विवेक भीमनवार सक्तीच्या रजेवर, तुकाराम मुंढेंची चौकशी समितीत नियुक्ती; विद्यार्थ्यांच्या अनेक मागण्या मान्य

विवेक भीमनवार सक्तीच्या रजेवर, तुकाराम मुंढेंची चौकशी समितीत नियुक्ती; विद्यार्थ्यांच्या अनेक मागण्या मान्य

पुणे : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) परीक्षांमधील कथित पेपरफुटी आणि भरती प्रक्रियेतील अनियमिततेच्या आरोपांवरून पुण्यात सुरू असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला अखेर महत्त्वाचे वळण मिळाले आहे. राज्य सरकारने विद्यार्थ्यांच्या प्रमुख मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेत चौकशी समिती स्थापन केली आहे. या समितीच्या सचिवपदी सनदी अधिकारी तुकाराम मुंढे यांची नियुक्ती करण्यात आली असून, माजी न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्याकडे समितीच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. दरम्यान, एमपीएससीचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांना चौकशी पूर्ण होईपर्यंत सक्तीच्या रजेवर पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सरकारकडून मागण्यांबाबत आश्वासने मिळाल्यानंतर विद्यार्थ्यांनी आपले आंदोलन स्थगित केले.

अकरा दिवसांच्या आंदोलनानंतर सरकारचा निर्णय

एमपीएससीच्या परीक्षांमधील कथित गैरप्रकार, परीक्षांचे वेळापत्रक, भरती प्रक्रियेतील अनिश्चितता आणि उमेदवारांच्या भविष्याशी संबंधित प्रश्नांमुळे पुण्यात विद्यार्थ्यांनी आंदोलन सुरू केले होते. एमपीएससीचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांच्या राजीनाम्याची मागणी आंदोलनकर्त्यांनी लावून धरली होती. परीक्षा प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि दोषींवर कारवाई व्हावी, यासाठी विद्यार्थ्यांनी सरकारकडे वारंवार मागण्या केल्या.

आंदोलनाला विविध राजकीय पक्षांतील लोकप्रतिनिधींनी पाठिंबा दिला. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (शरदचंद्र पवार) आमदार रोहित पवार आणि काँग्रेसचे आमदार विश्वजित कदम यांनीही विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर भूमिका मांडली. अखेर राज्याचे सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी आंदोलनस्थळी जाऊन विद्यार्थ्यांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केली. त्यानंतर सरकारच्या निर्णयांची माहिती देण्यात आली.

चौकशी समितीत तुकाराम मुंढेंचा समावेश

एमपीएससी परीक्षांमधील कथित पेपरफुटी आणि अनियमिततांची चौकशी करण्यासाठी पाच सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. माजी न्यायमूर्ती दिलीप भोसले हे समितीचे अध्यक्ष असतील, तर सनदी अधिकारी तुकाराम मुंढे सचिव म्हणून काम पाहतील. याशिवाय माजी न्यायाधीश पी. डी. नाईक, पोलीस अधिकारी लखमी गौतम आणि गणेश पाटील यांचा समितीत समावेश आहे.

या समितीला चौकशी पूर्ण करून साठ दिवसांच्या आत अहवाल सादर करण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. एमपीएससीच्या परीक्षांमध्ये कथित गैरप्रकार कसे घडले, त्यासंदर्भातील तक्रारींचे स्वरूप काय आहे आणि भरती प्रक्रियेत कोणत्या त्रुटी आहेत, याची तपासणी केली जाणार आहे.

चौकशीचा आवाका केवळ एका परीक्षेपुरता मर्यादित न ठेवता संबंधित परीक्षांमधील अनियमिततेच्या आरोपांची सखोल तपासणी करण्याची अपेक्षा आहे. आयोगाच्या आजी-माजी अध्यक्षांपासून संबंधित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांपर्यंत विविध स्तरांवरील व्यक्तींच्या भूमिकेची तपासणी केली जाणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. मात्र, चौकशीत आरोप सिद्ध होतात की नाही, हे संबंधित पुरावे आणि निष्कर्षांवर अवलंबून असेल.

विवेक भीमनवार सक्तीच्या रजेवर

आंदोलनकर्त्यांची प्रमुख मागणी एमपीएससीचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांना पदावरून दूर करण्याची होती. विद्यार्थ्यांच्या मते, परीक्षांमधील कथित गैरप्रकारांची निष्पक्ष चौकशी व्हावी आणि आयोगाच्या कामकाजावरील विश्वास पुन्हा निर्माण व्हावा, यासाठी अध्यक्षांनी चौकशीच्या काळात पदावर कार्यरत राहू नये.

सरकारने चौकशी पूर्ण होईपर्यंत भीमनवार यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्याचा निर्णय जाहीर केला. त्यानंतर भीमनवार यांनीही चौकशी पूर्ण होईपर्यंत पदावर कार्यरत न राहण्याची भूमिका स्पष्ट केली.

मात्र, सक्तीची रजा म्हणजे राजीनामा नव्हे. त्यामुळे चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर सरकार आणि संबंधित यंत्रणा कोणता निर्णय घेतात, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. सध्या विद्यार्थ्यांच्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर अध्यक्षांना चौकशीच्या कालावधीत पदापासून दूर ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

विद्यार्थ्यांच्या कोणत्या मागण्या मान्य?

