निवडणूक आयोगात अंतर्गत मतभेद? दोन आयुक्तांचा मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या निर्णयांना आक्षेप; १० महिन्यांत १४ नोंदी

निवडणूक आयोगात अंतर्गत मतभेद? दोन आयुक्तांचा मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या निर्णयांना आक्षेप; १० महिन्यांत १४ नोंदी

फॉर्म-६मधील बदल, मतदार यादीच्या डेटाबेसचे केंद्रीकरण, पश्चिम बंगालमधील अपील आणि गोव्यातील ९७ मतदारांचा मुद्दा; आयोगाच्या निर्णयप्रक्रियेवर प्रश्न

नवी दिल्ली : देशातील निवडणूक प्रक्रिया आणि मतदार याद्यांशी संबंधित महत्त्वाच्या निर्णयांवरून केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या तीन सदस्यीय मंडळात मतभेद समोर आल्याचे द इंडियन एक्स्प्रेसच्या तपासातून समोर आले आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील आयोगातील निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी गेल्या दहा महिन्यांत किमान १४ वेळा आयोगाच्या निर्णयप्रक्रियेबाबत लेखी आक्षेप नोंदवल्याचे वृत्त आहे. काही निर्णय आपल्याला माहिती न देता किंवा आपले मत विचारात न घेता घेतले गेल्याची तक्रार दोन्ही आयुक्तांनी केली आहे. 

या आक्षेपांचा संबंध केवळ प्रशासकीय प्रक्रियेशी नसून नव्या मतदारांची नोंदणी, मतदार यादीतील नावे समाविष्ट करणे किंवा वगळणे, विशेष सखोल मतदार पडताळणी (SIR), मतदार यादीच्या डिजिटल डेटाबेसवरील नियंत्रण आणि संबंधित अधिकाऱ्यांच्या अधिकारांशी आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या अंतर्गत निर्णयप्रक्रियेबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. मात्र, आयोगाने द इंडियन एक्स्प्रेसच्या प्रश्नांना उत्तर दिले नसल्याने या आरोपांवर आयोगाची अधिकृत बाजू उपलब्ध झालेली नाही. 

फॉर्म-६मधील बदलावरून पहिला मोठा आक्षेप

नवीन मतदार म्हणून नोंदणी करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या फॉर्म-६मध्ये यावर्षी बदल करण्यात आला. नव्या अर्जदाराचे किंवा त्याच्या आई-वडिलांचे अथवा आजी-आजोबांचे नाव यापूर्वीच्या SIRमधील मतदार यादीत होते का, असा प्रश्न या फॉर्ममध्ये समाविष्ट करण्यात आला होता. हा प्रश्न अनिवार्य म्हणून स्वतंत्रपणे नमूद नसला, तरी त्याचे उत्तर दिल्याशिवाय अर्ज पुढे भरता येत नसल्याचे द इंडियन एक्स्प्रेसच्या तपासात नमूद करण्यात आले आहे. 

या बदलावर मे महिन्यातच विवेक जोशी यांनी लेखी आक्षेप नोंदवला होता. त्यांच्या मते, Registration of Electors Rules, 1960 मध्ये दुरुस्ती केल्याशिवाय वैधानिक फॉर्म-६मध्ये अशा प्रकारचा बदल करता येत नाही. सुखबीर सिंग संधू यांनीही या भूमिकेला सहमती दर्शवली होती. तरीही बदल करण्यात आला. त्यानंतर १३ ऑगस्ट रोजी संधू यांनी हा बदल “अनधिकृत आणि बेकायदा” असल्याची नोंद करून तो तातडीने हटवण्याची मागणी केली होती. २१ सप्टेंबरच्या सकाळपर्यंत हा प्रश्न फॉर्ममध्ये कायम असल्याचे वृत्तात नमूद आहे. 

मतदार यादीच्या डेटाबेसच्या केंद्रीकरणावर आक्षेप

दोन्ही आयुक्तांनी मतदार यादीच्या डिजिटल डेटाबेसचे दिल्लीतील केंद्रीय पातळीवर वाढते केंद्रीकरण हा आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला. निवडणूक प्रक्रियेत मतदार यादी तयार करण्याची आणि त्यात बदल करण्याची जबाबदारी स्थानिक पातळीवरील Electoral Registration Officers (ERO) यांच्याकडे असते.

विवेक जोशी यांनी मे महिन्यात मतदार यादीच्या डेटाबेसचे हळूहळू केंद्रीकरण होत असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला आणि संबंधित वैधानिक अधिकाऱ्यांव्यतिरिक्त अन्य कोणालाही डेटाबेसमध्ये बदल करण्याचा अधिकार किंवा प्रवेश नसल्याची खात्री करण्यासाठी ऑडिट करण्याची सूचना केली. त्यानंतर संधू यांनीही काही राज्यस्तरीय अधिकाऱ्यांना ERONet प्रणालीमध्ये पूर्ण प्रवेश नसल्याची नोंद केली. 

या पार्श्वभूमीवर दोन्ही आयुक्तांनी निवडणूक यादीशी संबंधित तंत्रज्ञान व्यवस्थेतील एका देखरेखीच्या स्तरात बदल केल्याची तक्रार थेट केंद्रीय कॅबिनेट सचिवांकडे केली. हा बदल आपल्याला माहिती न देता करण्यात आल्याचे त्यांनी म्हटले. या पत्रव्यवहारानंतर ९ सप्टेंबर रोजी मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि दोन्ही निवडणूक आयुक्तांची बैठक झाली. गेल्या चार महिन्यांतील ही पहिली पूर्ण बैठक होती, असे वृत्तात नमूद आहे. 

