MPSC परीक्षा गोंधळावर फडणवीसांचा मोठा निर्णय; विद्यार्थ्यांच्या प्रमुख मागण्या मान्य, चौकशीपासून मुलाखती स्थगितीपर्यंत घोषणा

मुंबई : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या विविध परीक्षांमध्ये कथित पेपरफुटी, परीक्षा प्रक्रियेतील गोंधळ आणि पारदर्शकतेच्या मुद्द्यावरून राज्यातील विद्यार्थी प्रतिनिधी आक्रमक झाले असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विद्यार्थ्यांसोबत महत्त्वाची बैठक घेतली. मुंबईत झालेल्या या बैठकीत राज्यभरातील विद्यार्थी प्रतिनिधींनी एमपीएससीच्या परीक्षा प्रक्रियेतील त्रुटी, पेपरफुटीच्या तक्रारी, उत्तरपत्रिकांबाबतची पारदर्शकता आणि मुलाखत प्रक्रियेतील संभ्रम यांसह विविध मुद्दे मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडले.

विद्यार्थ्यांच्या मागण्या आणि तक्रारी संवेदनशीलतेने ऐकून घेतल्यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अनेक महत्त्वाचे निर्णय जाहीर केले. परीक्षा व्यवस्थेत मूलभूत सुधारणा करण्याबरोबरच संशयास्पद परीक्षांची चौकशी, प्राथमिक तपास अहवाल सार्वजनिक करणे, गंभीर तक्रारी असलेल्या परीक्षांच्या मुलाखतींना तात्पुरती स्थगिती आणि विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र तक्रार निवारण कक्ष स्थापन करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.

‘संपूर्ण प्रणाली सुधारायची आहे, काहीही लपवायचे नाही’

विद्यार्थ्यांशी संवाद साधताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी परीक्षा प्रक्रियेतील गैरप्रकारांबाबत सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. “आम्हाला संपूर्ण प्रणाली सुधारायची आहे, काहीही लपवायचे नाही. हा तपास शेवटच्या टप्प्यापर्यंत नेला जाईल,” असा विश्वास त्यांनी विद्यार्थ्यांना दिला.

परीक्षा प्रक्रियेवरील विद्यार्थ्यांचा विश्वास कायम राहणे महत्त्वाचे असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. एखाद्या परीक्षेबाबत गंभीर तक्रारी किंवा संशय निर्माण झाला असेल तर त्याची निष्पक्ष चौकशी होणे आवश्यक आहे. त्यानुसार विविध प्रकरणांची सखोल चौकशी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

एमपीएससी परीक्षा पद्धतीत सुधारणा करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती

एमपीएससीच्या परीक्षा प्रक्रियेत आवश्यक त्या सुधारणा करण्यासाठी वरिष्ठ आयएएस अधिकारी व्ही. राधा यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

ही समिती केवळ प्रशासकीय पातळीवर आढावा घेणार नसून राज्यभरातील विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षकांशी थेट संवाद साधणार आहे. परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांना कोणत्या अडचणींचा सामना करावा लागतो, सध्याच्या परीक्षा पद्धतीतील त्रुटी कोणत्या आहेत आणि भविष्यात प्रक्रिया अधिक पारदर्शक कशी करता येईल, याबाबत समिती माहिती घेणार आहे.

विद्यार्थ्यांच्या प्रत्यक्ष अनुभवावर आधारित सुधारणा सुचवल्या जाणार असल्याने या समितीच्या कामाकडे विद्यार्थी वर्गाचे लक्ष लागले आहे.

औषध निरीक्षक पेपरफुटीसह अनेक परीक्षांची चौकशी

औषध निरीक्षक पदाच्या परीक्षेतील कथित पेपरफुटी प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर गट ‘ब’ आणि गट ‘क’च्या मुख्य व पूर्व परीक्षा २०२५ संदर्भातील तक्रारींचाही तपास केला जाणार आहे.

याशिवाय लेंडवे, मराठे आणि नखाते यांच्या कार्यकाळात झालेल्या संशयास्पद वाटणाऱ्या परीक्षांचीही चौकशी विशेष तपास पथकामार्फत केली जाणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

त्यामुळे केवळ एखाद्या एका परीक्षेपुरता तपास मर्यादित न ठेवता, मागील काळातील संशयास्पद परीक्षा प्रक्रियेचाही आढावा घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

गुन्हे शाखेचा प्राथमिक अहवाल होणार सार्वजनिक

परीक्षा गैरप्रकारांच्या तपासाबाबत विद्यार्थ्यांच्या मनात कोणतीही शंका राहू नये, यासाठी पारदर्शकतेवर विशेष भर देण्यात आला आहे. गुन्हे शाखेने केलेल्या प्राथमिक तपासाचा अहवाल सार्वजनिक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

तसेच माहितीच्या अधिकाराअंतर्गत विद्यार्थ्यांना उत्तरपत्रिका उपलब्ध करून देण्याबाबत आयोगाला शिफारस केली जाणार आहे. उत्तरपत्रिकांशी संबंधित माहिती मिळाल्यास विद्यार्थ्यांना त्यांच्या गुणांबाबत आणि मूल्यांकन प्रक्रियेबाबत अधिक स्पष्टता मिळू शकते.

