दिल्लीमध्ये INDIA आघाडीचा सर्वोच्च न्यायालयावर मोर्चा; सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांचा भेटीस नकार!

दिल्लीमध्ये INDIA आघाडीचा सर्वोच्च न्यायालयावर मोर्चा; सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांचा भेटीस नकार!

नवी दिल्ली : देशातील निवडणूक प्रक्रियेतील कथित अनियमितता आणि मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणावरून (SIR) राजकीय वातावरण तापले आहे. या मुद्द्यावरून INDIA आघाडीतील विरोधी पक्षांनी आक्रमक भूमिका घेतली असून, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी भारताचे सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांची भेट घेण्यासाठी वेळ मागितली होती. मात्र, सरन्यायाधीशांनी भेटीस नकार दिला आहे. संबंधित मुद्दे न्यायालयात न्यायप्रविष्ट असल्याने निवेदन देण्याऐवजी कायदेशीर मार्गाने याचिका दाखल करावी, अशी भूमिका त्यांनी ई-मेलद्वारे कळवल्याचे वृत्त आहे.

निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याची मागणी

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत विरोधी पक्षांनी आंदोलनाची भूमिका घेतली आहे. मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणादरम्यान मोठ्या संख्येने मतदारांची नावे वगळण्यात आल्याचा मुद्दा विरोधकांनी उपस्थित केला आहे. या प्रक्रियेमुळे पात्र मतदारांच्या मतदानाच्या अधिकारावर परिणाम होऊ शकतो, अशी चिंता विरोधी पक्षांकडून व्यक्त केली जात आहे.

राहुल गांधी यांनी या आंदोलनात INDIA आघाडीतील पक्षांसह इतर विरोधी पक्ष, युवक आणि लोकशाहीवर विश्वास ठेवणाऱ्या नागरिकांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन केले आहे. या आंदोलनातून निवडणूक प्रक्रियेबाबतच्या तक्रारी आणि मतदार याद्यांमधील कथित अनियमितता यांकडे लक्ष वेधण्याचा विरोधकांचा प्रयत्न आहे.

मात्र, निवडणूक आयोगाने निवडणूक प्रक्रियेतील पक्षपाताचे आरोप नाकारले आहेत. मतदार यादीतून चुकीने नाव वगळले गेले असल्यास संबंधित व्यक्तींना नियमानुसार पुन्हा नाव नोंदवण्याची संधी असल्याचे आयोगाचे म्हणणे आहे. त्यामुळे या प्रकरणात विरोधकांचे आरोप, आयोगाची भूमिका आणि उपलब्ध पुरावे यांचा स्वतंत्रपणे विचार करणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

सरन्यायाधीशांनी भेट नाकारण्यामागे काय कारण?

राहुल गांधी आणि मल्लिकार्जुन खरगे यांनी १२ ऑक्टोबर रोजी सायंकाळी चार ते पाच या वेळेत सरन्यायाधीशांची भेट घेण्यासाठी वेळ मागितली होती. निवडणूक प्रक्रियेतील कथित अनियमिततांबाबत निवेदन सादर करून तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी करण्याचा विरोधी पक्षांचा उद्देश होता.

मात्र, सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी या विनंतीला नकार दिला. संबंधित मुद्दे सर्वोच्च न्यायालयासमोर आधीपासूनच न्यायप्रविष्ट असल्याने त्यावर प्रशासकीय पातळीवर राजकीय प्रतिनिधींची भेट घेऊन चर्चा करणे योग्य ठरणार नाही, अशी भूमिका त्यांनी मांडल्याचे वृत्त आहे.

न्यायपालिकेने कार्यकारी व्यवस्थेच्या कामकाजात प्रशासकीय मार्गाने हस्तक्षेप करण्याऐवजी कायदेशीर प्रक्रियेनुसार प्रकरणांची सुनावणी करावी, हा या भूमिकेमागील प्रमुख मुद्दा आहे. त्यामुळे विरोधी पक्षांनी आपल्या मागण्यांसाठी न्यायालयात याचिका दाखल करून कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करावा, असे त्यांना सूचित करण्यात आले.

सरन्यायाधीशांनी भेट नाकारली असली, तरी त्यामुळे विरोधकांच्या मागण्यांवर न्यायालयाने अंतिम निर्णय दिला आहे, असा अर्थ होत नाही. या प्रकरणातील मुद्दे न्यायालयासमोर कायदेशीर प्रक्रियेतून मांडले गेल्यास त्यावर नियमानुसार विचार होऊ शकतो.

INDIA आघाडीचा मोर्चा काढण्याचा निर्धार

सरन्यायाधीशांनी भेटीस नकार दिल्यानंतरही INDIA आघाडीने सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिशेने मोर्चा काढण्याची भूमिका कायम ठेवली. या आंदोलनाला ‘चलो दिल्ली – मार्च फॉर डेमोक्रसी’ असे नाव देण्यात आले आहे.

राहुल गांधी यांनी या मोर्चात युवक, विरोधी पक्ष आणि नागरी समाजातील घटकांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन केले. निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि लोकशाही संस्थांच्या विश्वासार्हतेचा प्रश्न उपस्थित करण्यासाठी हा मोर्चा आयोजित करण्यात येत असल्याचे विरोधकांनी सांगितले.