पश्चिम बंगालमधील अपील प्रक्रियेवर प्रश्न

पश्चिम बंगालमधील SIR प्रक्रियेत मतदारांची नावे वगळण्याच्या निर्णयाविरोधातील अपील हाही अंतर्गत मतभेदाचा मुद्दा ठरला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनंतर काही मतदारांच्या बाबतीत न्यायिक अधिकाऱ्यांकडून निर्णय घेण्यात आले. त्यानंतर मतदार यादीतून नावे वगळण्यात आली आणि संबंधित निर्णयांविरोधात अपील दाखल करण्यात आली.

या अपील प्रक्रियेबाबत सुखबीर सिंग संधू यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, निवडणूक आयोगाच्या वतीने ही अपिले दाखल करण्याचा अधिकार कोणाला देण्यात आला आणि ती प्रत्यक्षात कोणी दाखल केली? या प्रक्रियेची माहिती आपल्याला, विवेक जोशी यांना किंवा पश्चिम बंगालच्या तत्कालीन मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्याला देण्यात आली नसल्याचे त्यांनी आपल्या नोंदीत नमूद केल्याचे वृत्तात म्हटले आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयासमोर आयोगाने अलीकडे दिलेल्या माहितीनुसार, पश्चिम बंगालमध्ये वगळण्यात आलेल्या मतदारांपैकी मोठ्या संख्येने अपिले दाखल झाली आहेत. मात्र, अपील प्रक्रियेच्या अधिकाराबाबत उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर आयोगाच्या अंतर्गत नोंदींमध्ये मतभेद असल्याचे तपासातून समोर आले आहे. 

गोव्यात ९७ पात्र मतदारांचा मुद्दा

गोव्यातील ९७ मतदारांची नावे अंतिम मतदार यादीत न आल्याचा मुद्दाही दोन्ही आयुक्तांच्या आक्षेपांमध्ये महत्त्वाचा आहे. संबंधित मतदारांना स्थानिक पातळीवरील Electoral Registration Officer यांनी आवश्यक कागदपत्रांच्या आधारे पात्र ठरवले होते. मात्र, डिजिटल प्रणालीतील प्रक्रियेमुळे त्यांची नावे अंतिम यादीत नोंदवता आली नाहीत, असे द इंडियन एक्स्प्रेसच्या तपासात नमूद आहे. 

या घटनेचा संदर्भ देत मतदार यादीच्या डिजिटल व्यवस्थेवर स्थानिक वैधानिक अधिकाऱ्यांचे नियंत्रण किती राहिले आहे, हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. मतदार नोंदणीची प्रक्रिया अधिक तंत्रज्ञानाधारित होत असताना स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या निर्णयांना सॉफ्टवेअर प्रणालीमुळे अडथळा येत असल्यास त्यावर स्पष्ट प्रशासकीय आणि कायदेशीर चौकट आवश्यक ठरते, हा या वादाचा केंद्रबिंदू आहे. 

आयोगाच्या कायदेशीर निर्णयप्रक्रियेचा मुद्दा

भारताच्या संविधानातील कलम ३२४ अंतर्गत निवडणूक आयोग ही घटनात्मक संस्था आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि दोन निवडणूक आयुक्त हे या तीन सदस्यीय आयोगाचे सदस्य आहेत. २०२३च्या कायद्यानुसार आयोगाचे कामकाज शक्य तितक्या प्रमाणात एकमताने चालवण्याची तरतूद आहे. सदस्यांमध्ये मतभेद झाल्यास बहुमताच्या मतानुसार निर्णय घेता येतो. 

याच तरतुदींचा संदर्भ देत संधू आणि जोशी यांनी आयोगाच्या नावाने जारी होणाऱ्या निर्णय आणि पत्रव्यवहाराबाबत सर्व सदस्यांची आवश्यक मान्यता असावी, अशी भूमिका मांडल्याचे वृत्त आहे. एप्रिल महिन्यात दोन्ही आयुक्तांनी स्वतंत्रपणे आयोगाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना अशा पत्रव्यवहाराबाबत नोंद केली होती. 

आयोगाकडून अधिकृत प्रतिक्रिया नाही

या संपूर्ण प्रकरणाबाबत द इंडियन एक्स्प्रेसने २१ सप्टेंबर रोजी निवडणूक आयोगाकडे प्रश्न पाठवले. तसेच संधू आणि जोशी यांच्याशी ईमेल आणि दूरध्वनीद्वारे संपर्क साधून त्यांच्या आक्षेपांवर स्पष्टीकरण मागण्यात आले. मात्र, वृत्त प्रसिद्ध होईपर्यंत आयोगाकडून किंवा दोन्ही निवडणूक आयुक्तांकडून प्रतिक्रिया मिळाली नसल्याचे वृत्तात स्पष्ट करण्यात आले आहे. 

दरम्यान, या अंतर्गत आक्षेपांचा संबंध मतदार नोंदणी आणि मतदार याद्यांच्या व्यवस्थापनासारख्या मूलभूत निवडणूक प्रक्रियांशी असल्याने पुढील काळात आयोग या मुद्द्यांवर काय भूमिका घेतो, याकडे लक्ष लागले आहे. सध्या उपलब्ध माहिती ही आयोगातील अंतर्गत नोंदी आणि द इंडियन एक्स्प्रेसच्या तपासावर आधारित आहे; संबंधित अधिकाऱ्यांची अधिकृत उत्तरे उपलब्ध झाल्यानंतर चित्र अधिक स्पष्ट होऊ शकते.