे, निवडणूक आयोगाने राहुल गांधींचे दावे दिशाभूल करणारे असल्याचे सांगत त्यावर फॅक्ट चेक जारी केला आहे. त्यामुळे Form 6 मधील बदल नेमका कशासाठी करण्यात आला, तो कोणत्या अधिकाराने करण्यात आला आणि सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला प्रत्यक्षात काय मंजुरी दिली होती, हे प्रश्न आता केंद्रस्थानी आले आहेत.
Form 6 मध्ये नेमका काय बदल?
Form 6 हा भारतात नव्या मतदाराचे नाव मतदार यादीत समाविष्ट करण्यासाठी वापरला जाणारा महत्त्वाचा अर्ज आहे. याच ऑनलाइन फॉर्ममध्ये विशेष पुनरावलोकन प्रक्रियेदरम्यान म्हणजेच Special Intensive Revision (SIR) संदर्भात अतिरिक्त घोषणा जोडण्यात आल्याचा मुद्दा समोर आला.
या अतिरिक्त भागामध्ये अर्जदार स्वतः किंवा त्यांचे आई-वडील अथवा आजी-आजोबा यांचे नाव यापूर्वीच्या SIR प्रक्रियेतील मतदार यादीत होते का, यासंदर्भातील माहिती मागवली जात असल्याचे समोर आले. या बदलावरून निवडणूक प्रक्रियेतील कायदेशीर अधिकार आणि पारदर्शकतेबाबत प्रश्न उपस्थित झाले.
या बदलासाठी Registration of Electors Rules, 1960 मध्ये आवश्यक दुरुस्ती करण्यात आली होती का, हा देखील महत्त्वाचा प्रश्न आहे. उपलब्ध न्यायालयीन माहितीनुसार, दोन निवडणूक आयुक्तांनीही Form 6 मध्ये असा बदल करण्यासाठी नियमांमध्ये दुरुस्ती आवश्यक असल्याचे नोंदवले होते.
राहुल गांधींचा गंभीर आरोप
राहुल गांधी यांनी ५ ऑक्टोबर रोजी सोशल मीडिया पोस्टद्वारे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावर Form 6 मध्ये बेकायदेशीर आणि एकतर्फी बदल केल्याचा आरोप केला. या बदलाचा राजकीय फायदा भाजपला मिळवून देण्याच्या उद्देशाने पदाचा गैरवापर करण्यात आल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
राहुल गांधी यांनी या प्रकरणाला निवडणूक प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेशी जोडले असून, यामध्ये जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांना उत्तरदायी ठरवले जाईल, अशी भूमिका मांडली. मात्र, राहुल गांधींचे हे आरोप राजकीय स्वरूपाचे असून त्याबाबत अंतिम निष्कर्ष अद्याप न्यायालयीन प्रक्रियेतून समोर आलेला नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाची महत्त्वाची टिप्पणी
दरम्यान, या प्रकरणातील सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने महत्त्वाची टिप्पणी केली. न्यायालयाने स्पष्ट केले की सुधारित Form 6 ला सर्वोच्च न्यायालयाने मंजुरी दिलेली नाही.
याचबरोबर न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या मूळ नोंदी पाहण्याची इच्छा व्यक्त केली. हा बदल नेमका कोणी केला आणि काय बदल करण्यात आला, हे रेकॉर्डच्या आधारे तपासले जाणार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या सुनावणीमुळे आता Form 6 मधील बदलांच्या प्रशासकीय आणि कायदेशीर प्रक्रियेवर अधिक लक्ष केंद्रित झाले आहे.
निवडणूक आयोगाचे स्पष्टीकरण
सर्वोच्च न्यायालयाच्या टिप्पणीच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने राहुल गांधींच्या आरोपांवर फॅक्ट चेक जारी केला. आयोगाने राहुल गांधींचे विधान दिशाभूल करणारे असल्याचे म्हटले.
निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले की बिहारमधील SIR संदर्भातील आदेश २४ जून २०२५ रोजी आयोगाच्या सर्वसंमतीने जारी करण्यात आला होता. या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने २७ मे २०२६ रोजीच्या निर्णयात कायम ठेवले, असा दावा आयोगाने केला. तसेच SIR साठी Form 6 सोबत जोडण्यात आलेल्या घोषणेचा संदर्भही आयोगाने दिला आहे.
मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केलेली टिप्पणी ही विशेषतः सुधारित Form 6 च्या मंजुरीबाबत होती. त्यामुळे SIR च्या संपूर्ण आदेशाला न्यायालयाने दिलेली मान्यता आणि Form 6 मध्ये करण्यात आलेल्या विशिष्ट बदलाला मंजुरी मिळाल्याचा दावा यामध्ये फरक असल्याचे या प्रकरणातून समोर येत आहे.
भाजपकडून राहुल गांधींवर पलटवार
या वादावर भाजपकडूनही राहुल गांधींवर टीका करण्यात आली आहे. भाजपचे प्रवक्ते संबित पात्रा यांनी राहुल गांधींचे आरोप फेटाळून लावत, सर्वोच्च न्यायालयाने Form 6 बेकायदेशीर असल्याचे म्हटलेले नाही, असा दावा केला.
त्यांच्या म्हणण्यानुसार, न्यायालयाने केवळ Form 6 मधील बदलाला स्वतःची मंजुरी दिलेली नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे राहुल गांधींकडून न्यायालयीन निरीक्षणांचा वेगळा अर्थ लावला जात असल्याचा आरोप भाजपकडून करण्यात आला आहे.
दुसरीकडे, काँग्रेसकडून निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. Form 6 बाबत आयोगाने आधी केलेल्या दाव्याचा आणि आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणाचा मेळ कसा घालायचा, असा प्रश्न विरोधकांकडून विचारला जात आहे.
आता मूळ रेकॉर्ड महत्त्वाचे
या संपूर्ण वादात पुढील टप्प्यात निवडणूक आयोगाकडून सर्वोच्च न्यायालयात सादर होणारे मूळ रेकॉर्ड महत्त्वाचे ठरणार आहेत. Form 6 मध्ये बदल कधी करण्यात आला, तो कोणाच्या आदेशाने करण्यात आला, त्यासाठी कोणती प्रशासकीय प्रक्रिया वापरण्यात आली आणि संबंधित बदलाला कायदेशीर आधार होता का, याची स्पष्टता या नोंदींमधून होण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, SIR प्रक्रियेसंदर्भात मतदारांच्या कागदपत्रांची आवश्यकता, मतदार यादीतील नावांची पडताळणी आणि नव्या मतदारांच्या नोंदणीचा प्रश्न यामुळे हा विषय केवळ राजकीय वादापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. त्याचा थेट संबंध नागरिकांच्या मतदानाच्या अधिकाराशी असल्याने न्यायालयीन प्रक्रियेकडे लक्ष लागले आहे.
सध्या राहुल गांधींचे आरोप, निवडणूक आयोगाचे स्पष्टीकरण आणि सर्वोच्च न्यायालयाची टिप्पणी या तिन्ही गोष्टी चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहेत. Form 6 मध्ये नेमका बदल कोणी केला आणि कोणत्या अधिकाराने केला, या प्रश्नाचे उत्तर आता न्यायालयासमोर सादर होणाऱ्या रेकॉर्डमधून स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या प्रकरणातील पुढील सुनावणी महत्त्वाची ठरणार आहे.