मनोज जरांगेंशी संबंधित व्यक्ती ईडीच्या रडारवर? आर्थिक व्यवहारांची प्राथमिक चौकशी सुरू

मनोज जरांगेंशी संबंधित व्यक्ती ईडीच्या रडारवर? आर्थिक व्यवहारांची प्राथमिक चौकशी सुरू

आयकर विभागाकडूनही माहिती घेतल्याचा दावा; मालमत्ता, कथित बेनामी व्यवहार आणि आंदोलनाच्या खर्चाची पडताळणी करण्याची मागणी, मात्र अद्याप ECIR किंवा मनी लॉन्ड्रिंगचा गुन्हा दाखल नाही

मुंबई : मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाशी संबंधित काही व्यक्तींच्या आर्थिक व्यवहारांची सक्तवसुली संचालनालयाकडून (ED) प्राथमिक स्तरावर चौकशी सुरू असल्याची माहिती समोर आली आहे. या व्यक्तींच्या आर्थिक व्यवहारांबाबत ईडीकडे तक्रारी दाखल झाल्यानंतर संबंधित तक्रारदारांचे जबाब नोंदवण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. तसेच पुरावे आणि कागदपत्रे मागवण्यात आल्याचेही वृत्त आहे. दरम्यान, या प्रकरणात अद्याप ECIR किंवा मनी लॉन्ड्रिंगचा औपचारिक गुन्हा दाखल झालेला नाही, अशी महत्त्वाची माहिती संबंधित वृत्तात नमूद करण्यात आली आहे. 

एबीपी माझाच्या वृत्तानुसार, ईडीकडून सध्या T-1 स्तरावरील गुप्तवार्ता चौकशी केली जात असल्याचे समजते. मनोज जरांगे पाटील यांच्याशी संबंधित काही व्यक्तींच्या आर्थिक व्यवहारांबाबत तक्रारी तपास यंत्रणांकडे दाखल झाल्या आहेत. या तक्रारींच्या आधारे आर्थिक व्यवहार, मालमत्ता आणि अन्य संबंधित कागदपत्रांची माहिती गोळा करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे वृत्तात म्हटले आहे. 

आयकर विभागाकडूनही माहिती घेतल्याचा दावा

जरांगे यांच्या आंदोलनातील काही सहकारी यापूर्वीच आयकर विभागाच्या चौकशीच्या कक्षेत आल्याचे वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे. त्यांच्या संपत्तीची चौकशी सुरू असल्याची माहिती समोर आल्यानंतर आता ईडीनेही आयकर विभागाकडून संबंधित माहिती मागवून घेतल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या चौकशीच्या पार्श्वभूमीवर संबंधित व्यक्तींच्या आर्थिक व्यवहारांची तपासणी कोणत्या पद्धतीने आणि कोणत्या कालावधीतील व्यवहारांची केली जात आहे, याबाबतची अधिकृत सविस्तर माहिती मात्र अद्याप समोर आलेली नाही. 

या प्रकरणात बीड जिल्ह्यातील कार्यकर्ते अमोल सुखदेव खुने यांनी तपास यंत्रणांकडे तक्रार दाखल केल्याचे एबीपी माझाने वृत्तात म्हटले आहे. या तक्रारीच्या आधारे चौकशी सुरू असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. मात्र, तक्रारीतील आरोप आणि तपास यंत्रणांनी स्वतंत्रपणे सिद्ध केलेली तथ्ये यामध्ये फरक आहे. उपलब्ध वृत्तानुसार आरोप अद्याप सिद्ध झालेले नाहीत. (

चार व्यक्तींच्या मालमत्तेची तपासणी?

वृत्तानुसार, मनोज जरांगे पाटील आणि त्यांच्याशी संबंधित चार व्यक्तींशी निगडित मालमत्ता, कथित बेनामी मालमत्ता आणि आर्थिक व्यवहारांची तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. संबंधित व्यक्तींच्या आर्थिक व्यवहारांचा मागील काही वर्षांतील तपशील तपासण्याची मागणी तक्रारीत करण्यात आल्याचेही नमूद आहे. 

या प्रकरणात तक्रारदाराकडून १०० ते २०० कोटी रुपये किंवा त्याहून अधिक आर्थिक व्यवहारांचा आरोप करण्यात आल्याचे वृत्तात म्हटले आहे. मात्र, हा आकडा तक्रारदाराचा दावा असून ईडीने त्यावर स्वतंत्रपणे शिक्कामोर्तब केलेले नाही, हे वृत्तात स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे या रकमेचा उल्लेख आरोप म्हणूनच पाहणे आवश्यक आहे. 