सरकारने चौकशी समिती स्थापन करण्यासह विद्यार्थ्यांच्या विविध मागण्यांबाबत आश्वासने दिली आहेत. आंदोलनकर्त्यांवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी संबंधित प्रशासकीय प्रक्रियेनुसार होणे अपेक्षित आहे.

राज्यातील सरकारी विभागांमधील रिक्त पदे भरण्याबाबतही महत्त्वाचे आश्वासन देण्यात आले आहे. पुढील तीन वर्षांत सुमारे सत्तर हजार रिक्त पदे भरण्याचे नियोजन असल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे सरकारी नोकरीची तयारी करणाऱ्या तरुणांना मोठ्या प्रमाणावर संधी मिळण्याची अपेक्षा आहे.

२०२७ मध्ये होणाऱ्या गट-क परीक्षेतील पदांची संख्या वाढवण्याबाबतही सरकारने सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. या परीक्षेतील पदसंख्या दुप्पट करण्याचे आश्वासन देण्यात आल्याने अधिक उमेदवारांना सरकारी सेवेत दाखल होण्याची संधी मिळू शकते.

तहसीलदार भरतीतील गुणोत्तर बदलण्याच्या मागणीवरही निर्णय घेण्यात आला आहे. याशिवाय एमपीएससीच्या सदस्यांची संख्या अकरापर्यंत वाढवणे, आयोगाच्या सर्व परीक्षा ऑफलाइन पद्धतीने घेणे आणि पोलीस भरतीसाठी एकच अभ्यासक्रम लागू करणे, या मागण्यांबाबतही सरकारने सकारात्मक निर्णय जाहीर केले आहेत.

या निर्णयांची अंमलबजावणी कधी आणि कशा पद्धतीने होणार, हे आगामी शासन निर्णय आणि अधिकृत आदेशांमधून स्पष्ट होईल. त्यामुळे विद्यार्थ्यांसाठी केवळ घोषणा नव्हे, तर प्रत्यक्ष कृती महत्त्वाची ठरणार आहे.

परीक्षांच्या पारदर्शकतेचा प्रश्न ऐरणीवर

एमपीएससीच्या परीक्षांमधील कथित पेपरफुटीचा मुद्दा हा हजारो विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी संबंधित आहे. स्पर्धा परीक्षांची तयारी करताना विद्यार्थी अनेक वर्षे अभ्यास करतात. त्यासाठी आर्थिक खर्च, वेळ आणि मेहनत यांची मोठी गुंतवणूक करावी लागते. अशा परिस्थितीत परीक्षांमधील गैरप्रकारांच्या तक्रारींमुळे उमेदवारांच्या मनात अनिश्चितता निर्माण होते.

परीक्षा पारदर्शकपणे पार पडणे, वेळापत्रकानुसार निकाल जाहीर होणे आणि गुणवत्तेच्या आधारावर निवड होणे या विद्यार्थ्यांच्या प्रमुख अपेक्षा आहेत. त्यामुळे चौकशी समितीने आरोपांची निष्पक्ष तपासणी करून स्पष्ट निष्कर्ष मांडणे आवश्यक आहे.

यासोबतच भविष्यात पेपरफुटी किंवा इतर गैरप्रकार होऊ नयेत, यासाठी परीक्षा यंत्रणेतील सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करणे, तक्रारींचे त्वरित निराकरण करणे आणि भरती प्रक्रियेतील विलंब कमी करणे या बाबींवरही लक्ष द्यावे लागणार आहे.

आंदोलन स्थगित; आता अहवालाकडे लक्ष

सरकारने प्रमुख मागण्यांवर निर्णय घेतल्यानंतर पुण्यातील विद्यार्थ्यांनी आंदोलन स्थगित करण्याची घोषणा केली. त्यामुळे आंदोलनामुळे निर्माण झालेला तणाव कमी झाला असला, तरी एमपीएससीच्या परीक्षांमधील कथित अनियमिततेचा प्रश्न अद्याप पूर्णपणे निकाली निघालेला नाही.

आता चौकशी समितीचा अहवाल, त्यातील निष्कर्ष आणि त्यानंतर होणारी कारवाई याकडे विद्यार्थ्यांचे लक्ष असेल. त्याचबरोबर रिक्त पदांची भरती, गट-क परीक्षेतील पदसंख्या, आयोगाच्या सदस्यांची संख्या आणि ऑफलाइन परीक्षांच्या निर्णयाची अंमलबजावणी यांनाही महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

एमपीएससीवरील विद्यार्थ्यांचा विश्वास पुन्हा निर्माण करण्यासाठी सरकारला दिलेली आश्वासने प्रत्यक्षात उतरवावी लागतील. चौकशी वेळेत पूर्ण होऊन दोष आढळल्यास नियमानुसार कारवाई झाली, तसेच भरती प्रक्रिया पारदर्शक आणि वेळेत पार पडली, तर या आंदोलनातून उपस्थित झालेल्या प्रश्नांवर ठोस मार्ग निघू शकतो.