महाराष्ट्राचा ‘आदर्श नोंदणी कार्यालय’ पॅटर्न आता देशभर; प्रत्येक कार्यालयासाठी ५० लाखांचे अनुदान

महाराष्ट्राचा ‘आदर्श नोंदणी कार्यालय’ पॅटर्न आता देशभर; प्रत्येक कार्यालयासाठी ५० लाखांचे अनुदान

पुण्यातील मॉडेल नोंदणी कार्यालयाच्या धर्तीवर देशभर कार्यालये उभारण्याच्या सूचना; स्लॉट बुकिंग, डिजिटल नोंदणी, बायोमेट्रिक पडताळणी आणि एकाच दिवसात दस्तनोंदणीसारख्या सुविधांचा समावेश

मुंबई : महाराष्ट्राच्या नोंदणी व मुद्रांक विभागाने पुण्यात सुरू केलेल्या ‘आदर्श नोंदणी कार्यालया’च्या धर्तीवर आता देशभर अशी कार्यालये सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. केंद्रीय ग्रामीण विकास व पंचायत राज मंत्रालयाच्या भूमी संसाधन विभागाने महाराष्ट्रातील या उपक्रमाची दखल घेत देशातील इतर राज्यांनीही अशा प्रकारच्या आधुनिक नोंदणी कार्यालयांची उभारणी करावी, अशा सूचना केल्या आहेत. या कार्यालयांसाठी प्रत्येकी ५० लाख रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आल्याची माहिती केंद्रीय भू-संसाधन विभागाचे सचिव नरेंद्र भूषण यांनी दिली. 

महाराष्ट्रात नागरिकांना मालमत्ता आणि अन्य दस्तऐवजांच्या नोंदणीची प्रक्रिया अधिक सुलभ, वेगवान आणि तंत्रज्ञानाधारित पद्धतीने उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने नोंदणी व मुद्रांक विभागाकडून विविध उपक्रम राबवले जात आहेत. पुण्यातील कोथरूड भागात राज्यातील पहिले आदर्श दुय्यम निबंधक कार्यालय सुरू करण्यात आले. या कार्यालयातील सुविधांचा आणि कामकाजाच्या पद्धतीचा आढावा घेतल्यानंतर केंद्राने त्याच धर्तीवर देशभर अशी कार्यालये उभारण्याचा विचार पुढे नेला आहे. 

केंद्राची सर्व राज्यांना सूचना

प्रस्तावित ‘केंद्रीय नोंदणी विधेयक, २०२६’ संदर्भात सर्व राज्यांच्या नोंदणी महानिरीक्षकांची व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे आढावा बैठक घेण्यात आली. या बैठकीचे अध्यक्षस्थान केंद्रीय भू-संसाधन विभागाचे सचिव नरेंद्र भूषण यांनी भूषवले. बैठकीत प्रस्तावित विधेयकातील तरतुदी, त्यांचे संभाव्य परिणाम तसेच राज्यांमध्ये सुरू असलेल्या नोंदणी व्यवस्थेतील सुधारणांवर चर्चा करण्यात आली. राज्यांकडून या संदर्भात अभिप्राय आणि सूचना घेण्यात आल्या. 

या बैठकीत महाराष्ट्राच्या नोंदणी व मुद्रांक विभागाने राबवलेल्या काही तंत्रज्ञानाधारित उपक्रमांची माहिती देण्यात आली. त्यामध्ये ‘एक जिल्हा, एक नोंदणी’, ‘ई-प्रमाण’, ‘ई-नोंदणी’ तसेच पासपोर्ट कार्यालयांच्या धर्तीवर उभारण्यात आलेली आदर्श नोंदणी कार्यालये यांचा समावेश आहे. या उपक्रमांची केंद्राकडून दखल घेण्यात आली असून, इतर राज्यांनीही अशा प्रकारचे नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबवावेत, अशा सूचना करण्यात आल्या आहेत. 

सहा प्रमुख जिल्ह्यांत ३० आदर्श कार्यालये

महाराष्ट्रात आदर्श दुय्यम निबंधक कार्यालयांची उभारणी टप्प्याटप्प्याने करण्याचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. पहिल्या टप्प्यात मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपूर, नाशिक आणि छत्रपती संभाजीनगर या सहा प्रमुख जिल्ह्यांच्या मुख्यालयांच्या ठिकाणी एकूण ३० नवीन आदर्श कार्यालये उभारण्याची योजना आहे. 

या कार्यालयांमध्ये पारंपरिक नोंदणी कार्यालयांच्या तुलनेत नागरिकांना अधिक तंत्रज्ञानाधारित सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न आहे. दस्तनोंदणीसाठी नागरिकांना कार्यालयात बराच वेळ प्रतीक्षा करावी लागू नये, तसेच कागदपत्रांमधील त्रुटींमुळे प्रक्रिया लांबू नये, यासाठी प्रक्रियेच्या विविध टप्प्यांचे डिजिटलायझेशन करण्यात येणार आहे.

