महाराष्ट्रातील दुष्काळी परिस्थितीची पाहणी; फडणवीस, शिंदे आज शेतकऱ्यांच्या बांधावर

महाराष्ट्रातील दुष्काळी परिस्थितीची पाहणी; फडणवीस, शिंदे आज शेतकऱ्यांच्या बांधावर

लातूर, धाराशिव, सोलापूरसह अमरावती, अकोला, बुलढाण्यात पाहणी; पहिली दुष्काळ अधिसूचना शनिवारपूर्वी काढणार, केंद्राच्या मदतीची वाट न पाहता राज्याची मदत सुरू राहणार

मुंबई : महाराष्ट्रातील अनेक भागांत निर्माण झालेल्या दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने प्रशासनाला प्रत्यक्ष पाहणी आणि पंचनाम्यांच्या प्रक्रियेला वेग देण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे बुधवारी विविध दुष्काळग्रस्त भागांचा दौरा करून शेतकऱ्यांच्या पिकांची प्रत्यक्ष पाहणी करणार आहेत. फडणवीस लातूर, धाराशिव आणि सोलापूर जिल्ह्यांत, तर शिंदे अमरावती, अकोला आणि बुलढाणा जिल्ह्यांत परिस्थितीचा आढावा घेणार आहेत. 

एबीपी माझाच्या २३ सप्टेंबर २०२६ रोजीच्या वृत्तानुसार, राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने उपाययोजनांना गती दिली आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दुष्काळासंदर्भातील पहिली अधिसूचना शनिवारपूर्वी काढण्यात येईल, असे स्पष्ट केले आहे. ज्या भागांमधून दुष्काळाची माहिती प्राप्त झाली आहे, त्या भागांचा प्राथमिक अधिसूचनेत समावेश केला जाणार असून, पुढील काळात माहिती आणि अहवाल प्राप्त होत राहिल्यानुसार अन्य भागांचाही समावेश केला जाऊ शकतो, असे त्यांनी सांगितले. 

फडणवीसांचा लातूर, धाराशिव, सोलापूर दौरा

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बुधवारी तीन जिल्ह्यांतील विविध ठिकाणी शेतकऱ्यांच्या पिकांची पाहणी करणार आहेत. त्यांच्या दौऱ्याची सुरुवात लातूर जिल्ह्यातून होणार असून ते तेथे दोन ठिकाणी पाहणी करणार आहेत. त्यानंतर धाराशिव जिल्ह्यातील कळंब तालुक्यातील एरमाळा आणि तुळजापूर येथे ते परिस्थितीचा आढावा घेतील. त्यानंतर सोलापूर जिल्ह्यातील तीन ठिकाणीही ते पाहणी करणार आहेत. 

या पाहणीच्या माध्यमातून पावसाअभावी पिकांची झालेली स्थिती, शेतकऱ्यांच्या अडचणी आणि स्थानिक पातळीवरील परिस्थिती यांचा प्रत्यक्ष आढावा घेण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. सरकारकडे उपलब्ध होणाऱ्या अहवालांच्या आधारे दुष्काळी उपाययोजनांची पुढील दिशा ठरवली जाणार आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी दुष्काळग्रस्त भागांसाठी केंद्र सरकारकडे आर्थिक मदतीची मागणी करण्यासाठी प्रस्ताव तयार केला जाणार असल्याचेही स्पष्ट केले आहे. मात्र, केंद्राकडून मदत मिळेपर्यंत राज्य सरकार थांबणार नसून राज्याच्या पातळीवर मदत सुरूच राहील, असे त्यांनी सांगितले. 

एकनाथ शिंदे अमरावती विभागाच्या दौऱ्यावर

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे अमरावती, अकोला आणि बुलढाणा जिल्ह्यांचा दौरा करणार आहेत. या भागातील दुष्काळी परिस्थितीची प्रत्यक्ष पाहणी करून शेतकऱ्यांच्या समस्या जाणून घेण्याच्या सूचना त्यांनी प्रशासन आणि पक्षातील मंत्र्यांना दिल्या आहेत.

