तरुणांना घाबरले मोदी-शहा? संजय राऊतांचा केंद्र सरकारवर जोरदार हल्लाबोल

Delhi News: तरुणांना घाबरले मोदी-शहा? संजय राऊतांचा केंद्र सरकारवर जोरदार हल्लाबोल

दिल्लीतील तरुणांच्या आंदोलनावरून देशातील राजकीय वातावरण तापले असून, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. आंदोलनासाठी दिल्लीकडे जाणाऱ्या तरुणांना रोखण्यासाठी रस्ते बंद करणे, रेल्वे थांबवणे आणि विमानांचे मार्ग बदलणे यांसारख्या उपाययोजना केल्याचा आरोप राऊत यांनी केला. ‘५६ इंच छातीवाले पंतप्रधान आणि गृहमंत्री देशातील तरुणांना का घाबरले आहेत?’ असा सवाल उपस्थित करत त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यावर निशाणा साधला. तरुणांच्या आंदोलनाला दडपण्याचा प्रयत्न करून सरकार जनतेचा आवाज बंद करू शकत नाही, असा दावाही त्यांनी केला.

दिल्लीतील आंदोलनावरून राजकीय संघर्ष

दिल्लीमध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी कॉकरोच जनता पार्टीच्या वतीने आंदोलन करण्यात येत आहे. मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरावलोकन प्रक्रियेवरून म्हणजेच एसआयआरवरून हा वाद निर्माण झाला आहे. या प्रक्रियेमुळे पात्र मतदारांची नावे वगळली जात असल्याचा आरोप आंदोलकांकडून करण्यात येत आहे. निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता असावी आणि मतदारांच्या अधिकारांचे संरक्षण केले जावे, अशी आंदोलकांची मागणी आहे.

या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीमध्ये सुरक्षा व्यवस्था कडक करण्यात आली. आंदोलनस्थळी पोहोचण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या अनेक तरुणांना पोलिसांनी ताब्यात घेतल्याचे वृत्त आहे. आंदोलनाला परवानगी नाकारण्यात आल्याने आणि आंदोलकांना रोखण्यासाठी करण्यात आलेल्या कारवाईमुळे राजकीय वाद अधिक तीव्र झाला आहे.

याच मुद्द्यावरून संजय राऊत यांनी केंद्र सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले. तरुणांना आंदोलन करण्यापासून रोखण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर निर्बंध लावण्याची गरज काय, असा सवाल त्यांनी केला. लोकशाहीमध्ये नागरिकांना शांततापूर्ण आंदोलनाचा अधिकार असताना अशा प्रकारे अडथळे निर्माण करणे योग्य आहे का, यावरही त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

रस्ते बंद, रेल्वे थांबवल्या; राऊतांचा गंभीर आरोप

दिल्लीतील आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर आंदोलकांना राजधानीत पोहोचण्यापासून रोखण्यासाठी विविध उपाययोजना करण्यात आल्याचा दावा संजय राऊत यांनी केला. दिल्लीकडे जाणारे रस्ते बंद करण्यात आले, विमानांचे मार्ग बदलण्यात आले आणि रेल्वे थांबवण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला. या कारवाईमुळे सामान्य प्रवाशांनाही अडचणींचा सामना करावा लागल्याचे त्यांनी म्हटले.

राऊत यांच्या मते, आंदोलन करणारे तरुण हे देशाचे नागरिक आहेत. त्यांच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्याऐवजी त्यांना रोखण्याचा प्रयत्न केला जात असेल, तर त्यातून सरकारच्या कार्यपद्धतीबाबत प्रश्न निर्माण होतात. तरुणांच्या मागण्या ऐकून घेणे आणि त्यांच्याशी संवाद साधणे हा लोकशाही व्यवस्थेचा महत्त्वाचा भाग आहे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.

दिल्लीमध्ये हजारो वाहने अडकून पडल्याचा दावाही राऊत यांनी केला. आंदोलनामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीबाबत दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांना माहिती आहे का, असा प्रश्न उपस्थित करत त्यांनी सरकारच्या व्यवस्थापनावर टीका केली. मात्र, या सर्व आरोपांबाबत संबंधित प्रशासनाची भूमिका स्वतंत्रपणे विचारात घेणे आवश्यक आहे.

