महाराष्ट्रातील SIR प्रक्रियेला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान; वगळलेली मतदारांची नावे पूर्ववत करण्याची मागणी

महाराष्ट्रातील SIR प्रक्रियेला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान; वगळलेली मतदारांची नावे पूर्ववत करण्याची मागणी

दोन निवडणूक आयुक्तांनी SIR प्रक्रियेतील निर्णयांवर नोंदवलेल्या आक्षेपांचा याचिकेत दाखला; मतदार यादी कायदेशीरदृष्ट्या त्रुटीमुक्त होईपर्यंत विधानसभा निवडणुका स्थगित करण्याचीही मागणी

मुंबई : महाराष्ट्रातील मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरिक्षण प्रक्रियेला (Special Intensive Revision – SIR) मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. SIR प्रक्रियेदरम्यान ज्या मतदारांची नावे मतदार यादीतून वगळण्यात आली आहेत, ती पुन्हा समाविष्ट करावीत, तसेच मतदार याद्या कायदेशीरदृष्ट्या त्रुटीमुक्त होईपर्यंत राज्यातील आगामी विधानसभा निवडणुकांना स्थगिती द्यावी, अशा प्रमुख मागण्या याचिकांमधून करण्यात आल्या आहेत. या प्रकरणावर 28 सप्टेंबर रोजी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.

महाराष्ट्रातील SIR प्रक्रियेविरोधात दोन स्वतंत्र रिट याचिका दाखल झाल्या आहेत. त्यापैकी एक याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात, तर दुसरी कोल्हापूर खंडपीठात दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकांमध्ये निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीबाबत प्रश्न उपस्थित करताना आयोगातील दोन निवडणूक आयुक्तांनी विविध निर्णयांवर नोंदवलेल्या आक्षेपांचाही आधार घेण्यात आला आहे.

14 प्रशासकीय निर्णयांवर प्रश्न

कोल्हापूर खंडपीठात चार महाराष्ट्रातील रहिवाशांनी अॅडव्होकेट असीम सरोदे आणि असोसिएट्समार्फत याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत निवडणूक आयोग आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या कार्यपद्धतीशी संबंधित 14 प्रशासकीय निर्णय आणि प्रक्रियांना आव्हान देण्यात आले आहे. निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी या निर्णयांपैकी काहींवर आक्षेप नोंदवल्याचा संदर्भ याचिकेत देण्यात आला आहे.

मतदार नोंदणी, मतदारांची नावे वगळणे आणि पुन्हा समाविष्ट करणे, मतदार याद्यांच्या डेटाबेसचा वापर, Electoral Registration Officers म्हणजेच निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्यांचे कामकाज, अपील प्रक्रिया आणि संबंधित सॉफ्टवेअर यांसारख्या विषयांशी हे आक्षेप संबंधित असल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.

याचिकाकर्त्यांनी निवडणूक आयोगाने घेतलेल्या या 14 निर्णयांची नोंद न्यायालयासमोर सादर करण्याची आणि आवश्यक असल्यास ते निर्णय रद्द करण्याची मागणी केली आहे. तसेच SIR प्रक्रियेत वगळण्यात आलेल्या प्रत्येक मतदाराचे नाव पुन्हा मतदार यादीत समाविष्ट करावे, अशीही मागणी आहे.

स्वतंत्र न्यायिक समितीची मागणी

SIR प्रक्रियेदरम्यान झालेल्या कथित डेटा डिलीशन आणि सॉफ्टवेअर ब्लॉकेजची चौकशी करण्यासाठी स्वतंत्र न्यायिक समिती नेमावी, अशी मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे. याशिवाय SIR संदर्भातील निवडणूक आयोगाचे 14 प्रशासकीय निर्णय, मतदान केंद्रांच्या पुनर्रचनेसाठी वापरलेले निकष आणि ECINET प्रणालीशी संबंधित तपशील न्यायालयाच्या नोंदीवर आणावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

मतदार यादीतून एखाद्या व्यक्तीचे नाव वगळण्यापूर्वी संबंधित मतदाराला वैधानिक नोटीस द्यावी, त्याला आपले म्हणणे मांडण्याची योग्य संधी द्यावी आणि कारणांसह आदेश जारी करावा, अशी मागणी मुंबईतील दोन रहिवाशांनी दाखल केलेल्या दुसऱ्या याचिकेत करण्यात आली आहे.

ASDD यादीची कार्यपद्धती जाहीर करण्याची मागणी

मुंबईतील दोन रहिवाशांनी अॅडव्होकेट हितेंद्र गांधी यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या याचिकेत SIR प्रक्रियेत कागदपत्रे गोळा करण्याची पद्धत आणि ‘uncollectible status’च्या आधारे मतदारांना वगळण्याबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.

तसेच ASDD म्हणजे Absent, Shifted, Dead, Duplicate या श्रेणींमध्ये मतदारांची नावे वर्गीकृत करण्यासाठी कोणती कार्यपद्धती वापरण्यात आली, याची माहिती सार्वजनिक करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. SIR राबविण्यामागची कारणे आणि ECINET प्रणालीशी संबंधित तपशीलही जाहीर करण्याची मागणी याचिकेत आहे.

दोन निवडणूक आयुक्तांच्या आक्षेपांचा संदर्भ

या याचिकांच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगातील अंतर्गत मतभेदांबाबत प्रसिद्ध झालेला ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’चा अहवाल महत्त्वाचा ठरतो. या अहवालानुसार, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी गेल्या दहा महिन्यांत किमान 14 वेळा काही निर्णय आणि आदेशांवर लेखी आक्षेप नोंदवले. काही निर्णय त्यांच्या माहितीशिवाय घेण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला होता.

नवीन मतदार नोंदणीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या Form 6 मध्ये SIRशी संबंधित बदल करण्यात आल्याचा मुद्दाही या आक्षेपांमध्ये होता. त्याचप्रमाणे मतदार याद्यांच्या डेटाबेसच्या प्रवेशाचे केंद्रीकरण आणि काही सॉफ्टवेअर प्रक्रियांबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आल्याचे वृत्त आहे.

मात्र, निवडणूक आयोगाने 23 सप्टेंबर रोजी प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात निवडणूक आयुक्तांकडून नोंदवण्यात येणाऱ्या निरीक्षणांना आयोगाच्या नियमित चर्चेचा भाग म्हटले होते. मतदार याद्यांच्या पुनरिक्षणासह SIRशी संबंधित निर्णय पूर्ण आयोगाने एकमताने घेतल्याचे आयोगाने म्हटल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.

पुढील सुनावणीकडे लक्ष

महाराष्ट्रातील SIR प्रक्रियेतील मतदार वगळणी, निवडणूक आयोगाची निर्णयप्रक्रिया आणि मतदारांना सुनावणीची संधी या मुद्द्यांवर आता मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. याचिकाकर्त्यांच्या मागण्या मान्य होतात की निवडणूक आयोगाची प्रक्रिया कायम ठेवली जाते, याबाबत न्यायालयीन सुनावणीनंतरच स्पष्टता येईल.

दरम्यान, आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मतदार याद्यांमध्ये नाव समाविष्ट करण्याची किंवा वगळण्याची प्रक्रिया पारदर्शक, कायदेशीर आणि योग्य प्रक्रियेने होण्याचा मुद्दा या याचिकांमुळे न्यायालयासमोर आला आहे.