ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसह साखर कारखानदारांना मोठा दिलासा; मंत्रिमंडळ बैठकीत 7 महत्त्वाचे निर्णय
15 Sep 2026 26 Views ताज्या बातम्याMaharashtra Cabinet Decisions: ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसह साखर कारखानदारांना मोठा दिलासा; मंत्रिमंडळ बैठकीत 7 महत्त्वाचे निर्णय
मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी, 15 सप्टेंबर रोजी महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकरी आणि साखर कारखान्यांशी संबंधित महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. विशेषतः 2025-26 च्या गाळप हंगामातील थकीत एफआरपीची रक्कम देण्यासाठी तसेच आगामी 2026-27 च्या गाळप हंगामासाठी सहकारी साखर कारखान्यांना शासनाकडून आर्थिक पाठबळ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
याशिवाय शासनाच्या धोरणांचे आणि लोककल्याणकारी योजनांचे मूल्यमापन करण्यासाठी ‘महाराष्ट्र तांत्रिक सहाय्यता कक्ष’ म्हणजेच ‘महा-टॅक’ स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. नाशिकमधील महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या शाखेला मुद्रांक शुल्कातून सूट, आर्वी नगरपरिषदेला व्यापारी संकुलासाठी शासकीय जमीन, तसेच शेतकऱ्यांच्या जमिनी परत करण्यासंदर्भातील निर्णयही बैठकीत घेण्यात आले.
ऊस उत्पादक शेतकरी आणि साखर कारखान्यांना मोठा दिलासा
महाराष्ट्रातील साखर उद्योग आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने मंत्रिमंडळातील हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. 2025-26 च्या गाळप हंगामातील काही कारखान्यांकडून एफआरपीची रक्कम थकीत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने सहकारी साखर कारखान्यांना सॉफ्ट लोन उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या आर्थिक सहाय्यामुळे कारखान्यांना थकीत एफआरपी देण्यास मदत होण्याची अपेक्षा आहे. त्याचबरोबर आगामी 2026-27 च्या गाळप हंगामासाठीही कारखान्यांना शासनाच्या माध्यमातून पाठबळ मिळणार आहे.
सरकारच्या या निर्णयाचा थेट फायदा ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना होण्याची शक्यता आहे. कारण ऊस विक्रीनंतर शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या एफआरपीच्या रकमेशी हा विषय थेट संबंधित आहे. सहकार आणि पणन विभागाच्या माध्यमातून या निर्णयाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
‘महा-टॅक’ची स्थापना; सरकारी योजनांचे होणार मूल्यमापन
मंत्रिमंडळ बैठकीतील आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे ‘महाराष्ट्र तांत्रिक सहाय्यता कक्ष’ अर्थात ‘महा-टॅक’ची स्थापना.
राज्यातील 25 प्रमुख धोरणे आणि 25 प्रमुख लोककल्याणकारी योजनांचे सखोल विश्लेषण आणि मूल्यमापन करण्यासाठी हा कक्ष कार्यरत राहणार आहे. भारतीय व्यवस्थापन संस्था, मुंबई (IIM Mumbai) आणि Centre for Research in Schemes and Policies (CRISP) यांच्या शिफारशींच्या आधारे हे मूल्यमापन केले जाणार आहे.
सरकारी योजनांचा प्रत्यक्ष परिणाम काय आहे, त्यांची अंमलबजावणी कितपत प्रभावी आहे आणि धोरणांमध्ये कोणत्या सुधारणा आवश्यक आहेत, याचा अभ्यास करण्यासाठी या उपक्रमाचा उपयोग होणार आहे.
या माध्यमातून शासनाच्या निर्णय प्रक्रियेत अधिक गुणवत्ता आणि परिणामकारकता आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. ‘महा-टॅक’च्या एक वर्षाच्या मूल्यमापन प्रकल्पालाही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. हा निर्णय वित्त विभागाशी संबंधित आहे.
नाशिकमधील महाराष्ट्र साहित्य परिषदेला मुद्रांक शुल्कातून सूट
महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या नाशिक शाखेसंदर्भातही मंत्रिमंडळाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
नाशिक महानगरपालिकेच्या मालकीची अभ्यासिका आणि वाचनालयाची इमारत महाराष्ट्र साहित्य परिषदेला भाडेतत्त्वावर देण्यात आली आहे. या इमारतीसाठी होणाऱ्या भाडेपट्टा करारनाम्याच्या नोंदणीवर लागणारे मुद्रांक शुल्क माफ करण्यास सरकारने मंजुरी दिली आहे.
