दुष्काळाच्या यादीवरून फडणवीस सरकारची कोंडी; महायुतीतील नेत्यांची नाराजी, विरोधकांकडूनही सवाल

दुष्काळाच्या यादीवरून फडणवीस सरकारची कोंडी; महायुतीतील नेत्यांची नाराजी, विरोधकांकडूनही सवाल

२६५ तालुक्यांचा दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश; काही सत्ताधारी नेत्यांच्या मतदारसंघांना स्थान, तर काही तालुके वगळल्याने निकषांवर प्रश्न

मुंबई : महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त तालुक्यांच्या यादीवरून राज्यातील राजकीय वातावरण तापले आहे. भाजपाप्रणीत महायुती सरकारने जाहीर केलेल्या २६५ दुष्काळग्रस्त तालुक्यांच्या यादीवरून सत्ताधारी आघाडीतील काही नेत्यांनीच नाराजी व्यक्त केली आहे. दुसरीकडे महाविकास आघाडीतील विरोधकांनी दुष्काळग्रस्त तालुक्यांची निवड करताना राजकीय पक्षपात झाल्याचा आरोप केला आहे. विशेष म्हणजे तुलनेने अधिक पर्जन्यमान असलेल्या काही तालुक्यांचा यादीत समावेश झाल्याने दुष्काळ निश्चित करण्यासाठी वापरलेल्या निकषांबाबतही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. 

राज्यातील ३६ जिल्ह्यांमध्ये एकूण ३५८ तालुके आहेत. त्यापैकी २६५ तालुक्यांचा दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश करण्यात आला आहे. मात्र, काही भागांना यादीत स्थान मिळाले असून काही भाग वगळण्यात आल्याने सत्ताधारी आणि विरोधकांकडून सरकारच्या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. 

महायुतीतील नेत्यांची नाराजी

दुष्काळग्रस्त तालुक्यांच्या यादीमुळे सर्वाधिक राजकीय चर्चा महायुतीतीलच नाराजीची होत आहे. लोकसत्ताच्या वृत्तानुसार, महायुती सरकारमधील २८ मंत्र्यांच्या विधानसभा मतदारसंघांशी संबंधित तालुक्यांचा यादीत समावेश आहे. त्यात बारामती, कामठी, येवला, जामनेर, जळगाव ग्रामीण, मालेगाव बाह्य, दिग्रस, रत्नागिरी, परळी, इंदापूर, श्रीवर्धन, वाई-महाबळेश्वर आणि राधानगरी यांसारख्या तालुक्यांचा समावेश आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नागपूर दक्षिण-पश्चिम मतदारसंघाशी संबंधित तालुक्याचाही यादीत समावेश आहे. 

मात्र, सरकारमधील काही प्रमुख मंत्र्यांच्या मतदारसंघांशी संबंधित तालुके यादीत नसल्याने या निर्णयाबाबत सत्ताधारी गटातूनही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. शिंदेसेनेचे मंत्री शंभूराज देसाई यांचा पाटण, हसन मुश्रीफ यांचा कागल, राधाकृष्ण विखे-पाटील यांचा शिर्डी, नरहरी झिरवाळ यांचा दिंडोरी, योगेश कदम यांचा दापोली आणि भरत गोगावले यांचा महाड या तालुक्यांचा यादीत समावेश नसल्याचे वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे. 

यामुळे दुष्काळग्रस्त तालुक्यांची निवड नेमक्या कोणत्या वस्तुनिष्ठ निकषांवर करण्यात आली, याबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. सरकारकडून दुष्काळाचे मूल्यांकन करण्यासाठी वापरलेल्या प्रक्रियेची पारदर्शकता हा या वादातील महत्त्वाचा मुद्दा ठरला आहे.

भाजपाच्या आमदाराचीही मागणी

दुष्काळग्रस्त यादीवरून महायुतीतील अंतर्गत दबावाचे आणखी एक उदाहरण भाजपाचे आमदार सुमित वानखेडे यांच्या पत्राच्या माध्यमातून समोर आले. त्यांच्या आर्वी मतदारसंघाचा दुष्काळग्रस्त तालुक्यांच्या यादीत समावेश करण्याची मागणी त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली होती. त्यानंतर फडणवीस यांनी त्यांची मागणी मान्य केल्याचे वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे. त्यानंतर वानखेडे यांनी समाजमाध्यमावरील आपले पत्र हटवले. 

