पेपरफुटी प्रकरणाची चौकशी; दिलीप भोसले अध्यक्ष, तुकाराम मुंढे सचिव

MPSC पेपरफुटी प्रकरणाची चौकशी; दिलीप भोसले अध्यक्ष, तुकाराम मुंढे सचिव

पुण्यात एमपीएससी परीक्षांमधील कथित पेपरफुटी आणि भरती प्रक्रियेतील अनियमिततेच्या आरोपांवरून सुरू असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला अखेर महत्त्वाचे वळण मिळाले आहे. राज्य सरकारने या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी पाच सदस्यीय उच्चस्तरीय आयोग स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. माजी न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली हा आयोग काम करणार असून, सनदी अधिकारी तुकाराम मुंढे यांची सचिवपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. चौकशी पूर्ण होईपर्यंत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्याचा निर्णयही जाहीर करण्यात आला. सरकारच्या या निर्णयानंतर पुण्यात गेल्या अकरा दिवसांपासून सुरू असलेले विद्यार्थ्यांचे आंदोलन स्थगित करण्यात आले.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून सरकारी सेवेत दाखल होण्यासाठी हजारो विद्यार्थी वर्षानुवर्षे अभ्यास करतात. स्पर्धा परीक्षांसाठी मोठा वेळ, पैसा आणि मेहनत खर्च केली जाते. अशा परिस्थितीत परीक्षांमधील कथित पेपरफुटी किंवा भरती प्रक्रियेतील अनियमिततेच्या तक्रारींमुळे विद्यार्थ्यांच्या विश्वासाला धक्का बसतो. परीक्षेची पारदर्शकता, गुणवत्तेवर आधारित निवड आणि सर्व उमेदवारांना समान संधी मिळावी, या प्रमुख अपेक्षांमधून पुण्यातील आंदोलनाला बळ मिळाले.

एमपीएससीचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत विद्यार्थ्यांनी पुण्यात आंदोलन सुरू केले होते. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरदचंद्र पवार) आमदार रोहित पवार यांच्यासह काही लोकप्रतिनिधींनी आंदोलनकर्त्यांच्या मागण्यांसाठी सरकारशी चर्चा केली. आंदोलनाची तीव्रता वाढल्यानंतर राज्य सरकारकडून चौकशी आणि अन्य मागण्यांबाबत निर्णय जाहीर करण्यात आले.

चौकशी आयोगाच्या अध्यक्षपदी दिलीप भोसले

एमपीएससी परीक्षांमधील कथित पेपरफुटी आणि इतर अनियमिततांची चौकशी करण्यासाठी स्थापन करण्यात येणाऱ्या पाच सदस्यीय आयोगाच्या अध्यक्षपदी माजी न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. प्रशासकीय कामकाजाचा अनुभव असलेले तुकाराम मुंढे सचिव म्हणून आयोगात काम पाहतील. याशिवाय माजी न्यायाधीश पी. डी. नाईक, पोलीस महानिरीक्षक लखमी गौतम आणि निवृत्त अधिकारी गणेश पाटील यांचाही आयोगात समावेश करण्यात आला आहे.

या चौकशीचे वैशिष्ट्य म्हणजे तपास केवळ एका परीक्षेपुरता मर्यादित राहणार नाही. एमपीएससीच्या माध्यमातून झालेल्या ज्या परीक्षांमध्ये पेपरफुटी किंवा अन्य अनियमिततेचे आरोप झाले आहेत, त्या प्रकरणांची तपासणी केली जाणार आहे. आयोगाला चौकशी पूर्ण करून साठ दिवसांच्या आत अहवाल सादर करण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे.

आयोगासमोर संबंधित विद्यार्थी आपल्याकडील पुरावे सादर करू शकतील. परीक्षांमधील कथित गैरप्रकारांची व्याप्ती, त्यामागील संभाव्य कारणे आणि भरती प्रक्रियेतील त्रुटी यांची तपासणी या चौकशीच्या दृष्टीने महत्त्वाची ठरणार आहे. आयोगाच्या निष्कर्षांवरून पुढील प्रशासकीय किंवा कायदेशीर कारवाईबाबत निर्णय होण्याची अपेक्षा आहे.

