निवडणूक आयोगाकडून ‘फॉर्म ६’मधील वादग्रस्त बदल अखेर मागे; दोन आयुक्तांनी घेतला होता आक्षेप

निवडणूक आयोगाकडून ‘फॉर्म ६’मधील वादग्रस्त बदल अखेर मागे; दोन आयुक्तांनी घेतला होता आक्षेप

SIR पूर्ण झालेल्या राज्यांमध्ये ECINETवरील अतिरिक्त स्वयंघोषणापत्र हटवले; प्रक्रिया सुरू असलेल्या राज्यांमध्ये पर्याय कायम

नवी दिल्ली : मतदार यादीत नव्या मतदाराचे नाव समाविष्ट करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या ‘फॉर्म ६’सोबत जोडण्यात आलेले विशेष सखोल पुनरीक्षण (SIR) संदर्भातील अतिरिक्त स्वयंघोषणापत्र निवडणूक आयोगाने मागे घेतले आहे. ज्या राज्यांमध्ये SIRची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे, त्या राज्यांतील ऑनलाइन अर्जातून हे अतिरिक्त घोषणापत्र हटवण्यात आले आहे. मात्र, ज्या राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये SIR प्रक्रिया अद्याप सुरू आहे, तेथे हा पर्याय सध्या कायम आहे. 

हा निर्णय ३० सप्टेंबर २०२६ रोजी समोर आला. विशेष म्हणजे, आयोगातील निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी या अतिरिक्त घोषणापत्राचा समावेश करण्याच्या पद्धतीवर कायदेशीर आक्षेप घेतला होता. त्यांच्या आक्षेपानंतर काही दिवसांतच आयोगाने SIR पूर्ण झालेल्या भागांमध्ये ऑनलाइन फॉर्ममधील संबंधित भाग काढून टाकला आहे. 

‘फॉर्म ६’मध्ये नेमका काय बदल करण्यात आला होता?

नवीन मतदार म्हणून मतदार यादीत नाव समाविष्ट करण्यासाठी फॉर्म ६ भरला जातो. SIR प्रक्रियेच्या पार्श्वभूमीवर आयोगाच्या ECINET या ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवरील फॉर्म ६मध्ये अतिरिक्त स्वयंघोषणापत्राचा समावेश करण्यात आला होता.

या घोषणापत्रात अर्जदाराला स्वतःचे किंवा आपल्या आई-वडिलांचे अथवा आजी-आजोबांचे नाव मागील SIRच्या काळात तयार करण्यात आलेल्या मतदार यादीत होते का, याबाबत माहिती देण्यास सांगितले जात होते. नाव असल्यास संबंधित मतदान केंद्र आणि अनुक्रमांकाची माहिती देण्याची तरतूद करण्यात आली होती. 

या बदलाची एक महत्त्वाची बाब म्हणजे ऑनलाइन ECINET अर्जामध्ये हा अतिरिक्त विभाग दिसत होता; मात्र डाउनलोड करण्यासाठी उपलब्ध असलेल्या मूळ वैधानिक फॉर्म ६मध्ये असा स्वतंत्र रकाना नव्हता. त्यामुळे ऑनलाइन अर्ज आणि मूळ फॉर्म यातील फरकावरही प्रश्न उपस्थित झाले होते. 

दोन निवडणूक आयुक्तांचा काय आक्षेप होता?

‘द इंडियन एक्स्प्रेस’च्या वृत्तानुसार, निवडणूक आयुक्त विवेक जोशी आणि सुखबीर सिंग संधू यांनी या बदलावर आक्षेप नोंदवला होता. त्यांचा आक्षेप असा होता की, फॉर्म ६ हा Registration of Electors Rules, 1960 अंतर्गत निर्धारित केलेला वैधानिक अर्ज आहे. त्यामुळे त्यात बदल करण्यासाठी संबंधित नियमांमध्ये कायदेशीर सुधारणा आवश्यक असल्याचे त्यांचे मत होते. 

लोकसत्ताच्या वृत्तानुसार, दोन्ही आयुक्तांनी ‘लोकप्रतिनिधित्व कायदा, १९५०’मधील तरतुदींकडे लक्ष वेधले होते. त्यांच्या मते, मतदार नोंदणीसाठीच्या वैधानिक अर्जाच्या स्वरूपात बदल करण्यासाठी आवश्यक ती प्रक्रिया पाळली जाणे गरजेचे आहे. त्यांनी या अतिरिक्त बदलाला अनधिकृत आणि कायदेशीरदृष्ट्या आक्षेपार्ह ठरवत तो हटवण्याची मागणी केली होती. 

