डॉ. नरेंद्र दाभोलकर हत्या प्रकरणात मोठी घडामोड; सचिन अंदुरेला हायकोर्टाचा जामीन, जन्मठेपेच्या शिक्षेलाही स्थगिती

महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे संस्थापक आणि ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्या प्रकरणात मोठी घडामोड घडली आहे. या प्रकरणातील दोषी ठरवण्यात आलेला आरोपी सचिन अंदुरे याला मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला असून, त्याच्या जन्मठेपेच्या शिक्षेलाही स्थगिती दिली आहे. न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल आणि न्यायमूर्ती रणजितसिंह भोसले यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. त्यामुळे २०१३ मध्ये घडलेल्या या बहुचर्चित हत्याकांडाच्या प्रकरणात आता पुन्हा एकदा कायदेशीर घडामोडींना वेग आला आहे.

डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्या प्रकरणात सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने १० मे २०२४ रोजी निकाल देताना सचिन अंदुरे आणि शरद कळसकर या दोघांना दोषी ठरवत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. या निर्णयाला दोन्ही आरोपींकडून मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. त्यापैकी शरद कळसकरला यापूर्वीच उच्च न्यायालयाकडून जामीन मंजूर झाला आहे. आता सचिन अंदुरेलाही जामीन मिळाल्याने या प्रकरणातील दोषसिद्धी आणि शिक्षेविरोधातील अपील पुन्हा महत्त्वाचे ठरले आहे.

सचिन अंदुरेला जामीन, जन्मठेपेला स्थगिती

मुंबई उच्च न्यायालयाने सचिन अंदुरेला जामीन मंजूर करताना त्याच्या जन्मठेपेच्या शिक्षेलाही स्थगिती दिली. सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने २०२४ मध्ये दिलेल्या निकालाविरोधात अंदुरेने उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. या अपिलाच्या सुनावणीदरम्यान त्याला जामीन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

यापूर्वी या प्रकरणातील सहआरोपी शरद कळसकर यालाही उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला होता. त्यामुळे दाभोलकर हत्या प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा झालेल्या दोन्ही आरोपींना आता उच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला आहे.

दरम्यान, या प्रकरणातील इतर आरोपी वीरेंद्र तावडे, वकील संजीव पुनाळेकर आणि विक्रम भावे यांची सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्तता केली होती.

२०१३ मध्ये पुण्यात घडली होती धक्कादायक हत्या

डॉ. नरेंद्र दाभोलकर हे अंधश्रद्धा निर्मूलनाच्या चळवळीतील अग्रणी व्यक्तिमत्त्व म्हणून ओळखले जात होते. २० ऑगस्ट २०१३ रोजी सकाळी ते पुण्यातील शिंदे पुलावर मॉर्निंग वॉकसाठी गेले होते. याचवेळी दुचाकीवरून आलेल्या हल्लेखोरांनी त्यांच्यावर गोळ्या झाडल्या. या हल्ल्यात डॉ. दाभोलकर यांचा मृत्यू झाला.

या हत्येनंतर संपूर्ण महाराष्ट्रात खळबळ उडाली. अंधश्रद्धा निर्मूलनासाठी आयुष्यभर काम करणाऱ्या दाभोलकरांच्या हत्येचा तपास हा पोलिसांसमोर मोठे आव्हान बनला. सुरुवातीला पुणे पोलिसांकडून तपास करण्यात आला. त्यानंतर या प्रकरणाचा तपास केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे अर्थात सीबीआयकडे सोपवण्यात आला.

तब्बल आठ कोटी फोन कॉल्स आणि ई-मेल्सची तपासणी

हत्येनंतर तपास यंत्रणांनी आरोपींचा शोध घेण्यासाठी विविध पातळ्यांवर तपास सुरू केला. तपासाचा भाग म्हणून मोठ्या प्रमाणात फोन कॉल्स आणि ई-मेल्सची माहिती तपासण्यात आली. सुमारे आठ कोटी फोन कॉल्स आणि ई-मेल्सची तपासणी केल्याची माहिती त्या काळात समोर आली होती.

२ सप्टेंबर २०१३ रोजी संशयित हल्लेखोरांचे रेखाचित्र तयार करण्यात आले आणि तपासादरम्यान अनेक संशयितांना ताब्यात घेण्यात आले. त्यानंतर शस्त्रांचा पुरवठा आणि हत्येमागील संभाव्य कट याबाबतही तपास करण्यात आला.

१९ डिसेंबर २०१३ रोजी ठाण्यातील मनीष नागोरी आणि विकास खंडेलवाल यांना गुन्ह्यात शस्त्रे पुरवल्याच्या आरोपावरून अटक करण्यात आली. त्यानंतर त्यांची ओळखपरेडही घेण्यात आली.

