गडचिरोलीच्या जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. वर्षा लहाडे निलंबित; कर्तव्यात निष्काळजीपणाचा ठपका

गडचिरोलीच्या जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. वर्षा लहाडे निलंबित; कर्तव्यात निष्काळजीपणाचा ठपका

गडचिरोली : गडचिरोली जिल्हा सामान्य रुग्णालयाच्या जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. वर्षा शिवाजी लहाडे यांच्यावर महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने निलंबनाची कारवाई केली आहे. पर्यवेक्षकीय जबाबदारी पार पाडताना अक्षम्य निष्काळजीपणा आणि दुर्लक्ष करून कर्तव्यात कसूर केल्याचा ठपका ठेवत ही कारवाई करण्यात आली आहे. त्यांच्याविरोधात विभागीय चौकशी करण्याचे आदेशही शासनाने दिले आहेत.

१६ सप्टेंबर २०२६ रोजी जारी करण्यात आलेल्या शासन आदेशानुसार डॉ. लहाडे यांचे निलंबन आदेशाच्या दिनांकापासून लागू करण्यात आले आहे. पुढील आदेश होईपर्यंत हे निलंबन कायम राहणार आहे. निलंबनाच्या काळात त्यांचे मुख्यालय गोंदिया येथील सामान्य रुग्णालयात निश्चित करण्यात आले आहे. सक्षम अधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय त्यांना मुख्यालय सोडता येणार नाही.

विभागीय चौकशीचे आदेश

शासनाच्या आदेशानुसार, डॉ. लहाडे यांच्याविरोधातील आरोपांची सविस्तर विभागीय चौकशी केली जाणार आहे. ही कारवाई महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ मधील तरतुदींनुसार करण्यात आल्याचे वृत्त आहे.

निलंबनाच्या काळात त्यांना नियमानुसार निर्वाहभत्ता आणि इतर पूरक भत्ते देण्यात येणार आहेत. त्याचबरोबर निलंबनाच्या कालावधीत खासगी नोकरी, व्यवसाय किंवा उद्योग सुरू करण्यास मनाई असल्याचे शासन आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. अशा प्रकारची बाब आढळल्यास संबंधित नियमांनुसार पुढील कारवाई केली जाऊ शकते.

डिसेंबर २०२५ मध्ये गडचिरोलीत नियुक्ती

डॉ. वर्षा लहाडे यांची डिसेंबर २०२५ मध्ये गडचिरोलीच्या जिल्हा शल्यचिकित्सकपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. नियुक्तीनंतर त्यांच्या कार्यपद्धतीबाबत काही तक्रारी पुढे आल्याचे वृत्त आहे.

ऑगस्ट २०२६ मध्ये माजी पंचायत समिती सदस्य अमिता मडावी यांनी डॉ. लहाडे यांच्या कार्यपद्धतीविरोधात कारवाईची मागणी करत नागपूर येथील सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या उपसंचालक कार्यालयासमोर आंदोलन केले होते. त्यांच्या कार्यपद्धतीमुळे अहेरी उपजिल्हा रुग्णालयातील काही डॉक्टरांनी राजीनामे दिल्याचा दावा त्यावेळी करण्यात आला होता. या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर चार सदस्यीय चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली होती.

माता आणि नवजात बाळाच्या मृत्यूचे प्रकरण

गडचिरोली जिल्ह्यातील आरोग्य व्यवस्थेबाबत प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या काही घटनांमध्ये माता आणि नवजात बाळाच्या मृत्यूचे प्रकरणही समोर आले होते.

ऑगस्टमध्ये चामोर्शी ग्रामीण रुग्णालयातून एका गर्भवती महिलेला गंभीर अवस्थेत गडचिरोली येथील महिला व बाल रुग्णालयात हलवण्यात आले होते. प्रसूतीदरम्यान बाळाचा मृत्यू झाला आणि त्यानंतर काही तासांनी महिलेचाही मृत्यू झाला. या घटनेनंतर नातेवाईकांकडून उपचारातील कथित हलगर्जीपणाबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. या प्रकरणात संबंधित वैद्यकीय प्रक्रियेची आणि उपचाराची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली होती.

