सार्वजनिक ठिकाणी फटाक्यांवर बंदी; परवानगीविना ध्वनिक्षेपकासही मनाई

सार्वजनिक ठिकाणी फटाक्यांवर बंदी; परवानगीविना ध्वनिक्षेपकासही मनाई

उत्सवकाळातील ध्वनी आणि वायुप्रदूषणाची उच्च न्यायालयाकडून गंभीर दखल; डीजे, डॉल्बी, लेझर बीम्सच्या वापरावरही न्यायालयाची नाराजी

मुंबई : सण-उत्सवांच्या काळात होणारे ध्वनी आणि वायुप्रदूषण रोखण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली आहे. उत्सवकाळात सार्वजनिक ठिकाणी तसेच रस्त्यांवर फटाके वाजवण्यास बंदी घालण्याचा तोंडी आदेश न्यायालयाने मंगळवारी दिला. त्याचबरोबर विसर्जन मिरवणुकांमध्ये परवानगीविना ध्वनिक्षेपक वापरण्यास मनाई करण्यात आली असून, आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर तात्काळ कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात येणार आहेत.

न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर उत्सवकाळातील ध्वनीप्रदूषणाच्या मुद्द्यावर मंगळवारी तातडीची सुनावणी झाली. उत्सव आणि मिरवणुकांच्या काळात ध्वनिप्रदूषणाच्या नियमांचे उल्लंघन होत असल्याची दखल घेत न्यायालयाने स्वतःहून जनहित याचिका दाखल करून घेतली होती. त्यावर झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने ध्वनी आणि वायुप्रदूषणाच्या प्रश्नावर विविध निरीक्षणे नोंदवली.

न्यायालयाने स्पष्ट केले की, पर्यावरण कायदा आणि ध्वनिप्रदूषण प्रतिबंधक नियमांनुसार परवानगीविना ध्वनिक्षेपकाचा वापर करता येत नाही. त्यामुळे मिरवणुकांमध्ये ध्वनिक्षेपक वापरण्यापूर्वी त्यासाठी घेतलेल्या परवानगीचे पत्रक ध्वनिक्षेपकावर लावणे बंधनकारक करण्यात येईल. परवानगीशिवाय ध्वनिक्षेपक वापरणाऱ्या व्यक्ती किंवा आयोजकांवर तात्काळ कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात येणार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

टोल उपकरणांच्या वापरावरही निर्बंध

विसर्जन मिरवणुकांमध्ये आवाजाची तीव्रता वाढवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या टोल उपकरणांच्या वापराबाबतही न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली. अशा उपकरणांच्या वापरावर पूर्ण बंदीचा आदेश काढण्यात येईल, असे न्यायालयाने नमूद केले. याशिवाय मिरवणुकीसाठी परवानगी देताना आयोजकांकडून भरघोस अनामत रक्कम आकारण्याबाबतही विचार करण्यात येणार असल्याचे न्यायालयाने सांगितले.

या सर्व निर्देशांचा सविस्तर लेखी आदेश नंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येणार असल्याचे सुनावणीदरम्यान स्पष्ट करण्यात आले. त्यामुळे मंगळवारी देण्यात आलेले निर्देश हे तोंडी आदेशाच्या स्वरूपात असून, त्याची सविस्तर अंमलबजावणी लेखी आदेशानंतर स्पष्ट होणार आहे.

‘फटाक्यांना परवानगीच का असावी?’

सार्वजनिक रस्त्यांवर फटाके वाजवण्याच्या प्रथेबाबतही न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला. मुंबईसारख्या दाट लोकवस्तीच्या शहरात सार्वजनिक रस्त्यांवर फटाके फोडण्यास परवानगीच का असावी, असा सवाल न्यायालयाने केला. उत्सव साजरे करण्यास न्यायालयाचा विरोध नसून, त्यातून सर्वसामान्य नागरिकांना त्रास होऊ नये, यावर न्यायालयाने भर दिला.

उत्सवाच्या काळात कर्णकर्कश आवाजाचे डीजे, डॉल्बी किंवा मोठ्या आवाजातील फटाक्यांचा वापर केल्याने धार्मिक श्रद्धेचा अधिक लाभ मिळतो का, असा खोचक प्रश्नही न्यायालयाने उपस्थित केला. जबाबदार समाज म्हणून अशा प्रकारांना आळा घालण्याची गरज असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. यावेळी पंढरपूरच्या वारीचे उदाहरणही न्यायालयाने दिले.

नागपूरमध्ये डीजेवर बंदी, मग मुंबईत का नाही?

उत्सवकाळातील डीजे आणि डॉल्बीच्या वापराचा मुद्दाही सुनावणीदरम्यान उपस्थित झाला. नागपूरच्या पोलीस आयुक्तांनी आपल्या विशेषाधिकाराचा वापर करून उत्सवकाळात डीजे आणि डॉल्बीवर बंदी घातली आहे. असे असताना मुंबईच्या पोलीस आयुक्तांनी अशी पावले का उचलली नाहीत, असा सवाल न्यायालयाने केला. दोन्ही शहरांतील पोलीस यंत्रणांमध्ये समन्वय असण्याची गरज असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.

‘मुंबईकरांनी आणखी किती सहन करायचे?’

मुंबईतील उत्सवांच्या काळातील विविध समस्यांकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले. वाहतूककोंडी आणि कचऱ्याच्या समस्यांबरोबरच आता नागरिकांना ध्वनी आणि वायुप्रदूषणाचाही सामना करावा लागत असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. नियम, अटी आणि न्यायालयीन आदेशांकडे दुर्लक्ष करून सण-उत्सव साजरे केले जात असल्यास सर्वसामान्य नागरिकांनी आणखी किती त्रास सहन करायचा, असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला.

‘आमचा सण-उत्सवाला विरोध नाही. ते साजरे झालेच पाहिजेत; मात्र त्याचा सर्वसामान्यांना त्रास होता कामा नये,’ अशी भूमिका न्यायालयाने मांडली. कायदा आणि नियमांचे पालन करून उत्सव साजरे करण्याची गरज न्यायालयाने अधोरेखित केली.

ध्वनी आणि वायुप्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी राज्य सरकार, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (एमपीसीबी) तसेच संबंधित यंत्रणांची भूमिका महत्त्वाची असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. उत्सवकाळात नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी झाली नाही, तर ध्वनी आणि वायुप्रदूषणाचा प्रश्न अधिक गंभीर होऊ शकतो, याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले.

मंगळवारच्या सुनावणीत न्यायालयाने सार्वजनिक ठिकाणी फटाक्यांवर बंदी, मिरवणुकांमध्ये परवानगीविना ध्वनिक्षेपक वापरण्यास मनाई, आवाज वाढवणाऱ्या टोल उपकरणांवर निर्बंध आणि नियमभंग करणाऱ्यांवर तात्काळ कारवाई याबाबतची भूमिका स्पष्ट केली. या निर्देशांचा सविस्तर लेखी आदेश प्रसिद्ध झाल्यानंतर त्यांची अंमलबजावणी आणि संबंधित नियम अधिक स्पष्ट होतील.