राज्यात दुष्काळ, शेतकऱ्यांना मदतीची गरज; तरीही हिवाळी अधिवेशनासाठी ८५ कोटींचा खर्च!

Nagpur News : राज्यात दुष्काळ, शेतकऱ्यांना मदतीची गरज; तरीही हिवाळी अधिवेशनासाठी ८५ कोटींचा खर्च!

नागपूर : महाराष्ट्रात यंदा मोसमी पावसाची तूट निर्माण झाल्याने अनेक भागांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. शेतकऱ्यांचे नुकसान, पिण्याच्या पाण्याची संभाव्य टंचाई आणि ग्रामीण भागातील आर्थिक अडचणी यांमुळे राज्य सरकारसमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी सरकारकडून विविध उपाययोजनांची घोषणा करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर अनेक कामांवरील खर्च कमी करून दुष्काळ निवारणाला प्राधान्य देण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. मात्र, दुसरीकडे नागपूर येथे होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनाच्या तयारीसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तब्बल ८५ कोटी रुपयांचा खर्च आराखडा तयार केल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे सरकारच्या खर्चाच्या प्राधान्यक्रमाबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत. 

दुष्काळाच्या काळात काटकसरीचे निर्देश

राज्यातील कमी पावसाचा परिणाम शेती आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर होत आहे. अनेक भागांमध्ये पिकांचे नुकसान झाले असून, शेतकऱ्यांना आर्थिक मदतीची आवश्यकता आहे. दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी सरकारने विविध सवलती आणि मदत योजनांची घोषणा केली आहे.

दुष्काळ निवारणासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधीची आवश्यकता असल्याने सरकारने खर्चात काटकसर करण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. अनावश्यक खर्च कमी करून उपलब्ध निधीचा उपयोग पाणीटंचाई, शेतीचे नुकसान आणि शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी करण्यावर भर दिला जात आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही विविध कामांवरील खर्च कमी करण्याच्या सूचना दिल्याचे वृत्त आहे. अशा परिस्थितीत सरकारी खर्चाचे नियोजन करताना कोणत्या कामांना प्राधान्य दिले जाते, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.

दोन आठवड्यांच्या अधिवेशनासाठी ८५ कोटींचा आराखडा

नागपूर येथे होणाऱ्या महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्रमांक एकने सुमारे ८५ कोटी रुपयांच्या खर्चाचा आराखडा तयार केला आहे. हे अधिवेशन साधारण दोन आठवडे चालणार असल्याचे नियोजन आहे.

अधिवेशनाच्या काळात मंत्री, आमदार, अधिकारी आणि कर्मचारी नागपूरमध्ये येतात. त्यामुळे विधानभवनासह संबंधित सरकारी इमारती, निवासस्थाने आणि इतर सुविधांची दुरुस्ती व देखभाल करावी लागते. या कामांसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून खर्चाचे नियोजन केले जाते.

मात्र, यंदा राज्यात दुष्काळी परिस्थिती असताना अधिवेशनाच्या कामांसाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी प्रस्तावित करण्यात आल्याने या खर्चावर चर्चा सुरू झाली आहे. उपलब्ध वृत्तानुसार, अधिवेशनाच्या अंतिम टप्प्यात खर्चाचा आकडा ९० ते १०० कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यताही व्यक्त करण्यात आली आहे. हा संभाव्य आकडा असून, अंतिम खर्च किती होईल हे प्रत्यक्ष कामे आणि त्यावरील खर्चानंतर स्पष्ट होणार आहे. 

गेल्या वर्षाच्या तुलनेत खर्च कमी असल्याचा विभागाचा दावा

या खर्चावर प्रश्न उपस्थित होत असताना सार्वजनिक बांधकाम विभागाने वेगळी भूमिका मांडली आहे. गेल्या वर्षाच्या तुलनेत यंदा कमी खर्चाचा आराखडा तयार करण्यात आला असल्याचे विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे.

सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्रमांक एकचे प्रभारी कार्यकारी अभियंता प्रशांत शंकरापुरे यांच्या माहितीनुसार, खर्च कमी करण्याबाबत विभागाला अद्याप कोणत्याही स्वतंत्र सूचना मिळालेल्या नाहीत. त्यामुळे प्रस्तावित कामांचे नियोजन विभागाकडून नियमित प्रक्रियेनुसार करण्यात येत असल्याचे स्पष्ट होते. 