मात्र, अशा प्रकरणांमध्ये नेमकी वैद्यकीय कारणे, उपचाराची प्रक्रिया आणि संबंधितांची जबाबदारी याबाबत अधिकृत चौकशी महत्त्वाची ठरते. प्राथमिक आरोप किंवा तक्रारींच्या आधारे अंतिम निष्कर्ष काढला जाऊ नये, अशी भूमिका अधिकृत चौकशीच्या प्रक्रियेत घेतली जाते.

नाशिकमधील जुन्या प्रकरणाचीही पार्श्वभूमी

डॉ. लहाडे यांच्या यापूर्वीच्या सेवाकाळातील नाशिकमधील एका प्रकरणाचाही या पार्श्वभूमीवर उल्लेख केला जात आहे.

२०१७ मध्ये नाशिक जिल्हा शासकीय रुग्णालयातील २४ आठवड्यांच्या गर्भाच्या कथित बेकायदा वैद्यकीय गर्भपाताच्या प्रकरणात त्यांच्यावर राज्य सरकारने निलंबनाची कारवाई केली होती. त्या प्रकरणात वैद्यकीय गर्भपात कायदा (MTP Act), पीसीपीएनडीटी कायदा तसेच कागदपत्रांमध्ये फेरफार केल्याचे आरोप ठेवण्यात आल्याचे वृत्त आहे.

या जुन्या प्रकरणाचा सध्याच्या निलंबनाच्या कारवाईशी थेट संबंध काय आहे, हे मात्र विभागीय चौकशी आणि शासनाच्या पुढील निर्णयातून स्पष्ट होणार आहे.

आरोग्य व्यवस्थेवर पुन्हा प्रश्नचिन्ह

गडचिरोलीसारख्या भौगोलिकदृष्ट्या विस्तीर्ण आणि दुर्गम जिल्ह्यात जिल्हा रुग्णालय तसेच ग्रामीण आरोग्य संस्थांवरील जबाबदारी मोठी आहे. डॉक्टरांची उपलब्धता, आपत्कालीन सेवा, रुग्णांचे वेळेवर संदर्भीकरण आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे पर्यवेक्षण या बाबी रुग्णसेवेसाठी महत्त्वाच्या ठरतात.

अलीकडील काही घटनांमुळे गडचिरोलीतील आरोग्य यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीबाबत सार्वजनिक पातळीवर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. त्याच पार्श्वभूमीवर जिल्हा शल्यचिकित्सकांवर झालेली निलंबनाची कारवाई प्रशासनासाठीही महत्त्वाची मानली जात आहे.

दरम्यान, १६ सप्टेंबर रोजीच्या शासन आदेशामुळे आता या प्रकरणाचे पुढील लक्ष विभागीय चौकशीच्या निष्कर्षांकडे लागले आहे. चौकशीदरम्यान आरोपांशी संबंधित कागदपत्रे, प्रशासकीय निर्णय, पर्यवेक्षकीय जबाबदारी आणि संबंधित घटनांची पार्श्वभूमी तपासली जाण्याची शक्यता आहे.

विभागीय चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर शासनाकडून पुढील निर्णय घेतला जाईल. तोपर्यंत डॉ. वर्षा लहाडे निलंबित राहणार असून त्यांचे मुख्यालय गोंदिया येथील सामान्य रुग्णालयात राहणार आहे.

टीप : डॉ. वर्षा लहाडे यांच्यावर करण्यात आलेली निलंबनाची कारवाई ही शासन आदेशावर आधारित आहे. संबंधित आरोपांबाबत अंतिम निष्कर्ष विभागीय चौकशी पूर्ण झाल्यानंतरच स्पष्ट होईल.