सीबीआयकडे तपास वर्ग

९ मे २०१४ रोजी दाभोलकर हत्या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे वर्ग करण्यात आला. त्यानंतर सीबीआयने या प्रकरणाचा विविध अंगांनी तपास सुरू केला. तपासादरम्यान सनातन प्रभातशी संबंधित डॉ. वीरेंद्र तावडे तसेच पुण्यातील सारंग अकोलकर यांच्या घरांवरही छापे टाकण्यात आले.

१० जून २०१६ रोजी डॉ. वीरेंद्र तावडे याला अटक करण्यात आली. त्यानंतर तपास यंत्रणांनी दाभोलकर हत्या प्रकरणामागे तावडे हा सूत्रधार असल्याचा दावा केला होता.

या प्रकरणात पुढे सचिन अंदुरे आणि शरद कळसकर यांच्याविरोधातही महत्त्वाचे पुरावे असल्याचा दावा तपास यंत्रणेकडून करण्यात आला. हत्येच्या कटापासून ते प्रत्यक्ष हल्ल्यापर्यंतच्या विविध बाबींचा तपास करण्यात आला.

१५ सप्टेंबर २०२१ पासून न्यायालयीन खटला

दाभोलकर हत्या प्रकरणाची सुनावणी १५ सप्टेंबर २०२१ रोजी पुण्यातील विशेष न्यायालयात सुरू झाली. या प्रकरणात पाच आरोपींविरोधात दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले होते. त्यामध्ये वीरेंद्र तावडे, सचिन अंदुरे, शरद कळसकर, वकील संजीव पुनाळेकर आणि त्यांचे सहाय्यक विक्रम भावे यांचा समावेश होता.

दीर्घकाळ चाललेल्या सुनावणीनंतर १० मे २०२४ रोजी विशेष न्यायालयाने या प्रकरणाचा निकाल दिला. न्यायालयाने सचिन अंदुरे आणि शरद कळसकर यांना दोषी ठरवत दोघांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. तर वीरेंद्र तावडे, संजीव पुनाळेकर आणि विक्रम भावे यांची पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्तता करण्यात आली.

विशेष न्यायालयाच्या या निकालानंतर दोषी ठरवण्यात आलेल्या आरोपींनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. दोषसिद्धी तसेच जन्मठेपेच्या शिक्षेला आव्हान देण्यात आले. याच कायदेशीर प्रक्रियेत आता सचिन अंदुरेला जामीन आणि शिक्षेला स्थगिती मिळाली आहे.

दाभोलकर हत्या प्रकरणाचा घटनाक्रम

२० ऑगस्ट २०१३ : पुण्यातील शिंदे पुलावर मॉर्निंग वॉकदरम्यान डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांची गोळ्या झाडून हत्या.

३० ऑगस्ट २०१३ : तपासादरम्यान मोठ्या प्रमाणात फोन कॉल्स आणि ई-मेल्सची तपासणी.

२ सप्टेंबर २०१३ : संशयित हल्लेखोरांचे रेखाचित्र तयार; अनेक संशयितांना ताब्यात घेण्यात आले.

१९ डिसेंबर २०१३ : गुन्ह्यात शस्त्रे पुरवल्याच्या आरोपावरून मनीष नागोरी आणि विकास खंडेलवाल यांना अटक.

१३ मार्च : नागोरी आणि खंडेलवाल यांची ओळखपरेड.

९ मे २०१४ : दाभोलकर हत्या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे वर्ग.

३१ डिसेंबर २०१५ : डॉ. वीरेंद्र तावडे आणि पुण्यातील सारंग अकोलकर यांच्या घरांवर छापे.

१० जून २०१६ : डॉ. वीरेंद्र तावडे याला अटक.

१४ जून २०१६ : तपास यंत्रणेकडून तावडे हा हत्येचा सूत्रधार असल्याचा दावा.

१५ सप्टेंबर २०२१ : पुण्यातील विशेष न्यायालयात खटल्याला सुरुवात.

१० मे २०२४ : निकाल; सचिन अंदुरे आणि शरद कळसकर दोषी, दोघांना जन्मठेप. वीरेंद्र तावडे, संजीव पुनाळेकर आणि विक्रम भावे निर्दोष मुक्त.

२०२६ : मुंबई उच्च न्यायालयाकडून शरद कळसकरनंतर आता सचिन अंदुरेलाही जामीन; जन्मठेपेच्या शिक्षेला स्थगिती.

डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येला तब्बल १३ वर्षांचा कालावधी उलटून गेला असला, तरी या प्रकरणातील न्यायालयीन प्रक्रिया अद्याप संपलेली नाही. विशेष न्यायालयाच्या निकालाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले असून, आता सचिन अंदुरेला मिळालेल्या जामिनामुळे या प्रकरणाची पुढील न्यायालयीन लढाई महत्त्वाची ठरणार आहे.