मात्र, निवडणूक आयोगाने यापूर्वी या विषयावर वेगळी भूमिका स्पष्ट केली होती. आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, मूळ फॉर्म ६मध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नसून SIRसाठी आवश्यक असलेले अतिरिक्त घोषणापत्र स्वतंत्रपणे जोडण्यात आले होते. आयोगाने SIRशी संबंधित प्रक्रिया ही त्या विशिष्ट पुनरीक्षण मोहिमेपुरती असल्याचेही स्पष्ट केले होते. 

आयोगाने आता निर्णय का बदलला?

२६ सप्टेंबर रोजी आयोगाने स्पष्ट केले होते की, ज्या भागांमध्ये SIR प्रक्रिया सुरू नाही, तेथे Registration of Electors Rules, 1960नुसार निर्धारित मूळ अर्ज लागू राहतील. त्यानंतर ३० सप्टेंबरला SIR पूर्ण झालेल्या राज्यांमधील ऑनलाइन फॉर्म ६मधून अतिरिक्त घोषणापत्र हटवण्यात आले. 

याचा अर्थ असा की, SIRची प्रक्रिया पूर्ण झालेल्या ठिकाणी नव्या मतदाराला फॉर्म ६ भरताना त्या विशेष पुनरीक्षणाशी संबंधित अतिरिक्त माहिती देण्याची अट ऑनलाइन अर्जात राहिलेली नाही. दुसरीकडे, SIR अद्याप सुरू असलेल्या राज्यांमध्ये संबंधित घोषणापत्र उपलब्ध राहणार आहे. त्यामुळे देशभर एकाच वेळी ही अट पूर्णपणे हटवण्यात आलेली नाही. 

नवमतदारांसाठी याचा अर्थ काय?

फॉर्म ६ हा पहिल्यांदा मतदार म्हणून नोंदणी करणाऱ्या पात्र नागरिकांसाठी महत्त्वाचा अर्ज आहे. त्यामुळे या फॉर्मशी संबंधित अतिरिक्त माहितीची मागणी आणि त्याचा ऑनलाइन प्रक्रियेत समावेश यावरून गेल्या काही दिवसांत निवडणूक प्रक्रियेबाबत चर्चा झाली.

‘द इंडियन एक्स्प्रेस’च्या वृत्तानुसार, ऑनलाइन फॉर्ममध्ये संबंधित विभाग अनिवार्य म्हणून स्वतंत्रपणे चिन्हांकित नसला तरी त्याचे उत्तर दिल्याशिवाय अर्ज पुढे पाठवता येत नसल्याची बाबही आक्षेपांमध्ये नमूद करण्यात आली होती. त्यामुळे पहिल्यांदा मतदानासाठी नोंदणी करणाऱ्या नागरिकांना या अतिरिक्त माहितीसंदर्भात अडचणी येऊ शकतात, असा मुद्दा मांडण्यात आला होता. 

दरम्यान, निवडणूक आयोगाच्या अधिकृत मतदार सेवा पोर्टलवर सध्या नवीन मतदार नोंदणीसाठी फॉर्म ६, तसेच SIRशी संबंधित स्वतंत्र सुविधा उपलब्ध असल्याचे दिसते. 

पुढे काय?

सध्याच्या निर्णयानुसार, SIR पूर्ण झालेल्या राज्यांमध्ये ऑनलाइन फॉर्म ६मधील अतिरिक्त SIR घोषणापत्र हटवण्यात आले आहे. मात्र, SIRची प्रक्रिया सुरू असलेल्या राज्यांमध्ये त्याची उपलब्धता कायम ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे संबंधित राज्यात मतदार नोंदणी करणाऱ्या नागरिकांसाठी लागू असलेली प्रक्रिया SIRच्या स्थितीनुसार वेगळी असू शकते. 

या संपूर्ण प्रकरणात एकीकडे दोन निवडणूक आयुक्तांनी वैधानिक फॉर्ममध्ये केलेल्या बदलाच्या कायदेशीर प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित केला, तर दुसरीकडे निवडणूक आयोगाने SIRसाठी अतिरिक्त घोषणापत्राचा वापर करण्यामागील आपली भूमिका स्पष्ट केली होती. आता SIR पूर्ण झालेल्या भागांमधून हा अतिरिक्त भाग हटवण्यात आल्याने फॉर्म ६च्या ऑनलाइन प्रक्रियेत महत्त्वाचा बदल झाला आहे. या निर्णयाचा प्रत्यक्ष परिणाम संबंधित राज्यांतील नव्या मतदारांच्या नोंदणी प्रक्रियेवर होणार आहे.