MPSC पेपरफुटी प्रकरण: अध्यक्षांच्या राजीनाम्याशिवाय चर्चा नाही; अमरावतीतील विद्यार्थ्यांचा समितीच्या बैठकीवर बहिष्कार
16 Sep 2026 5 Views ताज्या बातम्याMPSC पेपरफुटी प्रकरण: अध्यक्षांच्या राजीनाम्याशिवाय चर्चा नाही; अमरावतीतील विद्यार्थ्यांचा समितीच्या बैठकीवर बहिष्कार
अमरावती : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) परीक्षेतील कथित पेपरफुटी प्रकरणावरून राज्यातील स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये असंतोष कायम आहे. या पार्श्वभूमीवर अमरावतीतील विद्यार्थ्यांनी शासनाने स्थापन केलेल्या उच्चस्तरीय समितीच्या बैठकीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. आयोगाचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांच्या राजीनाम्याशिवाय कोणत्याही चर्चेत सहभागी होणार नसल्याची भूमिका विद्यार्थ्यांनी स्पष्ट केली आहे.
पेपरफुटीच्या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव व्ही. राधा यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. ही समिती 17 सप्टेंबर रोजी अमरावती जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक घेणार आहे. या बैठकीत स्पर्धा परीक्षा देणारे विद्यार्थी, विविध घटक आणि संबंधितांकडून परीक्षा प्रक्रियेबाबत सूचना व अभिप्राय घेण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. मात्र, विद्यार्थ्यांनी या प्रक्रियेत सहभागी होण्यास नकार दिला आहे.
अध्यक्षांच्या राजीनाम्याची मागणी
अमरावतीतील विद्यार्थ्यांनी आयोगाच्या अध्यक्षांच्या राजीनाम्याला प्रमुख मागणी बनवली आहे. जोपर्यंत अध्यक्षांचा राजीनामा होत नाही, तोपर्यंत समितीसमोर चर्चा करण्याचा प्रश्नच नसल्याचे विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे.
पेपरफुटीच्या घटनांमुळे परीक्षेच्या पारदर्शकतेबाबत विद्यार्थ्यांमध्ये प्रश्न निर्माण झाले असून, केवळ चौकशी करून प्रश्न सुटणार नाही, अशी भूमिका आंदोलनकर्त्यांनी घेतली आहे. आयोगाची कार्यपद्धती अधिक पारदर्शक करण्याबरोबरच संपूर्ण आयोगाची पुनर्रचना करण्याची मागणीही विद्यार्थ्यांकडून करण्यात आली आहे.
व्ही. राधा समितीची बैठक
भरती परीक्षांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी शासनाने व्ही. राधा यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय टास्क फोर्सची स्थापना केली आहे. या समितीसमोर परीक्षा प्रक्रियेत आवश्यक बदल, प्रश्नपत्रिका निर्मिती, परीक्षा केंद्रांची व्यवस्था, उत्तरपत्रिकांची तपासणी आणि तक्रार निवारण यांसारख्या मुद्द्यांवर चर्चा अपेक्षित आहे.
यापूर्वी व्ही. राधा यांनी भरती परीक्षांमधील पेपरफुटी रोखण्यासाठी प्रश्नपत्रिका आयत्यावेळी तयार करण्याच्या ‘नो पेपर, नो लीक’ सूत्राबाबत माहिती दिली होती. परीक्षा प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि विश्वासार्ह करण्यासाठी तातडीचे तसेच दीर्घकालीन बदल करण्याचे संकेतही समितीकडून देण्यात आले आहेत.
मात्र, अमरावतीतील विद्यार्थ्यांनी या सुधारणांच्या चर्चेपूर्वी आयोगाच्या नेतृत्वाबाबत निर्णय होणे आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे 17 सप्टेंबरच्या बैठकीकडे आता लक्ष लागले आहे.
पेपरफुटी प्रकरणामुळे राज्यभर आंदोलन
MPSC पेपरफुटीच्या मुद्द्यावरून गेल्या काही दिवसांपासून राज्यातील विविध शहरांमध्ये विद्यार्थी आंदोलन करत आहेत. नागपूरमध्येही स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी अध्यक्षांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी आंदोलन केले होते. विद्यार्थ्यांनी परीक्षा प्रक्रिया पारदर्शक करण्याची आणि पेपरफुटीला आळा घालण्याची मागणी केली होती.
अमरावतीतही यापूर्वी विद्यार्थ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला होता. पंचवटी चौकातून जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत काढलेल्या या मोर्चात मोठ्या संख्येने विद्यार्थी सहभागी झाल्याचे वृत्त आहे. परीक्षांमध्ये पारदर्शकता राखावी आणि पेपरफुटीप्रकरणी दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली होती.
एसआयटी चौकशीचीही घोषणा
दरम्यान, MPSCच्या गट-ब आणि गट-क मुख्य व पूर्व परीक्षा 2025 संदर्भातील प्रकरणांची विशेष तपास पथकाद्वारे (SIT) चौकशी करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. पेपरफुटीच्या प्रकरणानंतर आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित झाले असून, तपासाचा आवाका व्यापक असण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.
औषध निरीक्षक पदभरती परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका फुटल्याच्या प्रकरणात मुंबई पोलिसांनी आयोगाच्या अवर सचिवांसह सहा जणांना अटक केल्याचे लोकसत्ताच्या वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे या प्रकरणाच्या तपासाकडेही विद्यार्थ्यांसह परीक्षा देणाऱ्या उमेदवारांचे लक्ष लागले आहे.
विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर पुढील निर्णयाकडे लक्ष
पेपरफुटीच्या घटनांमुळे स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा परीक्षा व्यवस्थेवरील विश्वासाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांमध्ये परीक्षांमध्ये पारदर्शकता, गैरप्रकारांना आळा, दोषींवर कठोर कारवाई आणि आयोगाच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा यांचा समावेश आहे.
दरम्यान, शासनाने परीक्षा सुधारणा आणि पारदर्शकतेसाठी विविध उपाययोजनांवर काम सुरू केले असल्याचे समितीच्या माध्यमातून सांगण्यात आले आहे. मात्र, अमरावतीतील विद्यार्थ्यांनी अध्यक्षांच्या राजीनाम्याचा मुद्दा कायम ठेवत व्ही. राधा समितीच्या बैठकीवर बहिष्कार जाहीर केला आहे.
त्यामुळे 17 सप्टेंबरला अमरावती जिल्हाधिकारी कार्यालयात होणारी व्ही. राधा समितीची बैठक विद्यार्थी सहभागी नसताना कशी पुढे जाते आणि शासन या विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर काय भूमिका घेते, याकडे आता राज्यातील स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या उमेदवारांचे लक्ष लागले आहे.