आधारचे शिल्पकार नंदन नीलेकणींकडे परीक्षाव्यवस्थेची धुरा; मोदी सरकारचा मोठा निर्णय, कोण आहेत देशाचे ‘डिजिटल आर्किटेक्ट’?

नवी दिल्ली : देशातील स्पर्धा परीक्षा आणि भरती प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणाऱ्या नीट (NEET) पेपरफुटी प्रकरणानंतर केंद्र सरकारने परीक्षा प्रणाली अधिक पारदर्शक, सुरक्षित आणि तंत्रज्ञानाधारित करण्यासाठी मोठे पाऊल उचलले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी परीक्षा सुधारणांसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय कार्यदलाच्या (High-Power Task Force) नेतृत्वाची जबाबदारी आधार प्रकल्पाचे शिल्पकार आणि इन्फोसिसचे सह-संस्थापक नंदन नीलेकणी यांच्याकडे सोपविण्याची घोषणा केली आहे.या निर्णयानंतर पुन्हा एकदा नंदन नीलेकणी चर्चेत आले आहेत. आधारसारखी जगातील सर्वात मोठी डिजिटल ओळख प्रणाली उभारणाऱ्या नीलेकणींवर सरकारने पुन्हा विश्वास का दाखवला? त्यांचा प्रवास नेमका कसा राहिला? जाणून घेऊया.

परीक्षा प्रणालीत मोठ्या बदलांची तयारी

रविवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासियांना उद्देशून केलेल्या संदेशात परीक्षा व्यवस्थेत व्यापक सुधारणा करण्याचा निर्धार व्यक्त केला. वारंवार होणाऱ्या पेपरफुटी, गैरव्यवहार आणि परीक्षांबाबत निर्माण झालेला अविश्वास दूर करण्यासाठी तंत्रज्ञानावर आधारित मजबूत यंत्रणा उभारली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.यासाठी स्थापन करण्यात येणाऱ्या उच्चाधिकार कार्यदलाचे नेतृत्व नंदन नीलेकणी करणार असल्याची घोषणा करण्यात आली. या कार्यदलाकडून देशभरातील परीक्षा प्रक्रियेला अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि विश्वासार्ह बनवण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना सुचवल्या जाणार आहेत.

कोण आहेत नंदन नीलेकणी?

नंदन मोहनराव नीलेकणी यांचा जन्म 2 जून 1955 रोजी कर्नाटकातील बंगळुरू येथे झाला. लहानपणापासूनच अभ्यासात हुशार असलेल्या नीलेकणी यांनी पुढे आयआयटी मुंबई येथून इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंगची पदवी मिळवली.शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर त्यांनी पटनी कॉम्प्युटर सिस्टीम्समध्ये नोकरी सुरू केली. याच ठिकाणी त्यांची भेट एन. आर. नारायण मूर्ती यांच्याशी झाली. पुढे हीच ओळख भारतीय माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील सर्वात मोठ्या यशोगाथांपैकी एक ठरली.

इन्फोसिसची स्थापना आणि जागतिक यश

1981 मध्ये नारायण मूर्ती आणि अन्य सहकाऱ्यांसह नंदन नीलेकणी यांनी इन्फोसिस या आयटी कंपनीची स्थापना केली. अत्यंत मर्यादित संसाधनांपासून सुरू झालेली ही कंपनी पुढे भारतातील सर्वात मोठ्या आणि प्रतिष्ठित आयटी कंपन्यांपैकी एक बनली.नीलेकणी यांनी कंपनीच्या विस्तारात आणि जागतिक स्तरावर ब्रँड निर्माण करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. 2002 ते 2007 या कालावधीत त्यांनी इन्फोसिसचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) आणि व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून जबाबदारी सांभाळली. त्यानंतर 2017 मध्ये ते कंपनीचे अध्यक्ष (Chairman) म्हणून पुन्हा परतले.

