महाराष्ट्रातील 265 तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर; ‘ट्रिगर-1’ लागू, शेतकऱ्यांना विविध सवलती
26 Sep 2026 4 Views ताज्या बातम्यामहाराष्ट्रातील 265 तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर; ‘ट्रिगर-1’ लागू, शेतकऱ्यांना विविध सवलती
पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे तातडीने सुरू; कर्जवसुलीला स्थगिती, पीक कर्जाचे पुनर्गठन, कृषीपंपाच्या वीजबिलात सूट यासह उपाययोजना
मुंबई : खरीप हंगामातील पावसाची तूट आणि दुष्काळी निकषांच्या आधारे महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील 265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला आहे. 26 सप्टेंबर 2026 रोजी शासन निर्णय जारी करण्यात आला असून, या तालुक्यांमध्ये ‘ट्रिगर-1’ (प्रथम कळ) लागू करण्यात आला आहे. त्यामुळे दुष्काळ व्यवस्थापन संहितेनुसार विविध उपाययोजना आणि सवलती तातडीने लागू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये शेतीशी संबंधित कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती, पीक कर्जाचे पुनर्गठन, कृषीपंपाच्या चालू वीजबिलात सूट तसेच टंचाई जाहीर झालेल्या गावांमध्ये शेतीपंपांची वीज जोडणी खंडित न करण्यासारख्या उपाययोजनांचा समावेश आहे. पिकांच्या नुकसानीची मदत मात्र पंचनामे आणि निर्धारित कार्यपद्धती पूर्ण झाल्यानंतर स्वतंत्र शासन निर्णयाद्वारे जाहीर करण्यात येणार आहे.
छत्रपती संभाजीनगर विभागात सर्वाधिक तालुके
सरकारच्या निर्णयानुसार राज्यातील सहा महसूल विभागांतील 265 तालुके दुष्काळाच्या कक्षेत आले आहेत. यामध्ये छत्रपती संभाजीनगर विभागातील सर्वाधिक 74 तालुक्यांचा समावेश आहे. या विभागात छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील 9, जालना 8, बीड 11, लातूर 10, धाराशिव 8, नांदेड 14, परभणी 9 आणि हिंगोलीतील 5 तालुक्यांचा समावेश आहे.
अमरावती विभागातील 56 तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यात आले आहेत. त्यात बुलढाणा 13, अमरावती 14, अकोला 7, वाशिम 6 आणि यवतमाळमधील 16 तालुक्यांचा समावेश आहे.
नाशिक विभागात 49 तालुके, नागपूर विभागात 39 तालुके, पुणे विभागात 35 तालुके, तर ठाणे विभागात 12 तालुके दुष्काळग्रस्त म्हणून घोषित करण्यात आले आहेत. ठाणे विभागात रायगडमधील श्रीवर्धन, रत्नागिरीतील 3 आणि सिंधुदुर्गातील 8 तालुक्यांचा समावेश आहे. ठाणे व पालघर जिल्ह्यातील कोणताही तालुका या यादीत नाही.
पुणे विभागातील 35 तालुके दुष्काळग्रस्त
पुणे विभागात एकूण 35 तालुक्यांचा समावेश आहे. त्यापैकी पुणे जिल्ह्यातील भोर, वेल्हा, खेड, शिरूर, बारामती, इंदापूर, दौंड आणि पुरंदर या आठ तालुक्यांचा समावेश आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील 11, सांगलीतील 4, साताऱ्यातील 6 आणि कोल्हापूरमधील 6 तालुक्यांमध्येही दुष्काळी उपाययोजना लागू होतील.
नाशिक विभागात नाशिक जिल्ह्यातील 10, धुळे 4, जळगाव 15, नंदुरबार 6 आणि अहिल्यानगरमधील 14 तालुके दुष्काळग्रस्त म्हणून घोषित करण्यात आले आहेत.