शिंदे यांनी आपल्या मंत्र्यांना शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन पंचनामे आणि पाहणी करण्याचे, तसेच गावागावांत जनता दरबार घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. मंत्र्यांनी प्रत्यक्ष परिस्थितीचा आढावा घेऊन त्यानुसार प्रशासनाकडून आवश्यक कार्यवाही करून घ्यावी, अशा सूचना देण्यात आल्याचे वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे. 

“सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी असून शेतकऱ्यांचे अश्रू पुसण्याची आता वेळ आहे,” अशी प्रतिक्रिया एकनाथ शिंदे यांनी दिल्याचे एबीपी माझाच्या वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे. 

दुष्काळ निवारणासाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती

दरम्यान, दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी राज्य सरकारने दुष्काळ निवारण मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन केली आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती काम करणार आहे.

या समितीत गिरीश महाजन, गुलाबराव पाटील, पंकजा मुंडे, दत्तात्रय भरणे, जयकुमार गोरे, संजय राठोड, प्रताप सरनाईक, बाबासाहेब पाटील आणि मकरंद पाटील यांचा सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला आहे. मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल हे समितीचे सदस्य सचिव असतील. 

दुष्काळासंदर्भात प्राप्त होणाऱ्या सूचनांचा आणि अहवालांचा आढावा घेणे तसेच स्थानिक पातळीवरील लहान-सहान तक्रारींचे निराकरण करण्याचे अधिकार या समितीला देण्यात आले आहेत. समितीच्या अहवालाच्या आधारे मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री पुढील निर्णय घेणार असल्याचे वृत्तात नमूद आहे. 

अमरावतीतील वरूड-मोर्शीचीही पाहणी

अमरावती जिल्ह्यातील वरूड आणि मोर्शी तालुक्यांतील परिस्थितीकडेही सरकारचे लक्ष आहे. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी या भागातील दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेतला. मोर्शी विधानसभा मतदारसंघाचे माजी आमदार देवेंद्र भुयार यांनी मुंबईत त्यांची भेट घेऊन वरूड-मोर्शी तालुक्यातील दुष्काळ, शेतकरी आणि नागरिकांच्या समस्या तसेच पाणीटंचाईबाबत माहिती दिल्याचे वृत्तात म्हटले आहे. 

यानंतर सुनेत्रा पवार यांनी अमरावतीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून परिस्थितीची माहिती घेतली. त्यामुळे मराठवाड्यासोबतच विदर्भातील दुष्काळसदृश परिस्थिती असलेल्या भागांकडेही राज्य सरकारने लक्ष केंद्रित केले आहे. 

अधिसूचनेनंतर पुढील निर्णयांकडे लक्ष

राज्यातील विविध भागांतून दुष्काळाबाबत माहिती आणि अहवाल प्राप्त होत असताना सरकारने टप्प्याटप्प्याने उपाययोजना करण्याची भूमिका घेतली आहे. पहिली अधिसूचना शनिवारपूर्वी काढल्यानंतर कोणत्या भागांचा त्यात समावेश होतो, याकडे आता लक्ष लागले आहे. त्यानंतर नव्याने उपलब्ध होणाऱ्या माहितीच्या आधारे इतर भागांचाही समावेश करण्याची शक्यता सरकारने व्यक्त केली आहे. 

दुष्काळी परिस्थितीची प्रत्यक्ष पाहणी, पिकांचे पंचनामे, स्थानिक प्रशासनाकडून अहवाल आणि मंत्रिमंडळ उपसमितीचा आढावा या प्रक्रियेतून पुढील मदत आणि उपाययोजनांचे स्वरूप निश्चित होणार आहे. त्याचबरोबर केंद्र सरकारकडे आर्थिक मदतीचा प्रस्ताव पाठवला जाणार असला तरी, केंद्राच्या निर्णयाची प्रतीक्षा न करता राज्य सरकारकडून मदत सुरू ठेवण्याची भूमिका मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मांडली आहे.