मंत्रिमंडळाचे पाच मोठे निर्णय; दुष्काळ निवारणासाठी उपसमिती, मुंबई मेट्रोसाठी शेतकऱ्यांना विकसित भूखंड

मंत्रिमंडळाचे पाच मोठे निर्णय; दुष्काळ निवारणासाठी उपसमिती, मुंबई मेट्रोसाठी शेतकऱ्यांना विकसित भूखंड

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत शेतकरी, दुष्काळजन्य परिस्थिती, मुंबई मेट्रो, म्हाडा पुनर्विकास आणि कृषी विभागाबाबत महत्त्वाचे निर्णय

मुंबई : राज्यातील दुष्काळसदृश परिस्थिती आणि पावसाने दिलेल्या ओढीच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत शेतकरी आणि दुष्काळजन्य परिस्थितीशी संबंधित निर्णयांसह मुंबई मेट्रो, म्हाडाच्या इमारतींचा पुनर्विकास, धुळे शहरातील विकास आरक्षण आणि कृषी विभागाच्या प्रशासकीय आकृतिबंधाबाबत असे एकूण पाच निर्णय घेण्यात आले. 

राज्यातील दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजनांना गती देण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्याचा निर्णय या बैठकीतील प्रमुख निर्णय ठरला. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही उपसमिती काम करणार आहे. परिस्थितीनुसार वेळोवेळी घ्यावे लागणारे निर्णय घेण्याचे अधिकार या उपसमितीला देण्यात आले आहेत. येत्या शनिवारीपर्यंत प्राथमिक अधिसूचना काढण्यात येणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. 

दुष्काळ निवारणासाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती

राज्यात काही भागांत पावसाने ओढ दिल्याने शेती आणि शेतकऱ्यांसमोर निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा विचार करून दुष्काळ निवारणासाठी स्वतंत्र मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यात आली आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे या समितीचे अध्यक्ष असतील.

या पार्श्वभूमीवर राज्यातील परिस्थितीचा आढावा घेणे, आवश्यक त्या उपाययोजनांबाबत निर्णय घेणे आणि मदत शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्याच्या प्रक्रियेला गती देणे, यासाठी ही समिती काम करणार आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत मंत्र्यांनी प्रत्यक्ष शेताच्या बांधावर जाऊन परिस्थितीची पाहणी करण्याबाबतही निर्णय घेण्यात आला आहे. 

दुष्काळसदृश परिस्थितीमध्ये स्थानिक पातळीवरील परिस्थिती आणि पावसाची स्थिती लक्षात घेऊन निर्णय घेण्याची आवश्यकता असते. त्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीला अधिकार देण्यात आल्याने पुढील काळात परिस्थितीनुसार निर्णय घेण्याची प्रक्रिया राबवली जाणार आहे.

मुंबई मेट्रोसाठी जमीन दिलेल्या शेतकऱ्यांना विकसित भूखंड

मंत्रिमंडळ बैठकीत मुंबई मेट्रोशी संबंधित महत्त्वाचा निर्णयही घेण्यात आला. मुंबई मेट्रो मार्गिका 4, 4अ आणि 10 यांच्या एकात्मिक कारशेड डेपोसाठी जमीन देणाऱ्या मोघरपाडा येथील प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांना मालकी हक्काने विकसित भूखंड वाटप करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.

मोघरपाडा येथील सर्व्हे क्रमांक 30 मधील शेतकऱ्यांना 22.5 टक्के आणि 12.5 टक्के विकसित भूखंड देण्यात येणार आहेत. या निर्णयामुळे मेट्रो प्रकल्पासाठी जमीन देणाऱ्या संबंधित शेतकऱ्यांच्या पुनर्वसन आणि जमिनीच्या बदल्यातील हक्काचा प्रश्न पुढे सरकणार आहे. हा निर्णय नगरविकास विभागाशी संबंधित आहे. 

मुंबईतील मेट्रो नेटवर्कच्या विस्तारासाठी मोघरपाडा डेपो महत्त्वाचा मानला जातो. या ठिकाणी विविध मेट्रो मार्गिकांसाठी एकात्मिक डेपो विकसित करण्याचे नियोजन आहे. त्यामुळे प्रकल्पासाठी आवश्यक जमीन आणि त्याबदल्यात प्रकल्पबाधितांना मिळणाऱ्या हक्कांचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरतो.

