सामूहिक लैंगिक अत्याचार प्रकरणात माजी आमदार नरेंद्र पवार यांचा अटकपूर्व जामीन फेटाळला

सामूहिक लैंगिक अत्याचार प्रकरणात माजी आमदार नरेंद्र पवार यांचा अटकपूर्व जामीन फेटाळला

भिवंडी सत्र न्यायालयाचा निर्णय; तपासासाठी अटक आवश्यक असल्याची पोलिसांची भूमिका, पवार १३ दिवसांपासून फरार असल्याची पोलिसांची माहिती

कल्याण : भिवंडी तालुक्यातील बापगाव येथील शेतघरात २२ वर्षीय विवाहित महिलेवर सामूहिक लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप असलेल्या कल्याण पश्चिमचे भाजपचे माजी आमदार नरेंद्र पवार यांचा अटकपूर्व जामीन भिवंडी जिल्हा व सत्र न्यायालयाने फेटाळला आहे. अपर सत्र न्यायाधीश एन. के. कारंडे यांनी २८ सप्टेंबर रोजी राखून ठेवलेल्या निर्णयावर हा आदेश दिला. या प्रकरणात पवार यांच्यासह बडतर्फ पोलीस कर्मचारी शैलेश पाटील यांच्यावर पडघा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल आहे. 

लोकसत्ताच्या वृत्तानुसार, गुन्हा दाखल झाल्यापासून नरेंद्र पवार आणि शैलेश पाटील हे दोघेही पोलिसांच्या हाती लागलेले नाहीत. पडघा पोलिसांनी त्यांचा शोध घेण्यासाठी सहा पथके तैनात केली आहेत. दरम्यान, पोलिसांसमोर चौकशीसाठी हजर होण्याऐवजी पवार यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी न्यायालयात अर्ज केला होता. न्यायालयाने आरोपी आणि तपास अधिकाऱ्यांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर हा अर्ज फेटाळला. 

नेमकं प्रकरण काय?

पोलिसांकडे दाखल तक्रारीनुसार, संबंधित २२ वर्षीय महिलेचा तिच्या पतीसोबत वाद सुरू होता. हा वाद मिटवण्यासाठी नरेंद्र पवार आणि शैलेश पाटील मध्यस्थी करण्याच्या प्रयत्नात होते, असा महिलेचा आरोप आहे. पवार यांचा तिच्याशी समाजमाध्यमांद्वारे संपर्क होता. घटनेपूर्वी मध्यरात्रीच्या सुमारास पवार यांनी व्हॉट्सअॅप कॉलद्वारे तिच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला होता, असं तक्रारीत नमूद करण्यात आलं आहे. 

तक्रारीनुसार, गेल्या आठवड्यात पतीसोबतचा वाद मिटवण्याच्या उद्देशाने पवार यांनी महिलेला रात्रीच्या वेळी कल्याणमधील आपल्या वाहनात बसवलं. त्या वाहनाचे चालक शैलेश पाटील होते. पवार यांनी पाटील हे आपले मित्र असल्याची ओळख महिलेला करून दिली होती, असं तक्रारीत म्हटलं आहे. त्यानंतर महिलेला भिवंडी तालुक्यातील बापगाव येथील शेतघरात नेण्यात आलं. तेथे दोघांनी लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप महिलेने केला आहे. 

तपासात महत्त्वाचे पुरावे?

अटकपूर्व जामिनाच्या सुनावणीदरम्यान तपास यंत्रणेने न्यायालयासमोर काही महत्त्वाचे मुद्दे मांडले. ज्या शेतघरात घटना घडल्याचा आरोप आहे, त्या ठिकाणी दूरसंवेदन नियंत्रक प्रणालीवर चालणारे दरवाजे असल्याची माहिती तपास अधिकाऱ्यांनी दिली. तसेच मोबाईल नेटवर्कचा वापर रोखण्यासाठी त्या ठिकाणी जॅमर असल्याचेही पोलिसांनी न्यायालयात सांगितले. त्यामुळे पीडित महिलेला तातडीने कोणाशी संपर्क साधता आला नसल्याची पोलिसांची भूमिका होती. 

