महाराष्ट्रात दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर; पहिल्या टप्प्यात १५ जिल्ह्यांचा समावेश, आजपासून पंचनामे

महाराष्ट्रात दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर; पहिल्या टप्प्यात १५ जिल्ह्यांचा समावेश, आजपासून पंचनामे

पावसाअभावी पिकांचे मोठे नुकसान; शनिवारपर्यंत प्राथमिक अधिसूचना, शेतकऱ्यांना राज्य सरकारकडून तातडीची मदत देण्याची मुख्यमंत्र्यांची घोषणा

मुंबई : राज्यातील अनेक भागांत पावसाने ओढ दिल्याने निर्माण झालेल्या गंभीर परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. पहिल्या टप्प्यात सुमारे १५ जिल्ह्यांचा समावेश होण्याची शक्यता असून, या भागांमध्ये नुकसानीचे पंचनामे सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. दुष्काळासंदर्भातील प्राथमिक अधिसूचना येत्या शनिवारपर्यंत जारी केली जाणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर दिली. 

राज्यातील अनेक भागांमध्ये यंदा अपेक्षेप्रमाणे पाऊस झालेला नाही. विशेषतः मराठवाड्यासह काही जिल्ह्यांमध्ये गेल्या महिनाभरापासून पावसाने मोठी दडी मारली आहे. त्यामुळे खरीप पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाल्याचे चित्र आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना तातडीने मदत मिळावी आणि प्रत्यक्ष परिस्थितीची नोंद व्हावी, यासाठी पंचनाम्यांची प्रक्रिया वेगाने सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 

१५ जिल्ह्यांमध्ये परिस्थिती गंभीर

मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्यातील पावसाचे प्रमाण, धरणांमधील पाणीसाठा आणि शेतीची सद्यस्थिती यांचा आढावा घेण्यात आला. विशेषतः मराठवाडा, अमरावती विभाग, खान्देश तसेच पश्चिम महाराष्ट्रातील सोलापूर, सातारा, सांगली आणि विदर्भातील काही भाग गंभीर परिस्थितीचा सामना करत असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली. त्यामुळे पहिल्या टप्प्यात १४ ते १५ जिल्ह्यांचा दुष्काळसदृश परिस्थितीतील समावेश होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. 

पावसाअभावी पिकांचे मोठे नुकसान झाले असतानाही काही ठिकाणी प्रशासनाच्या अहवालांमध्ये प्रत्यक्ष परिस्थितीचे पुरेसे प्रतिबिंब पडत नसल्याची तक्रार मंत्र्यांनी बैठकीत केली. उपग्रह छायाचित्रांमध्ये काही भाग हिरवे दिसत असल्याने पिकांची स्थिती चांगली असल्याचे चित्र निर्माण होत असल्याचा मुद्दाही बैठकीत मांडण्यात आला. मात्र, प्रत्यक्ष शेतावर जाऊन पाहणी करून पंचनामे करावेत, अशी मागणी करण्यात आली. 

नाशिक आणि जळगाव भागात पिकांचे नुकसान होऊनही त्याची नोंद केली जात नसल्याच्या तक्रारीही बैठकीत करण्यात आल्या. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा इशारा दिला असून, तातडीने नुकसानीचे पंचनामे सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत. 

सोयाबीन, मका, कापूस पिकांना मोठा फटका

दुष्काळसदृश परिस्थितीचा सर्वाधिक परिणाम सोयाबीन, मका आणि कापूस या पिकांवर झाल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले आहे. कोकणातील भातशेतीलाही पावसाच्या कमतरतेचा फटका बसला आहे. पिकांचे नुकसान वाढत असताना शेतकऱ्यांसमोरील आर्थिक संकट अधिक गंभीर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे नुकसानग्रस्त भागांमध्ये प्रत्यक्ष पाहणी करून मदतीसाठी आवश्यक माहिती संकलित करण्यावर सरकारने भर दिला आहे. 

राज्यातील भूजल पातळीत ५५ टक्क्यांनी घट झाल्याची माहितीही बैठकीत देण्यात आली. पावसाची कमतरता, घटलेली भूजल पातळी आणि पिकांचे नुकसान या घटकांचा विचार करून दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 

बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती

दुष्काळसदृश परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीला मंत्रिमंडळाचे अधिकार देण्यात आले आहेत. राज्यातील विविध भागांतून प्राप्त होणाऱ्या परिस्थितीच्या अहवालाच्या आधारे कोणत्या भागात दुष्काळसदृश स्थिती आहे आणि त्या भागासाठी कोणत्या उपाययोजना कराव्यात, याबाबत ही समिती निर्णय घेणार आहे. 

प्राथमिक माहितीच्या आधारे शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी निर्णय घेण्याची प्रक्रिया जलद व्हावी, हा या समितीमागील उद्देश असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. दुष्काळाच्या प्राथमिक अधिसूचनेनंतर प्रत्यक्ष नुकसान आणि स्थानिक परिस्थितीच्या आधारे पुढील निर्णय घेतले जाणार आहेत. 

केंद्राच्या मदतीची वाट न पाहता राज्याकडून मदत

दुष्काळसदृश परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या मदतीची वाट न पाहता राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांना मदत केली जाईल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. त्याचवेळी राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या निकषांनुसार केंद्र सरकारकडेही मदतीचा प्रस्ताव पाठवण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. 

शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी पिण्याचे पाणी आणि जनावरांसाठी चारा या दोन बाबींवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात येणार आहे. आगामी सात ते आठ महिन्यांचे नियोजन करण्याचे संकेत सरकारने दिले आहेत. पिण्याच्या पाण्यासाठी महानगरपालिका, नगरपालिका आणि अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या समन्वयातून नियोजन केले जाणार असल्याचेही सांगण्यात आले. 

मुख्यमंत्री दुष्काळी भागाच्या पाहणीवर

दुष्काळसदृश परिस्थिती असलेल्या भागांची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस दौरा करणार आहेत. मंत्र्यांसह लोकप्रतिनिधींनीही शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन परिस्थितीची पाहणी करावी आणि त्यांच्या अडचणी जाणून घ्याव्यात, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. शेतकऱ्यांना तातडीने दिलासा देण्याच्या दृष्टीने प्रशासनाने प्रत्यक्ष परिस्थितीची नोंद करून त्यानुसार उपाययोजना करणे अपेक्षित आहे. 

दरम्यान, दुष्काळसदृश परिस्थितीची प्राथमिक अधिसूचना शनिवारपर्यंत जारी होणार असून, त्यानंतर पहिल्या टप्प्यातील जिल्ह्यांमध्ये पंचनामे आणि मदतीच्या प्रक्रियेला वेग येणार आहे. प्रत्यक्ष नुकसान किती आहे आणि कोणत्या भागांचा पुढील टप्प्यात समावेश केला जाणार, हे पंचनामे व उपलब्ध प्राथमिक माहितीच्या आधारे स्पष्ट होणार आहे.