मात्र, मोर्चाला दिल्ली पोलिसांकडून परवानगी मिळण्याबाबत अनिश्चितता असल्याने राजधानीतील सुरक्षा व्यवस्था वाढवण्यात आली आहे. मध्य दिल्लीतील काही मेट्रो स्थानके सुरक्षेच्या कारणास्तव बंद करण्यात आली असून, अनेक रस्त्यांवर वाहतूक निर्बंध आणि पर्यायी मार्गांची व्यवस्था करण्यात आली आहे.

त्यामुळे दिल्लीतील नागरिकांना वाहतुकीच्या अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याचे आव्हान पोलीस प्रशासनासमोर आहे.

मतदार याद्यांच्या पुनरीक्षणावरून वाद

या आंदोलनाच्या केंद्रस्थानी मतदार याद्यांचे विशेष सखोल पुनरीक्षण अर्थात SIR हा मुद्दा आहे. या प्रक्रियेत मृत व्यक्तींची नावे, स्थलांतरित मतदार आणि शोधता न आलेल्या व्यक्तींची नावे वगळली जाऊ शकतात. मात्र, पात्र मतदारांची नावे चुकीने वगळली गेल्यास त्यांना मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित राहण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो, अशी चिंता विरोधकांनी व्यक्त केली आहे.

विरोधी पक्षांच्या मते, मतदार याद्यांमधील बदलांची प्रक्रिया पारदर्शक असणे आवश्यक आहे. कोणत्या कारणामुळे नाव वगळले गेले, संबंधित मतदाराला त्याबाबत माहिती देण्यात आली का आणि चुकीची नोंद दुरुस्त करण्यासाठी पुरेशी संधी मिळते का, या प्रश्नांची उत्तरे मिळणे महत्त्वाचे आहे.

दुसरीकडे, निवडणूक आयोगाने प्रक्रियेतील पक्षपाताचे आरोप फेटाळले आहेत. मतदार याद्या अद्ययावत करणे ही निवडणूक व्यवस्थेतील नियमित प्रक्रिया असल्याचे आयोगाचे म्हणणे आहे. त्यामुळे या वादात आरोप आणि प्रत्यारोपांपलीकडे जाऊन प्रत्यक्ष नोंदी, नियम आणि पुराव्यांच्या आधारे निष्कर्ष काढणे आवश्यक ठरेल.

यापूर्वी राष्ट्रपतींकडेही निवेदन

निवडणूक प्रक्रियेतील कथित अनियमिततेच्या मुद्द्यावर विरोधी पक्षांनी यापूर्वी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांचीही भेट घेतली होती. विरोधी पक्षांच्या प्रतिनिधींनी निवडणूक आयोगाच्या कामकाजाबाबत चिंता व्यक्त करत हस्तक्षेपाची मागणी केली होती.

विरोधी पक्षांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. तसेच मतदार याद्यांचे पुनरीक्षण थांबवणे, वगळण्यात आलेल्या पात्र मतदारांची नावे पुन्हा समाविष्ट करणे आणि निवडणुकांमध्ये मतपत्रिकांचा वापर करण्यासारख्या मागण्याही मांडल्या आहेत.

या मागण्यांबाबत सरकार आणि निवडणूक आयोगाची भूमिका विरोधकांपेक्षा वेगळी आहे. त्यामुळे या मुद्द्यांवर पुढील काळात राजकीय आणि कायदेशीर पातळीवर संघर्ष सुरू राहण्याची शक्यता आहे.

पुढे काय घडणार?

सरन्यायाधीशांनी भेट नाकारल्यामुळे INDIA आघाडीसमोर आता आंदोलनाची दिशा आणि कायदेशीर रणनीती याबाबत महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. विरोधक मोर्चा काढण्याच्या भूमिकेवर ठाम असताना, न्यायालयीन प्रक्रियेच्या माध्यमातून आपल्या मागण्या मांडण्याचा पर्यायही त्यांच्यासमोर आहे.

या संपूर्ण प्रकरणात तीन बाबी महत्त्वाच्या ठरणार आहेत. पहिली म्हणजे मतदार याद्यांच्या पुनरीक्षणाबाबत उपस्थित करण्यात आलेल्या तक्रारींची वस्तुस्थिती काय आहे. दुसरी म्हणजे पात्र मतदारांचे नाव वगळले गेले असल्यास त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी कोणती प्रक्रिया उपलब्ध आहे. आणि तिसरी म्हणजे निवडणूक प्रक्रियेवरील जनतेचा विश्वास कायम ठेवण्यासाठी संबंधित संस्था कोणती पावले उचलतात.

सरन्यायाधीशांचा भेटीस नकार हा न्यायालयीन प्रक्रियेच्या मर्यादांशी संबंधित निर्णय आहे. मात्र, निवडणूक प्रक्रियेतील कथित अनियमिततेबाबत विरोधकांनी उपस्थित केलेले प्रश्न स्वतंत्रपणे तपासले जाणे आवश्यक आहे. आता INDIA आघाडीचा मोर्चा कसा पुढे जातो, दिल्ली पोलिसांची भूमिका काय राहते आणि या प्रश्नांवर कायदेशीर पातळीवर कोणती पावले उचलली जातात, याकडे देशाचे लक्ष लागले आहे.