फडणवीस सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ७ मोठे निर्णय; पोलिसांपासून विद्यार्थ्यांपर्यंत अनेकांना दिलासा

Mumbai News : फडणवीस सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ७ मोठे निर्णय; पोलिसांपासून विद्यार्थ्यांपर्यंत अनेकांना दिलासा

मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. पोलीस दलातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या शौर्याचा सन्मान करण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री शौर्य पदक’ सुरू करण्यापासून ते वडार समाजाच्या पारंपरिक व्यवसायाशी संबंधित गौण खनिज उत्खननाच्या मर्यादेत वाढ करण्यापर्यंत अनेक निर्णयांना बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. याशिवाय उच्च शिक्षणातील संशोधन आणि नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञान, पोलीस कोठडीतील मृत्यूच्या प्रकरणातील नुकसानभरपाई, अनुदानित वसतिगृहांतील कर्मचाऱ्यांचे मानधन आणि विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भत्त्यांमध्ये वाढ करण्याबाबतही निर्णय घेण्यात आले.

राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीवरही मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा झाली. त्याच पार्श्वभूमीवर विविध सामाजिक घटक आणि विद्यार्थ्यांना दिलासा देणारे निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. सरकारच्या या निर्णयांमुळे पोलीस, वडार समाज, उच्च शिक्षण संस्था, अनुसूचित जाती व नवबौद्ध विद्यार्थी, अनुसूचित जमातीचे विद्यार्थी तसेच सामाजिक न्याय विभागांतर्गत चालणाऱ्या अनुदानित वसतिगृहांतील कर्मचारी यांना लाभ होणार आहे.

पोलिसांसाठी ‘मुख्यमंत्री शौर्य पदक’

मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वाचा निर्णय पोलीस दलाशी संबंधित आहे. कर्तव्य बजावताना जोखीम पत्करून साहसी कामगिरी करणाऱ्या पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना आता ‘मुख्यमंत्री शौर्य पदक’ देण्यात येणार आहे. या पुरस्कारासोबत रोख रक्कम आणि प्रशस्तीपत्र देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

साहसी कामगिरी करणाऱ्या पोलिसांना ५० हजार रुपयांचा रोख पुरस्कार, पदक आणि प्रशस्तीपत्र देण्यात येणार आहे. पुरस्कारासाठी पात्र व्यक्तींची निवड करण्यासाठी त्रिस्तरीय समित्यांची रचना केली जाणार आहे. वर्षभरातील कामगिरीचा आढावा घेऊन या पुरस्कारासाठी निवड केली जाईल.

यंदाच्या पुरस्कारासाठी १ जानेवारी २०२६ पासूनची कामगिरी विचारात घेतली जाणार आहे. दरवर्षी महाराष्ट्र दिनाच्या पूर्वसंध्येला, म्हणजे १ मेच्या आधी मुख्यमंत्री शौर्य पदकांची घोषणा केली जाणार असून, मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते पदक प्रदान करण्यात येणार आहे.

वडार समाजासाठी गौण खनिज उत्खननाची मर्यादा वाढली

मंत्रिमंडळाने वडार समाजासाठीही महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. पारंपरिक दगडफोडी आणि उत्खननाच्या व्यवसायाशी संबंधित गौण खनिजांच्या स्वामित्वधन अर्थात रॉयल्टीसाठी असलेली वार्षिक उत्खनन मर्यादा वाढवण्यात आली आहे.

यापूर्वी ही मर्यादा २०० ब्रास होती. ती आता ५०० ब्रास करण्यात येणार आहे. यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल (गौण खनिजांचे उत्खनन आणि ती काढणे) नियम, १९६८ मध्ये आवश्यक सुधारणा करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.

पारंपरिक व्यवसायावर अवलंबून असलेल्या वडार समाजासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.

उच्च शिक्षणासाठी ‘सीएम सृष्टी’ योजना

राज्यातील उच्च आणि तंत्रशिक्षण क्षेत्रामध्ये संशोधन, नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञान आणि संशोधनाधारित उपक्रमांना चालना देण्यासाठी सीएम सृष्टी योजना राबवण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.

