ठाकरे बंधूंच्या मोर्चावर फडणवीस म्हणाले, “आंदोलनाचा अधिकार आहे; पण मुद्दे किती खरे, हे तपासा”

ठाकरे बंधूंच्या मोर्चावर फडणवीस म्हणाले, “आंदोलनाचा अधिकार आहे; पण मुद्दे किती खरे, हे तपासा”

४ ऑक्टोबरच्या मुंबईतील आंदोलनावर मुख्यमंत्र्यांची प्रतिक्रिया; महाराष्ट्रातील अग्निवीरांना परीक्षा-ट्रेनिंगची अट न ठेवता सरकारी सेवेत सामावून घेण्याची घोषणा

मुंबई : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली ४ ऑक्टोबर रोजी मुंबईत मोर्चा काढण्यात येणार आहे. या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया देताना लोकशाही व्यवस्थेत प्रत्येकाला आंदोलन करण्याचा अधिकार असल्याचं म्हटलं. मात्र, आंदोलनासाठी मांडण्यात येणारे मुद्दे आणि त्यासाठी दिली जाणारी उदाहरणं किती तथ्यपूर्ण आहेत, हे तपासून पाहण्याची गरज असल्याचं फडणवीस यांनी सांगितलं. 

याच संवादादरम्यान मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्रातील अग्निवीरांना राज्याच्या विविध शासकीय सेवांमध्ये सामावून घेण्याबाबतही महत्त्वाची माहिती दिली. अग्निवीरांच्या पहिल्या बॅचचा चार वर्षांचा कार्यकाळ संपत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात परतणाऱ्या अग्निवीरांना पोलीस, अग्निशमन दल, कोस्टल सिक्युरिटी आणि इतर संबंधित सरकारी सेवांमध्ये संधी देण्यात येणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं. 

ठाकरे बंधूंच्या मोर्चाबाबत फडणवीसांची भूमिका

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात ४ ऑक्टोबर रोजी मुंबईत आंदोलन करण्याचा निर्णय उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांनी घेतला आहे. दोन्ही नेते या आंदोलनाचं नेतृत्व करणार असल्याचं वृत्तात नमूद करण्यात आलं आहे. या आंदोलनाबाबत पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना फडणवीस यांनी आंदोलनाच्या अधिकारावर आक्षेप नसल्याचं स्पष्ट केलं. 

“लोकशाहीत प्रत्येकाला आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे,” अशी भूमिका त्यांनी मांडली. मात्र, कोणत्याही आंदोलनात मांडले जाणारे मुद्दे तपासणे आवश्यक असल्याचं त्यांनी सांगितलं. आंदोलनासाठी दिली जाणारी उदाहरणंही समजून घेण्याची गरज असल्याचं फडणवीस यांनी म्हटलं. 

त्यामुळे ठाकरे बंधूंच्या प्रस्तावित आंदोलनावर मुख्यमंत्री आणि आंदोलनकर्ते यांच्यातील राजकीय मतभेद या वक्तव्यातून स्पष्ट झाले आहेत. फडणवीस यांनी आंदोलन करण्याच्या अधिकाराला नकार दिलेला नसला, तरी आंदोलनाच्या मुद्द्यांच्या तथ्यतेवर प्रश्न उपस्थित केला आहे.

उपवर्गीकरणाच्या आंदोलनावरही भाष्य

मुंबईत मातंग समाजाच्या वतीने उपवर्गीकरणाच्या समर्थनार्थ काढण्यात आलेल्या मोर्चाबाबतही मुख्यमंत्र्यांनी भूमिका मांडली. उपवर्गीकरणाचा अभ्यास करण्यासाठी यापूर्वी समिती स्थापन करण्यात आली होती आणि या समितीने आपला अहवाल दिल्याचं फडणवीस यांनी सांगितलं. या अहवालातून काही प्रश्न निर्माण झाले असून, विविध समाजांच्या प्रतिनिधींनीही आपापले मुद्दे सरकारसमोर मांडले असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. 

या अर्जांचा आणि संबंधित मुद्द्यांचा विचार करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आल्याचं फडणवीस यांनी सांगितलं. कोणतीही कार्यवाही करताना समाजा-समाजात तेढ निर्माण होणार नाही, याची काळजी सरकार घेईल, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. ज्या लोकांना आतापर्यंत आरक्षणाचा लाभ मिळालेला नाही, त्यांना लाभ मिळवून देण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचं त्यांनी सांगितलं. 

