झीरम घाटी हल्ला प्रकरण: 10 माओवाद्यांना मृत्युदंड, 13 वर्षांनंतर न्यायालयाचा मोठा निकाल

झीरम घाटी हल्ला प्रकरण: 10 माओवाद्यांना मृत्युदंड, 13 वर्षांनंतर न्यायालयाचा मोठा निकाल

गडचिरोली/बस्तर : छत्तीसगडमधील बस्तर जिल्ह्यात 2013 मध्ये घडलेल्या झीरम घाटी माओवादी हल्ला प्रकरणात अखेर न्यायालयीन निकाल समोर आला आहे. जगदलपूर येथील विशेष राष्ट्रीय तपास संस्थेच्या (NIA) न्यायालयाने या प्रकरणातील 10 दोषींना मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली आहे. काँग्रेसच्या ‘परिवर्तन यात्रे’च्या ताफ्यावर झालेल्या या हल्ल्यात पक्षाच्या अनेक वरिष्ठ नेत्यांसह सुरक्षा कर्मचारी आणि इतर नागरिकांचा मृत्यू झाला होता. तब्बल 13 वर्षांहून अधिक काळ चाललेल्या न्यायालयीन प्रक्रियेनंतर हा निकाल देण्यात आला आहे.

25 मे 2013 रोजी नेमकं काय घडलं?

25 मे 2013 रोजी काँग्रेसची ‘परिवर्तन यात्रा’ सुकमा येथून जगदलपूरच्या दिशेने परतत होती. बस्तरमधील दरभा परिसरातील झीरम घाटीतून हा ताफा जात असताना माओवादी सशस्त्र दलांनी त्याला लक्ष्य केले. तपास यंत्रणांच्या माहितीनुसार, हल्ल्याची सुरुवात स्फोटाने करण्यात आली आणि त्यानंतर ताफ्यावर गोळीबार तसेच ग्रेनेड हल्ले करण्यात आले.

या हल्ल्यात तत्कालीन छत्तीसगड प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष नंदकुमार पटेल, त्यांचा मुलगा दिनेश पटेल, माजी केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल, माजी विरोधी पक्षनेते महेंद्र कर्मा आणि माजी आमदार उदय मुदलियार यांच्यासह अनेकांचा मृत्यू झाला. विविध न्यायालयीन व वृत्तसंस्थांच्या नोंदींनुसार या घटनेत 27 ते 29 जणांचा मृत्यू झाला, तर 35 पेक्षा अधिक जण जखमी झाले.

महेंद्र कर्मा हे या हल्ल्यातील प्रमुख लक्ष्यांपैकी एक असल्याचे तपासातील नोंदींमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. ते माओवादविरोधी ‘सलवा जुडूम’ उपक्रमाशी संबंधित प्रमुख नेते होते. त्यामुळे झीरम घाटी हल्ला हा केवळ एका राजकीय ताफ्यावर झालेला हल्ला न राहता छत्तीसगडच्या राजकीय आणि सुरक्षा इतिहासातील अत्यंत गंभीर घटना ठरली.

13 वर्षांनंतर दहा आरोपी दोषी

या प्रकरणाचा तपास सुरुवातीला छत्तीसगड पोलिसांकडे होता. मात्र हल्ल्याची गंभीरता लक्षात घेऊन केंद्र सरकारकडून तपास राष्ट्रीय तपास संस्थेकडे अर्थात NIAकडे सोपवण्यात आला. NIAने तपासादरम्यान मोठ्या प्रमाणावर कागदपत्रे, साक्षीदार आणि इतर पुरावे न्यायालयासमोर सादर केले.

या प्रकरणात तब्बल 101 साक्षीदारांची साक्ष नोंदवण्यात आली. न्यायालयीन प्रक्रिया जवळपास 13 वर्षे सुरू राहिली. सुरुवातीला अटक करण्यात आलेल्या 11 आरोपींपैकी एका आरोपीचा खटला सुरू असतानाच मृत्यू झाला. उर्वरित 10 आरोपींविरोधात सुनावणी सुरू राहिली.

5 सप्टेंबर 2026 रोजी जगदलपूर येथील विशेष NIA न्यायालयाने या 10 आरोपींना विविध गंभीर कलमांखाली दोषी ठरवले होते. त्यानंतर शिक्षेची मात्रा निश्चित करण्यासाठी 16 सप्टेंबरची तारीख निश्चित करण्यात आली. अखेर 16 सप्टेंबर रोजी न्यायालयाने सर्व 10 दोषींना मृत्युदंड सुनावला.

