आता २५ हजार रुपयांपर्यंत पगार असणाऱ्यांना PFचा लाभ; केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय
17 Sep 2026 7 Views ताज्या बातम्याEPFO Wage Limit Hike: आता २५ हजार रुपयांपर्यंत पगार असणाऱ्यांना PFचा लाभ; केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय
नवी दिल्ली : कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी म्हणजेच EPF संदर्भात केंद्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO) अंतर्गत अनिवार्य सदस्यत्वासाठी असलेली मासिक वेतनमर्यादा आता १५ हजार रुपयांवरून २५ हजार रुपये करण्यात आली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने १६ सप्टेंबर २०२६ रोजी या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. सरकारच्या माहितीनुसार, या निर्णयामुळे १५ हजार ते २५ हजार रुपये मासिक वेतन असलेल्या ५१ लाखांहून अधिक अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांना EPFOच्या सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थेत आणण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
नवीन वेतनमर्यादा १७ सप्टेंबर २०२६ पासून लागू होणार असल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया आणि केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिली आहे. या बदलामुळे EPF बचतीबरोबरच कर्मचारी निवृत्तीवेतन योजना (EPS) आणि कर्मचारी ठेव-संलग्न विमा योजना (EDLI) यांसारख्या सामाजिक सुरक्षा योजनांचा विस्तार होणार आहे.
१५ हजारांची मर्यादा आता २५ हजारांवर
सध्याच्या व्यवस्थेनुसार, एखाद्या कर्मचाऱ्याचे वेतन १५ हजार रुपयांपेक्षा अधिक असल्यास नवीन नियुक्तीच्या वेळी त्याचा EPF अंतर्गत अनिवार्य समावेश होत नव्हता. त्यामुळे या वेतनश्रेणीतील अनेक कर्मचारी अनिवार्य PF, पेन्शन आणि संबंधित विमा संरक्षणाच्या कक्षेबाहेर राहू शकत होते.
आता ही मर्यादा २५ हजार रुपयांपर्यंत वाढवल्याने १५ ते २५ हजार रुपये मासिक वेतन असलेल्या कर्मचाऱ्यांचा मोठा वर्ग EPFOच्या अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा चौकटीत येईल. मात्र, संबंधित योजनांचे लाभ आणि योगदान हे लागू असलेल्या EPFO नियमांनुसार ठरतील.
५१ लाखांहून अधिक कर्मचाऱ्यांना फायदा
केंद्र सरकारच्या अंदाजानुसार, या निर्णयामुळे ५१ लाखांहून अधिक अतिरिक्त कर्मचारी EPFOच्या अनिवार्य कव्हरेजमध्ये येऊ शकतात. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांना दीर्घकालीन बचत आणि निवृत्तीनंतरच्या आर्थिक सुरक्षेसाठी उपलब्ध असलेल्या योजनांचा लाभ घेण्याची संधी मिळणार आहे.
EPFO अंतर्गत प्रामुख्याने कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी, कर्मचारी निवृत्तीवेतन योजना आणि कर्मचारी ठेव-संलग्न विमा यांसारख्या योजना कार्यरत आहेत. त्यामुळे वेतनमर्यादा वाढल्याने सामाजिक सुरक्षा कवचाचा विस्तार होण्याची अपेक्षा आहे.
२०१४ नंतर प्रथमच वेतनमर्यादेत बदल
EPFOची वेतनमर्यादा यापूर्वी सप्टेंबर २०१४ मध्ये ६,५०० रुपयांवरून १५ हजार रुपये करण्यात आली होती. त्यानंतर तब्बल १२ वर्षांनी या मर्यादेत बदल करण्यात आला आहे.
केंद्र सरकारने या निर्णयामागे मागील काही वर्षांतील वेतनवाढ, वाढलेले उत्पन्न आणि औपचारिक रोजगाराच्या विस्ताराचा संदर्भ दिला आहे. विविध राज्ये आणि क्षेत्रांमध्ये किमान वेतनाची पातळीही वाढली असल्याने जुन्या १५ हजार रुपयांच्या मर्यादेचा पुनर्विचार करण्यात आल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
सरकारवर किती आर्थिक भार पडणार?
