मॅट्रिमोनियल साइटवर ओळख, लग्नाचे आमिष अन् मंत्रालयातील महिला अधिकाऱ्याला १८ लाखांचा गंडा

विवाहासाठी ऑनलाइन नोंदणी; त्यानंतर अनोळखी व्यक्तींशी संपर्क

आजच्या काळात विवाह जुळवण्यासाठी मॅट्रिमोनियल वेबसाइट्सचा वापर मोठ्या प्रमाणात केला जातो. योग्य जोडीदाराच्या शोधात अनेक जण अशा संकेतस्थळांवर स्वतःची माहिती नोंदवतात आणि इच्छुक व्यक्तींशी संवाद साधतात. मात्र, या सुविधेचा गैरफायदा घेऊन फसवणूक करणाऱ्या टोळ्याही सक्रिय असल्याचे वारंवार समोर येत आहे.

मंत्रालयात अधिकारी म्हणून कार्यरत असलेल्या या महिलेनेही विवाहासाठी ऑनलाइन संकेतस्थळावर नोंदणी केली होती. त्यानंतर तिचा संपर्क परदेशात राहत असल्याचा दावा करणाऱ्या व्यक्तींशी आला. संबंधित व्यक्तींनी लग्न करण्याची इच्छा व्यक्त करत महिलेचा विश्वास संपादन केल्याचा आरोप आहे. सुरुवातीला विवाहाबाबत चर्चा करून जवळीक निर्माण करण्यात आली आणि त्यानंतर वेगवेगळी कारणे सांगून पैशांची मागणी करण्यात आल्याचे समोर आले आहे.

या प्रकरणात दोन वेगवेगळ्या व्यक्तींनी महिलेशी संपर्क साधला होता. त्यांनी स्वतःची ओळख परदेशात वास्तव्यास असलेल्या व्यक्ती म्हणून करून दिली होती. मात्र, त्यांच्या दाव्यांची सत्यता पडताळण्याची संधी मिळण्यापूर्वीच महिला आर्थिक व्यवहारांच्या जाळ्यात अडकल्याचे तक्रारीतून समोर आले आहे.

यूकेचा नागरिक असल्याचा दावा; लाखो डॉलर जमा असल्याचे भासवले

या प्रकरणातील पहिल्या व्यक्तीने स्वतःचे नाव सुनील सिंग असे सांगितल्याची माहिती आहे. त्याने आपण युनायटेड किंगडममध्ये राहत असल्याचा दावा केला आणि महिलेशी विवाह करण्याची इच्छा व्यक्त केली. विश्वास संपादन करण्यासाठी त्याने भारतात येण्याच्या प्रवासासंबंधीची माहितीही पाठवली होती.

यानंतर त्याने एका कथित बँकिंग पोर्टलवर महिलेच्या नावावर सहा लाख अमेरिकन डॉलर जमा असल्याचे भासवले. ही रक्कम भारतीय बँक खात्यात हस्तांतरित करण्यासाठी काही औपचारिकता पूर्ण कराव्या लागतील, असे सांगण्यात आले. त्यासाठी करासंबंधी शुल्क, सीमाशुल्क आणि आंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवहार सक्रिय करण्याचे शुल्क अशा वेगवेगळ्या कारणांचा आधार घेतल्याचा आरोप आहे.

परदेशातून मोठी रक्कम मिळणार असल्याचे भासवून संबंधित महिलेकडून पैसे मागण्यात आल्याचे तपासातील प्राथमिक माहितीतून समोर आले आहे. अशा प्रकारच्या फसवणुकीमध्ये सुरुवातीला मोठ्या आर्थिक लाभाचे आमिष दाखवले जाते. त्यानंतर पैसे मिळवून देण्यासाठी शुल्क भरावे लागेल, असे सांगून पीडित व्यक्तीकडून टप्प्याटप्प्याने रक्कम घेतली जाते.

या प्रकरणातही अशाच पद्धतीचा वापर करण्यात आल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.

सरकारी संस्थांच्या नावाने बनावट कागदपत्रे

या फसवणुकीतील आणखी एक गंभीर बाब म्हणजे विश्वास संपादन करण्यासाठी सरकारी आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या नावांचा कथित वापर करण्यात आला. तक्रारीनुसार, संबंधित व्यक्तींनी ईमेलद्वारे विविध प्रमाणपत्रे आणि ना-हरकत प्रमाणपत्रे पाठवली होती.

या कागदपत्रांवर केंद्रीय अन्वेषण विभाग, सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय, दिल्ली पोलीस आणि संयुक्त राष्ट्रांशी संबंधित संस्थांच्या नावांचा वापर करण्यात आल्याची माहिती आहे. ही कागदपत्रे खरी असल्याचा भास निर्माण करून महिलेचा विश्वास संपादन करण्याचा प्रयत्न झाल्याचा आरोप आहे.

सामान्य व्यक्तीला सरकारी शिक्के, अधिकृत भाषेतील पत्रे आणि संस्थांची नावे पाहून कागदपत्रे खरी असल्याचे वाटू शकते. मात्र, केवळ ईमेलद्वारे मिळालेले प्रमाणपत्र किंवा अधिकृत दिसणारे पत्र हे त्याच्या सत्यतेचा पुरावा ठरत नाही. संबंधित संस्थांच्या अधिकृत माध्यमांतून कागदपत्रांची पडताळणी करणे आवश्यक असते.

