10 दिवसांच्या आंदोलनानंतर शिक्षणमंत्र्यांचा राजीनामा; जाणून घ्या संपूर्ण घटनाक्रम
26 Jul 2026 2 Views ताज्या बातम्या10 दिवसांच्या आंदोलनानंतर शिक्षणमंत्र्यांचा राजीनामा; जाणून घ्या संपूर्ण घटनाक्रम
दिल्लीतील जंतर-मंतरवर सुरू झालेल्या विद्यार्थी आंदोलनाने अवघ्या दहा दिवसांत राष्ट्रीय राजकारणाचा केंद्रबिंदू गाठला. सोशल मीडियावरील एका व्यंगात्मक मोहिमेतून जन्मलेल्या ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’ (सीजेपी) या संघटनेने तरुणांच्या असंतोषाला संघटित आंदोलनाचे रूप दिले. अभिजीत दीपके यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू झालेल्या या आंदोलनाला देशभरातून मिळालेल्या पाठिंब्यामुळे केंद्र सरकारवर मोठा दबाव निर्माण झाला. अखेर शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा जाहीर केल्यानंतर आंदोलनाची प्रमुख मागणी पूर्ण झाल्याचे सांगत सीजेपीने आंदोलन मागे घेतल्याची घोषणा केली.
या संपूर्ण घडामोडींमध्ये पर्यावरणवादी आणि शिक्षण सुधारणा समर्थक सोनम वांगचूक यांचे उपोषण, दिल्ली पोलिसांची कारवाई, संसद मार्च, विरोधी पक्षांचा वाढता सहभाग आणि सरकारकडून परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याचे प्रयत्न हे महत्त्वाचे टप्पे ठरले.
वांगचूक यांच्या उपोषणाला मिळाला व्यापक पाठिंबा
15 जुलै रोजी काँग्रेस खासदार शशी थरूर यांनी सोनम वांगचूक यांना खुले पत्र लिहून उपोषण मागे घेण्याचे आवाहन केले. संसदेच्या आगामी अधिवेशनात हा प्रश्न प्रभावीपणे मांडला जाईल, त्यामुळे जीव धोक्यात घालण्याची गरज नसल्याचे त्यांनी म्हटले.
दुसऱ्याच दिवशी दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला वांगचूक यांच्या प्रकृतीवर सतत लक्ष ठेवण्याचे निर्देश दिले. त्याच दिवशी दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, समाजवादी पक्षाच्या खासदार डिंपल यादव यांनी जंतर-मंतरवर भेट देऊन आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवला. काँग्रेसनेही अधिकृतपणे या आंदोलनाला समर्थन दिले. जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला आणि केरळचे माजी मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनीही विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांना पाठिंबा जाहीर केला.
पोलीस आयुक्तांची बदली आणि ‘चलो संसद’ची घोषणा
17 जुलै रोजी दिल्लीचे पोलीस आयुक्त सतीश गोलचा यांची मुदत संपण्यापूर्वीच बदली करण्यात आली. त्यांच्या जागी अनुराग कुमार यांची नियुक्ती झाली. याच दिवशी सोनम वांगचूक यांनी 20 जुलै रोजी होणाऱ्या ‘चलो संसद’ आंदोलनात मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन केले. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी हा मोर्चा काढण्याची घोषणा करण्यात आली होती.
जंतर-मंतरवरील कारवाईने वाढला संताप
18 जुलैच्या पहाटे दिल्ली पोलिसांनी मोठ्या बंदोबस्तासह आंदोलनस्थळी कारवाई केली. मंच हटवून सोनम वांगचूक यांना वैद्यकीय उपचारासाठी रुग्णालयात हलवण्यात आले. मात्र, आयसा (AISA) या विद्यार्थी संघटनेचे तीन विद्यार्थी उपोषणावर कायम राहिले.
भाजपने ही कारवाई दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार आणि वांगचूक यांच्या गंभीर प्रकृतीमुळे केल्याचा दावा केला. मात्र, त्यांची पत्नी डॉ. गीतांजली अंगमो यांनी हा दावा फेटाळत, त्यांच्या संमतीशिवाय कोणतेही उपचार किंवा अन्न देऊ नये, अशी भूमिका घेतली.
याच दिवशी सीजेपीचे संस्थापक अभिजीत दीपके यांनी उपोषण सुरू करण्याची घोषणा केली. पोलिसांनी केलेल्या कारवाईवर प्रश्न उपस्थित करत त्यांनी, “जर प्रकृतीचीच काळजी होती, तर कारवाई इतक्या पद्धतशीर आणि आक्रमक स्वरूपात का करण्यात आली?” असा सवाल केला.
दरम्यान, आंदोलनस्थळी एका महिलेने दीपके यांच्या अंगावर शाई फेकली. या घटनेनंतर त्यांनी हा प्रकार आपल्या दलित ओळखीशी जोडत, “हा निळा रंग माझा आहे,” अशी प्रतिक्रिया दिली. या घटनेचीही देशभरात मोठी चर्चा झाली.
न्यायालयीन सुनावणी आणि संसद मार्चची तयारी
19 जुलै रोजी सोनम वांगचूक यांना रुग्णालयातून सोडण्याच्या मागणीवर दिल्ली उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. मात्र, न्यायालयाने वैद्यकीय मंडळाच्या अहवालानंतरच निर्णय घेतला जाईल, असे स्पष्ट केले.
सायंकाळी डॉ. गीतांजली अंगमो यांनी जाहीर केले की, राजकीय पक्षांनी संसदेत हा प्रश्न प्रभावीपणे मांडण्याचे आश्वासन दिल्यास वांगचूक उपोषण मागे घेण्यास तयार होतील. दरम्यान, जंतर-मंतर परिसरात मोठ्या प्रमाणात पोलीस बंदोबस्त वाढवण्यात आला.