‘तरुणांना का घाबरता?’ मोदी-शहांना सवाल

संजय राऊत यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यावर थेट टीका करत तरुणांच्या आंदोलनाचा मुद्दा उपस्थित केला. स्वतःला शक्तिशाली नेतृत्व म्हणवणाऱ्या सरकारला देशातील तरुणांच्या आंदोलनाची भीती का वाटते, असा सवाल त्यांनी केला.

राऊत यांच्या मते, तरुणांना अटक करून किंवा आंदोलनाच्या मार्गात अडथळे निर्माण करून त्यांचे प्रश्न संपणार नाहीत. उलट, अशा कारवाईमुळे तरुणांमध्ये असंतोष वाढू शकतो. आंदोलनकर्त्यांच्या मागण्या समजून घेऊन त्यावर चर्चा करणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी सुचवले.

सरकारने आंदोलकांना चर्चेसाठी बोलावण्याऐवजी त्यांच्यावर निर्बंध लादल्याचा आरोपही त्यांनी केला. तरुणांच्या सहभागाशिवाय देशाच्या लोकशाही प्रक्रियेचा विचार करता येणार नाही, असे सांगत त्यांनी या आंदोलनाला व्यापक राजकीय संदर्भ दिला.

‘सरकारचा शेवट जवळ आला’; राऊतांचा राजकीय दावा

या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर संजय राऊत यांनी केंद्र सरकारच्या भवितव्याबाबतही मोठा दावा केला. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार पुढील सहा महिन्यांत कोसळेल, असे भाकीत त्यांनी केले. एप्रिलनंतर मोदी पंतप्रधान राहणार नाहीत, असेही त्यांनी म्हटले.

राऊत यांनी व्यक्त केलेले हे राजकीय भाकीत आहे. सरकारच्या भवितव्याबाबत त्याला पुष्टी देणारा कोणताही निश्चित निष्कर्ष या वक्तव्यावरून काढता येत नाही. मात्र, त्यांच्या विधानामुळे केंद्र सरकार आणि विरोधक यांच्यातील राजकीय संघर्ष पुन्हा चर्चेत आला आहे.

सरकारच्या धोरणांवर टीका करताना राऊत यांनी तरुणांच्या आंदोलनाला जनतेच्या असंतोषाचे प्रतीक असल्याचे वर्णन केले. जनतेच्या प्रश्नांना उत्तर देण्याऐवजी आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न केला, तर त्याचे राजकीय परिणाम होऊ शकतात, असा इशाराही त्यांनी दिला.

लोकशाहीतील आंदोलनाचा अधिकार पुन्हा चर्चेत

दिल्लीतील या घडामोडींमुळे शांततापूर्ण आंदोलनाचा अधिकार, पोलिसांची भूमिका आणि सरकारची जबाबदारी यांवर चर्चा सुरू झाली आहे. आंदोलकांना सार्वजनिक ठिकाणी निदर्शने करण्यासाठी नियमांचे पालन करावे लागते, तर प्रशासनालाही कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी पार पाडावी लागते. या दोन्ही बाबींमध्ये समतोल राखणे महत्त्वाचे आहे.

मतदार याद्यांबाबत उपस्थित करण्यात आलेले प्रश्न, निवडणूक आयोगाच्या निर्णयांवरील आक्षेप आणि तरुणांना आंदोलनासाठी येताना आलेल्या अडचणी यामुळे या प्रकरणाला राजकीय महत्त्व प्राप्त झाले आहे. विरोधक सरकारवर टीका करत असताना प्रशासनाच्या निर्णयांचे समर्थन करणारी बाजू आणि निवडणूक आयोगाची भूमिका यांचाही विचार करणे आवश्यक आहे.

संजय राऊत यांच्या वक्तव्यामुळे या आंदोलनाला राजकीय चर्चेत अधिक महत्त्व मिळाले आहे. आता केंद्र सरकार आणि संबंधित यंत्रणा आंदोलकांच्या मागण्यांवर काय भूमिका घेतात, तसेच आंदोलन पुढे कोणते वळण घेते, याकडे लक्ष लागले आहे.