महाराष्ट्रात दुष्काळ कसा जाहीर होतो? पावसापासून पीक नुकसानीपर्यंत कोणते निकष पाहिले जातात?

महाराष्ट्रात दुष्काळ कसा जाहीर होतो? पावसापासून पीक नुकसानीपर्यंत कोणते निकष पाहिले जातात?

केवळ पाऊस कमी झाला म्हणून दुष्काळ जाहीर होत नाही; २०१८च्या शासन निर्णयानुसार पर्जन्यमान, कोरडा कालावधी, पेरणी क्षेत्र, उपग्रह निर्देशांक, जमिनीतील आर्द्रता, भूजलस्थिती आणि प्रत्यक्ष पीक नुकसानीचा एकत्रित विचार केला जातो

महाराष्ट्रात दुष्काळ जाहीर करण्याची प्रक्रिया केवळ पावसाच्या कमतरतेवर आधारित नाही. दुष्काळाची तीव्रता निश्चित करताना पर्जन्यमानाबरोबरच कोरडा कालावधी, पेरणीचे क्षेत्र, पिकांची स्थिती, जमिनीतील आर्द्रता, भूजलस्थिती, जलस्रोतांची परिस्थिती तसेच उपग्रहाच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या वनस्पती निर्देशांकांचा विचार केला जातो. प्रत्यक्ष क्षेत्रीय पाहणीत आढळणारे पीक नुकसानही या प्रक्रियेत महत्त्वाचे ठरते.

केंद्र सरकारच्या कृषी आणि सहकार विभागाने २०१६मध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी दिशा-निर्देश जारी केले होते. त्यानंतर महाराष्ट्र सरकारच्या महसूल व वन विभागाने २८ जून २०१८ रोजी शासन निर्णय काढून राज्यातील दुष्काळ मूल्यांकनासाठी सुधारित निकष निश्चित केले. खरीप हंगाम २०१८पासून या सुधारित पद्धतीनुसार दुष्काळाचे मूल्यांकन केले जात आहे. 

दुष्काळाचे मूल्यांकन तीन टप्प्यांत

महाराष्ट्रातील दुष्काळ मूल्यांकनाची प्रक्रिया टप्प्याटप्प्याने केली जाते. पहिल्या टप्प्यात पाऊस आणि कोरडा कालावधी यांसारखे अनिवार्य निकष तपासले जातात. त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात पिकांची स्थिती, पेरणीचे क्षेत्र, वनस्पती निर्देशांक, जमिनीतील आर्द्रता आणि जलस्रोताशी संबंधित विविध घटकांचा एकत्रित विचार केला जातो.

या प्रक्रियेत मध्यम किंवा गंभीर दुष्काळाची शक्यता दिसून आल्यास तिसऱ्या टप्प्यात प्रत्यक्ष क्षेत्रीय पाहणी केली जाते. त्यामुळे एखाद्या भागात पाऊस कमी झाला असला तरी अन्य निकषांची स्थिती काय आहे, याचाही अंतिम मूल्यांकनात विचार होतो. 

पावसाची तूट किती असली तर दुष्काळाचा संकेत?

पर्जन्यमान हा दुष्काळ मूल्यांकनातील महत्त्वाचा घटक आहे. प्रत्यक्ष पाऊस आणि त्या कालावधीतील सामान्य पाऊस यांची तुलना केली जाते. सामान्य पावसाच्या तुलनेत २० टक्क्यांपर्यंतची तूट सामान्य, २० ते ५९ टक्के तूट गंभीर आणि ६० ते ९९ टक्के तूट अति गंभीर स्वरूपाची मानली जाते.

यासोबतच सलग कोरडा कालावधीही विचारात घेतला जातो. चार आठवड्यांचा कोरडा कालावधी महत्त्वाचा निकष आहे. काही हलक्या जमिनींच्या बाबतीत तीन आठवड्यांचा कोरडा कालावधीही विचारात घेतला जाऊ शकतो.

जून-जुलै या दोन महिन्यांतील प्रत्यक्ष पावसाची सामान्य पावसाशी तुलना करून पहिला दुष्काळ ट्रिगर तपासला जातो. जून-जुलैमध्ये प्रत्यक्ष पाऊस सामान्य पावसाच्या ५० टक्क्यांपेक्षा कमी असल्यास कोरड्या कालावधीची अट स्वतंत्रपणे लागू नसली तरी पहिला ट्रिगर लागू होऊ शकतो. तसेच जून ते सप्टेंबर या कालावधीतील प्रत्यक्ष पाऊस सामान्य पावसाच्या ७५ टक्क्यांपेक्षा कमी असल्यासही पहिला दुष्काळ ट्रिगर लागू होऊ शकतो. 

पेरणी क्षेत्रातील घटही महत्त्वाची

पाऊस झाल्यानंतर प्रत्यक्ष पेरणी किती झाली, याचाही दुष्काळ मूल्यांकनात विचार केला जातो. खरीप हंगामात ऑगस्टअखेर प्रत्यक्ष पेरणी झालेले क्षेत्र सामान्य क्षेत्राच्या तुलनेत ८५ टक्के किंवा त्यापेक्षा कमी असल्यास मध्यम स्वरूपाच्या दुष्काळाचा निकष लागू होतो. हे प्रमाण ७५ टक्क्यांपेक्षा कमी झाल्यास गंभीर दुष्काळाचा निकष लागू होतो.

रब्बी हंगामासाठीही स्वतंत्रपणे पेरणी क्षेत्राचा विचार केला जातो. डिसेंबरअखेर प्रत्यक्ष पेरणी सामान्य क्षेत्राच्या ८५ टक्के किंवा त्यापेक्षा कमी असल्यास मध्यम, तर ७५ टक्क्यांपेक्षा कमी असल्यास गंभीर दुष्काळ मानला जातो. 

