मराठा आरक्षणासाठी जरांगेंचे आमरण उपोषण; मुंबईत मोठ्या आंदोलनाचा इशारा, भुजबळ-सदावर्तेंचा विरोध

जालना : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. जालन्यातील अंतरवाली सराटी येथे त्यांनी आमरण उपोषण सुरू केले असून मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भातील प्रलंबित मागण्या तातडीने मान्य करण्याची मागणी केली आहे. विशेषतः सापडलेल्या 58 लाख मराठा नोंदींच्या आधारे संबंधितांना त्वरित कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात यावे, अशी जरांगे पाटील यांची प्रमुख मागणी आहे. सरकारने मागण्या मान्य न केल्यास मुंबईत मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन उभारण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.

जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनामुळे राज्यातील राजकीय वातावरण पुन्हा तापले असून सत्ताधारी आणि विरोधकांकडून वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत. मंत्री छगन भुजबळ यांनी जात पडताळणी समिती रद्द करण्याच्या मागणीला विरोध केला आहे. तर अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी जरांगे यांच्या आंदोलनावरच गंभीर आक्षेप घेत ते बेकायदा असल्याचा दावा केला आहे.

58 लाख नोंदींच्या आधारे कुणबी प्रमाणपत्राची मागणी

मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनातील महत्त्वाच्या मागण्यांमध्ये मराठा-कुणबी नोंदींचा मुद्दा केंद्रस्थानी आहे. राज्यात सापडलेल्या 58 लाख मराठा नोंदींच्या आधारे संबंधित मराठा नागरिकांना तातडीने कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात यावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

कुणबी प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर संबंधितांना ओबीसी प्रवर्गातील आरक्षणाचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. त्यामुळे या मागणीवरून मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला आहे.

जरांगे पाटील यांनी सरकारने या मागण्यांकडे गांभीर्याने पाहून तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी भूमिका घेतली आहे. मागण्या मान्य झाल्या नाहीत तर आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.

मुंबईत मोठे आंदोलन उभारण्याचा इशारा

अंतरवाली सराटी येथे सुरू असलेल्या आंदोलनानंतर जरांगे पाटील यांनी मुंबईतील संभाव्य आंदोलनाबाबतही भूमिका स्पष्ट केली आहे. सरकारने मागण्या मान्य केल्या नाहीत, तर मराठा समाज मोठ्या संख्येने मुंबईकडे कूच करेल, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.

जरांगे पाटील यांच्या म्हणण्यानुसार, 45 लाख वाहने आणि पाच टप्प्यांमध्ये सुमारे 6 कोटी मराठे मुंबईत येतील, असा दावा त्यांनी केला आहे. आंदोलनादरम्यान कोणत्याही परिस्थितीत मागे हटणार नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

त्यामुळे सरकारसमोर पुन्हा एकदा मोठे आव्हान उभे राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न आधीच न्यायालयीन आणि प्रशासकीय प्रक्रियेशी जोडलेला असताना आंदोलनामुळे या मुद्द्याला राजकीय रंगही मिळाला आहे.

जात पडताळणी समिती रद्द करण्याचीही मागणी

जरांगे पाटील यांनी जात पडताळणी समिती रद्द करण्याची मागणीही केली आहे. त्यांच्या या मागणीवरून आता ओबीसी नेत्यांकडून तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत.

जात प्रमाणपत्रांची पडताळणी करणाऱ्या यंत्रणेबाबत जरांगे पाटील यांनी घेतलेल्या भूमिकेला मंत्री छगन भुजबळ यांनी विरोध केला आहे. जात पडताळणी समितीच रद्द केली तर चुकीच्या पद्धतीने इतर जातींचे प्रमाणपत्र मिळवण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो, असा भुजबळ यांचा युक्तिवाद आहे.

त्यामुळे जात पडताळणी समिती रद्द करण्याची मागणी मान्य केल्यास आरक्षणाच्या व्यवस्थेवर त्याचा विपरीत परिणाम होऊ शकतो, अशी भूमिका भुजबळ यांनी मांडली आहे.

भुजबळांचा विरोध; म्हणाले, आरक्षणाच्या व्यवस्थेवर परिणाम होईल

मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर छगन भुजबळ यांनी यापूर्वीही आक्रमक भूमिका घेतली आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या संरक्षणासाठी कोणताही धोका निर्माण होऊ नये, अशी त्यांची भूमिका आहे.

जर जात पडताळणीची प्रक्रिया कमकुवत झाली किंवा समितीच रद्द करण्यात आली, तर चुकीच्या पद्धतीने जात प्रमाणपत्र मिळवून आरक्षणाचा लाभ घेण्याचे प्रकार वाढू शकतात, अशी भीती भुजबळ यांनी व्यक्त केली आहे.

यामुळे मराठा आरक्षणाच्या मागणीसोबतच ओबीसी आरक्षणाच्या संरक्षणाचा मुद्दाही आता आंदोलनाच्या केंद्रस्थानी आला आहे.

गुणरत्न सदावर्तेंचा जरांगेंच्या आंदोलनाला विरोध

दरम्यान, अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनावर जोरदार टीका केली आहे. हे आंदोलन ‘बेकायदा’ असल्याचा दावा सदावर्ते यांनी केला आहे. तसेच जरांगे पाटील यांच्या मागण्या मान्य केल्यास ओबीसी आरक्षणावर परिणाम होऊन ते नष्ट होण्याचा धोका असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.

जरांगे पाटील यांच्या मागण्यांवरून राज्य सरकारवरही सदावर्ते यांनी टीका केली आहे. त्यांच्या मते, या मागण्या उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडूनही पूर्ण होऊ शकत नाहीत. त्यामुळे या आंदोलनाला केवळ राजकीय किंवा प्रशासकीय पातळीवर पाहण्याऐवजी त्याचे कायदेशीर आणि सामाजिक परिणामही विचारात घेतले पाहिजेत, अशी भूमिका त्यांनी मांडली आहे.

मराठा विरुद्ध ओबीसी आरक्षणाचा संघर्ष पुन्हा चर्चेत

मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनामुळे महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. एका बाजूला मराठा समाजाला आरक्षणाचा लाभ मिळावा यासाठी मागण्या केल्या जात आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला ओबीसी आरक्षणाच्या संरक्षणासाठी नेते आणि संघटना आक्रमक होताना दिसत आहेत.

58 लाख नोंदींच्या आधारे कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मागणी, जात पडताळणी समिती रद्द करण्याचा मुद्दा आणि मुंबईतील संभाव्य आंदोलन या सर्व मुद्द्यांमुळे सरकारसमोर परिस्थिती अधिक गुंतागुंतीची झाली आहे.

आता सरकार जरांगे पाटील यांच्या मागण्यांवर काय भूमिका घेते, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, आंदोलन पुढे कोणत्या दिशेने जाते आणि सरकारसोबत चर्चा होते की आंदोलन मुंबईपर्यंत पोहोचते, हे आगामी काळात स्पष्ट होणार आहे.