विवेक भीमनवार सक्तीच्या रजेवर

विद्यार्थ्यांच्या प्रमुख मागण्यांपैकी एक म्हणजे एमपीएससीचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांना पदावरून दूर करणे. आंदोलनकर्त्यांचे म्हणणे होते की, चौकशी निष्पक्ष आणि स्वतंत्रपणे व्हावी, यासाठी चौकशी पूर्ण होईपर्यंत अध्यक्षांनी पदावर कार्यरत राहू नये. सरकारने सुरुवातीला राजीनाम्याबाबत स्पष्ट निर्णय जाहीर केला नव्हता. त्यामुळे आंदोलनस्थळी काही काळ अनिश्चिततेचे वातावरण निर्माण झाले.

त्यानंतर सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा केली. चौकशी पूर्ण होईपर्यंत भीमनवार यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्याच्या निर्णयाची माहिती आंदोलकांना देण्यात आली. त्यानंतर विद्यार्थ्यांनी आंदोलन स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला.

भीमनवार यांनीही चौकशी पूर्ण होईपर्यंत पदावर कार्यरत न राहता रजेवर जाण्याचा निर्णय घेतल्याचे स्पष्ट केले. आयोगाची स्वायत्तता, विश्वासार्हता आणि विद्यार्थीहित यांना प्राधान्य असल्याची भूमिका त्यांनी मांडली. मात्र, सक्तीची रजा आणि राजीनामा या दोन वेगळ्या बाबी आहेत. त्यामुळे चौकशीच्या निष्कर्षांनंतर सरकार आणि संबंधित यंत्रणा कोणती भूमिका घेतात, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

विद्यार्थ्यांच्या आणखी कोणत्या मागण्या मान्य?

सरकारने चौकशी आयोग स्थापन करण्याबरोबरच भरती प्रक्रियेत सुधारणा करण्यासंदर्भात अनेक आश्वासने दिली आहेत. आंदोलनकर्त्यांवरील गुन्हे मागे घेण्याचा मुद्दाही त्यामध्ये समाविष्ट आहे. आंदोलनादरम्यान दाखल झालेल्या प्रकरणांबाबत शासनाने दिलेले आश्वासन प्रत्यक्षात कशा प्रकारे लागू केले जाते, याकडे विद्यार्थ्यांचे लक्ष असेल.

सरकारने पुढील तीन वर्षांत सुमारे सत्तर हजार रिक्त पदे भरण्याचे आश्वासन दिल्याचे सांगण्यात आले आहे. यामुळे सरकारी नोकरीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या तरुणांना मोठ्या प्रमाणावर संधी मिळण्याची अपेक्षा निर्माण झाली आहे. मात्र, या भरतीसाठी प्रत्यक्ष जाहिराती कधी प्रसिद्ध होतात, पदनिहाय वेळापत्रक काय असते आणि निवड प्रक्रिया किती वेगाने पूर्ण होते, यावर या आश्वासनाचे महत्त्व अवलंबून असेल.

२०२७ मध्ये होणाऱ्या गट-क परीक्षेतील पदांची संख्या वाढवण्याचा निर्णयही विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाचा आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, या परीक्षेतील पदसंख्या दुप्पट करण्याबाबत सरकारने सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. यामुळे अधिक उमेदवारांना स्पर्धेत संधी मिळू शकते.

याशिवाय, एमपीएससीच्या परीक्षांसाठी ऑफलाइन पद्धतीचा अवलंब करण्याचे आश्वासन, आयोगाच्या सदस्यांची संख्या अकरापर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आणि पोलीस भरतीसाठी एकच अभ्यासक्रम ठेवण्याच्या मागणीचाही विचार करण्यात आला आहे. तहसीलदार भरतीतील गुणोत्तर बदलण्याबाबतही निर्णय जाहीर झाल्याची माहिती आहे. या सर्व सुधारणांची अंमलबजावणी शासनाच्या अधिकृत आदेशांनुसार होणे आवश्यक आहे.

आंदोलनामागील प्रमुख प्रश्न कोणते?

स्पर्धा परीक्षांमधील कथित पेपरफुटीचा प्रश्न केवळ एखाद्या परीक्षेपुरता मर्यादित नसतो. एखाद्या परीक्षेबाबत गैरप्रकाराचे आरोप झाल्यास त्या परीक्षेतील उमेदवारांच्या निकालावर, पुढील भरती प्रक्रियेवर आणि संस्थेच्या विश्वासार्हतेवर परिणाम होऊ शकतो. प्रामाणिकपणे अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आपल्या मेहनतीचे योग्य मूल्यमापन होईल का, अशी चिंता सतावते.