पंचनाम्यांना तातडीने सुरुवात
दुष्काळ घोषित झाल्यानंतर संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे तातडीने सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. सर्वेक्षण करण्यात येणाऱ्या क्षेत्रातील पिकांची सद्यस्थिती दर्शविणारी छायाचित्रे आणि GPS coordinates संकलित करण्यात येणार आहेत. या माहितीच्या आधारे पिकांच्या परिस्थितीचा अहवाल कृषी आयुक्तांमार्फत शासनाला सादर केला जाणार आहे.
राज्याचे मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दुष्काळग्रस्त भागात पंचनामे सुरू असून ते दहा दिवसांच्या आत पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. पंचनामे पूर्ण झाल्यानंतर शासनाच्या नियम आणि निकषांनुसार पात्र शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांना कोणत्या सवलती मिळणार?
दुष्काळ घोषित झालेल्या तालुक्यांमध्ये शासनाने विविध सवलती आणि उपाययोजना लागू केल्या आहेत. त्यामध्ये प्रमुखतः:
- जमीन महसुलात सूट
- पीक कर्जाचे पुनर्गठन
- शेतीशी संबंधित कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती
- कृषीपंपाच्या चालू वीजबिलात सूट
- टंचाईग्रस्त गावांमध्ये शेतीपंपांची वीजजोडणी खंडित न करणे
- शालेय आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी
- रोजगार हमी योजनेतील कामांचे निकष शिथिल करून अधिक कामे सुरू करणे
- गरजेनुसार टँकरद्वारे पाणीपुरवठा
- शेतकरी व शेतमजुरांना अन्नधान्य उपलब्ध करून देणे
- जनावरांसाठी आवश्यक चाऱ्याची उपलब्धता
- जलसंधारणाची कामे सुरू करणे
- पिण्याचे पाणी आणि जनावरांच्या पाण्याचे नियोजन
या उपाययोजनांची अंमलबजावणी संबंधित भागातील परिस्थितीनुसार करण्यात येणार आहे.
पिकांच्या नुकसानभरपाईसाठी स्वतंत्र निर्णय
दुष्काळ घोषित झाल्याने शेतकऱ्यांना विविध सवलतींचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला असला, तरी पिकांच्या नुकसानीची प्रत्यक्ष आर्थिक मदत अद्याप स्वतंत्रपणे जाहीर करण्यात आलेली नाही. शासनाने स्पष्ट केले आहे की, पंचनामे, पिकांची वस्तुनिष्ठ पाहणी आणि निर्धारित कार्यपद्धती पूर्ण झाल्यानंतर नुकसानभरपाईबाबत स्वतंत्र शासन निर्णय काढण्यात येईल.
यामुळे सध्या शेतकऱ्यांचे लक्ष पंचनाम्यांच्या प्रक्रियेकडे आणि त्यानंतर जाहीर होणाऱ्या आर्थिक मदतीकडे लागले आहे. पिकांचे नुकसान अचूकपणे नोंदवले जाणे आणि पात्र शेतकऱ्यांना नियमानुसार मदत मिळणे ही पुढील प्रक्रियेतील महत्त्वाची बाब ठरणार आहे.
पाणी, चारा आणि रोजगारावरही भर
दुष्काळाच्या काळात केवळ पिकांच्या नुकसानभरपाईपुरती मदत मर्यादित न ठेवता ग्रामीण भागातील पाणी, रोजगार आणि पशुधनासाठीही उपाययोजना करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. आवश्यक ठिकाणी टँकरने पाणीपुरवठा करणे, जनावरांसाठी चारा उपलब्ध करून देणे आणि पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन करण्यावर भर देण्यात आला आहे.
तसेच रोजगार हमी योजनेतील कामांचे निकष शिथिल करून अधिकाधिक कामे सुरू करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे शेतीतील कामे ठप्प झालेल्या कालावधीत ग्रामीण भागातील मजुरांना रोजगाराची संधी उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे दुष्काळग्रस्त 265 तालुक्यांमध्ये तातडीच्या उपाययोजनांना सुरुवात होणार आहे. आता प्रशासनाकडून पंचनामे किती वेगाने पूर्ण होतात, नुकसानीचे वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन कसे केले जाते आणि त्यानंतर शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत कधी व किती मिळते, याकडे लक्ष लागले आहे.