महाराष्ट्रातील 265 तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर; शेतकऱ्यांसाठी मदतीची घोषणा
26 Sep 2026 6 Views ताज्या बातम्यामहाराष्ट्रातील 265 तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर; शेतकऱ्यांसाठी मदतीची घोषणा
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची माहिती; दुष्काळी सवलती लागू करण्याचा निर्णय
मुंबई : राज्यातील पावसाअभावी निर्माण झालेल्या गंभीर परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील 265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांसाठी मदतीची घोषणा केली असून, दुष्काळ संहितेनुसार विविध सवलती आणि मदत उपाययोजना लागू करण्यात येणार आहेत. News18 मराठीच्या वृत्तानुसार, सरकारने दुष्काळग्रस्त भागातील परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर हा निर्णय घेतला आहे.
यंदाच्या खरीप हंगामात राज्यातील अनेक भागांत पावसाने मोठी ओढ दिली. काही भागांत पावसाचे दीर्घ खंड पडल्याने पिकांना आवश्यक वेळी पाणी मिळाले नाही. त्यामुळे सोयाबीन, कापूस, मका, ज्वारी आणि भात यांसारख्या पिकांवर परिणाम झाला आहे. सप्टेंबरच्या सुरुवातीपर्यंत राज्याच्या अनेक भागांत पावसाची तूट नोंदवण्यात आली होती. मराठवाड्यातील परिस्थिती विशेषतः गंभीर असल्याचे विविध अहवालांतून समोर आले आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी गेल्या काही दिवसांत विदर्भ आणि मराठवाड्यातील दुष्काळसदृश परिस्थितीची पाहणी केली. शेतकऱ्यांशी संवाद साधून पिकांच्या नुकसानीची माहिती घेतल्यानंतर त्यांनी केंद्र सरकारच्या मदतीची प्रतीक्षा न करता राज्य सरकारकडून तातडीच्या मदतीची भूमिका स्पष्ट केली होती. दुष्काळ संहितेतील ‘ट्रिगर-1’नुसार मदत देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याची घोषणा त्यांनी केली होती.
पिकांचे मोठे नुकसान
पावसातील खंडामुळे खरीप पिकांची वाढ खुंटली असून अनेक ठिकाणी उभी पिके सुकण्याच्या स्थितीत आली आहेत. मराठवाड्यातील अनेक तालुक्यांमध्ये पावसाचे प्रमाण सरासरीपेक्षा मोठ्या प्रमाणात कमी राहिले. काही भागांत सलग अनेक आठवडे समाधानकारक पाऊस झाला नसल्याने जमिनीतील ओलावा कमी झाला आणि विहिरी, बोअरवेल तसेच इतर जलस्रोतांवरही परिणाम झाला.
छत्रपती संभाजीनगर विभागातील परिस्थितीचे उदाहरण घेतल्यास, सप्टेंबरच्या सुरुवातीपर्यंत विभागाला सामान्य पावसाच्या तुलनेत केवळ 57.78 टक्के पाऊस मिळाला होता. विभागातील अनेक मंडलांमध्ये सामान्य पावसाच्या 50 ते 75 टक्केच पाऊस झाल्याचे नोंदवण्यात आले होते. या परिस्थितीचा थेट परिणाम खरीप पिकांवर झाला आहे.
पंचनामे आणि मदत प्रक्रियेला वेग
दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर बाधित भागातील पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे आणि प्रत्यक्ष परिस्थितीचे मूल्यमापन महत्त्वाचे ठरणार आहे. यापूर्वीच महसूल यंत्रणेला शेतांमध्ये जाऊन परिस्थितीची पाहणी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. नुकसान झालेल्या पिकांची माहिती संकलित करून त्यानुसार शेतकऱ्यांना मदत देण्याची प्रक्रिया राबवली जाणार आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांना मदत देताना केंद्र सरकारकडून निधी मिळण्याची प्रक्रिया सुरू असली तरी त्यासाठी राज्याने थांबू नये, अशी भूमिका मांडली आहे. राज्याच्या तिजोरीतून आवश्यक ती मदत करण्याचे आश्वासनही त्यांनी यापूर्वी दिले आहे.
दुष्काळी सवलतींचा लाभ
दुष्काळ घोषित झालेल्या तालुक्यांमध्ये शासनाच्या दुष्काळ संहितेनुसार विविध सवलती लागू होतात. यामध्ये शेतीशी संबंधित आर्थिक भार कमी करण्यासह पीक कर्जाच्या पुनर्गठनासारख्या उपायांचा समावेश होऊ शकतो. तसेच आवश्यकतेनुसार वीज, पाणी आणि इतर शासकीय देयकांबाबत सवलती देण्याची प्रक्रिया राबवली जाते. यासंदर्भातील प्रत्यक्ष अंमलबजावणी शासनाच्या आदेशानुसार होणार आहे.
दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांना तातडीने दिलासा मिळण्यासाठी प्रशासनाने स्थानिक पातळीवर परिस्थितीचा आढावा घेणे आणि पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत मदत पोहोचवणे अपेक्षित आहे. सरकारकडून यासाठी विभागीय आणि जिल्हास्तरावर आढावा प्रक्रिया सुरू ठेवण्यात आली आहे.
दिवाळीपूर्वी मदतीचे आश्वासन
शेतकऱ्यांना शक्य तितक्या लवकर मदत देण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले आहे. केंद्राच्या मदतीची प्रक्रिया पूर्ण होण्याची वाट न पाहता राज्य सरकारकडून मदत उपलब्ध करून देण्याची भूमिका त्यांनी मांडली आहे. दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांना मदत देण्याचेही त्यांनी सांगितले आहे.
दरम्यान, दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांसाठी अधिक आर्थिक मदत, कर्जविषयक सवलती आणि पीक विम्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची मागणीही विविध स्तरांतून करण्यात आली आहे. त्यामुळे सरकारने जाहीर केलेल्या मदतीची प्रत्यक्ष रक्कम, लाभार्थ्यांची संख्या आणि तालुकानिहाय अंमलबजावणी याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
राज्यातील 265 तालुक्यांना दुष्काळाच्या कक्षेत आणण्याचा निर्णय हा यंदाच्या पावसातील असमानता आणि खरीप पिकांवरील परिणामाच्या पार्श्वभूमीवर घेण्यात आला आहे. आता प्रशासनासमोर दुष्काळी सवलतींची तातडीने अंमलबजावणी, नुकसानीचे अचूक पंचनामे आणि पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत मदत पोहोचवण्याचे आव्हान आहे.