मनोज जरांगे पाटील यांनी २० दिवसांचे उपोषण मागे घेतले; सरकारला ९० दिवसांची मुदत

मनोज जरांगे पाटील यांनी २० दिवसांचे उपोषण मागे घेतले; सरकारला ९० दिवसांची मुदत

पुणे : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी सुरू असलेले मनोज जरांगे पाटील यांचे बेमुदत उपोषण अखेर २०व्या दिवशी मागे घेण्यात आले आहे. बीड जिल्ह्यातील पाटोदा येथे सरकारच्या शिष्टमंडळासोबत झालेल्या चर्चेनंतर जरांगे पाटील यांनी उपोषण स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, उपोषण मागे घेतले असले तरी मराठा आरक्षणासाठीचे आंदोलन संपलेले नाही, अशी भूमिका त्यांनी स्पष्ट केली आहे. सरकारला मागण्या पूर्ण करण्यासाठी त्यांनी तीन महिन्यांची म्हणजेच ९० दिवसांची मुदत दिली आहे.

मनोज जरांगे पाटील हे गेल्या २० दिवसांपासून मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, पात्र मराठा समाजबांधवांना कुणबी प्रमाणपत्रे मिळावीत आणि ऐतिहासिक गॅझेटच्या आधारे संबंधित नोंदींची अंमलबजावणी व्हावी, या मागण्यांसाठी उपोषण करत होते. प्रकृती खालावल्याने त्यांचा मुंबईकडे जाणारा प्रवास पाटोदा येथे थांबला होता. यानंतर सरकारच्या शिष्टमंडळाने त्यांची भेट घेऊन सविस्तर चर्चा केली.

सरकारच्या शिष्टमंडळासोबत दीड तास चर्चा

मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील, मंत्री दादा भुसे, आमदार सुरेश धस, आमदार प्रसाद लाड तसेच बीड जिल्हा प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी यांनी पाटोदा येथे जरांगे पाटील यांची भेट घेतली. दोन्ही बाजूंमध्ये सुमारे दीड तास चर्चा झाली.

या बैठकीत सरकारकडून मराठा आरक्षणाशी संबंधित प्रक्रियेबाबत सुरू असलेल्या कार्यवाहीची माहिती देण्यात आली. काही ऐतिहासिक नोंदींचा अभ्यास, कुणबी प्रमाणपत्रांशी संबंधित प्रक्रिया आणि आधी सापडलेल्या कुणबी नोंदी याबाबत सरकारने भूमिका स्पष्ट केल्याचे वृत्त आहे. त्यानंतर जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घेण्याचा निर्णय घेतला.

सरकारकडून पाच महत्त्वाची आश्वासने

चर्चेनंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारकडून मिळालेल्या पाच आश्वासनांची माहिती दिली. यामध्ये प्रामुख्याने ऐतिहासिक गॅझेटमधील नोंदी, कुणबी प्रमाणपत्रे आणि आधी शोधण्यात आलेल्या कुणबी नोंदींचा समावेश आहे.

१. हैदराबाद गॅझेटियरबाबत सुधारित शासन निर्णय

हैदराबाद गॅझेटियरच्या आधारे कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेसाठी सुधारित शासन निर्णय काढण्यात येईल, असे आश्वासन सरकारकडून देण्यात आल्याचे जरांगे पाटील यांनी सांगितले.

२. सातारा, कोल्हापूर, पुणे आणि औंध संस्थानांच्या अभिलेखांचा अभ्यास

सातारा, कोल्हापूर, पुणे आणि औंध संस्थानांशी संबंधित गॅझेट व ऐतिहासिक अभिलेखांचा अभ्यास करण्यात येणार आहे. या प्रक्रियेनंतर पुढील तीन महिन्यांत अधिकृत शासन निर्णय घेण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे.

३. हैदराबाद गॅझेटियरच्या आधारे कुणबी प्रमाणपत्रांची प्रक्रिया

हैदराबाद गॅझेटियरमध्ये उपलब्ध असलेल्या नोंदींच्या आधारे पात्र व्यक्तींना कुणबी प्रमाणपत्र मिळण्याच्या प्रक्रियेला कायदेशीर स्वरूप देण्याबाबत कार्यवाही सुरू ठेवली जाईल, असे सांगण्यात आले आहे.