त्यामुळे चौकशी आयोगासमोर अनेक प्रश्न असतील. कथित पेपरफुटी नेमकी कशी झाली? परीक्षा प्रक्रियेत कोणत्या स्तरावर त्रुटी राहिल्या? संबंधित तक्रारींची पूर्वी दखल घेण्यात आली होती का? परीक्षा सुरक्षित ठेवण्यासाठी कोणत्या यंत्रणा कार्यरत होत्या? भविष्यात असे प्रकार रोखण्यासाठी कोणते बदल आवश्यक आहेत? या प्रश्नांची उत्तरे शोधणे महत्त्वाचे ठरेल.

चौकशी निष्पक्षपणे होण्यासाठी पुराव्यांचे संकलन, संबंधित व्यक्तींची बाजू आणि उपलब्ध प्रशासकीय नोंदी यांचा सखोल विचार करणे आवश्यक आहे. कोणत्याही व्यक्तीविरोधातील आरोप चौकशीत सिद्ध होण्यापूर्वी त्यांना दोषी ठरवता येणार नाही. त्याचबरोबर तक्रारींची गांभीर्याने दखल घेऊन वस्तुनिष्ठ निष्कर्ष जाहीर करणे ही यंत्रणेची जबाबदारी असेल.

सदाभाऊ खोत यांची टीका; आंदोलनाला राजकीय वळण?

या आंदोलनादरम्यान राजकीय आरोप-प्रत्यारोपही पाहायला मिळाले. आमदार सदाभाऊ खोत यांनी काही राजकीय नेते विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांचा राजकीय फायद्यासाठी वापर करत असल्याची टीका केली. तर आंदोलनाला पाठिंबा देणाऱ्या लोकप्रतिनिधींनी विद्यार्थ्यांच्या मागण्या आणि भरती प्रक्रियेतील पारदर्शकतेचा मुद्दा उपस्थित केला.

अशा आंदोलनांमध्ये राजकीय पक्ष आणि लोकप्रतिनिधींचा सहभाग असू शकतो. मात्र, त्यापलीकडे विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची स्वतंत्रपणे दखल घेणे आवश्यक आहे. भरती प्रक्रियेतील पारदर्शकता, परीक्षांचे सुरक्षित आयोजन आणि वेळेत नियुक्त्या या उमेदवारांच्या मूलभूत अपेक्षा आहेत. त्यामुळे राजकीय आरोपांपेक्षा चौकशीचा निष्कर्ष आणि सुधारणा प्रत्यक्षात किती प्रभावी ठरतात, याला अधिक महत्त्व राहणार आहे.

आंदोलन स्थगित; आता चौकशीच्या अहवालाकडे लक्ष

सरकारने चौकशी आयोग स्थापन करण्यासह विविध मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेतल्यानंतर पुण्यातील विद्यार्थ्यांनी आंदोलन स्थगित केले. त्यामुळे तात्पुरता तणाव कमी झाला असला, तरी संपूर्ण प्रकरणाचा निकाल अद्याप लागलेला नाही.

आता पुढील साठ दिवसांत आयोग चौकशी कशी करतो, कोणते पुरावे समोर येतात, एमपीएससीच्या कार्यपद्धतीत कोणत्या त्रुटी आढळतात आणि त्यावर कोणत्या सुधारणा सुचवल्या जातात, याकडे विद्यार्थ्यांचे लक्ष असेल. सरकारने दिलेली भरतीविषयक आश्वासने आणि आंदोलनकर्त्यांवरील गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया प्रत्यक्षात पूर्ण होते का, हेदेखील महत्त्वाचे ठरेल.

एमपीएससी ही राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी संबंधित संस्था आहे. तिच्यावरील विश्वास टिकवण्यासाठी केवळ चौकशीची घोषणा पुरेशी ठरणार नाही. निष्पक्ष तपास, वेळेत अहवाल, दोष आढळल्यास नियमानुसार कारवाई आणि भरती प्रक्रियेत पारदर्शक सुधारणा आवश्यक आहेत. विद्यार्थ्यांनी आंदोलन स्थगित केले असले, तरी त्यांनी उपस्थित केलेले प्रश्न अद्याप महत्त्वाचे आहेत. आता सरकारच्या आश्वासनांचे ठोस निर्णयांत रूपांतर होते का आणि आयोगाचा अहवाल विद्यार्थ्यांचा विश्वास पुन्हा निर्माण करतो का, यावर या संपूर्ण प्रकरणाचा पुढील मार्ग ठरणार आहे.