चार ठिकाणी अपर जिल्हाधिकारी कार्यालये; २१ जिल्ह्यांत ४७ अपर तहसीलदार कार्यालये, महसूल विभागाचा निर्णय

चार ठिकाणी अपर जिल्हाधिकारी कार्यालये; २१ जिल्ह्यांत ४७ अपर तहसीलदार कार्यालये, महसूल विभागाचा निर्णय

मुंबई : राज्यातील नागरिकांना महसुली आणि प्रशासकीय सेवा अधिक सुलभपणे उपलब्ध करून देण्यासाठी महसूल विभागाने प्रशासकीय विकेंद्रीकरणाचा निर्णय घेतला आहे. पुणे जिल्ह्यातील बारामती, सोलापूर जिल्ह्यातील पंढरपूर, रत्नागिरी जिल्ह्यातील दापोली आणि नागपूर जिल्ह्यातील नागपूर ग्रामीण येथे नवीन अपर जिल्हाधिकारी कार्यालये स्थापन करण्यात येणार आहेत. यासोबतच राज्यातील २१ जिल्ह्यांत ४७ नवीन अपर तहसीलदार कार्यालये सुरू करण्यात येणार आहेत. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या निर्णयाची माहिती दिली. 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार हा निर्णय घेण्यात आल्याचे वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे. वाढती लोकसंख्या, जिल्हा आणि तालुका मुख्यालयापासून ग्रामीण भागाचे अंतर, प्रशासनावरील वाढता कामाचा व्याप तसेच उपलब्ध अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवरील ताण लक्षात घेऊन प्रशासन अधिक लोकाभिमुख करण्यासाठी ही पुनर्रचना करण्यात येत आहे. 

बारामती, पंढरपूर, दापोली आणि नागपूर ग्रामीणमध्ये अपर जिल्हाधिकारी कार्यालये

प्रशासकीय विकेंद्रीकरणाच्या प्रक्रियेत पुणे जिल्ह्यातील बारामती, सोलापूर जिल्ह्यातील पंढरपूर, रत्नागिरी जिल्ह्यातील दापोली आणि नागपूर जिल्ह्यातील नागपूर ग्रामीण येथे चार नवीन अपर जिल्हाधिकारी कार्यालये स्थापन केली जाणार आहेत. या कार्यालयांमुळे संबंधित भागातील प्रशासकीय कामकाज अधिक स्थानिक पातळीवर उपलब्ध होण्याची अपेक्षा आहे. 

विशेषतः पंढरपूर येथील अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात पंढरपूरसह सात तालुक्यांचा समावेश करण्यात येणार आहे. पंढरपूर, सांगोला, मंगळवेढा, माढा, माळशिरस, करमाळा आणि मोहोळ या तालुक्यांचा प्रशासकीय कारभार या कार्यालयातून हाताळला जाणार आहे. सध्या या भागातील नागरिकांना अनेक प्रशासकीय कामांसाठी सोलापूर जिल्हा मुख्यालय गाठावे लागते. नवीन कार्यालयामुळे ही धावपळ कमी होण्याची शक्यता आहे. 

२१ जिल्ह्यांत ४७ नवीन अपर तहसीलदार कार्यालये

अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयांबरोबरच राज्यातील २१ जिल्ह्यांत ४७ अपर तहसीलदार कार्यालये सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. महसूल विभागाच्या आदेशानुसार या कार्यालयांमुळे विविध महसुली सेवा नागरिकांच्या अधिक जवळ पोहोचवण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. दाखले, जमिनीशी संबंधित फेरफार, महसुली प्रकरणे तसेच विविध शासकीय योजनांशी संबंधित कामांसाठी नागरिकांना स्थानिक पातळीवर सुविधा उपलब्ध होऊ शकतील. 

या नव्या कार्यालयांपैकी गडचिरोली जिल्ह्यातील मालेवाडा, वैरागड, पेंढरी, आसरअल्ली, कसनसूर आणि जिमलगट्टा येथे कार्यालये सुरू केली जाणार आहेत. ही ठिकाणे अनुक्रमे कुरखेडा, आरमोरी, धानोरा, सिरोंचा, एटापल्ली आणि अहेरी तालुक्यांशी संबंधित आहेत. 

भंडारा जिल्ह्यात पवनी तालुक्यातील अड्याळ, तर वर्धा जिल्ह्यात हिंगणघाट आणि सेलू तालुक्यातील अल्लिपूर व सिंदी (रेल्वे) येथे अपर तहसीलदार कार्यालये सुरू करण्याचा निर्णय आहे. नागपूर जिल्ह्यातही मोठ्या संख्येने नवीन कार्यालये प्रस्तावित आहेत. नागपूर ग्रामीण, हिंगणा, नागपूर शहर, कामठी, काटोल, नरखेड, मौदा आणि कुही या तालुक्यांतील अनुक्रमे बुटीबोरी, हुडकेश्वर, वानाडोंगरी, पारडी, वडोदा, कोंढाळी, जलालखेडा, कोदामेंढी आणि वेलतूर येथे ही कार्यालये असतील. 

याशिवाय वाशिम जिल्ह्यात कारंजा तालुक्यातील कामरगाव, जालना जिल्ह्यातील नेर, सातारा जिल्ह्यातील फलटण आणि कऱ्हाड तालुक्यांतील साखरवाडी व उंब्रज, पुणे जिल्ह्यातील खेड तालुक्यातील चाकण, पालघर जिल्ह्यातील कासा, विरार आणि बोईसर, तसेच मुंबई उपनगरातील चेंबूर, मालाड आणि वांद्रे येथेही अपर तहसीलदार कार्यालये सुरू करण्यात येणार आहेत. 

ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील नागरिकांना सुविधा

महसूल विभागाच्या म्हणण्यानुसार, नव्या कार्यालयांमुळे ग्रामीण तसेच दुर्गम भागातील नागरिकांना महसुली सेवा मिळवण्यासाठी लांबचा प्रवास करण्याची गरज कमी होईल. प्रशासनाचे काम स्थानिक पातळीवर विभागले गेल्याने अर्ज, दाखले, जमीनविषयक कामे आणि इतर महसुली बाबी अधिक सुलभपणे हाताळण्याचा उद्देश आहे. 

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी राज्यातील तळागाळातील नागरिकांना महसुली सेवा सुलभ आणि गतिमान पद्धतीने मिळाव्यात, तसेच प्रशासन लोकाभिमुख व्हावे, या उद्देशाने कार्यालयांची निर्मिती करण्यात येत असल्याचे सांगितले आहे. 

एकूणच, चार नवीन अपर जिल्हाधिकारी कार्यालये आणि ४७ अपर तहसीलदार कार्यालयांच्या माध्यमातून महसूल प्रशासनाचे विकेंद्रीकरण करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. जिल्हा आणि तालुका मुख्यालयांवरील प्रशासकीय कामाचा ताण कमी करण्यासोबतच नागरिकांना त्यांच्या परिसरातच सरकारी सेवा उपलब्ध करून देणे हा या पुनर्रचनेचा प्रमुख उद्देश आहे.