महसूल विभागातील सर्व अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या सुट्ट्या रद्द, बावनकुळेंचा मोठा निर्णय

महसूल विभागातील सर्व अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या सुट्ट्या रद्द, बावनकुळेंचा मोठा निर्णय
 

मुंबई : महाराष्ट्रातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने महसूल विभागाच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसंदर्भात महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. महसूल विभागातील सर्व अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या सुट्ट्या रद्द करण्याची घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली आहे. दुष्काळाच्या परिस्थितीत प्रशासनाची यंत्रणा सतत कार्यरत ठेवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे. 

राज्यात अनेक भागांमध्ये पावसाचे प्रमाण कमी राहिल्याने दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांच्या अडचणी, पिकांचे नुकसान, पाणीटंचाई, चारा उपलब्धता आणि आवश्यक प्रशासकीय मदत यासाठी महसूल यंत्रणेवर मोठी जबाबदारी आहे. त्यामुळे अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी मुख्यालयात तसेच गरजेनुसार प्रत्यक्ष क्षेत्रात उपलब्ध राहावे, यासाठी सुट्ट्यांबाबत हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाला सतर्क राहण्याचे निर्देश

राज्यात दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी सरकारकडून विविध पातळ्यांवर बैठका आणि पाहणी सुरू आहे. महसूल विभाग हा दुष्काळाच्या उपाययोजनांमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावत असल्याने जिल्हा प्रशासनापासून तालुका पातळीपर्यंत अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती महत्त्वाची ठरणार आहे.

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली दुष्काळ निवारणासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीही कार्यरत आहे. या समितीच्या बैठकीत दुष्काळग्रस्त भागातील परिस्थितीचा आढावा घेतला जात आहे. यापूर्वी सरकारने दुष्काळी भागातील परिस्थितीचा प्रत्यक्ष आढावा घेण्यासाठी विविध जिल्ह्यांमध्ये पाहणीचे निर्देश दिले आहेत. 

महसूल विभागातील सुट्ट्या रद्द करण्याचा निर्णय त्यामुळे दुष्काळाशी संबंधित कामकाजाला प्राधान्य देण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मानला जात आहे. मात्र, या आदेशाची नेमकी कालमर्यादा आणि कोणत्या प्रकारच्या रजा या निर्णयातून वगळल्या जाणार आहेत, याबाबत सविस्तर माहिती अद्याप समोर आलेली नाही.

राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा सुरू

राज्यातील काही भागांमध्ये पावसाने दीर्घकाळ खंड दिल्याने खरीप पिकांवर परिणाम झाला आहे. मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रातील काही भागांत सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाल्याचे यापूर्वी सरकारकडून सांगण्यात आले होते. या पार्श्वभूमीवर बाधित शेतकऱ्यांचे सर्वेक्षण करण्याचे निर्देशही देण्यात आले होते. 

दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांना कोणत्या प्रकारची मदत आवश्यक आहे, याचा निर्णय घेण्यासाठी प्रत्यक्ष नुकसान आणि परिस्थितीचा अहवाल महत्त्वाचा ठरणार आहे. त्यामुळे महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांना गावपातळीवरील परिस्थितीचा आढावा घेणे, पंचनामे आणि सर्वेक्षणाशी संबंधित कामे करणे तसेच जिल्हा प्रशासनाशी समन्वय साधणे अशी विविध कामे करावी लागणार आहेत.

सरकारने राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर विविध उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. यापूर्वी दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांकडून कर्जवसुली न करण्याचे निर्देश बँका आणि पतसंस्थांना देण्यात आल्याची माहितीही महसूलमंत्र्यांनी दिली होती. तसेच चारा व्यवस्थापन आणि शेतमजुरांचे स्थलांतर रोखण्यासाठी उपाययोजनांवर चर्चा करण्यात आली आहे. 

२६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर

राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केल्याची माहिती यापूर्वी समोर आली आहे. त्यानंतर दुष्काळ निवारणासाठी उपाययोजनांना वेग देण्यात आला आहे. 

दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर संबंधित भागातील शेतकरी आणि ग्रामीण भागासाठी विविध सवलती आणि मदतीच्या उपाययोजना राबवण्याची प्रक्रिया सुरू होते. त्यासाठी स्थानिक प्रशासनाकडून परिस्थितीचा आढावा घेणे आणि आवश्यक माहिती शासनाकडे पाठवणे महत्त्वाचे ठरते.

याच कारणामुळे महसूल विभागातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती कायम ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सुट्ट्या रद्द केल्यामुळे दुष्काळाशी संबंधित प्रशासकीय कामांना मनुष्यबळ उपलब्ध राहणार आहे.

शेतकऱ्यांच्या अडचणी जाणून घेण्यासाठी पाहणी

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यापूर्वी दुष्काळग्रस्त भागांचा दौरा करून शेतकऱ्यांशी संवाद साधला आहे. नांदेडच्या दौऱ्यात अधिकाऱ्यांनी मंत्र्यांसाठी शेतात जाण्यासाठी तयार केलेल्या तात्पुरत्या रस्त्याचा मुद्दाही चर्चेत आला होता. शेतकऱ्यांना ज्या परिस्थितीत शेतात जावे लागते, त्याच परिस्थितीचा प्रत्यक्ष अनुभव घेण्यासाठी त्यांनी तो मार्ग न वापरता दुसऱ्या मार्गाने शेतात पाहणी केली होती. 

दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर अशा प्रत्यक्ष पाहणीमधून पिकांची स्थिती, पाण्याची उपलब्धता आणि शेतकऱ्यांच्या अडचणी समजून घेण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्यानुसार प्रशासनाकडून पुढील उपाययोजना करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.

कर्जवसुली न करण्याचेही निर्देश

दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांवर कर्जवसुलीचा ताण वाढू नये, यासाठी बँका आणि पतसंस्थांनी कर्जवसुलीसाठी शेतकऱ्यांकडे जाऊ नये, असे निर्देश देण्यात आल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले होते. दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले होते. 

तसेच दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेतमजुरांचे स्थलांतर होऊ नये यासाठी CSR निधीच्या मदतीचा विचार करण्यात आला आहे. चारा व्यवस्थापनासाठी समिती स्थापन करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. दुसऱ्या टप्प्यातील दुष्काळी भागातील सर्वेक्षण पूर्ण करून २५ ऑक्टोबरपर्यंत अंतिम अहवाल देण्याचे नियोजन असल्याची माहिती यापूर्वी देण्यात आली आहे. 

महसूल यंत्रणेवरील जबाबदारी वाढली

सध्याच्या परिस्थितीत महसूल विभागातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर दुष्काळाशी संबंधित प्रशासकीय कामांची जबाबदारी वाढणार आहे. गाव, तालुका आणि जिल्हा पातळीवरून परिस्थितीची माहिती गोळा करणे, नुकसानग्रस्त भागांची पाहणी करणे आणि शासनाच्या मदत योजनांची अंमलबजावणी करणे यासाठी प्रशासकीय यंत्रणा सक्रिय ठेवावी लागणार आहे.

दरम्यान, ३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी जाहीर करण्यात आलेल्या निर्णयानुसार महसूल विभागातील सर्व अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या सुट्ट्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. दुष्काळी परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला असून, पुढील काळात शासनाकडून आणखी कोणत्या उपाययोजना जाहीर होतात, याकडे शेतकरी आणि ग्रामीण भागाचे लक्ष लागले आहे.