भाजपाचे खासदार अशोक चव्हाण यांच्याशी संबंधित एक कथित ध्वनीचित्रफीतही समाजमाध्यमांवर चर्चेत असल्याचे लोकसत्ताच्या वृत्तात म्हटले आहे. या प्रकरणात कार्यकर्त्यांकडून त्यांच्या तालुक्याचा दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश का झाला नाही, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आल्याचे वृत्त आहे. 

विरोधकांचा सरकारवर हल्लाबोल

दुसरीकडे महाविकास आघाडीतील नेत्यांनी या मुद्द्यावरून राज्य सरकारवर टीका केली आहे. काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी दुष्काळासारख्या संवेदनशील विषयावर राजकारण होत असल्याचा आरोप केला. त्यांच्या ब्रह्मपुरी तालुक्याला दुष्काळग्रस्त यादीत स्थान मिळाले नसल्याचा दावाही त्यांनी केला. विरोधी आमदारांच्या मतदारसंघांमध्ये सरकारकडून पाहणी दौरे झाले नसल्याचा आरोप करत त्यांनी सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले. 

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना पत्र लिहून दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टर एक लाख रुपये आर्थिक मदत देण्याची मागणी केल्याचे वृत्तात नमूद आहे. शिवसेना ठाकरे गटाचे आमदार आदित्य ठाकरे यांनीही दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर पिण्याच्या पाण्याची संभाव्य टंचाई आणि शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. 

महाबळेश्वर, राधानगरी, श्रीवर्धनचा समावेश का चर्चेत?

या संपूर्ण वादात काही विशिष्ट तालुक्यांचा समावेश विशेष चर्चेचा विषय ठरला आहे. महाबळेश्वर, राधानगरी आणि श्रीवर्धन यांसारख्या तुलनेने अधिक पर्जन्यमान असलेल्या भागांचाही दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश झाल्याचे लोकसत्ताच्या वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे दुष्काळ निश्चित करण्यासाठी केवळ पावसाचे प्रमाण नव्हे, तर इतर कोणते निकष वापरण्यात आले, याबाबतही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. 

दरम्यान, एखाद्या भागाचे नाव दुष्काळाच्या अधिसूचनेत नसले तरी त्या भागातील नागरिक किंवा शेतकरी मदतीपासून वंचित राहणार नाहीत, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आश्वासन दिल्याचे वृत्तात नमूद आहे. 

ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर परिणामाची चिंता

दुष्काळाचा परिणाम केवळ शेती उत्पादनापुरता मर्यादित राहण्याची शक्यता नसून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवरही त्याचा परिणाम होऊ शकतो. २०२६ च्या खरीप हंगामातील नुकसानामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. शेतकऱ्यांच्या हातातील पैसा कमी झाल्यास ग्रामीण भागातील वस्तू आणि सेवांवरील खर्चावरही परिणाम होऊ शकतो, अशी चिंता मदत व पुनर्वसन विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने व्यक्त केल्याचे वृत्तात नमूद आहे. 

या पार्श्वभूमीवर जलसंधारणाच्या उपाययोजनांकडेही लक्ष वेधले जात आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्या आधीच्या कार्यकाळात राबविण्यात आलेल्या ‘जलयुक्त शिवार’ योजनेअंतर्गत नदी-नाल्यांचे खोलीकरण आणि रुंदीकरण यांसारख्या उपाययोजना करण्यात आल्या होत्या. सध्याच्या दुष्काळी परिस्थितीत अशा जलसंधारणाच्या उपाययोजनांची परिणामकारकता आणि पुढील नियोजन यावरही चर्चा होण्याची शक्यता आहे. 

दुष्काळग्रस्त तालुक्यांची यादी जाहीर झाल्यानंतर निर्माण झालेला राजकीय वाद आता महायुतीच्या अंतर्गत नाराजीपासून विरोधकांच्या आरोपांपर्यंत पोहोचला आहे. मात्र, यादी तयार करण्यासाठी वापरलेले निकष, प्रत्येक तालुक्याचे मूल्यांकन आणि मदतीची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी याबाबत अधिक स्पष्टता आल्यानंतरच या निर्णयाचे संपूर्ण चित्र स्पष्ट होणार आहे.