आंदोलनाच्या खर्चाचीही पडताळणी?

मराठा आरक्षण आंदोलनासाठी वापरण्यात आलेली वाहने, प्रवास, निवास, भोजन, सभा, स्टेज, प्रसिद्धी आणि सोशल मीडिया यावर झालेल्या खर्चाची पडताळणी करण्याची मागणी करण्यात आल्याचे वृत्तात म्हटले आहे. आंदोलनाचे आयोजन आणि त्यासाठी होणाऱ्या आर्थिक खर्चाचा स्रोत तसेच संबंधित व्यवहारांची नोंद याबाबत माहिती गोळा करण्याची मागणी तक्रारीत करण्यात आली आहे. 

याशिवाय संबंधित व्यक्तींना गेल्या १० वर्षांत मिळालेली कथित सरकारी कंत्राटे आणि कामे तपासण्याची मागणी करण्यात आल्याचेही वृत्तात नमूद आहे. त्यामध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभाग (PWD), जलसंपदा, ग्रामविकास, सिंचन, जिल्हा परिषद, महापालिका, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण (MJP) आणि जल जीवन मिशनशी संबंधित कामांचा उल्लेख आहे. 

जमीन व्यवहार आणि वाळू व्यवसायाचाही उल्लेख

चौकशीच्या मागणीत जालना जिल्ह्यातील अंबड तालुक्यातील जमीन व्यवहार आणि गोदावरी नदीतील वाळू व्यवसायाशी संबंधित व्यवहारांची तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आल्याचे वृत्तात म्हटले आहे. या व्यवहारांमध्ये कोणतीही अनियमितता सिद्ध झाल्याची माहिती मात्र उपलब्ध वृत्तात दिलेली नाही. सध्या तपास यंत्रणांकडून माहिती आणि कागदपत्रे गोळा करण्याची प्राथमिक प्रक्रिया सुरू असल्याचेच नमूद करण्यात आले आहे. 

जरांगेंच्या आंदोलनाची पार्श्वभूमी

मनोज जरांगे पाटील यांनी काही दिवसांपूर्वी धाराशिव जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी येथे उपोषण सुरू केले होते. त्यानंतर ते मुंबईच्या दिशेने निघाले होते. मात्र, प्रवासादरम्यान प्रकृती बिघडल्याने त्यांनी बीड जिल्ह्यातील पाटोदा येथे उपोषण स्थगित केले होते. त्यानंतर त्यांच्या आंदोलनाशी संबंधित काही सहकारी आयकर विभागाच्या रडारवर आल्याचे वृत्त समोर आले होते. 

मराठा आरक्षणाच्या मागणीवरून जरांगे पाटील यांनी यापूर्वीही राज्य सरकारविरोधात आंदोलन केले आहे. सध्याच्या आर्थिक चौकशीच्या पार्श्वभूमीवर त्यांच्या आंदोलनाशी संबंधित व्यक्तींच्या आर्थिक व्यवहारांवर तपास यंत्रणांचे लक्ष गेले आहे.

अद्याप औपचारिक गुन्हा नाही

या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, उपलब्ध वृत्तानुसार ईडीने अद्याप ECIR नोंदवलेली नाही किंवा मनी लॉन्ड्रिंगचा औपचारिक गुन्हा दाखल केलेला नाही. सध्याची कारवाई माहिती, कागदपत्रे आणि पुरावे गोळा करण्याच्या प्राथमिक टप्प्यावर असल्याचे वृत्तात स्पष्ट करण्यात आले आहे. तक्रारीतील आर्थिक गैरव्यवहारांचे आरोपही अद्याप सिद्ध झालेले नाहीत. 

त्यामुळे पुढील काळात ईडी किंवा अन्य तपास यंत्रणांकडून कोणती अधिकृत कारवाई केली जाते, चौकशीत कोणते तथ्य समोर येते आणि तक्रारीतील आरोपांना कागदोपत्री पुरावा मिळतो का, याकडे लक्ष लागले आहे. सध्या उपलब्ध माहितीनुसार हे प्रकरण प्राथमिक चौकशी आणि माहिती संकलनाच्या टप्प्यात असल्याचे चित्र आहे.