आदिवासी शाळांच्या प्रश्नावर नवे अभियान; गडचिरोलीतून ‘आदिवासी स्कूल ठीक करो’ची सुरुवात

Gadchiroli News : आदिवासी शाळांच्या प्रश्नावर नवे अभियान; गडचिरोलीतून ‘आदिवासी स्कूल ठीक करो’ची सुरुवात

गडचिरोली : महाराष्ट्रातील आदिवासी भागातील शाळांमध्ये उपलब्ध असलेल्या मूलभूत सुविधांचा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. वर्गखोल्या, पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहे, वीज आणि विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक शैक्षणिक सुविधा याबाबत प्रत्यक्ष परिस्थिती जाणून घेण्यासाठी ‘आदिवासी स्कूल ठीक करो’ अभियान सुरू करण्यात येणार आहे. काक्रोच जनता पार्टीचे अभिजीत दिपके यांनी या अभियानाची घोषणा केली असून, १७ सप्टेंबरपासून गडचिरोली जिल्ह्यातून या मोहिमेला सुरुवात होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

अभिजीत दिपके यांनी नागपुरात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत आदिवासी भागातील शाळांच्या परिस्थितीबाबत आपली भूमिका मांडली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, सरकारी कागदपत्रांमध्ये विविध सुविधा उपलब्ध असल्याचे दिसत असले तरी प्रत्यक्ष शाळांमध्ये जाऊन त्या सुविधांची स्थिती तपासणे आवश्यक आहे. त्यामुळे अभियानादरम्यान शाळांना प्रत्यक्ष भेटी देऊन तेथील मूलभूत सुविधांची वस्तुनिष्ठ नोंद केली जाणार आहे.

शाळांमधील सुविधांची प्रत्यक्ष पाहणी

या अभियानाचा मुख्य भर केवळ आरोप-प्रत्यारोप करण्यापेक्षा शाळांची प्रत्यक्ष पाहणी करून परिस्थितीची नोंद घेण्यावर राहणार असल्याचे दिपके यांनी सांगितले. शाळांमध्ये वर्गखोल्या पुरेशा आहेत का, विद्यार्थ्यांसाठी स्वच्छतागृहांची व्यवस्था कशी आहे, पिण्याचे पाणी उपलब्ध आहे का, वीजपुरवठा सुरळीत आहे का, तसेच विद्यार्थ्यांना आवश्यक शैक्षणिक साधने मिळतात का, याचा आढावा घेतला जाणार आहे.

यासोबतच शिक्षकांची उपलब्धता आणि विद्यार्थ्यांना भेडसावणाऱ्या अडचणींची माहितीही संकलित केली जाणार आहे. शाळानिहाय समस्यांची नोंद केल्यानंतर संबंधित विभाग आणि प्रशासनाकडे त्या मांडून त्यावर कार्यवाहीसाठी पाठपुरावा करण्याचा प्रयत्न केला जाणार असल्याचे दिपके यांनी स्पष्ट केले.

आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा मुद्दा ऐरणीवर

आदिवासी भागातील विद्यार्थ्यांना इतर विद्यार्थ्यांप्रमाणेच दर्जेदार शिक्षण आणि सुरक्षित, मूलभूत सुविधा मिळणे आवश्यक आहे, अशी भूमिका या अभियानाच्या माध्यमातून मांडण्यात येत आहे. शाळेतील भौतिक सुविधा आणि शैक्षणिक वातावरणाचा थेट परिणाम विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर होऊ शकतो. त्यामुळे केवळ शाळा सुरू असणे पुरेसे नसून विद्यार्थ्यांना आवश्यक वातावरण उपलब्ध आहे का, याचीही तपासणी महत्त्वाची ठरते.

दिपके यांनी सरकारी योजनांच्या अंमलबजावणीबाबतही प्रश्न उपस्थित केले. आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी विविध योजना आणि सुविधा जाहीर केल्या जात असल्या तरी त्यांचा प्रत्यक्ष लाभ शाळेच्या पातळीवर कितपत पोहोचतो, हे तपासण्याची गरज असल्याचे त्यांनी म्हटले.