४. ५८ लाख कुणबी नोंदी कायम ठेवण्याचे आश्वासन

शिंदे समितीने शोधलेल्या सुमारे ५८ लाख कुणबी नोंदी कमी केल्या जाणार नाहीत किंवा त्यांना हात लावला जाणार नाही, असे आश्वासन मिळाल्याचे जरांगे पाटील यांनी सांगितले.

५. चार लोकप्रतिनिधींच्या कुणबी प्रमाणपत्रांचा प्रश्न

मराठवाड्यातील चार लोकप्रतिनिधींची रद्द झालेली कुणबी प्रमाणपत्रे कायदेशीर प्रक्रियेतून पुन्हा वैध करण्याबाबत कार्यवाही केली जाईल, असे आश्वासन सरकारच्या चर्चेत देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

उपोषण मागे, मात्र आंदोलन सुरूच

उपोषण मागे घेतल्यानंतरही मराठा आरक्षणाचा मुद्दा संपलेला नाही, हे जरांगे पाटील यांनी स्पष्ट केले. सरकारला तीन महिन्यांचा अवधी देण्यात आला असून या कालावधीत आश्वासनांची अंमलबजावणी करण्याची अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

सरकारने दिलेल्या आश्वासनांवर ठोस कार्यवाही झाली नाही, तर पुन्हा आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे. तीन महिन्यांनंतर मागण्या पूर्ण न झाल्यास मुंबईकडे पुन्हा मोर्चा वळवण्याची भूमिका त्यांनी मांडली आहे.

मुंबईकडे जाणारा मोर्चा तूर्तास स्थगित

जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनामुळे मोठ्या संख्येने मराठा समाजबांधव मुंबईकडे येण्याची तयारी करत होते. मात्र, सरकारसोबत झालेल्या चर्चेनंतर त्यांनी सध्या मुंबईकडे जाण्याचा निर्णय स्थगित केला आहे.

गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर पुणे आणि मुंबईसारख्या शहरांमध्ये मोठी गर्दी होत असल्याने कायदा-सुव्यवस्था आणि वाहतुकीचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, अशी भूमिका सरकारकडून मांडण्यात आली होती. मुंबई पोलिसांनीही आझाद मैदानातील आंदोलनाला परवानगी नाकारल्याचे वृत्त आहे.

फडणवीस, शिंदेंबाबत जरांगेंची भूमिका

आंदोलनाच्या काळात मनोज जरांगे पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर टीका केली होती. मात्र, ताज्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी दोघेही आपले वैरी नसल्याचे स्पष्ट केले.

सरकारकडून दिलेल्या आश्वासनांची अधिकृत माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांद्वारे किंवा व्हिडीओच्या माध्यमातून स्पष्ट करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. सरकारने आश्वासनांची पूर्तता करण्यासाठी प्रत्यक्ष पावले उचलणे महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

पुढील तीन महिने महत्त्वाचे

मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घेतल्याने सध्याच्या आंदोलनाला तात्पुरता विराम मिळाला असला तरी मराठा आरक्षणाचा प्रश्न कायम आहे. आता सरकारकडून देण्यात आलेल्या आश्वासनांवर पुढील तीन महिन्यांत कोणती प्रशासकीय आणि कायदेशीर कार्यवाही होते, याकडे लक्ष लागले आहे.

हैदराबाद, सातारा, कोल्हापूर, पुणे आणि औंध संस्थानांशी संबंधित ऐतिहासिक अभिलेखांचा अभ्यास, कुणबी प्रमाणपत्रांच्या प्रक्रियेबाबतचे निर्णय आणि ५८ लाख नोंदींचा प्रश्न या सगळ्या बाबींवर सरकारची पुढील भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे.

दरम्यान, जरांगे पाटील यांनी उपोषण स्थगित केले असले तरी आंदोलन सुरूच राहणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे पुढील ९० दिवसांचा कालावधी सरकार आणि मराठा आरक्षण आंदोलन या दोन्हींसाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे. मागण्यांवर ठोस निर्णय झाला नाही, तर पुढील आंदोलनाची दिशा काय असेल, याकडे राज्याचे लक्ष राहणार आहे.