कोणत्या आरोपींना मृत्युदंड?

न्यायालयाने दोषी ठरवलेल्या आरोपींमध्ये प्रमिला मोडियाम, चैतू लेकाम ऊर्फ मुन्ना, सुमिता ऊर्फ पुनेम मोडियाम, मुक्का मंडावी, कोसा कवासी ऊर्फ कोसराम, आयता मरकाम, मडकामी देवा, जोगा मडकामी, बंजामी सन्ना ऊर्फ चम्रू आणि महादेव नाग यांचा समावेश आहे.

यापैकी प्रमिला मोडियाम आणि सुमिता पुनेम मोडियाम या दोन महिला आरोपींचाही समावेश आहे. या आरोपींविरोधात भारतीय दंड संहिता, बेकायदा कारवाया प्रतिबंधक कायदा (UAPA), शस्त्रास्त्र कायदा आणि स्फोटक पदार्थ कायद्यातील विविध तरतुदींनुसार कारवाई करण्यात आली.

न्यायालयाने विशेषतः गुन्हेगारी कट आणि हत्या या गंभीर आरोपांखाली मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली आहे. संबंधित प्रकरणात कट, हत्या, शस्त्रास्त्रांचा वापर आणि स्फोटक पदार्थांशी संबंधित विविध कलमांचा समावेश होता.

मुख्य सूत्रधारांचा प्रश्न कायम

या निकालानंतरही झीरम घाटी हल्ल्याशी संबंधित तपासातील सर्व आरोपी न्यायालयासमोर आले आहेत, असे म्हणता येत नाही. NIAच्या आरोपपत्रात अनेक आरोपींची नावे होती. त्यापैकी काही आरोपी अद्याप फरार असल्याचे वृत्त आहे.

महाराष्ट्र टाइम्सच्या वृत्तानुसार, या प्रकरणातील कथित प्रमुख माओवादी नेत्यांच्या भूमिकेवरही तपासात चर्चा झाली आहे. त्यामुळे 10 आरोपींना शिक्षा झाल्यानंतरही या प्रकरणातील सर्व जबाबदार व्यक्तींवर कायदेशीर कारवाईचा प्रश्न पूर्णपणे संपलेला नाही.

पुढे काय होणार?

मृत्युदंडाचा हा निकाल विशेष NIA न्यायालयाचा आहे. त्यामुळे न्यायालयीन प्रक्रिया येथेच संपत नाही. दोषींना उच्च न्यायालयात अपील करण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे. मृत्युदंडाच्या प्रकरणांमध्ये पुढील न्यायालयीन तपासणी आणि शिक्षेच्या पुष्टीची प्रक्रिया महत्त्वाची ठरते.

संरक्षण पक्षानेही या निकालाविरोधात पुढील न्यायालयात दाद मागण्याची भूमिका व्यक्त केली आहे. त्यामुळे झीरम घाटी प्रकरणाचा कायदेशीर प्रवास पुढेही सुरू राहण्याची शक्यता आहे.

झीरम घाटी हल्ल्याचे राजकीय परिणाम

2013 मधील हा हल्ला छत्तीसगडच्या राजकीय इतिहासातील महत्त्वाच्या घटनांपैकी एक मानला जातो. एका राजकीय पक्षाच्या वरिष्ठ नेतृत्वावर एकाच वेळी झालेल्या या हल्ल्यामुळे राज्याच्या राजकारणावर मोठा परिणाम झाला. नंदकुमार पटेल, महेंद्र कर्मा, विद्याचरण शुक्ल आणि उदय मुदलियार यांसारख्या नेत्यांचा मृत्यू झाला.

आता 13 वर्षांनंतर 10 दोषींना मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आल्याने या प्रकरणातील न्यायालयीन प्रक्रियेला महत्त्वाचा टप्पा मिळाला आहे. मात्र या शिक्षेविरोधातील अपील, मृत्युदंडाची उच्च न्यायालयीन तपासणी आणि फरार आरोपींवरील कारवाई यामुळे या प्रकरणातील पुढील कायदेशीर घडामोडींकडे लक्ष राहणार आहे.