खारमधील म्हाडाच्या जुन्या इमारतींचा समूह पुनर्विकास

मुंबईतील खार पश्चिम येथील रामकृष्णनगर परिसरातील म्हाडाच्या इमारतींच्या पुनर्विकासालाही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. या परिसरातील जुन्या आणि मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा एकत्रित पुनर्विकास करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

रहिवाशांना अधिक दर्जेदार पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने हा समूह पुनर्विकास केला जाणार आहे. मुंबईतील जुन्या म्हाडा वसाहतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न अनेक ठिकाणी महत्त्वाचा ठरतो. या पार्श्वभूमीवर रामकृष्णनगरमधील इमारतींच्या एकत्रित पुनर्विकासाला मिळालेली मंजुरी संबंधित रहिवाशांसाठी महत्त्वाची आहे. 

धुळे शहरातील क्रीडांगण आणि बागेचे आरक्षण रद्द

धुळे शहराच्या मंजूर विकास योजनेतील धुळे महानगरपालिका हद्दीतील मौजे देवपूर येथील सर्व्हे क्रमांक 103 वरील क्रीडांगण आणि बगीच्यासाठी असलेले आरक्षण रद्द करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.

हे क्षेत्र आता सार्वजनिक-निमसार्वजनिक विभागात समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा निर्णय नगरविकास विभागाशी संबंधित आहे. विकास आराखड्यातील जमिनीच्या वापरासंदर्भातील बदलामुळे या जागेचा पुढील वापर कोणत्या पद्धतीने केला जाणार, याकडे लक्ष राहणार आहे. 

कृषी विभागाचा सुधारित आकृतिबंध रद्द

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कृषी विभागाच्या प्रशासकीय रचनेबाबतही निर्णय घेण्यात आला. कृषी विभागाचा यापूर्वी प्रस्तावित केलेला सुधारित आकृतिबंध रद्द करण्यात आला असून, 2009 मध्ये मंजूर करण्यात आलेला आकृतिबंध तात्पुरता कायम ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

मात्र, पुढील काळात कृषी विभागाचा फेरप्रस्ताव तयार केला जाणार आहे. त्यासाठी विभागाच्या कामकाजाचा, उपलब्ध मनुष्यबळाचा, रिक्त पदांचा, विविध संवर्गांच्या आवश्यकतेचा आणि क्षेत्रीय यंत्रणेच्या गरजेचा सर्वंकष आढावा घेतला जाणार आहे.

याशिवाय शेतकरी केंद्रित योजनांचा वाढलेला कार्यभार आणि भविष्यातील प्रशासकीय गरजा यांचाही विचार करून नवीन सुधारित आकृतिबंधाचा फेरप्रस्ताव सादर केला जाणार आहे. त्यामुळे कृषी विभागातील मनुष्यबळ आणि प्रशासकीय रचनेत भविष्यात बदल होण्याची शक्यता आहे. 

शेतकरी आणि दुष्काळाच्या प्रश्नावर सरकारचा भर

या मंत्रिमंडळ बैठकीतील पाच निर्णयांमध्ये दुष्काळ निवारण आणि शेतकऱ्यांशी संबंधित निर्णयाला विशेष महत्त्व देण्यात आले आहे. पावसाच्या अनिश्चिततेमुळे राज्यातील विविध भागांतील शेतीवर परिणाम होत असताना दुष्काळ निवारणासाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यात आली आहे.

एकीकडे दुष्काळजन्य परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी मंत्र्यांनी प्रत्यक्ष शेताच्या बांधावर जाण्याचे ठरवले आहे, तर दुसरीकडे शेतकरी केंद्रित योजनांचा वाढता प्रशासकीय कार्यभार लक्षात घेऊन कृषी विभागाच्या आकृतिबंधाचा फेरआढावा घेण्याचा निर्णय झाला आहे.

मुंबईतील मेट्रो प्रकल्पासाठी जमीन देणाऱ्या शेतकऱ्यांना विकसित भूखंड देण्याचा निर्णय आणि खारमधील म्हाडा इमारतींच्या पुनर्विकासाची मंजुरी हे शहरी विकासाशी संबंधित निर्णय आहेत. त्यामुळे मंगळवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ग्रामीण भागातील दुष्काळ आणि शेतीपासून मुंबईतील पायाभूत सुविधा व गृहनिर्माणापर्यंत विविध विषयांवर निर्णय घेण्यात आले आहेत.