गंभीर तक्रारी असलेल्या परीक्षांच्या मुलाखती थांबणार

परीक्षा प्रक्रियेतील गंभीर तक्रारींची फेरतपासणी पूर्ण होईपर्यंत संबंधित परीक्षांच्या मुलाखतींना तात्पुरती स्थगिती देण्यात येणार आहे. विद्यार्थ्यांच्या मनात परीक्षा प्रक्रियेबाबत कोणताही संभ्रम राहू नये, हा यामागील उद्देश असल्याचे सांगण्यात आले.

मुलाखतींच्या प्रक्रियेसाठी निश्चित मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत. मुलाखतींमध्ये पारदर्शकता, समान संधी आणि वस्तुनिष्ठता राहावी यासाठी ही मार्गदर्शक तत्त्वे महत्त्वाची ठरणार आहेत.

पीएमसी आणि एमएमआरडीए भरतीचीही चौकशी

एमपीएससीपुरताच हा निर्णय मर्यादित नसून पीएमसी आणि एमएमआरडीएच्या भरती परीक्षांचीही सखोल चौकशी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

या भरती प्रक्रियांमध्ये काही अनियमितता किंवा गैरप्रकार आढळल्यास संबंधित दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे विविध सरकारी आणि निमसरकारी भरती प्रक्रियांमध्ये पारदर्शकता वाढवण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे चित्र आहे.

निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली तक्रार निवारण कक्ष

विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींचे केवळ तात्पुरते निराकरण न करता त्यासाठी कायमस्वरूपी यंत्रणा उभारण्याचा निर्णयही बैठकीत घेण्यात आला. एमपीएससीमध्ये सेवानिवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली ‘समर्पित तक्रार निवारण कक्ष’ सुरू केला जाणार आहे.

या कक्षाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना परीक्षा प्रक्रियेतील अडचणी, गैरप्रकारांच्या तक्रारी किंवा अन्य समस्यांसाठी स्वतंत्रपणे दाद मागता येणार आहे. त्यामुळे भविष्यात विद्यार्थ्यांना प्रत्येक समस्येसाठी वेगवेगळ्या पातळ्यांवर पाठपुरावा करण्याची गरज कमी होण्याची शक्यता आहे.

पोलीस भरतीतही तांत्रिक बदल

पोलीस भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यावरही बैठकीत चर्चा झाली. उमेदवारांच्या शारीरिक चाचण्यांमध्ये गैरप्रकाराला आळा घालण्यासाठी दोन्ही पायांना चिप लावणे किंवा अन्य तांत्रिक पर्याय वापरण्याचा विचार करण्यात आला आहे.

याशिवाय राज्यभरातील पोलीस भरती प्रक्रियेत एकसमान गुणपद्धती लागू करण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे वेगवेगळ्या ठिकाणी होणाऱ्या चाचण्यांमध्ये समान निकष राहण्यास मदत होईल.

सारथी, बार्टी आणि महाज्योतीच्या प्रश्नांवरही तोडगा

विद्यार्थ्यांशी संबंधित सारथी, बार्टी आणि महाज्योती या संस्थांच्या प्रलंबित प्रश्नांवरही तोडगा काढण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले. या संस्थांशी संबंधित शिष्यवृत्ती, प्रशिक्षण आणि इतर शैक्षणिक योजनांबाबत विद्यार्थ्यांच्या काही मागण्या प्रलंबित असल्याचे सांगण्यात आले होते.

या सर्व प्रश्नांवर कालबद्ध पद्धतीने कार्यवाही केली जाणार आहे.

आठ दिवसांत अंमलबजावणीला सुरुवात

बैठकीत जाहीर करण्यात आलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी केवळ कागदावर न राहता प्रत्यक्षात सुरू करण्याचे आश्वासन सरकारकडून देण्यात आले आहे. येत्या आठ दिवसांत या सर्व निर्णयांच्या कालबद्ध अंमलबजावणीला सुरुवात होईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विद्यार्थ्यांना दिली.

एमपीएससीच्या परीक्षा प्रक्रियेतील कथित गैरप्रकार, पेपरफुटी आणि पारदर्शकतेच्या मुद्द्यावरून विद्यार्थी आंदोलनाच्या भूमिकेत असताना झालेल्या या बैठकीमुळे आता सरकारच्या पुढील कार्यवाहीकडे विद्यार्थी आणि स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या उमेदवारांचे लक्ष लागले आहे. जाहीर केलेल्या निर्णयांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी किती प्रभावीपणे होते, यावरच परीक्षा व्यवस्थेवरील विद्यार्थ्यांचा विश्वास पुन्हा कितपत दृढ होतो, हे ठरणार आहे.