गडचिरोलीची निवड का?

अभियानाची सुरुवात गडचिरोलीतून करण्यात येणार आहे. आदिवासी लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात असलेल्या या जिल्ह्यातील शाळा आणि आश्रमशाळांशी संबंधित मूलभूत सुविधांचा मुद्दा गेल्या काही काळात चर्चेत राहिला आहे. विशेषतः जपतलाई येथील आश्रमशाळेत तीन आदिवासी विद्यार्थिनींच्या सर्पदंशामुळे झालेल्या मृत्यूनंतर निवासी आश्रमशाळांमधील सुरक्षितता आणि मूलभूत सुविधांबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले होते.

या घटनेनंतर आश्रमशाळांमध्ये खाटा, सुरक्षित निवास, स्वच्छता आणि आरोग्य सुविधांसह विविध बाबींची तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली होती. आश्रमशाळांचे नियमित अंकेक्षण व्हावे आणि कागदावरील सुविधांऐवजी प्रत्यक्ष परिस्थिती तपासावी, अशी मागणीही पुढे आली होती.

त्यामुळे ‘आदिवासी स्कूल ठीक करो’ अभियानाच्या माध्यमातून शाळांमधील प्रत्यक्ष स्थिती समोर आणण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.

‘स्कूल ठीक करो’ अभियानाचा पुढचा टप्पा

अभिजीत दिपके यांनी यापूर्वी महाराष्ट्रातील सरकारी शाळांमधील मूलभूत सुविधांच्या प्रश्नावर ‘स्कूल ठीक करो’ अभियान सुरू केले आहे. हिंगोली जिल्ह्यातील एका जिल्हा परिषद शाळेत पिण्याचे पाणी आणि शिक्षकांच्या कमतरतेचा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला होता. त्यानंतर शिक्षण विभागाने एका शिक्षकाची नियुक्ती केली आणि दुसऱ्या शिक्षकाच्या नियुक्तीचे आश्वासन दिल्याचे वृत्त आहे.

याच अभियानाचा विस्तार आता आदिवासी भागातील शाळांपर्यंत करण्यात येत असल्याचे दिसून येते. गडचिरोलीपासून सुरू होणाऱ्या या मोहिमेत प्रत्यक्ष शाळांना भेटी देऊन परिस्थितीचे दस्तऐवजीकरण करण्यावर भर दिला जाणार आहे.

केवळ सुविधा नाही, तर विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा प्रश्न

शाळेतील पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृह, वीज, वर्गखोल्या किंवा विद्यार्थ्यांच्या निवासाची व्यवस्था या सुविधा केवळ भौतिक गरजा नसून शिक्षणाच्या गुणवत्तेशी संबंधित बाबी आहेत. विशेषतः निवासी आश्रमशाळांमध्ये विद्यार्थ्यांचा मोठा कालावधी शाळेच्या परिसरातच जात असल्याने सुरक्षित निवास आणि आरोग्यविषयक सुविधा महत्त्वाच्या ठरतात.

गडचिरोलीतील अभियानादरम्यान नेमक्या कोणत्या समस्या समोर येतात आणि प्रशासनाकडून त्यावर काय कार्यवाही केली जाते, याकडे आता लक्ष लागले आहे. अभियानातून संकलित होणारी शाळानिहाय माहिती संबंधित विभागांसमोर मांडण्यात येणार असल्याने या मोहिमेच्या पुढील टप्प्यात प्रशासनाच्या प्रतिसादाची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे.

दरम्यान, आदिवासी विद्यार्थ्यांना समान शैक्षणिक संधी, सुरक्षित वातावरण आणि आवश्यक मूलभूत सुविधा मिळाव्यात, हा या अभियानामागील प्रमुख उद्देश असल्याचे अभिजीत दिपके यांनी सांगितले आहे. गडचिरोलीतून सुरू होणाऱ्या या मोहिमेचा विस्तार राज्यातील इतर आदिवासीबहुल भागांमध्ये होणार का आणि त्यातून प्रत्यक्ष पातळीवर कोणते बदल घडतात, हे आगामी काळात स्पष्ट होणार आहे.