या प्रकरणात महिलेने संबंधित दाव्यांवर विश्वास ठेवून पैसे हस्तांतरित केल्याचे सांगितले जात आहे.

दुसऱ्या व्यक्तीनेही वेगवेगळ्या कारणांनी पैसे घेतले

पहिल्या व्यक्तीबरोबरच विशाल अगरवाल नावाच्या दुसऱ्या व्यक्तीनेही महिलेशी संपर्क साधल्याची माहिती समोर आली आहे. त्याने आपण कॅनडामध्ये राहत असल्याचा दावा केला होता. विवाहासाठी इच्छुक असल्याचे सांगून त्यानेही महिलेचा विश्वास संपादन केल्याचा आरोप आहे.

त्यानंतर विविध कारणे पुढे करून त्याने महिलेकडून पैसे घेतल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. दोन्ही व्यक्तींना पाठवलेल्या रकमांची एकत्रित बेरीज १७ लाख ९७ हजार रुपयांपर्यंत पोहोचल्याचे वृत्त आहे.

पहिल्या व्यक्तीशी संबंधित व्यवहारांमध्ये ९ लाख ४८ हजार रुपये, तर दुसऱ्या व्यक्तीशी संबंधित व्यवहारांमध्ये ८ लाख ४९ हजार रुपये पाठवण्यात आल्याची माहिती आहे. या दोन्ही रकमा मिळून एकूण १७ लाख ९७ हजार रुपये होतात.

या प्रकरणात दोन्ही व्यक्ती एकमेकांच्या संपर्कात होत्या का, त्यांनी नियोजनपूर्वक एकत्रितपणे फसवणूक केली का आणि पैशांचा अंतिम लाभ कोणाला झाला, यासारख्या प्रश्नांची उत्तरे तपासातून स्पष्ट होणे आवश्यक आहे.

फसवणूक लक्षात येताच सायबर पोलिसांकडे धाव

५ ऑक्टोबर रोजी संबंधित कागदपत्रांच्या सत्यतेबाबत संशय निर्माण झाल्यानंतर महिलेच्या लक्षात हा प्रकार आल्याचे वृत्त आहे. लग्नाचे आश्वासन, परदेशातून येणारी मोठी रक्कम आणि त्यासाठी आवश्यक असल्याचे सांगितलेले शुल्क या सगळ्या व्यवहारांमागे फसवणूक असल्याचा संशय निर्माण झाल्यानंतर तिने सायबर यंत्रणेकडे मदत मागितली.

त्यानंतर महिलेने १९३० या राष्ट्रीय सायबर आर्थिक फसवणूक हेल्पलाइनवर तक्रार केली. तसेच मुंबईतील दक्षिण प्रादेशिक सायबर पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदवण्यात आली. या प्रकरणात फसवणूक आणि माहिती तंत्रज्ञान कायद्याशी संबंधित तरतुदींनुसार गुन्हा दाखल झाल्याची माहिती आहे.

पोलिसांकडून या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू आहे. संबंधित व्यक्तींची खरी ओळख, आर्थिक व्यवहारांसाठी वापरण्यात आलेली बँक खाती, ईमेल आणि कथित बँकिंग पोर्टल यांची पडताळणी तपासाच्या दृष्टीने महत्त्वाची ठरणार आहे.

मॅट्रिमोनियल साइट वापरताना सावधगिरी आवश्यक

या घटनेमुळे ऑनलाइन विवाह जुळवणाऱ्या संकेतस्थळांचा वापर करताना नागरिकांनी अधिक सतर्क राहण्याची गरज पुन्हा अधोरेखित झाली आहे. विवाहाचे आश्वासन देऊन पैशांची मागणी करणे, परदेशातून भेटवस्तू किंवा मोठी रक्कम पाठवल्याचा दावा करणे, सीमाशुल्क अथवा कर भरण्याच्या नावाखाली पैसे मागणे आणि सरकारी संस्थांच्या नावाने कागदपत्रे पाठवणे, ही संभाव्य फसवणुकीची लक्षणे असू शकतात.

अनोळखी व्यक्तीने सांगितलेल्या बँक खात्यात पैसे पाठवण्यापूर्वी त्याची सत्यता पडताळणे आवश्यक आहे. तसेच पासपोर्ट, ओळखपत्र, बँक खात्याची माहिती, ओटीपी किंवा इतर संवेदनशील तपशील कोणाशीही सहजपणे शेअर करू नयेत.

आर्थिक फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्यास त्वरित १९३० या हेल्पलाइनवर संपर्क साधणे आणि अधिकृत सायबर तक्रार यंत्रणेकडे तक्रार नोंदवणे महत्त्वाचे आहे. लवकर तक्रार केल्यास संबंधित व्यवहारांवर तातडीने कारवाई करण्याची शक्यता वाढू शकते.

मंत्रालयातील महिला अधिकाऱ्याची कथित फसवणूक ही ऑनलाइन विवाहाच्या माध्यमातून विश्वास संपादन करून आर्थिक नुकसान घडवून आणण्याच्या प्रकाराचे उदाहरण ठरली आहे. या प्रकरणात नेमके कोण जबाबदार आहे, पैशांचा वापर कसा झाला आणि संबंधित व्यक्तींना अटक होते का, हे पुढील तपासानंतर स्पष्ट होईल.