अधिवेशनाच्या आयोजनासाठी काही मूलभूत कामे आवश्यक असू शकतात. मात्र, कोणती कामे अत्यावश्यक आहेत, कोणत्या कामांवर खर्च कमी करता येऊ शकतो आणि किती निधीची प्रत्यक्ष गरज आहे, याची तपासणी होणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

अधिवेशनाच्या नावाखाली नियमबाह्य खर्चाचा आरोप

नागपूरमधील हिवाळी अधिवेशनाच्या कामांवर होणाऱ्या खर्चाबाबत यापूर्वीही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. अधिवेशनाच्या नावाखाली काही कामांसाठी नियमबाह्य खर्च केला जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

आमदार विकास ठाकरे यांनी ‘कोटेशन’ पद्धतीने काही बोगस कामे करण्यात आल्याची तक्रार केल्याचे वृत्त आहे. या आरोपांची स्वतंत्र चौकशी आणि संबंधित कागदपत्रांची पडताळणी होणे आवश्यक आहे. आरोप झाले म्हणजे गैरव्यवहार सिद्ध झाला, असे मानता येत नाही. मात्र, सार्वजनिक निधी खर्च होत असल्याने प्रत्येक कामाची पारदर्शकता आणि आर्थिक उत्तरदायित्व महत्त्वाचे ठरते. 

विशेषतः सरकारी कामांसाठी अंदाजपत्रक तयार करणे, निविदा प्रक्रिया राबवणे, कामांची गुणवत्ता तपासणे आणि प्रत्यक्ष खर्चाची नोंद ठेवणे या बाबींची काटेकोर अंमलबजावणी आवश्यक आहे. यामुळे सार्वजनिक पैशांचा योग्य वापर होतो आणि अनावश्यक खर्चाला आळा घालता येतो.

दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना निधीची गरज

दुसरीकडे, दुष्काळाचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांना तातडीच्या मदतीची आवश्यकता आहे. पीक नुकसानीची भरपाई, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, जनावरांसाठी चारा आणि ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठा यांसाठी निधीची गरज वाढत आहे.

सरकारने दुष्काळग्रस्त भागांसाठी विविध उपाययोजना जाहीर केल्या असून, गरज पडल्यास इतर कामांसाठी उपलब्ध असलेला निधी दुष्काळ निवारणाकडे वळवण्याबाबतही भूमिका मांडण्यात आली आहे. 

अशा परिस्थितीत अधिवेशनासाठी प्रस्तावित खर्चाचे पुनरावलोकन करून कोणत्या कामांना प्राधान्य द्यावे, याचा विचार करता येऊ शकतो. मात्र, अधिवेशनाच्या आयोजनासाठी आवश्यक असलेल्या खर्चाची आणि दुष्काळ निवारणासाठी लागणाऱ्या निधीची तुलना करताना प्रत्येक खर्चाचे स्वरूप, कायदेशीर आवश्यकता आणि प्रत्यक्ष गरज तपासणेही आवश्यक आहे.

खर्चाच्या प्राधान्यक्रमावर प्रश्न

हिवाळी अधिवेशन हे राज्याच्या प्रशासकीय आणि विधिमंडळाच्या कामकाजासाठी महत्त्वाचे असते. त्यासाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. त्याचवेळी राज्यात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली असताना सार्वजनिक निधीचा वापर अधिक काटकसरीने आणि पारदर्शक पद्धतीने व्हावा, अशी अपेक्षा नागरिकांकडून व्यक्त केली जात आहे.

८५ कोटी रुपयांचा आराखडा म्हणजे संपूर्ण रक्कम खर्च झाली आहे, असे नाही. हा प्रस्तावित खर्चाचा आराखडा आहे. अंतिम खर्च, कामांची यादी आणि निविदांची माहिती सार्वजनिक झाल्यानंतरच या खर्चाचे योग्य मूल्यमापन करता येईल.

त्यामुळे अधिवेशनाच्या कामांवरील खर्च किती आवश्यक आहे, त्यातील किती कामे अत्यावश्यक आहेत आणि खर्चात आणखी बचत करता येऊ शकते का, याबाबत स्पष्टता येणे गरजेचे आहे.

एकीकडे दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्याचे आव्हान आणि दुसरीकडे नागपूर हिवाळी अधिवेशनासाठी प्रस्तावित मोठा खर्च, या दोन्ही बाबींमुळे सरकारच्या आर्थिक नियोजनाची चर्चा सुरू झाली आहे. आता सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा अंतिम खर्च किती होतो, कामांची पारदर्शकता कशी राखली जाते आणि दुष्काळ निवारणासाठी निधीला किती प्राधान्य दिले जाते, याकडे लक्ष लागले आहे.