राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या राजीनाम्याची मागणी; मराठा क्रांती मोर्चा आक्रमक, सारथी वसतिगृहांच्या मुद्द्यावरून सरकारला सवाल

Nashik News : राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या राजीनाम्याची मागणी; मराठा क्रांती मोर्चा आक्रमक, सारथी वसतिगृहांच्या मुद्द्यावरून सरकारला सवाल

नाशिक : मराठा आरक्षण आणि मराठा विद्यार्थ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांवरून नाशिकमध्ये मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक आक्रमक झाले आहेत. मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष आणि मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मंत्रिपदासह उपसमितीच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी समन्वयकांनी केली आहे. मराठा समाजाच्या मागण्यांबाबत सरकारकडून अपेक्षित निर्णय होत नसल्याचा आरोप करत नैतिक जबाबदारी स्वीकारण्याची मागणी करण्यात आली आहे. 

नाशिकमध्ये सारथी संस्थेच्या माध्यमातून मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहाची मोठी इमारत उभारली जात आहे. मात्र, नाशिकमध्ये वसतिगृहाची सुविधा उभारली जात असताना राज्यातील इतर भागांमध्येही अशाच स्वरूपाच्या सुविधा निर्माण करण्यासाठी सरकारने ठोस पावले उचलावीत, अशी मागणी मराठा क्रांती मोर्चाने केली आहे. विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाशी संबंधित सुविधा, शिष्यवृत्ती आणि फेलोशिपचे प्रश्न प्रलंबित असल्याचा दावा समन्वयकांनी केला आहे. 

विखे पाटलांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह

मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष म्हणून राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यावर समाजाच्या विविध मागण्यांबाबत समन्वय साधण्याची जबाबदारी असल्याचे समन्वयकांचे म्हणणे आहे. मात्र, उपसमितीचे अध्यक्षपद स्वीकारल्यानंतर मराठा क्रांती मोर्चाच्या राज्य समन्वयकांना विश्वासात घेऊन ठोस बैठक झालेली नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

मराठा समाजाच्या आरक्षणासह शैक्षणिक आणि आर्थिक प्रश्नांवर व्यापक चर्चा होणे आवश्यक असताना सरकारकडून संघटनेला अपेक्षित पद्धतीने सहभागी करून घेतले जात नसल्याची भूमिका समन्वयकांनी मांडली आहे. त्यामुळे विखे पाटील यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून उपसमितीच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. 

समन्वयकांनी विखे पाटील यांच्या कार्यपद्धतीवर टीका करत त्यांच्यावर मराठा समाजाची दिशाभूल होत असल्याचा आरोप केला आहे. हा समन्वयकांचा आरोप असून, विखे पाटील यांची या ताज्या मागणीवरील भूमिका स्वतंत्रपणे समोर येणे अपेक्षित आहे.

सारथीच्या वसतिगृहांचा मुद्दा ऐरणीवर

मराठा विद्यार्थ्यांसाठी सारथी संस्थेमार्फत वसतिगृहांची उभारणी हा या वादातील महत्त्वाचा मुद्दा आहे. नाशिकमध्ये वसतिगृहाची इमारत उभारली जात असल्याने राज्यातील इतर जिल्ह्यांमध्येही अशा सुविधा कधी उपलब्ध होणार, असा प्रश्न मराठा क्रांती मोर्चाने उपस्थित केला आहे.

याआधी सरकारकडून मराठा विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहांची उभारणी आणि विविध शैक्षणिक सुविधा देण्याबाबत निर्णय घेण्यात आले आहेत. ऑगस्टमध्ये झालेल्या एका आढावा बैठकीत मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी उभारण्यात येणाऱ्या वसतिगृहांचे बांधकाम अंतिम टप्प्यात असल्याचे आणि सुमारे ८ हजार विद्यार्थ्यांच्या क्षमतेची वसतिगृहे उभारण्याचे नियोजन असल्याचे सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले होते. या वसतिगृहांच्या व्यवस्थापनासाठी सक्षम संस्थांची निवड करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या होत्या. 

मात्र, या सुविधा प्रत्यक्षात किती विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचतात आणि राज्यातील विविध भागांतील मागणी कशी पूर्ण केली जाते, हा प्रश्न आता आंदोलनकर्त्यांकडून उपस्थित केला जात आहे.

सारथीसाठी भरीव निधीची मागणी

मराठा क्रांती मोर्चाच्या राज्यस्तरीय बैठकीत सारथी संस्थेच्या योजनांबाबतही चर्चा झाली होती. संस्थेला भरीव आर्थिक बळ देण्यासाठी एक हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली होती.