घटनास्थळावरील सीसीटीव्हीचे चित्रण आणि डीव्हीआर नष्ट करण्यात आल्याचंही तपास अधिकाऱ्यांनी न्यायालयात सांगितलं. याशिवाय, पीडितेला शस्त्राचा धाक दाखवण्यात आल्याचा आरोप असल्याने संबंधित शस्त्र तपासासाठी ताब्यात घेणे आवश्यक असल्याची भूमिका पोलिसांनी मांडली. या पार्श्वभूमीवर आरोपींची कोठडीतील चौकशी तपासासाठी आवश्यक असल्याचं पोलिसांचं म्हणणं होतं. 

आरोपींच्या वकिलांचा युक्तिवाद काय?

अटकपूर्व जामीन अर्जाच्या सुनावणीदरम्यान आरोपींच्या वतीनेही युक्तिवाद करण्यात आला. अटकेची आवश्यकता नसून आरोपी तपासात सहकार्य करण्यास तयार असल्याचं त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितलं. पीडित महिलेच्या मोबाइलमधील लिखित संभाषणाचा संदर्भ देत, तिच्याकडे मोबाइल असताना तिने मदतीसाठी कोणाला फोन का केला नाही, असा प्रश्नही आरोपींच्या वकिलांकडून उपस्थित करण्यात आला. 

दुसरीकडे, तपास अधिकाऱ्यांनी पीडिता घाबरलेल्या परिस्थितीत असल्याने तिने तत्काळ तक्रार दाखल केली नसल्याचं न्यायालयाला सांगितलं. घटनास्थळावरील परिस्थिती, कथित शस्त्र आणि सीसीटीव्हीशी संबंधित बाबींचा तपास करणे आवश्यक असल्याचं पोलिसांनी स्पष्ट केलं. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने २४ सप्टेंबर रोजी निर्णय राखून ठेवला होता. त्यानंतर २८ सप्टेंबरला नरेंद्र पवार यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळण्यात आला. 

पोलिसांचा शोध सुरू

गुन्हा दाखल झाल्यानंतर नरेंद्र पवार आणि शैलेश पाटील हे दोघेही फरार असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे. त्यांच्या शोधासाठी पडघा पोलिसांची सहा पथकं काम करत आहेत. त्यांच्या मोबाइल फोन बंद असल्याने तपासात अडथळे येत असल्याचंही वृत्तात नमूद करण्यात आलं आहे. पवार हे कल्याण-डोंबिवली किंवा शिळफाटा परिसरात असल्याची चर्चा असल्याचं लोकसत्ताने वृत्तात म्हटलं आहे; मात्र ही बाब पोलिसांनी अधिकृतरीत्या पुष्टी केलेली असल्याचं वृत्तात नमूद नाही. 

अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर नरेंद्र पवार यांच्या वकिलांकडून मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागण्याची शक्यता असल्याचं लोकसत्ताच्या ताज्या वृत्तात सूत्रांच्या हवाल्याने सांगण्यात आलं आहे. त्यामुळे पुढील न्यायालयीन प्रक्रिया महत्त्वाची ठरणार आहे. 

चित्रा वाघ यांची प्रतिक्रिया

या प्रकरणावर भाजप महिला मोर्चाच्या प्रदेशाध्यक्ष चित्रा वाघ यांनीही प्रतिक्रिया दिली आहे. २४ सप्टेंबर रोजी भिवंडी येथे पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी घटना धक्कादायक असल्याचं म्हटलं. पोलिसांनी पीडितेच्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला असून, निष्पक्ष चौकशी करून गुन्ह्यात तथ्य आढळल्यास दोषींवर कारवाई झाली पाहिजे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. 

दरम्यान, या प्रकरणातील आरोप हे न्यायालयीन प्रक्रियेच्या अधीन आहेत. अटकपूर्व जामीन फेटाळला जाणे म्हणजे आरोप सिद्ध झाल्याचा अंतिम न्यायालयीन निष्कर्ष नसतो. सध्या पोलिसांचा तपास सुरू असून, संबंधित व्यक्तींची बाजू आणि पुढील न्यायालयीन कार्यवाहीत समोर येणारे पुरावे या प्रकरणात महत्त्वाचे ठरणार आहेत.