वेतनमर्यादा वाढवल्यानंतर केंद्र सरकारवर या निर्णयाचा आर्थिक परिणामही होणार आहे. सरकारी माहितीनुसार, या निर्णयासाठी दरवर्षी सुमारे ११,३३९ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. सध्या या संदर्भातील वार्षिक अर्थसंकल्पीय सहाय्य सुमारे १०,२५० कोटी रुपये आहे.
पुढील पाच वर्षांचा विचार केल्यास या निर्णयासाठी अंदाजे ५६,६९६ कोटी रुपयांची तरतूद आवश्यक असल्याचे सरकारने सांगितले आहे. या प्रस्तावावर विविध मंत्रालयांमध्ये चर्चा झाल्यानंतर खर्चविषयक वित्त समितीने १६ जून २०२६ रोजी त्याची शिफारस केली होती.
कर्मचाऱ्यांना नेमका काय फायदा होणार?
वेतनमर्यादा वाढल्यामुळे १५ ते २५ हजार रुपये वेतन असलेल्या पात्र कर्मचाऱ्यांसाठी सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थेचा विस्तार होणार आहे. त्यात PF बचत, EPS अंतर्गत पेन्शन संरक्षण आणि EDLI अंतर्गत विमा संरक्षण यांचा समावेश होतो.
नोकरीच्या काळात PFच्या माध्यमातून नियमित बचत होत राहिल्याने कर्मचाऱ्यांच्या दीर्घकालीन आर्थिक नियोजनाला मदत होऊ शकते. त्याचबरोबर EPFOशी संबंधित पेन्शन आणि विमा योजनांच्या कक्षेत अधिक कर्मचारी येण्याची शक्यता आहे. या सर्व लाभांची अंमलबजावणी संबंधित योजनेच्या नियमांनुसार केली जाईल.
EPFOमध्ये सध्या किती सदस्य?
सरकार आणि संबंधित वृत्तांनुसार, EPFOशी सध्या सुमारे ७.९८ कोटी योगदान देणारे सदस्य जोडलेले आहेत. तसेच कर्मचारी निवृत्तीवेतन योजनेतून सुमारे ८२ लाख निवृत्तीवेतनधारकांना लाभ मिळत आहे. EPFOशी संबंधित योगदान देणाऱ्या आस्थापनांची संख्या सुमारे ७.६८ लाख असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.
औपचारिक रोजगाराला चालना देण्याचा प्रयत्न
केंद्र सरकारच्या मते, EPFOचे कव्हरेज वाढवल्याने औपचारिक रोजगाराशी जोडलेली सामाजिक सुरक्षा अधिक व्यापक होऊ शकते. सरकारने या निर्णयाचा संबंध कर्मचारी टिकवून ठेवणे, कामगारांची आर्थिक सुरक्षितता आणि औपचारिक रोजगाराच्या विस्ताराशी जोडला आहे.
नवीन वेतनमर्यादेमुळे अधिक कर्मचाऱ्यांना वैधानिक सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थेत आणण्याचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या दीर्घकालीन निवृत्ती नियोजनाला संस्थात्मक आधार मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
अंमलबजावणी कशी होणार?
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर कामगार आणि रोजगार मंत्रालय तसेच EPFOकडून आवश्यक कायदेशीर आणि प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे. १७ सप्टेंबर २०२६ पासून नवीन वेतनमर्यादा लागू करण्याचे सरकारने जाहीर केले आहे. त्यामुळे पुढील काळात संबंधित नियोक्ते आणि कर्मचाऱ्यांसाठी EPFOच्या नियमांनुसार आवश्यक प्रक्रिया स्पष्ट केली जाणार आहे.
एकूणच, EPFOच्या अनिवार्य सदस्यत्वाची वेतनमर्यादा १५ हजारांवरून २५ हजार रुपये करण्याचा निर्णय सामाजिक सुरक्षा कव्हरेजचा विस्तार करणारा आहे. विशेषतः १५ ते २५ हजार रुपये मासिक वेतन असलेल्या कर्मचाऱ्यांचा मोठा वर्ग आता या चौकटीत येणार असल्याने PF, पेन्शन आणि विमा संरक्षणाशी संबंधित योजनांचा आवाका वाढणार आहे. सरकारच्या अंदाजानुसार, या बदलामुळे ५१ लाखांहून अधिक अतिरिक्त कर्मचारी EPFOच्या कक्षेत येऊ शकतात.