आधार प्रकल्पाने बदलली भारताची ओळख व्यवस्था

नंदन नीलेकणी यांचे सर्वात मोठे योगदान म्हणजे आधार प्रकल्प. 2009 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी त्यांची युनिक आयडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) चे पहिले अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती केली.त्यांच्या नेतृत्वाखाली आधार प्रकल्पाची उभारणी झाली. आज आधार हा देशातील सर्वात महत्त्वाचा डिजिटल ओळख दस्तऐवज बनला आहे. सरकारी योजनांचा लाभ, बँकिंग सेवा, मोबाईल सिम, आर्थिक व्यवहार आणि विविध शासकीय प्रक्रियांमध्ये आधारचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जातो.आधारमुळे सरकारी अनुदान थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात पोहोचवणे शक्य झाले असून, बनावट लाभार्थ्यांवरही मोठ्या प्रमाणात नियंत्रण मिळवता आले आहे.

डिजिटल इंडियामध्ये महत्त्वाची भूमिका

आधार प्रकल्पापुरतेच न थांबता, भारताच्या डिजिटल पायाभूत सुविधांच्या उभारणीतही नंदन नीलेकणी यांचे योगदान मोठे मानले जाते.देशात डिजिटल पेमेंट क्रांती घडवून आणणाऱ्या यूपीआय (UPI) प्रणालीच्या संकल्पना आणि तांत्रिक चौकटीच्या निर्मितीत त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. आज भारत जगातील सर्वात मोठ्या डिजिटल पेमेंट बाजारांपैकी एक बनला असून त्यामागे नीलेकणी यांच्या दूरदृष्टीचा मोठा वाटा असल्याचे मानले जाते.

राजकारणातही आजमावले नशीब

2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत नंदन नीलेकणी यांनी काँग्रेसच्या तिकिटावर बंगळुरू दक्षिण मतदारसंघातून निवडणूक लढवली होती. मात्र, भाजपचे ज्येष्ठ नेते अनंत कुमार यांनी त्यांचा पराभव केला.या पराभवानंतर त्यांनी सक्रिय राजकारणापासून दूर राहण्याचा निर्णय घेतला आणि पुन्हा तंत्रज्ञान, सार्वजनिक धोरण आणि सामाजिक उपक्रमांवर लक्ष केंद्रित केले.

समाजकार्यातही मोठे योगदान

नंदन नीलेकणी हे देशातील आघाडीचे उद्योगपती असण्यासोबतच मोठे परोपकारी म्हणूनही ओळखले जातात.2023 मध्ये त्यांनी आपल्या शिक्षणसंस्था आयआयटी मुंबईला 315 कोटी रुपयांची देणगी दिली. एखाद्या माजी विद्यार्थ्याने संस्थेला दिलेली ही सर्वात मोठी देणगी मानली जाते. यापूर्वीही त्यांनी संस्थेला 85 कोटी रुपयांची आर्थिक मदत केली होती.त्यांच्या पत्नी रोहिणी नीलेकणी या शिक्षण, आरोग्य, पर्यावरण आणि सामाजिक विकास क्षेत्रात अनेक प्रकल्पांद्वारे कार्यरत आहेत.

मोदी सरकारने नीलेकणी यांच्यावरच विश्वास का दाखवला?

नीटसारख्या राष्ट्रीय परीक्षांमधील पेपरफुटीच्या घटनांमुळे परीक्षा प्रक्रियेवरील विद्यार्थ्यांचा आणि पालकांचा विश्वास डळमळीत झाला आहे. अशा परिस्थितीत देशव्यापी, सुरक्षित आणि तंत्रज्ञानाधारित परीक्षा व्यवस्था उभारण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर डिजिटल प्रणाली विकसित करण्याचा अनुभव असलेली व्यक्ती सरकारला आवश्यक होती.आधार, डिजिटल ओळख व्यवस्था आणि राष्ट्रीय स्तरावरील तांत्रिक प्रकल्प यशस्वीपणे राबविण्याचा अनुभव लक्षात घेता नंदन नीलेकणी यांची निवड करण्यात आल्याचे मानले जात आहे.दरम्यान, केंद्र सरकार सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनांचा प्रतिबंध) कायदा 2024 अधिक प्रभावीपणे लागू करण्यासाठीही पावले उचलत आहे. अशा पार्श्वभूमीवर नंदन नीलेकणी यांच्या नेतृत्वाखालील कार्यदलाच्या शिफारशींना आगामी काळात विशेष महत्त्व प्राप्त होणार आहे.