संसद मार्च ठरला आंदोलनाचा निर्णायक टप्पा
20 जुलै रोजी आयसाच्या तीन विद्यार्थ्यांनी आणि अभिजीत दीपके यांनी उपोषण मागे घेतले. त्यानंतर हजारो आंदोलक संसदेकडे मोर्चा घेऊन निघाले. बॅरिकेड तोडण्याचा प्रयत्न झाल्यानंतर दिल्ली पोलिसांनी लाठीचार्ज आणि अश्रुधुराचा वापर केला. या कारवाईत अनेक विद्यार्थी आणि पोलीस कर्मचारी जखमी झाले.
दरम्यान, केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा यांनी सीजेपीच्या प्रतिनिधींना चर्चेसाठी बोलावले आणि त्यांच्या मागण्या वरिष्ठ नेतृत्वापर्यंत पोहोचवल्या जातील, असे आश्वासन दिले. मात्र, पोलिसांनी आंदोलनस्थळ हटवल्यानंतरही अभिजीत दीपके यांनी आंदोलन सुरूच राहील, अशी घोषणा केली.
या घटनेनंतर राहुल गांधींसह विरोधी पक्षातील प्रमुख नेत्यांनी सरकारवर जोरदार टीका केली. सोशल मीडियावरही विद्यार्थ्यांच्या समर्थनार्थ मोठ्या प्रमाणात प्रतिक्रिया उमटल्या.
राहुल गांधींच्या आंदोलनामुळे वाढला दबाव
21 जुलै रोजी राहुल गांधी, प्रियांका गांधी आणि अखिलेश यादव यांनी काँग्रेस खासदारांसह पंतप्रधानांच्या निवासस्थानाबाहेर आंदोलन केले. सरकारकडून चर्चेचा प्रयत्न झाला असला तरी विरोधी पक्षांनी शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी कायम ठेवली.
दरम्यान, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी राहुल गांधींशी चर्चा करून संसदेत नीट (NEET) विषयावर चर्चा करण्याचे आश्वासन दिल्याचा दावा केला. मात्र, विरोधकांनी राजीनाम्याशिवाय चर्चा स्वीकारण्यास नकार दिला.
सरकार-वांगचूक चर्चा आणि नव्या अटी
22 जुलै रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या परवानगीनंतर सोनम वांगचूक यांना मेदांता रुग्णालयात हलवण्यात आले. सायंकाळी केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा आणि जितेंद्र सिंह यांनी त्यांची भेट घेतली.
या बैठकीत वांगचूक यांनी दोन प्रमुख मागण्या सरकारसमोर ठेवल्या. आंदोलनात सहभागी विद्यार्थ्यांवर कोणतीही कायदेशीर कारवाई होणार नाही, तसेच पेपरफुटी प्रकरणात मृत्युमुखी पडलेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबांना नुकसानभरपाई दिली जाईल, याची लेखी हमी मिळाल्यानंतरच उपोषण संपवले जाईल, अशी भूमिका त्यांनी स्पष्ट केली.
याच दिवशी अण्णा हजारे यांनीही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा स्वीकारण्याची मागणी केली. देशभरात विविध शहरांत आंदोलन आणि प्रतिआंदोलन सुरू झाले.
सरकारचे डॅमेज कंट्रोल
23 जुलै रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पेपरफुटी प्रकरणांसाठी जलदगती न्यायालये स्थापन करण्याच्या कायद्याचा मसुदा जाहीर केला. विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्यासाठी त्यांनी व्हिडिओ संदेशही प्रसिद्ध केला.
यानंतर सोनम वांगचूक यांनी 26 दिवसांचे उपोषण दोन केंद्रीय मंत्र्यांच्या उपस्थितीत मागे घेतले. मात्र, काही विरोधी नेत्यांनी या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित केले.
याचदरम्यान जंतर-मंतर परिसरातील इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली. भाजपचे ज्येष्ठ नेते मुरली मनोहर जोशी यांनीही विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांना योग्य ठरवत त्यांना पाठिंबा दिला.
24 जुलै रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पेपरफुटीविरोधी कठोर कायद्याच्या मसुद्याला मंजुरी दिली. या प्रस्तावित कायद्यानुसार दोषींना 10 वर्षांपर्यंत कारावास आणि 10 कोटी रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद करण्यात आली. त्याच दिवशी सीजेपी आणि केंद्र सरकारमध्ये चर्चेची दुसरी फेरी पार पडली.
अखेर धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा
25 जुलै रोजी शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’वर पत्र प्रसिद्ध करून आपल्या पदाचा राजीनामा जाहीर केला. त्यानंतर सीजेपीच्या प्रतिनिधींनी पत्रकार परिषद घेऊन सरकारने प्रमुख मागण्या मान्य केल्याचे सांगितले आणि देशभर सुरू असलेली आंदोलने मागे घेण्याची घोषणा केली.
सरकार आणि सीजेपी यांच्यात झालेल्या चर्चेच्या तिसऱ्या फेरीनंतर या प्रश्नावर एकमत झाल्याचे सांगण्यात आले. सोनम वांगचूक यांच्या पत्नी डॉ. गीतांजली अंगमो यांनी प्रतिक्रिया देताना, “अंधभक्ती न करता देशभक्ती करता येते, हे देशातील तरुणांनी सिद्ध करून दाखवले,” असे म्हटले.
आंदोलनाचा व्यापक परिणाम
अवघ्या दहा दिवसांत सुरू झालेले हे आंदोलन केवळ विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांपुरते मर्यादित राहिले नाही. पेपरफुटी, परीक्षा व्यवस्थेतील पारदर्शकता, विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षितते