स्लॉट बुकिंगपासून डिजिटल टोकनपर्यंत

आदर्श कार्यालयाच्या रचनेत ‘स्लॉट बुकिंग’ ही महत्त्वाची सुविधा आहे. नागरिकांना नोंदणीसाठी आधी वेळ निश्चित करता येणार असल्याने कार्यालयातील गर्दी आणि प्रतीक्षा वेळ कमी करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. त्याचबरोबर डिजिटल टोकनची व्यवस्था असेल आणि संबंधित क्रमांक स्क्रीनवर प्रदर्शित केला जाईल. 

कागदपत्रांची नोंदणी झाल्यानंतर त्यांचे डिजिटल रेकॉर्ड तयार करण्यासाठी हाय-स्पीड स्कॅनिंगची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. ओळख पडताळणीसाठी अत्याधुनिक बायोमेट्रिक प्रणाली वापरण्यात येणार आहे. त्यामुळे नोंदणी प्रक्रियेतील ओळख पडताळणीचा टप्पा अधिक वेगाने पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. 

विशेष म्हणजे, उपलब्ध माहितीनुसार आदर्श कार्यालयाच्या माध्यमातून एकाच दिवसात दस्तनोंदणी आणि पावती देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. दस्तऐवज सादर करण्यापूर्वी त्यांची पूर्वतपासणी करून संभाव्य त्रुटी निदर्शनास आणून देण्याची सुविधाही प्रस्तावित आहे. त्यामुळे नोंदणीच्या वेळी कागदपत्रांमध्ये त्रुटी आढळून प्रक्रिया रखडण्याचे प्रमाण कमी करण्याचा प्रयत्न आहे. 

हेल्पडेस्कमुळे नागरिकांना मार्गदर्शन

नोंदणी कार्यालयातील प्रक्रिया अनेक नागरिकांसाठी तांत्रिक किंवा कागदपत्रांच्या दृष्टीने गुंतागुंतीची ठरू शकते. हे लक्षात घेऊन आदर्श कार्यालयात हेल्पडेस्कची सुविधा देण्यात आली आहे. कार्यालयात प्रवेश केल्यापासून अर्ज भरण्यापर्यंत नागरिकांना मार्गदर्शन मिळावे, हा त्यामागील उद्देश आहे. 

याशिवाय नागरिकांसाठी वातानुकूलित प्रतीक्षालय, आरामदायी आसनव्यवस्था, स्वच्छ प्रसाधने, पिण्याचे पाणी आणि चहा-कॉफीची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. सर्व नागरिकांना विनामूल्य हाय-स्पीड वाय-फाय उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. त्यामुळे नोंदणी कार्यालयाची रचना केवळ दस्तनोंदणीपुरती मर्यादित न ठेवता नागरिकांच्या प्रतीक्षेचा आणि सेवा-अनुभवाचाही विचार करून करण्यात आली आहे. 

‘डिजिटल इंडिया’शी जोडण्याचा प्रयत्न

महाराष्ट्राच्या नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या या उपक्रमांचा उद्देश महसूलवाढीबरोबरच नागरिकांना अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि कार्यक्षम सेवा देणे हा असल्याचे अधिकाऱ्यांनी बैठकीत सांगितले. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनीही नागरिकांच्या सोयीसाठी तंत्रज्ञानाधारित सेवा पुढे नेण्यावर भर दिला आहे. पुण्यात सुरू झालेल्या मॉडेल कार्यालयाची केंद्राने घेतलेली दखल ही या उपक्रमाच्या विस्तारातील महत्त्वाची बाब म्हणून मांडण्यात आली आहे. 

दरम्यान, देशभर अशी कार्यालये उभारण्यासाठी प्रत्येक कार्यालयाला ५० लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्याची तरतूद करण्यात आल्याचे केंद्राच्या भूमी संसाधन विभागाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात सुरू झालेल्या या पद्धतीचा विस्तार इतर राज्यांमध्ये करण्यासाठी आर्थिक तरतुदीचा आधार मिळणार आहे. 

एकूणच, मालमत्ता आणि दस्तनोंदणीसारख्या महत्त्वाच्या प्रशासकीय प्रक्रियेत डिजिटल तंत्रज्ञानाचा अधिक वापर करण्याच्या दिशेने हा उपक्रम असल्याचे चित्र आहे. स्लॉट बुकिंग, पूर्वतपासणी, बायोमेट्रिक ओळख, हाय-स्पीड स्कॅनिंग आणि डिजिटल रेकॉर्ड यांसारख्या सुविधांमुळे नोंदणी प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित करण्याचा प्रयत्न आहे. पुण्यातील मॉडेलचा अनुभव लक्षात घेऊन देशातील अन्य राज्यांमध्ये ही व्यवस्था कशी राबवली जाते आणि त्यातून नागरिकांच्या नोंदणी प्रक्रियेतील प्रत्यक्ष अडचणी कितपत कमी होतात, हे पुढील टप्प्यात स्पष्ट होणार आहे.