याशिवाय विद्यार्थ्यांच्या प्रलंबित फेलोशिप आणि शिष्यवृत्तीचे प्रश्न तातडीने सोडवावेत, अशीही मागणी करण्यात आली. विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या काळात आर्थिक मदत वेळेत मिळाली नाही तर त्याचा थेट परिणाम त्यांच्या शिक्षणावर होऊ शकतो, अशी भूमिका संघटनेच्या बैठकीत मांडण्यात आली होती. 

अण्णासाहेब पाटील महामंडळाचा व्याज परतावा

मराठा समाजातील आर्थिकदृष्ट्या गरजू लाभार्थ्यांसाठी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून देण्यात येणाऱ्या कर्जावरील व्याज परताव्याचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला आहे.

व्याज परतावा वेळेत न मिळाल्याने लाभार्थ्यांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचा दावा करण्यात आला. काही लाभार्थ्यांच्या कर्जाच्या परतफेडीवर आणि क्रेडिट इतिहासावरही याचा परिणाम होत असल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले. त्यामुळे प्रलंबित व्याज परतावा तातडीने देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. 

SEBC आरक्षणाच्या अंमलबजावणीचा प्रश्न

मराठा समाजाला देण्यात आलेल्या एसईबीसी अर्थात SEBC आरक्षणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीचा प्रश्नही आंदोलनकर्त्यांनी उपस्थित केला आहे. काही शासकीय आणि निमशासकीय आस्थापनांमध्ये आरक्षणाची पूर्ण अंमलबजावणी झालेली नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

संबंधित विभागांना तातडीने निर्देश देऊन आरक्षणाची अंमलबजावणी सुनिश्चित करावी, अशी मागणी समन्वयकांनी केली आहे. त्याचबरोबर मराठा आरक्षणाच्या कायदेशीर संरक्षणासाठी सरकारने प्रभावी न्यायालयीन भूमिका मांडावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. 

सरकारची भूमिका काय?

दुसरीकडे, सरकारकडून मराठा समाजाच्या विविध प्रश्नांवर काम सुरू असल्याचे मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी यापूर्वी स्पष्ट केले आहे. मराठा आरक्षण, शैक्षणिक सवलती, जात प्रमाणपत्र, रोजगार, महामंडळाच्या योजना आणि वसतिगृह यांसह विविध विषयांवर मंत्रालयात आढावा बैठक घेण्यात आली होती.

कुणबी जात प्रमाणपत्र आणि जात पडताळणी प्रमाणपत्रांच्या प्रक्रियेला गती देण्याच्या सूचना देण्यात आल्याचेही सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले आहे. मराठा आंदोलनात मृत्यू झालेल्या व्यक्तींच्या वारसांना शासकीय नोकरी देण्याच्या प्रक्रियेवरही कार्यवाही सुरू असल्याचे विखे पाटील यांनी यापूर्वी सांगितले आहे. 

सप्टेंबरमध्ये मराठा आरक्षण आणि कुणबी प्रमाणपत्राच्या प्रश्नावर पत्रकार परिषदेत विखे पाटील यांनी सरकारने अनेक मागण्यांवर कार्यवाही केल्याचा दावा केला होता. सारथीमार्फत वसतिगृहांची उभारणी, स्वतंत्र मराठा कक्ष आणि विविध प्रमाणपत्रांच्या प्रक्रियेला गती देण्याची माहिती त्यांनी दिली होती. 

राजीनाम्याच्या मागणीवर आता विखे पाटील काय भूमिका घेणार?

नाशिकमधील ताज्या मागणीमुळे मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सरकार आणि मराठा क्रांती मोर्चातील समन्वयाचा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला आहे. एका बाजूला सरकारकडून विविध योजनांवर काम सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे, तर दुसरीकडे आंदोलनकर्ते निर्णयांची अंमलबजावणी आणि त्याचा प्रत्यक्ष लाभ विद्यार्थ्यांना व समाजाला मिळण्याबाबत प्रश्न उपस्थित करत आहेत.

मंत्रिपद आणि मराठा आरक्षण उपसमितीच्या अध्यक्षपदाच्या राजीनाम्याची मागणी मान्य होते का, सरकार आंदोलनकर्त्यांसोबत नव्याने चर्चा करते का आणि सारथीच्या वसतिगृहांसह शिष्यवृत्ती, फेलोशिप, आरक्षण आणि महामंडळाच्या प्रलंबित प्रश्नांवर कोणते निर्णय घेतले जातात, याकडे आता लक्ष लागले आहे.

नाशिकमधील या भूमिकेनंतर मराठा क्रांती मोर्चा पुढील काळात आंदोलनाची दिशा काय ठेवतो आणि सरकार त्यावर कसा प्रतिसाद देते, हेही महत्त्वाचे ठरणार आहे. सध्या मात्र राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या राजीनाम्याची मागणी आणि मराठा विद्यार्थ्यांच्या सुविधांचा प्रश्न या दोन मुद्द्यांभोवती नाशिकमधील राजकीय आणि सामाजिक वातावरण तापले आहे.