या निर्णयामुळे साहित्य आणि वाचन चळवळीशी संबंधित संस्थेला आर्थिक दिलासा मिळणार आहे. महसूल, नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क विभागाच्या माध्यमातून हा निर्णय लागू केला जाणार आहे.
आर्वी नगरपरिषदेला व्यापारी संकुलासाठी शासकीय जमीन
वर्धा जिल्ह्यातील आर्वी नगरपरिषदेसाठीही मंत्रिमंडळाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
आर्वी येथे व्यापारी संकुल उभारण्यासाठी 6,240.30 चौरस मीटर शासकीय जमीन विनामूल्य देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. ही जमीन नगरपरिषदेला उपलब्ध झाल्यानंतर स्थानिक पातळीवर व्यापारी सुविधा विकसित करण्यास मदत होऊ शकते.
या निर्णयामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थेला विकासकामांसाठी उपलब्ध असलेल्या जागेचा उपयोग करण्याची संधी मिळणार आहे.
नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींच्या कायद्यात बदल
महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरी अधिनियम, 1965 मध्ये सुधारणा करण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.
या कायद्यातील प्रस्तावित सुधारणांमुळे नगरपरिषदा, नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरींच्या प्रशासनाशी संबंधित तरतुदींमध्ये बदल होणार आहेत. मात्र या सुधारणांचे नेमके स्वरूप आणि त्याचा स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर होणारा परिणाम पुढील प्रक्रियेत स्पष्ट होणार आहे.
हरेगावमधील जमीन मूळ मालकांना परत करण्याचा निर्णय
अहिल्यानगर जिल्ह्यातील श्रीरामपूर तालुक्यातील हरेगाव येथील महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाच्या ताब्यात असलेल्या जमिनींबाबतही सरकारने निर्णय घेतला आहे.
या जमिनी मूळ मालक असलेल्या शेतकऱ्यांना परत करण्यासाठी महाराष्ट्र शेत जमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम, 1961 मध्ये सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.
सरकारच्या या निर्णयामुळे संबंधित जमीनधारक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. कृषी विभागाच्या माध्यमातून यासंदर्भातील पुढील प्रक्रिया केली जाणार आहे.
मुंबई पोलीस हाऊसिंग टाऊनशिप प्रकल्पासाठी चार नवीन पदे
मुंबई पोलीस हाऊसिंग टाऊनशिप प्रकल्पाच्या अध्यक्षांच्या कार्यालयासाठी आणखी चार नवीन पदे निर्माण करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
या पदांसाठी आवश्यक खर्चाची तरतूद करण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे. गृह विभागाशी संबंधित हा निर्णय असून, प्रकल्पाच्या प्रशासकीय कामकाजासाठी मनुष्यबळ वाढवण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
एकाच बैठकीत शेतकरी, उद्योग आणि प्रशासनाशी संबंधित निर्णय
मंत्रिमंडळाच्या या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयांमध्ये शेती आणि साखर उद्योगापासून सरकारी धोरणांचे मूल्यमापन, स्थानिक स्वराज्य संस्था, साहित्य क्षेत्र, जमीनधारक शेतकरी आणि पोलीस प्रशासनापर्यंत विविध विषयांचा समावेश आहे.
यातील साखर कारखान्यांसाठी सॉफ्ट लोन आणि थकीत एफआरपीसाठी शासनाचे पाठबळ हा निर्णय ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने विशेष महत्त्वाचा आहे. आगामी गाळप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने कारखान्यांना आर्थिक आधार देण्याचा प्रयत्न केला आहे.
दरम्यान, ‘महा-टॅक’च्या माध्यमातून सरकारी धोरणे आणि योजनांचे मूल्यमापन करण्याचा निर्णय हा प्रशासन अधिक परिणामकारक करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरू शकतो. आता या सर्व निर्णयांच्या अंमलबजावणीसाठी संबंधित विभागांकडून पुढील प्रक्रिया सुरू होणार आहे.