महाराष्ट्रातील 265 तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर; शेतकऱ्यांना मिळणार विविध सवलती, मदतीच्या उपाययोजना

महाराष्ट्रातील दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी राज्यातील 265 तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर केल्याची माहिती दिली. राज्यातील एकूण 358 तालुक्यांपैकी 265 तालुके या निर्णयाच्या कक्षेत येत असल्याने सुमारे 75 टक्के महाराष्ट्रात दुष्काळ जाहीर झाल्याचे ABP माझाच्या वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे.

गेल्या काही दिवसांपासून राज्यातील विविध भागांमध्ये पावसाचा मोठा खंड पडल्याने पिकांचे नुकसान, पाणीटंचाई आणि जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारकडून परिस्थितीचा आढावा घेतला जात होता. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनीही दुष्काळग्रस्त भागांचा दौरा करून शेतकरी आणि स्थानिक नागरिकांशी संवाद साधला होता. त्यानंतर आता दुष्काळ जाहीर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ

राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर 265 तालुक्यांचा दुष्काळग्रस्त भागात समावेश करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे संबंधित तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना दुष्काळी उपाययोजनांचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

यापूर्वी राज्य सरकारने दुष्काळसदृश परिस्थितीचा आढावा घेण्यास सुरुवात केली होती. पिकांची स्थिती, पावसातील खंड आणि उपलब्ध पाण्याची परिस्थिती यांचा विचार करून पंचनामे करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. केंद्राकडून मदत मिळण्याची प्रक्रिया स्वतंत्रपणे सुरू राहणार असली तरी राज्य सरकारकडून तातडीच्या मदतीसाठी प्रतीक्षा न करण्याची भूमिका घेण्यात आली होती.

शेतकऱ्यांना कोणते लाभ मिळणार?

दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर संबंधित भागांमध्ये विविध सवलती आणि मदतीच्या उपाययोजना राबवल्या जाणार आहेत. ABP माझाच्या वृत्तानुसार, त्यामध्ये पुढील उपायांचा समावेश आहे :

• जमीन महसुलात सूट दिली जाणार.
• पीक कर्जाचे पुनर्गठन केले जाणार.
• शेतीशी संबंधित कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती दिली जाणार.
• कृषीपंपांच्या चालू वीजबिलात सवलत दिली जाणार. 7.5 हॉर्सपॉवरपर्यंतच्या कृषीपंपांचे वीजबिल यापूर्वीच माफ करण्यात आले असून, त्यापेक्षा अधिक क्षमतेच्या पंपांनाही सवलत देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
• दुष्काळग्रस्त भागातील शालेय आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्कातून सूट मिळणार.
• रोजगार हमी योजनेच्या नियमांमध्ये शिथिलता आणून अधिक रोजगाराची कामे सुरू करण्यात येणार.
• आवश्यक ठिकाणी पिण्याच्या पाण्याचे टँकर उपलब्ध करून दिले जाणार.
• टंचाई जाहीर झालेल्या गावांमध्ये शेतकऱ्यांच्या शेतीपंपांची वीजजोडणी खंडित केली जाणार नाही.
• शेतीवर अवलंबून असलेल्या शेतकरी आणि शेतमजुरांना अन्नधान्याचा पुरवठा केला जाणार.
• जनावरांसाठी चारा उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था केली जाणार.

याशिवाय जलसंधारणाची कामे मोठ्या प्रमाणात हाती घेण्याचे नियोजन आहे. पिण्याचे पाणी तसेच जनावरांसाठी पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी आधीच्या आदेशांनुसार उपाययोजना सुरूच ठेवण्यात येणार आहेत.

पंचनामे तातडीने पूर्ण करण्याचे आदेश

दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे महत्त्वाचे ठरणार आहेत. राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना पंचनाम्याची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. पिकांची प्रत्यक्ष स्थिती दाखवणारी छायाचित्रे आणि जीपीएसच्या माध्यमातून माहिती संकलित करण्याचेही आदेश देण्यात आले आहेत.

यामुळे कोणत्या भागात आणि किती प्रमाणात पीक नुकसान झाले आहे, याचा अधिक अचूक अंदाज घेण्यास प्रशासनाला मदत होणार आहे. त्यानुसार पुढील मदतीचे नियोजन केले जाणार आहे.

पाणी आणि चार्‍याचा प्रश्न महत्त्वाचा

दुष्काळाचा परिणाम केवळ शेतीपुरता मर्यादित नसून ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्यावर आणि पशुधनावरही होत आहे. त्यामुळे सरकारने पिण्याचे पाणी, जनावरांसाठी पाणी आणि चारा यांना प्राधान्य देण्याचे स्पष्ट केले आहे.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यापूर्वी दुष्काळग्रस्त भागांच्या दौऱ्यादरम्यान शेतकऱ्यांशी संवाद साधताना पाणी, चारा आणि अन्नधान्याची कमतरता होऊ नये यासाठी उपाययोजना करण्याचे आश्वासन दिले होते. रब्बी हंगामातील पिकांसाठी जिथे पाणी उपलब्ध आहे, तिथेही आवश्यक मदत करण्याची भूमिका सरकारने व्यक्त केली आहे.

रोजगारनिर्मिती आणि जलसंधारणावर भर

दुष्काळाच्या काळात शेतीतील उत्पन्नावर परिणाम झाल्याने ग्रामीण भागातील रोजगाराचा प्रश्नही निर्माण होतो. त्यामुळे रोजगार हमी योजनेअंतर्गत अधिकाधिक कामे सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जलसंधारणाशी संबंधित कामांनाही यामध्ये प्राधान्य दिले जाणार आहे.

तलाव आणि जलसाठ्यांमधील गाळ काढणे, पाण्याची उपलब्धता वाढवण्यासाठी आवश्यक कामे करणे आणि स्थानिक पातळीवर रोजगार निर्माण करणे, अशा उपाययोजनांवर सरकारचा भर असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यापूर्वी सांगितले होते.

दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारचा निर्णय

राज्यातील दुष्काळसदृश परिस्थितीबाबत गेल्या काही दिवसांपासून सरकारकडून आढावा घेतला जात होता. विविध भागांतील पिकांचे नुकसान आणि पाण्याची परिस्थिती पाहण्यासाठी मुख्यमंत्री तसेच मंत्र्यांनी दौरे केले. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली दुष्काळाशी संबंधित निर्णय जलदगतीने घेण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीही स्थापन करण्यात आली होती.

सरकारने दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना केंद्राच्या मदतीची प्रतीक्षा न करता राज्याच्या माध्यमातून तातडीची मदत देण्याची भूमिका आधीच स्पष्ट केली होती. केंद्राकडून मिळणाऱ्या संभाव्य मदतीसाठी स्वतंत्र प्रस्ताव तयार करण्याची प्रक्रियाही सुरू असल्याचे वृत्त आहे.

आता 265 तालुक्यांना दुष्काळी उपाययोजनांचा लाभ मिळणार असल्याने पंचनामे, मदतवाटप, पाणीपुरवठा, चारा, रोजगार आणि कर्जाशी संबंधित सवलतींच्या अंमलबजावणीकडे शेतकरी आणि ग्रामीण भागाचे लक्ष लागले आहे. प्रत्यक्ष मदतीचे स्वरूप आणि लाभार्थ्यांची व्याप्ती संबंधित सरकारी आदेश, पंचनामे आणि पुढील प्रशासकीय कार्यवाहीवर अवलंबून राहणार आहे.