अग्निवीरांसाठी सरकारी सेवेत संधी

दरम्यान, फडणवीस यांनी अग्निवीरांच्या शासकीय सेवेत समावेशाबाबतची राज्य सरकारची योजना स्पष्ट केली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, अग्निवीरांच्या पहिल्या बॅचचा कार्यकाळ आता संपत असून महाराष्ट्रातील अग्निवीर राज्यात परतणार आहेत.

केंद्राच्या निर्णयानुसार, अग्निवीरांपैकी २५ टक्के जवान सैन्य सेवेत कायम राहतील, तर उर्वरित ७५ टक्के अग्निवीरांना केंद्र आणि राज्याच्या विविध दलांमध्ये संधी देण्याची तरतूद असल्याचं फडणवीस यांनी सांगितलं. महाराष्ट्र सरकारकडून पोलीस आणि त्यासारख्या विविध पदांवर अग्निवीरांना सामावून घेण्यात येणार असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. 

“परीक्षेची अट नाही, ट्रेनिंगचीही अट नाही”

राज्यातील शासकीय सेवांमध्ये अग्निवीरांना सामावून घेताना नवीन प्रवेश परीक्षा देण्याची किंवा स्वतंत्र प्रशिक्षण घेण्याची अट नसेल, असं फडणवीस यांनी सांगितलं. अग्निवीरांनी आधीच परीक्षा आणि प्रशिक्षण पूर्ण केलेलं असल्याने त्यांचा अनुभव लक्षात घेण्यात येणार असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. याशिवाय त्यांच्या वयासाठी चार वर्षांची सवलत देण्यात येणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. 

अग्निवीरांना विविध सेवांमध्ये सामावून घेण्याबाबत पदांची संख्या कमी पडल्यास अतिरिक्त म्हणजेच अधिसंख्य पदं निर्माण करण्याचा सरकारचा विचार असल्याचंही फडणवीस यांनी सांगितलं. “जेवढे अग्निवीर येतील, त्यांना सरकारी सेवेत सामावून घेणार,” अशी भूमिका त्यांनी मांडली. 

फायरमन आणि नेव्ही अग्निवीरांसाठी स्वतंत्र व्यवस्था

अग्निवीर फायरमन म्हणून सरकारी सेवेत दाखल झाल्यास त्यांना एका वर्षाच्या कालावधीत तीन महिन्यांचं प्रशिक्षण घेण्याची अट असेल, असं फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं. म्हणजेच सर्वसाधारण प्रवेश प्रशिक्षणाची अट नसली तरी संबंधित पदाच्या कामकाजासाठी आवश्यक असणारं प्रशिक्षण काही पदांवर लागू राहणार आहे. 

नौदलातील अग्निवीरांना कोस्टल सिक्युरिटीमध्ये संधी देण्यात येणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. याशिवाय अग्निवीरांसाठी १० टक्के आरक्षण देण्यात आल्याचं त्यांनी नमूद केलं. माजी सैनिकांच्या प्रवर्गातील रिक्त पदांवरही अग्निवीरांना संधी देण्याचा सरकारचा विचार असल्याचं त्यांनी सांगितलं. 

अग्निवीरांच्या अनुभवाचा सरकारी सेवेत उपयोग

अग्निवीरांनी लष्करी सेवेदरम्यान घेतलेलं प्रशिक्षण आणि मिळवलेला अनुभव सरकारी सेवांसाठी उपयोगी ठरू शकतो, अशी भूमिका मुख्यमंत्र्यांच्या वक्तव्यातून दिसून येते. शासनाच्या सेवेत काम करण्याची इच्छा असलेल्या अग्निवीरांच्या अनुभवाचा उपयोग करून घेण्यात येईल, असं त्यांनी सांगितलं. 

एकीकडे ठाकरे बंधूंच्या प्रस्तावित मोर्चामुळे महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरणात निवडणूक प्रक्रियेशी संबंधित मुद्द्यांवर चर्चा सुरू असताना, दुसरीकडे मुख्यमंत्र्यांनी अग्निवीरांच्या सरकारी सेवेत समावेशाबाबत राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे. ४ ऑक्टोबरच्या आंदोलनात कोणते मुद्दे मांडले जातात आणि त्यावर सत्ताधारी तसेच विरोधकांकडून पुढे काय भूमिका घेतली जाते, याकडे राजकीय वर्तुळाचं लक्ष राहणार आहे.