उपग्रहातून पिकांची स्थिती कशी तपासली जाते?

दुष्काळ मूल्यांकनात तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यात आला आहे. त्यामध्ये NDVI अर्थात Normalized Difference Vegetation Index महत्त्वाचा आहे. उपग्रहाच्या माध्यमातून पिकांचे आरोग्य, घनता आणि हिरवेपणा याबाबत माहिती मिळवली जाते.

याशिवाय NDWI म्हणजे Normalized Difference Water Index वापरून जमिनीतील पाणी किंवा आर्द्रतेची स्थिती समजून घेण्याचा प्रयत्न केला जातो. VCI म्हणजे Vegetation Condition Index हा आणखी एक महत्त्वाचा निर्देशांक असून, पिकांची सध्याची स्थिती मागील अनेक वर्षांच्या सर्वोत्तम आणि सर्वात खराब स्थितीशी तुलना करून दुष्काळाची तीव्रता मोजण्यास त्याचा उपयोग होतो.

वनस्पतीशी संबंधित निर्देशक, लागवडीखालील क्षेत्र, मृदा आर्द्रता आणि जलविषयक निर्देशक या चार प्रमुख घटकांपैकी खराब स्थिती दर्शविणारे तीन निर्देशक निवडून दुष्काळाची तीव्रता निश्चित केली जाते. 

प्रत्यक्ष पीक नुकसान किती असावे?

दुष्काळ मूल्यांकनाच्या पुढील टप्प्यात प्रत्यक्ष क्षेत्रीय पाहणी केली जाते. या पाहणीत पीक नुकसान ३३ टक्क्यांपेक्षा अधिक आढळल्यास संबंधित गाव दुष्काळी घोषित होण्यासाठी पात्र ठरू शकते. पीक नुकसान ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक असल्यास दुष्काळाची तीव्रता गंभीर मानली जाते.

प्रतिनिधिक क्षेत्रीय पाहणीतही ३३ टक्क्यांपेक्षा अधिक नुकसान आढळल्यास मध्यम, तर ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक नुकसान असल्यास गंभीर दुष्काळाचा निकष लागू होतो. पारंपरिक पैसेवारी पद्धतीचा दुष्काळ जाहीर करण्याशी आता थेट संबंध नसून, दुष्काळाचे परिणाम आणि लाभार्थी निश्चित करण्यासाठी तिचा उपयोग केला जातो. 

अंतिम निर्णयाची प्रक्रिया कशी होते?

जिल्हास्तरीय समित्यांकडून गोळा झालेली माहिती राज्यस्तरीय दुष्काळ देखरेख समितीकडे पाठवली जाते. या माहितीच्या आधारे राज्यस्तरीय समिती दुष्काळ जाहीर करण्याबाबत आणि त्याच्या तीव्रतेबाबत शिफारस करते. त्यानंतर अहवाल मदत व पुनर्वसन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव किंवा सचिवांकडे पाठवला जातो.

खरीप हंगामासाठी प्रत्यक्ष पाहणीचा तपशील आणि संबंधित अहवाल २० ऑक्टोबरपर्यंत, तर रब्बी हंगामासाठी २० मार्चपर्यंत शासनाकडे पाठवण्याची प्रक्रिया आहे. 

दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना काय मिळते?

दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर संबंधित भागातील शेतकरी, नागरिक आणि स्थानिक प्रशासनाला विविध प्रकारच्या सरकारी मदतीचा मार्ग मोकळा होतो. शेतकऱ्यांच्या चालू हंगामातील अल्प मुदतीच्या पीक कर्जाचे मध्यम मुदतीच्या कर्जात रूपांतर केले जाऊ शकते. त्यामुळे तातडीची कर्जवसुली टाळण्यास मदत होते आणि पुढील पिकासाठी नवीन कर्जाचा मार्ग उपलब्ध होतो.

पीक नुकसानीसाठी एनडीआरएफ आणि एसडीआरएफच्या निकषांनुसार थेट बँक खात्यात आर्थिक मदत दिली जाऊ शकते. दुष्काळग्रस्त भागातील त्या वर्षाचा जमीन महसूल म्हणजेच शेतसारा माफ केला जातो. शेतीपंपांच्या वीजबिलात सवलत किंवा काही परिस्थितीत पूर्ण माफी, तसेच वीज जोडणी तोडण्यास स्थगिती दिली जाऊ शकते.

शेतकऱ्यांच्या मुलांच्या शैक्षणिक बाबींमध्येही सवलती दिल्या जाऊ शकतात. पिण्याच्या पाण्याची टंचाई दूर करण्यासाठी टँकर सुरू करण्याची तरतूद आहे. पशुधनासाठी चारा छावण्या सुरू करून चारा, पाणी आणि औषधोपचार उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था केली जाते. याशिवाय मनरेगाअंतर्गत स्थानिक पातळीवर रोजगार आणि राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेअंतर्गत प्रभावित कुटुंबांना सवलतीच्या दरात किंवा मोफत धान्य देण्याची व्यवस्था केली जाऊ शकते. 

म्हणजेच, महाराष्ट्रात दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी फक्त पाऊस कमी पडणे हा एकमेव आधार नाही. पर्जन्यमानापासून पेरणी, उपग्रहाधारित माहिती, मृदा आर्द्रता, जलस्थिती आणि प्रत्यक्ष पीक नुकसान अशा अनेक घटकांचे एकत्रित मूल्यांकन करून दुष्काळाची तीव्रता निश्चित केली जाते. २०१८च्या शासन निर्णयानंतर ही प्रक्रिया अधिक तंत्रज्ञानाधारित आणि विविध निकषांवर आधारित करण्यात आली आहे.