या योजनेअंतर्गत सार्वजनिक विद्यापीठे, शासकीय उच्च व तंत्रशिक्षण संस्था, शासकीय तंत्रनिकेतने तसेच काही प्रमुख तंत्रज्ञान संस्थांचा समावेश करण्यात आला आहे. संशोधनासाठी आवश्यक सुविधा, नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञान आणि तंत्रज्ञानाधारित संशोधनाला प्रोत्साहन देणे हा या योजनेचा उद्देश आहे.

पोलीस कोठडीतील मृत्यूबाबत नुकसानभरपाई धोरण

पोलीस कोठडीत असताना होणाऱ्या अनैसर्गिक मृत्यूच्या घटनांमध्ये मृत व्यक्तीच्या कायदेशीर वारसांना वेळेत आर्थिक मदत मिळावी, यासाठी स्वतंत्र आणि सर्वसमावेशक नुकसानभरपाई धोरण तयार करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.

या निर्णयामुळे अशा घटनांमध्ये पीडित कुटुंबीयांना आर्थिक सहाय्य देण्याची प्रक्रिया अधिक स्पष्ट आणि निश्चित करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. नुकसानभरपाईच्या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी पुढील प्रशासकीय प्रक्रिया निश्चित केली जाणार आहे.

अनुदानित वसतिगृह कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ

सामाजिक न्याय विभागांतर्गत स्वयंसेवी संस्थांमार्फत चालवल्या जाणाऱ्या अनुदानित वसतिगृहांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठीही मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतला आहे.

वसतिगृहातील अधीक्षक, स्वयंपाकी, मदतनीस आणि चौकीदार यांच्या मानधनात वाढ करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. राज्यातील सुमारे २ हजार ३८८ अनुदानित वसतिगृहांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना या निर्णयाचा लाभ मिळणार आहे.

वसतिगृहांच्या दैनंदिन व्यवस्थापनामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ करण्याची मागणी यापूर्वीही केली जात होती. त्यामुळे या निर्णयाकडे सामाजिक न्याय विभागाच्या योजनांशी संबंधित महत्त्वाचे पाऊल म्हणून पाहिले जात आहे.

स्वाधार योजनेतील विद्यार्थ्यांना वाढीव भत्ता

अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेच्या अनुदानात वाढ करण्यासही मंजुरी देण्यात आली आहे.

शासकीय वसतिगृहात प्रवेशासाठी पात्र असतानाही अर्ज करून प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळतो. अकरावी, बारावी तसेच बारावीनंतरचे व्यावसायिक आणि बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रम करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या भोजन, निवास आणि शैक्षणिक सुविधांसाठी मिळणाऱ्या भत्त्यांमध्ये वाढ करण्यात येणार आहे.

यामुळे शासकीय वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या पात्र विद्यार्थ्यांना शिक्षण सुरू ठेवताना आर्थिक मदत मिळण्यास हातभार लागणार आहे.

आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी स्वयंम योजनेत बदल

अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी राबवण्यात येणाऱ्या पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वयंम योजनेतील भत्त्यांमध्ये सुधारणा करण्यासही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.

राज्यात विद्यार्थ्यांच्या विविध मागण्यांवरून आंदोलनांची पार्श्वभूमी असताना हा निर्णय घेण्यात आला आहे. शिक्षणासाठी निवास, भोजन आणि इतर खर्चाचा भार कमी करण्याच्या दृष्टीने अशा योजनांना महत्त्व आहे.

एकूणच, आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णयांमध्ये पोलीस दलाचा सन्मान, पारंपरिक व्यवसायाला दिलासा, उच्च शिक्षणातील संशोधनाला चालना आणि सामाजिक व शैक्षणिक योजनांमधील आर्थिक सहाय्य वाढवण्यावर भर देण्यात आला आहे. आता या निर्णयांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कधी आणि कोणत्या पद्धतीने होते, याकडे संबंधित घटकांचे लक्ष लागले आहे.